शिशिर सिंदेकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या काही दिवसांपासून वेदांता- फॉक्सकॉन या कंपनीच्या भारतातील गुंतवणुकीच्या बातम्या वाचनात येत आहेत. तैवानची फॉक्सकॉन आणि भारतातील अनिल अग्रवाल यांची वेदांता या कंपन्या भागीदारीत भारतात सिलिकॉन चिप फॅब्रिकेशन, डिस्प्ले ग्लास बनविण्यासाठी सुमारे एक लाख ५४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहेत. त्यापैकी ९४ हजार कोटी रुपये डिस्प्ले ग्लास तर ६० हजार कोटी रुपये सेमिकंडक्टर बनविण्यासाठी वापरले जातील. भारतामध्ये सध्या सुमारे २५ लाख लोक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात काम करीत आहेत. येत्या काळात या उद्योगातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष एक कोटी लोकांना रोजगार निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.
वेदांता आणि फॉक्सकॉन एक ओळख
१४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी वेदांता आणि हॉंन हुई टेक्नॉलॉजी ग्रुप (फॉक्सकॉन) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भारतातील सेमिकंडक्टर कारखानदारी मोहिमेला उत्तेजन देण्यासाठी, भारतात सेमिकंडक्टर निर्माण करण्याचा उद्योग एकत्रितरीत्या सुरू करण्याचे ठरविले. (१४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी या प्रकल्पाची जागा निश्चित झालेली नव्हती.) पण भारतातील फॅब धोरण आणि उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन (पीएलआय)चा लाभ या उपक्रमाला मिळेल असे त्यांच्या करारनाम्यात (एमओयू) लिहिलेले दिसते.
वेदांता हा ग्रुप मूळ भारतीय. तो जगभरात धातू, खाण, तेल, टेलिकॉम, गॅस, काच अशा विविध क्षेत्रांत उत्पादन करतो. पण तो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या क्षेत्रात नाही. अनिल अग्रवाल स्क्रॅप मेटल (भंगार धातू)पासून सुरुवात करून आज १.३५ लाख कोटी रुपये उत्पन्न मिळवणाऱ्या वेदांता रिसोर्सेस कंपनीचे मालक. तर फॉक्सकॉन ही इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, तंत्रज्ञान तयार करणारी जगातली सर्वात मोठी कंपनी. काही वर्षांपूर्वी तैवानचा राष्ट्राध्यक्ष होण्याची स्वप्नं पाहणारा टेरी गाऊ फॉक्सकॉनचा संस्थापक, तर कॅलिफोर्नियात एम.एस. झालेला यंग लिऊ सध्याचा प्रमुख. आज २४ देशांमध्ये एकूण १० लाख लोकांना रोजगार देणारी आणि २०६ अब्ज डॉलर्स उत्पन्न मिळवणारी कंपनी.
सेमिकंडक्टर चिप्स आणि भारत
सेमिकंडक्टर चिप्स म्हणजे प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूचा प्राण. (इंटिग्रेटेड सर्किट आयसी). यांचा आकार नखापेक्षाही लहान असतो. टी.व्ही., मोबाइल फोन, कार, लॅपटॉप, कॉम्प्युटर, टॅब किंवा सर्वच इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमध्ये यांचा वापर केलेला असतो. या चिप्सचे डिझाइन तयार करणे आणि त्या बनविणे हे वेगवेगळे उद्योग आहेत. त्या बनविण्यासाठी अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानाची, प्रचंड भांडवलाची गरज असते. विकसनशील देशांमध्ये (म्हणजेच भारतात) अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञान, प्रचंड भांडवल गुंतवणूक यांची कमतरता असल्याने चिप्स बनविण्याचे उद्योग सुरू झालेले नाहीत.
अमेरिका आणि चिप फॅब उद्योग
सेमिकंडक्टर बनविण्यात १९९० साली अमेरिकेचा वाटा ३७ टक्के होता तो २०२१ मध्ये केवळ १२ टक्के इतका उरला, म्हणजे कमी झाला. चिपचे महत्त्व लक्षात घेता अमेरिकेने जुलै २०२२ मध्ये या उद्योगाला चालना देणारा कायदा मंजूर केला. या कायद्यानुसार अमेरिकेत चिप बनविणाऱ्या उद्योगांना ५४.२ अब्ज डॉलर्सच्या सबसिडी दिल्या जातील. त्याचबरोबर २५ टक्के टॅक्स क्रेडिट दिले जाईल, ज्याद्वारे २४.३ बिलियन डॉलर्सचे सहकार्य या कंपन्यांना मिळेल. मात्र ज्या कंपन्यांना हे लाभ मिळवायचे असतील त्या कंपन्यांना चीन आणि अन्य काही देशांत आपला व्यवसायविस्तार करता येणार नाही. यापैकी ३९ अब्ज डॉलर्स हे उत्पादन प्रोत्साहन इन्सेंटिव्ह्ज असतील तर १३.२ अब्ज डॉलर्स हे संशोधन-विकास कार्यासाठी असतील.
९ ऑगस्ट २०२२ रोजी अमेरिकन सरकारने असे जाहीर केले की या नवीन धोरण बदलांमुळे या क्षेत्रात उत्पादनाच्या सुविधा ११६ टक्क्यांनी वाढल्या. ६ लाख ४२ हजार इतके नवीन रोजगार निर्माण झाले. काही कंपन्यांनी ५० अब्ज डॉलर्सची नवीन गुंतवणूक जाहीर केली. क्वालकॉम, ग्लोबल फौंड्रीज, अमेरिकेतले उत्पादन ५० टक्क्यांनी वाढविण्याचे जाहीर केले. ज्या देशाने प्रगत चिप्सचा शोध लावला असा हा अमेरिका देश त्याला लागणाऱ्या चिप्सपैकी फक्त १० टक्के चिप्स बनवतो तर ७५ टक्के चिप्स या आशियाई देशांकडून आयात करतो. चिप्ससाठी चीनवरच्या अवलंबित्वाची जाणीव अमेरिकेला सुरक्षेच्या दृष्टीतून धोकादायक वाटत होती.
तैवान, चीन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग
या उद्योगामध्ये वस्तू बनविण्याचे तंत्रज्ञान, वस्तूंची रचना डिझाइन आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्षात वस्तू बनविणे असे भाग आहेत. अमेरिका या सर्व गोष्टी करत होती. पण कडक कामगार कायदे, जास्त वेतन दर, जागतिकीकरण या सर्व कारणांमुळे अमेरिकेने डिझाइनचे काम स्वत:कडे ठेवून वस्तू बनविण्याचे काम चीन, तैवान, व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया अशा अन्य देशांकडे दिले. याचा फायदा चीन आणि तैवानने मोठ्या प्रमाणावर उचलला. चिप्स बनविणारी प्रचंड मोठी कंपनी टीसीएमसी ही तैवानचीच आहे. सर्वात जास्त पेटंट या कंपनीकडे आहेत. या कंपनीचा मालक अमेरिकेत शिकला, त्याला त्यांच्या देशाने परत बोलावले, स्वातंत्र्य दिले म्हणून ही कंपनी जगावर राज्य करू शकली. वेळेत ठरवलेले सरकारचे योग्य धोरण प्रचंड औद्योगिक प्रगती साध्य करू शकते.
फॉक्सकॉन कंपनी मूळ तैवानची. ती वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये काम करते. शार्प, ब्लॅकबेरी आणि ॲपल कंपनीचे आयफोन बनविण्याचे काम ही कंपनी सध्या करते.
भारतात सध्या आयफोनचे उत्पादन फॉक्सकॉन करते. अगदी मास्कसारख्या साध्या गोष्टींपासून ते ई व्हेईकल्स, त्याच्या बॅटऱ्या, टॅब, डिस्प्ले स्क्रीन, अशा अनेक अनेक प्रगत वस्तू आणि त्या बनविण्याचे तंत्रज्ञान विकणारी ही कंपनी आहे.
परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आणि भारत (वर्ष २०२१-२०२२)
२८ जुलै २०२२ रोजी केंद्र सरकारतर्फे असे जाहीर करण्यात आले की, थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी (एफडीआय) भारत परकीयांचे आकर्षण ठरत आहे. वर्ष २०२०-२१ पेक्षा वर्ष २०२१-२२ मध्ये फक्त कारखानदारी क्षेत्रात एफडीआय ७६ टक्क्यांनी वाढून २१.३४ बिलियन डॉलर इतकी झाली. प्रामुख्याने कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर, सेवा क्षेत्र (वित्त, बँक, इन्श्युरन्स), ऑटोमोबाइल या क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक जास्त झाली.
त्याचबरोबर टेलिकॉम, इतर सेवा, बांधकाम, रिटेल व्यापार यांसारख्या अनेक क्षेत्रांत ही गुंतवणूक वाढलेली दिसते. केंद्र सरकारतर्फे काही मोजकी क्षेत्रे वगळता १०० टक्के एफडीआयला परवानगी देण्यात आली. अनेक जाचक निर्बंध कमी करण्यात आले. प्रामुख्याने ही गुंतवणूक सिंगापूर आणि अमेरिका या दोन देशांतून झाल्याचे दिसते.
वर्ष २०२१-२२ मध्ये एफडीआय- थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यात महाराष्ट्र राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर होते (२६ टक्के), तर कर्नाटक प्रथम क्रमांकावर होते (३७ टक्के). (गुजरात पहिल्या पाचातही नव्हते.)
भारत सरकारचे फॅब, सेमिकंडक्टर उद्योग धोरण (डिसेंबर २०२१, मार्च २०२२)
३० डिसेंबर २०२१ रोजी भारत सरकारने सेमिकंडक्टर फॅब उभारणीचे धोरण, मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली.
३० मार्च २०२२ रोजी केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी खात्याचे मंत्री चंद्रशेखर यांनी लोकसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेअर उद्योगांसाठी धोरणानुसार, “लॅपटॉप, टॅब, पर्सनल कॉम्प्युटर यासाठी उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन (इन्सेंटिव्ह) चार टक्के, तर मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणाऱ्या मोबाइल फोन, त्याचे पार्ट, यावर सहा टक्के इन्सेंटिव्ह अशी योजना येत्या पाच वर्षांसाठी उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन (प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह) या अंतर्गत जाहीर केली.
तसेच इलेक्ट्रॉनिक पार्ट/ कॉम्पोनंट आणि सेमिकंडक्टर यांचे भारतातील उत्पादन वाढविण्यासाठी भांडवल गुंतवणुकीतली २५ टक्के रक्कम केंद्र सरकार देईल असे जाहीर करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याच्या नेतृत्वांतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सेमिकंडक्टर आणि डिस्प्ले उत्पादनासाठी ७६ हजार कोटी रुपयांची (१० अब्ज अमेरिकन डॉलर) विशेष तरतूद केली. यासाठी १०० टक्के एफडीआय ऑटोमॅटिक रूटतर्फे मंजूर करण्यात आला. कॉमन फॅसिलिटी सेंटरसाठी तीन हजार ४६४ एकर जागा आणि तीन हजार ७३२ कोटी रुपये केंद्र सरकारतर्फे मंजूर करण्यात आले. यासाठी लागणाऱ्या भांडवली वस्तूंवरील आयात शुल्क शून्यावर आणण्यात आले.” अशा अनेक नवीन योजना चिप, मोबाइल फोन, डिस्प्ले युनिट, उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जाहीर करण्यात आल्या.
गुजरात आणि फॅब-सेमिकंडक्टर धोरण (जुलै २०२२)
जुलै २०२२ मध्ये गुजरात सरकारने सेमिकंडक्टर औद्योगिक धोरण जाहीर केले. केंद्र सरकारने या प्रकारच्या उद्योगांना भांडवलासाठी यापूर्वीच ७६ हजार कोटी रुपये जाहीर केलेले होते, त्याव्यतिरिक्त भांडवलासाठी ४० टक्के रक्कम राज्य सरकारतर्फे जाहीर केली. ढोलेरा या विशेष गुंतवणूक भागात (एसआयआर) ज्या कंपन्या गुंतवणूक करतील त्यांना पहिल्या २०० एकर जागेसाठी ७५ टक्के सबसिडी व त्यानंतरच्या जागेसाठी ५० टक्के सबसिडी दिली जाईल. या उद्योगाला चांगल्या दर्जाच्या पाण्याचा पुरवठा पहिली पाच वर्षे रु.१२/- प्रति घनलिटर या दराने केला जाईल आणि त्यानंतर त्यात १० टक्के वाढ होईल. वीजवापरावरही कर पूर्णपणे माफ केला गेला, तसेच वीज दरामध्ये प्रति युनिट रु. २/- सबसिडी दिली गेली. स्टॅम्प ड्युटी पूर्णपणे माफ केली गेली. येत्या पाच वर्षांत पाच लाख लोकांना या उद्योगातून रोजगार मिळेल अशी गुजरात सरकारची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारचे फॅब, आयटी, ईसीडीएम धोरण (वर्ष २०१३)
महाराष्ट्र राज्य इतर राज्यांच्या तुलनेत औद्योगिक विकासात आघाडीवर आहे. इलेक्ट्रॉनिक, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (आयटी), इलेक्ट्रॉनिक्स रचित प्रणाली व उत्पादक उद्योग (ईएसडीएम) आणि फॅब (फॅब्रिकेशन, फौंड्री) उद्योग धोरण हे तसे जुनेच आहे (२०१३, २०१६, २०१९). मार्च २०२० मध्ये या धोरणांची मुदत ३१ मार्च २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आली. म्हणजेच धोरणात कोणताही बदल केला गेलेला नाही. दरम्यान, प्रत्यक्षात एकही फॅब महाराष्ट्रात नाही.
२०१३ सालच्या या धोरणानुसार भांडवली गुंतवणूक २५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंवा ५०० व्यक्तींना रोजगार (अ, ब वर्ग म्हणजे विकसित जिल्ह्यात) निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांना विशाल (मेगा) प्रकल्पाच्या सोयी मिळतील. तीन ते पाच वर्षांपर्यंत एसजीएसटी १०० टक्के माफ/ औद्योगिक विकास अनुदान, भांडवल खर्चासाठी घेतलेल्या कर्जावर जास्तीत जास्त पाच टक्के दराने व्याज अनुदान, प्रति युनिट रु. १/- दराने वीज आकार अनुदान, वीज शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी, याव्यतिरिक्त भांडवली उपकरणे यावर अनुदान, पेटंट, गुणवत्ता प्रमाणपत्र यांसारख्या बाबींवर अनुदान जाहीर केलेले आहे. विदर्भ, मराठवाडा या भागात किमान पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणाऱ्या फॅब निर्माण उद्योगांना विशेष सवलती, अनुदाने, प्रोत्साहन, कामगार कायद्यामध्ये बदल अशा योजना जाहीर करण्यात आल्या.
पण दुर्दैवाने आजतागायत प्रत्यक्षात एकही फॅब उद्योग निर्माण झाला नाही. वेदांता- फॉक्सकॉनचा उद्योग महाराष्ट्रात पुण्याजवळील तळेगाव एमआयडीसी येथे सुरू होणार होता. त्यासाठी एक हजार एकर जागा देण्यात येणार होती. त्यासाठी काही शेतकऱ्यांकडून राज्य सरकारतर्फे जमीन मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती असे सांगितले जाते. तसेच वीज बिलात प्रति युनिट एक रुपयाची सबसिडी देण्यात येणार होती, स्टॅम्प ड्युटी माफ होणार होती असेही सांगितले जाते.
एखादी मोठी कंपनी महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतात कुठेही उद्योग स्थापन करण्याची इच्छा दर्शविते, तेव्हा त्यावेळेला विशिष्ट उद्योगासाठी औद्योगिक धोरण तयार केले जाते, बदलले जाते. कधी कधी तर प्रचंड मोठ्या उद्योग कंपनीसाठी ‘टेलरमेड’ असते. ई व्हेइकल, ई बॅटरी उद्योग या संदर्भात ते स्पष्टपणे जाणवते.
कर्नाटक राज्य (बंगळूरु, म्हैसूर) आणि आयटी, फॅब धोरण (वर्ष २०२०)
हे राज्य इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी (आयटी)साठी प्रसिद्धच आहे. फॉर्च्युन ५०० कंपन्यांमधील ८० टक्के कंपन्या केवळ या एका राज्यात आहेत. वर्ष २०१८-१९ मध्ये सॉफ्टवेअर निर्यात करणारे भारतातील क्रमांक एकचे राज्य आहे. याच काळात ७७.८० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतक्या रकमेचे उत्पन्न केवळ सॉफ्टवेअर आणि सेवा क्षेत्राच्या निर्यातीतून या राज्याने मिळवले आहे. वर्ष २०२० ते २०२५ साठी कर्नाटक सरकारने माहिती तंत्रज्ञान उद्योग (आयटी) धोरण जाहीर केले. त्यात गुंतवणुकीच्या आकारमानानुसार विभाग केले. किमान ५०० लोकांना रोजगार निर्माण करणाऱ्या कंपनीला स्थिर भांडवलाच्या २० टक्के किंवा तीन कोटी रुपयांपर्यंतचे अर्थसाहाय्य (जमीन किंमत वगळून) पायाभूत सुविधांसाठी केले जाईल, दुसऱ्या गटात ३३ टक्के किंवा २ कोटी रुपयाचे अर्थसाहाय्य केले जाईल. जे उद्योग जागा भाड्याने घेतील त्यांना रु. १०/- प्रति चौरस फूट किंवा तीन लाख रुपये प्रतिपूर्तीने दिले जातील.
ज्या कंपन्या २५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करतील त्यांच्यासाठी कर्नाटक राज्य सरकार स्वतंत्र पॅकेज देईल. स्टॅम्प ड्युटीमध्ये ७५ टक्के सवलत दिली जाईल. वीज दर वेगळा असेल. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग करण्यासाठी केलेल्या खर्चातील ३० टक्के रक्कम सरकार देईल. दर्जा प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या खर्चातील ५० टक्के खर्च सरकार करेल. काही विभागात उद्योग सुरू केल्यास नवीन कंपन्यांना प्रति कर्मचारी २००/- रु. प्रति महिना असे दोन वर्षांसाठी प्रॉव्हिडंट फंड, ईएसआय यासाठी राज्य सरकार देईल. देशांतर्गत पेटंट मिळविण्यासाठी सरकार दोन लाख रुपये देईल, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेटंट मिळविण्याच्या खर्चासाठी १० लाख रुपये दिले जातील. संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) खर्चासाठी ३३ टक्के किंवा एक कोटी रुपये दिले जातील. एक खिडकी योजना, इझ ऑफ डुईंग बिझनेस अशा विविध माध्यमांतून अनेक आकर्षक योजना दिल्याने हे राज्य या उद्योगात पहिला क्रमांक टिकवून आहे.
कर्नाटक, तमिळनाडू या राज्यांमध्ये राज्य सरकारांनी दिलेल्या सोयी, सवलती, प्रोत्साहन योजना, सबसिडी यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग मोठ्या प्रमाणावर या राज्यांमध्ये स्थापन झालेले दिसतात.
फॉक्सकॉनचे अमेरिकेतील अपयश (वर्ष २०१७)
विस्कॉन्सिन या अमेरिकेतील एका राज्यात फॉक्सकॉन ही कंपनी वर्ष २०१७ मध्ये १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करून १३ हजार रोजगार निर्माण करणार होती. ट्रम्प यांच्या काळातला हा मोठा प्रकल्प होता. त्याला आठवे आश्चर्य असे म्हटले जात होते. मात्र प्रत्यक्षात पुरेशी गुंतवणूक झाली नाही, केवळ एक हजार ४५४ रोजगार निर्माण झाले, तिथला हा प्रकल्प जवळपास बंद पडल्यात जमा आहे.
अर्थतज्ज्ञांचे दृष्टिकोन (सप्टेंबर, वर्ष २०२२)
स्वामिनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यर यांच्या म्हणण्यानुसार वेदांता- फॉक्सकॉन प्रकल्पात प्रगत तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे प्रत्यक्ष रोजगार कमी निर्माण होतील. भारत सरकारने जाहीर केलेल्या सिलिकॉन फॅब निर्माणासाठी १० बिलियन डॉलर्सचे पॅकेज (५० टक्के) सबसिडी केवळ वेदांता- फॉक्सकॉनमध्येच पूर्णपणे वापरले जाईल. कारण या प्रकल्पाची किंमत २० अब्ज डॉलर्स आहे. आता १० अब्ज डॉलर्स म्हणजे सुमारे ८० हजार कोटी रुपये. एवढी मोठी रक्कम सरकार कुठून आणणार? (ही रक्कम मनरेगावर एकूण खर्च होणाऱ्या सात हजार ३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.)
रघुराम राजन यांचा आक्षेप उत्पादकतेशी निगडित प्रोत्साहन (पीएलआय) या योजनेला आहे. “एकीकडे भारतीय उद्योगांना चार ते सहा टक्के सबसिडी आणि त्याचबरोबर आयातीवर कर म्हणजे संरक्षण, त्यामुळे अमेरिकेत एक लाख रुपयांना मिळणारा आयफोन भारतात एक लाख ४० हजारांना मिळतो. म्हणजे उत्पादकांचा फायदा एकूण २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढतो, मात्र भारतीय ग्राहकांना नाहक जास्त किमतीचा भुर्दंड बसतो. त्यातून भारतीय कंपनीचा फायदा न वाढता तो फॉक्सकॉनसारख्या कंपनीला मिळेल.” त्यामुळे पीएलआय योजनेचा पुनर्विचार करून जागतिकीकरण, खुला व्यापार वाढवावा अशा सूचना त्यांनी केल्या आहेत.
क्वॉलकॉमसारखी मोठी कंपनी चिप बनवत नाही, तर चिपचे डिझाइन तयार करून देते. भारतात चिप डिझाइन करण्याचे कौशल्य आणि ज्ञान असणारे अनेक हुशार लोक आहेत, म्हणून भारताने चिप बनविण्याऐवजी डिझाइन करण्याकडे लक्ष द्यावे.
अमेरिका-चीनचे संबंध हळूहळू वेगळ्या वळणावर येत आहेत. युरोपमध्ये मंदी आहे. तसेच तैवान, दक्षिण कोरिया आणि चीन यांची मक्तेदारी संपविण्यासाठी भारत, व्हिएतनाम या देशांकडे मोठ्या कंपन्यांचे लक्ष वळलेले आहे.
शशी शेखर वेमापती (माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती) यांनी स्वामिनाथन आणि राजन यांचा प्रतिवाद करताना असे मत मांडले की, “आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. पीएलआय स्कीम आणि सेमिकंडक्टर मिशन, त्यासाठी लागणाऱ्या प्रचंड भांडवलाची गरज, त्यासाठी केलेली मदत यांची गल्लत करू नये.”
काही निरीक्षणे
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये वेदांता- फॉक्सकॉन प्रकल्प हा चर्चेचा विषय वादग्रस्त ठरत आहे. पण केंद्र सरकारच्या मालकीचा सेमिकंडक्टर बनविण्याचा एक जुना प्रकल्प मोहाली येथे अस्तित्वात आहे. त्याचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयांतर्गत १.३० अब्ज डॉलर्सची भांडवली खर्चाची गुंतवणूक करण्याच्या विचारात केंद्र सरकार आहे. त्यातून संरक्षण, अंतराळ क्षेत्राबरोबरच स्मार्टफोन, लॅपटॉप, टीव्ही यांना आवश्यक असणाऱ्या चिप्स बनविण्याचे नियोजन आहे.
एकीकडे रेवडी-सबसिडी किंवा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर टीका होत असताना एवढी मोठी मदत एकाच कंपनीला होत असल्याने हा एक वादाचा विषय झाला आहे.
फॉक्सकॉन वेदांताच्या चर्चेमुळे अनेक मुद्दे समोर येतात, त्यात सर्वात कळीचा मुद्दा असा की, चिप फॅब निर्मिती इतकी महत्त्वाची होती तर इतके वर्ष अमेरिका या उद्योगापासून दूर का राहिली?
इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, त्यातील उत्पादने आणि सगळ्यात महत्त्वाचे ते बनविण्याचे तंत्रज्ञान पाच वर्षांत कालबाह्य (ओब्सोलिट) होते. पाच काय अगदी दोन वर्षांपूर्वीचे फोन आज जुने ठरतात, जुन्या टीव्ही कंपन्या आज अस्तित्वात नाहीत.
म्हणजेच केवळ पाच वर्षांत या उद्योगातील महाकाय गुंतवणूक व्यर्थ ठरते. बॅंकिंगच्या भाषेत ती एनपीए होणार. कदाचित हा धोका वेळीच लक्षात घेऊन ही गुंतवणूक स्वत: अमेरिकेत न करता, दुसऱ्या देशांच्या (चीन, तैवान) गळ्यात मारली असावी. पण आता जेव्हा चीनबरोबरचे संबंध ताणले गेल्यावर सुरक्षेच्या नावाखाली हे धोरण बदलले जात आहे.
भारताचा फायदा की तोटा? (वर्ष २०२२- २०२७- २०४७)
कदाचित या धोरणाचा भारताला फायदा होऊ शकतो किंवा पाच-दहा वर्षांत न पोसले जाऊ शकतील असे मोठे पांढरे हत्ती तयार होतील. पुन्हा कदाचित त्यांचीही कर्जे माफ होतील. म्हणजे महाराष्ट्रात हा प्रकल्प आला नाही ही कदाचित भविष्यातली इष्टापत्ती ठरू शकते.
पण गुजरातमध्ये हा प्रकल्प सुरू होत असताना, त्याच्यासोबत अनेक छोट्या-मोठ्या उद्योगांना चालना मिळू शकते. सुदैवाने गुजरातपासून महाराष्ट्राला जोडणारे रस्ते, वाहतूक सोयी आधुनिक आहेत, म्हणून या सुवर्णसंधीचा लाभ महाराष्ट्रातील उद्योजक मिळवू शकतात. त्यात गुंतवणूकही कमी असेल, त्यात अनेक रोजगार संधी निर्माण होऊ शकतात. पर्यायाने महाराष्ट्राला अल्पकालीन लाभ जास्त मिळतील.
अर्थात अशा प्रकल्पांचे दीर्घकालीन भवितव्य येणारा काळच ठरवेल.
(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत).
shishirsindekar@gmail.com
गेल्या काही दिवसांपासून वेदांता- फॉक्सकॉन या कंपनीच्या भारतातील गुंतवणुकीच्या बातम्या वाचनात येत आहेत. तैवानची फॉक्सकॉन आणि भारतातील अनिल अग्रवाल यांची वेदांता या कंपन्या भागीदारीत भारतात सिलिकॉन चिप फॅब्रिकेशन, डिस्प्ले ग्लास बनविण्यासाठी सुमारे एक लाख ५४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहेत. त्यापैकी ९४ हजार कोटी रुपये डिस्प्ले ग्लास तर ६० हजार कोटी रुपये सेमिकंडक्टर बनविण्यासाठी वापरले जातील. भारतामध्ये सध्या सुमारे २५ लाख लोक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात काम करीत आहेत. येत्या काळात या उद्योगातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष एक कोटी लोकांना रोजगार निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.
वेदांता आणि फॉक्सकॉन एक ओळख
१४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी वेदांता आणि हॉंन हुई टेक्नॉलॉजी ग्रुप (फॉक्सकॉन) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भारतातील सेमिकंडक्टर कारखानदारी मोहिमेला उत्तेजन देण्यासाठी, भारतात सेमिकंडक्टर निर्माण करण्याचा उद्योग एकत्रितरीत्या सुरू करण्याचे ठरविले. (१४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी या प्रकल्पाची जागा निश्चित झालेली नव्हती.) पण भारतातील फॅब धोरण आणि उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन (पीएलआय)चा लाभ या उपक्रमाला मिळेल असे त्यांच्या करारनाम्यात (एमओयू) लिहिलेले दिसते.
वेदांता हा ग्रुप मूळ भारतीय. तो जगभरात धातू, खाण, तेल, टेलिकॉम, गॅस, काच अशा विविध क्षेत्रांत उत्पादन करतो. पण तो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या क्षेत्रात नाही. अनिल अग्रवाल स्क्रॅप मेटल (भंगार धातू)पासून सुरुवात करून आज १.३५ लाख कोटी रुपये उत्पन्न मिळवणाऱ्या वेदांता रिसोर्सेस कंपनीचे मालक. तर फॉक्सकॉन ही इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, तंत्रज्ञान तयार करणारी जगातली सर्वात मोठी कंपनी. काही वर्षांपूर्वी तैवानचा राष्ट्राध्यक्ष होण्याची स्वप्नं पाहणारा टेरी गाऊ फॉक्सकॉनचा संस्थापक, तर कॅलिफोर्नियात एम.एस. झालेला यंग लिऊ सध्याचा प्रमुख. आज २४ देशांमध्ये एकूण १० लाख लोकांना रोजगार देणारी आणि २०६ अब्ज डॉलर्स उत्पन्न मिळवणारी कंपनी.
सेमिकंडक्टर चिप्स आणि भारत
सेमिकंडक्टर चिप्स म्हणजे प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूचा प्राण. (इंटिग्रेटेड सर्किट आयसी). यांचा आकार नखापेक्षाही लहान असतो. टी.व्ही., मोबाइल फोन, कार, लॅपटॉप, कॉम्प्युटर, टॅब किंवा सर्वच इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमध्ये यांचा वापर केलेला असतो. या चिप्सचे डिझाइन तयार करणे आणि त्या बनविणे हे वेगवेगळे उद्योग आहेत. त्या बनविण्यासाठी अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानाची, प्रचंड भांडवलाची गरज असते. विकसनशील देशांमध्ये (म्हणजेच भारतात) अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञान, प्रचंड भांडवल गुंतवणूक यांची कमतरता असल्याने चिप्स बनविण्याचे उद्योग सुरू झालेले नाहीत.
अमेरिका आणि चिप फॅब उद्योग
सेमिकंडक्टर बनविण्यात १९९० साली अमेरिकेचा वाटा ३७ टक्के होता तो २०२१ मध्ये केवळ १२ टक्के इतका उरला, म्हणजे कमी झाला. चिपचे महत्त्व लक्षात घेता अमेरिकेने जुलै २०२२ मध्ये या उद्योगाला चालना देणारा कायदा मंजूर केला. या कायद्यानुसार अमेरिकेत चिप बनविणाऱ्या उद्योगांना ५४.२ अब्ज डॉलर्सच्या सबसिडी दिल्या जातील. त्याचबरोबर २५ टक्के टॅक्स क्रेडिट दिले जाईल, ज्याद्वारे २४.३ बिलियन डॉलर्सचे सहकार्य या कंपन्यांना मिळेल. मात्र ज्या कंपन्यांना हे लाभ मिळवायचे असतील त्या कंपन्यांना चीन आणि अन्य काही देशांत आपला व्यवसायविस्तार करता येणार नाही. यापैकी ३९ अब्ज डॉलर्स हे उत्पादन प्रोत्साहन इन्सेंटिव्ह्ज असतील तर १३.२ अब्ज डॉलर्स हे संशोधन-विकास कार्यासाठी असतील.
९ ऑगस्ट २०२२ रोजी अमेरिकन सरकारने असे जाहीर केले की या नवीन धोरण बदलांमुळे या क्षेत्रात उत्पादनाच्या सुविधा ११६ टक्क्यांनी वाढल्या. ६ लाख ४२ हजार इतके नवीन रोजगार निर्माण झाले. काही कंपन्यांनी ५० अब्ज डॉलर्सची नवीन गुंतवणूक जाहीर केली. क्वालकॉम, ग्लोबल फौंड्रीज, अमेरिकेतले उत्पादन ५० टक्क्यांनी वाढविण्याचे जाहीर केले. ज्या देशाने प्रगत चिप्सचा शोध लावला असा हा अमेरिका देश त्याला लागणाऱ्या चिप्सपैकी फक्त १० टक्के चिप्स बनवतो तर ७५ टक्के चिप्स या आशियाई देशांकडून आयात करतो. चिप्ससाठी चीनवरच्या अवलंबित्वाची जाणीव अमेरिकेला सुरक्षेच्या दृष्टीतून धोकादायक वाटत होती.
तैवान, चीन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग
या उद्योगामध्ये वस्तू बनविण्याचे तंत्रज्ञान, वस्तूंची रचना डिझाइन आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्षात वस्तू बनविणे असे भाग आहेत. अमेरिका या सर्व गोष्टी करत होती. पण कडक कामगार कायदे, जास्त वेतन दर, जागतिकीकरण या सर्व कारणांमुळे अमेरिकेने डिझाइनचे काम स्वत:कडे ठेवून वस्तू बनविण्याचे काम चीन, तैवान, व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया अशा अन्य देशांकडे दिले. याचा फायदा चीन आणि तैवानने मोठ्या प्रमाणावर उचलला. चिप्स बनविणारी प्रचंड मोठी कंपनी टीसीएमसी ही तैवानचीच आहे. सर्वात जास्त पेटंट या कंपनीकडे आहेत. या कंपनीचा मालक अमेरिकेत शिकला, त्याला त्यांच्या देशाने परत बोलावले, स्वातंत्र्य दिले म्हणून ही कंपनी जगावर राज्य करू शकली. वेळेत ठरवलेले सरकारचे योग्य धोरण प्रचंड औद्योगिक प्रगती साध्य करू शकते.
फॉक्सकॉन कंपनी मूळ तैवानची. ती वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये काम करते. शार्प, ब्लॅकबेरी आणि ॲपल कंपनीचे आयफोन बनविण्याचे काम ही कंपनी सध्या करते.
भारतात सध्या आयफोनचे उत्पादन फॉक्सकॉन करते. अगदी मास्कसारख्या साध्या गोष्टींपासून ते ई व्हेईकल्स, त्याच्या बॅटऱ्या, टॅब, डिस्प्ले स्क्रीन, अशा अनेक अनेक प्रगत वस्तू आणि त्या बनविण्याचे तंत्रज्ञान विकणारी ही कंपनी आहे.
परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आणि भारत (वर्ष २०२१-२०२२)
२८ जुलै २०२२ रोजी केंद्र सरकारतर्फे असे जाहीर करण्यात आले की, थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी (एफडीआय) भारत परकीयांचे आकर्षण ठरत आहे. वर्ष २०२०-२१ पेक्षा वर्ष २०२१-२२ मध्ये फक्त कारखानदारी क्षेत्रात एफडीआय ७६ टक्क्यांनी वाढून २१.३४ बिलियन डॉलर इतकी झाली. प्रामुख्याने कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर, सेवा क्षेत्र (वित्त, बँक, इन्श्युरन्स), ऑटोमोबाइल या क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक जास्त झाली.
त्याचबरोबर टेलिकॉम, इतर सेवा, बांधकाम, रिटेल व्यापार यांसारख्या अनेक क्षेत्रांत ही गुंतवणूक वाढलेली दिसते. केंद्र सरकारतर्फे काही मोजकी क्षेत्रे वगळता १०० टक्के एफडीआयला परवानगी देण्यात आली. अनेक जाचक निर्बंध कमी करण्यात आले. प्रामुख्याने ही गुंतवणूक सिंगापूर आणि अमेरिका या दोन देशांतून झाल्याचे दिसते.
वर्ष २०२१-२२ मध्ये एफडीआय- थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यात महाराष्ट्र राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर होते (२६ टक्के), तर कर्नाटक प्रथम क्रमांकावर होते (३७ टक्के). (गुजरात पहिल्या पाचातही नव्हते.)
भारत सरकारचे फॅब, सेमिकंडक्टर उद्योग धोरण (डिसेंबर २०२१, मार्च २०२२)
३० डिसेंबर २०२१ रोजी भारत सरकारने सेमिकंडक्टर फॅब उभारणीचे धोरण, मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली.
३० मार्च २०२२ रोजी केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी खात्याचे मंत्री चंद्रशेखर यांनी लोकसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेअर उद्योगांसाठी धोरणानुसार, “लॅपटॉप, टॅब, पर्सनल कॉम्प्युटर यासाठी उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन (इन्सेंटिव्ह) चार टक्के, तर मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणाऱ्या मोबाइल फोन, त्याचे पार्ट, यावर सहा टक्के इन्सेंटिव्ह अशी योजना येत्या पाच वर्षांसाठी उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन (प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह) या अंतर्गत जाहीर केली.
तसेच इलेक्ट्रॉनिक पार्ट/ कॉम्पोनंट आणि सेमिकंडक्टर यांचे भारतातील उत्पादन वाढविण्यासाठी भांडवल गुंतवणुकीतली २५ टक्के रक्कम केंद्र सरकार देईल असे जाहीर करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याच्या नेतृत्वांतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सेमिकंडक्टर आणि डिस्प्ले उत्पादनासाठी ७६ हजार कोटी रुपयांची (१० अब्ज अमेरिकन डॉलर) विशेष तरतूद केली. यासाठी १०० टक्के एफडीआय ऑटोमॅटिक रूटतर्फे मंजूर करण्यात आला. कॉमन फॅसिलिटी सेंटरसाठी तीन हजार ४६४ एकर जागा आणि तीन हजार ७३२ कोटी रुपये केंद्र सरकारतर्फे मंजूर करण्यात आले. यासाठी लागणाऱ्या भांडवली वस्तूंवरील आयात शुल्क शून्यावर आणण्यात आले.” अशा अनेक नवीन योजना चिप, मोबाइल फोन, डिस्प्ले युनिट, उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जाहीर करण्यात आल्या.
गुजरात आणि फॅब-सेमिकंडक्टर धोरण (जुलै २०२२)
जुलै २०२२ मध्ये गुजरात सरकारने सेमिकंडक्टर औद्योगिक धोरण जाहीर केले. केंद्र सरकारने या प्रकारच्या उद्योगांना भांडवलासाठी यापूर्वीच ७६ हजार कोटी रुपये जाहीर केलेले होते, त्याव्यतिरिक्त भांडवलासाठी ४० टक्के रक्कम राज्य सरकारतर्फे जाहीर केली. ढोलेरा या विशेष गुंतवणूक भागात (एसआयआर) ज्या कंपन्या गुंतवणूक करतील त्यांना पहिल्या २०० एकर जागेसाठी ७५ टक्के सबसिडी व त्यानंतरच्या जागेसाठी ५० टक्के सबसिडी दिली जाईल. या उद्योगाला चांगल्या दर्जाच्या पाण्याचा पुरवठा पहिली पाच वर्षे रु.१२/- प्रति घनलिटर या दराने केला जाईल आणि त्यानंतर त्यात १० टक्के वाढ होईल. वीजवापरावरही कर पूर्णपणे माफ केला गेला, तसेच वीज दरामध्ये प्रति युनिट रु. २/- सबसिडी दिली गेली. स्टॅम्प ड्युटी पूर्णपणे माफ केली गेली. येत्या पाच वर्षांत पाच लाख लोकांना या उद्योगातून रोजगार मिळेल अशी गुजरात सरकारची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारचे फॅब, आयटी, ईसीडीएम धोरण (वर्ष २०१३)
महाराष्ट्र राज्य इतर राज्यांच्या तुलनेत औद्योगिक विकासात आघाडीवर आहे. इलेक्ट्रॉनिक, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (आयटी), इलेक्ट्रॉनिक्स रचित प्रणाली व उत्पादक उद्योग (ईएसडीएम) आणि फॅब (फॅब्रिकेशन, फौंड्री) उद्योग धोरण हे तसे जुनेच आहे (२०१३, २०१६, २०१९). मार्च २०२० मध्ये या धोरणांची मुदत ३१ मार्च २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आली. म्हणजेच धोरणात कोणताही बदल केला गेलेला नाही. दरम्यान, प्रत्यक्षात एकही फॅब महाराष्ट्रात नाही.
२०१३ सालच्या या धोरणानुसार भांडवली गुंतवणूक २५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंवा ५०० व्यक्तींना रोजगार (अ, ब वर्ग म्हणजे विकसित जिल्ह्यात) निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांना विशाल (मेगा) प्रकल्पाच्या सोयी मिळतील. तीन ते पाच वर्षांपर्यंत एसजीएसटी १०० टक्के माफ/ औद्योगिक विकास अनुदान, भांडवल खर्चासाठी घेतलेल्या कर्जावर जास्तीत जास्त पाच टक्के दराने व्याज अनुदान, प्रति युनिट रु. १/- दराने वीज आकार अनुदान, वीज शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी, याव्यतिरिक्त भांडवली उपकरणे यावर अनुदान, पेटंट, गुणवत्ता प्रमाणपत्र यांसारख्या बाबींवर अनुदान जाहीर केलेले आहे. विदर्भ, मराठवाडा या भागात किमान पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणाऱ्या फॅब निर्माण उद्योगांना विशेष सवलती, अनुदाने, प्रोत्साहन, कामगार कायद्यामध्ये बदल अशा योजना जाहीर करण्यात आल्या.
पण दुर्दैवाने आजतागायत प्रत्यक्षात एकही फॅब उद्योग निर्माण झाला नाही. वेदांता- फॉक्सकॉनचा उद्योग महाराष्ट्रात पुण्याजवळील तळेगाव एमआयडीसी येथे सुरू होणार होता. त्यासाठी एक हजार एकर जागा देण्यात येणार होती. त्यासाठी काही शेतकऱ्यांकडून राज्य सरकारतर्फे जमीन मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती असे सांगितले जाते. तसेच वीज बिलात प्रति युनिट एक रुपयाची सबसिडी देण्यात येणार होती, स्टॅम्प ड्युटी माफ होणार होती असेही सांगितले जाते.
एखादी मोठी कंपनी महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतात कुठेही उद्योग स्थापन करण्याची इच्छा दर्शविते, तेव्हा त्यावेळेला विशिष्ट उद्योगासाठी औद्योगिक धोरण तयार केले जाते, बदलले जाते. कधी कधी तर प्रचंड मोठ्या उद्योग कंपनीसाठी ‘टेलरमेड’ असते. ई व्हेइकल, ई बॅटरी उद्योग या संदर्भात ते स्पष्टपणे जाणवते.
कर्नाटक राज्य (बंगळूरु, म्हैसूर) आणि आयटी, फॅब धोरण (वर्ष २०२०)
हे राज्य इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी (आयटी)साठी प्रसिद्धच आहे. फॉर्च्युन ५०० कंपन्यांमधील ८० टक्के कंपन्या केवळ या एका राज्यात आहेत. वर्ष २०१८-१९ मध्ये सॉफ्टवेअर निर्यात करणारे भारतातील क्रमांक एकचे राज्य आहे. याच काळात ७७.८० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतक्या रकमेचे उत्पन्न केवळ सॉफ्टवेअर आणि सेवा क्षेत्राच्या निर्यातीतून या राज्याने मिळवले आहे. वर्ष २०२० ते २०२५ साठी कर्नाटक सरकारने माहिती तंत्रज्ञान उद्योग (आयटी) धोरण जाहीर केले. त्यात गुंतवणुकीच्या आकारमानानुसार विभाग केले. किमान ५०० लोकांना रोजगार निर्माण करणाऱ्या कंपनीला स्थिर भांडवलाच्या २० टक्के किंवा तीन कोटी रुपयांपर्यंतचे अर्थसाहाय्य (जमीन किंमत वगळून) पायाभूत सुविधांसाठी केले जाईल, दुसऱ्या गटात ३३ टक्के किंवा २ कोटी रुपयाचे अर्थसाहाय्य केले जाईल. जे उद्योग जागा भाड्याने घेतील त्यांना रु. १०/- प्रति चौरस फूट किंवा तीन लाख रुपये प्रतिपूर्तीने दिले जातील.
ज्या कंपन्या २५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करतील त्यांच्यासाठी कर्नाटक राज्य सरकार स्वतंत्र पॅकेज देईल. स्टॅम्प ड्युटीमध्ये ७५ टक्के सवलत दिली जाईल. वीज दर वेगळा असेल. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग करण्यासाठी केलेल्या खर्चातील ३० टक्के रक्कम सरकार देईल. दर्जा प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या खर्चातील ५० टक्के खर्च सरकार करेल. काही विभागात उद्योग सुरू केल्यास नवीन कंपन्यांना प्रति कर्मचारी २००/- रु. प्रति महिना असे दोन वर्षांसाठी प्रॉव्हिडंट फंड, ईएसआय यासाठी राज्य सरकार देईल. देशांतर्गत पेटंट मिळविण्यासाठी सरकार दोन लाख रुपये देईल, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेटंट मिळविण्याच्या खर्चासाठी १० लाख रुपये दिले जातील. संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) खर्चासाठी ३३ टक्के किंवा एक कोटी रुपये दिले जातील. एक खिडकी योजना, इझ ऑफ डुईंग बिझनेस अशा विविध माध्यमांतून अनेक आकर्षक योजना दिल्याने हे राज्य या उद्योगात पहिला क्रमांक टिकवून आहे.
कर्नाटक, तमिळनाडू या राज्यांमध्ये राज्य सरकारांनी दिलेल्या सोयी, सवलती, प्रोत्साहन योजना, सबसिडी यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग मोठ्या प्रमाणावर या राज्यांमध्ये स्थापन झालेले दिसतात.
फॉक्सकॉनचे अमेरिकेतील अपयश (वर्ष २०१७)
विस्कॉन्सिन या अमेरिकेतील एका राज्यात फॉक्सकॉन ही कंपनी वर्ष २०१७ मध्ये १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करून १३ हजार रोजगार निर्माण करणार होती. ट्रम्प यांच्या काळातला हा मोठा प्रकल्प होता. त्याला आठवे आश्चर्य असे म्हटले जात होते. मात्र प्रत्यक्षात पुरेशी गुंतवणूक झाली नाही, केवळ एक हजार ४५४ रोजगार निर्माण झाले, तिथला हा प्रकल्प जवळपास बंद पडल्यात जमा आहे.
अर्थतज्ज्ञांचे दृष्टिकोन (सप्टेंबर, वर्ष २०२२)
स्वामिनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यर यांच्या म्हणण्यानुसार वेदांता- फॉक्सकॉन प्रकल्पात प्रगत तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे प्रत्यक्ष रोजगार कमी निर्माण होतील. भारत सरकारने जाहीर केलेल्या सिलिकॉन फॅब निर्माणासाठी १० बिलियन डॉलर्सचे पॅकेज (५० टक्के) सबसिडी केवळ वेदांता- फॉक्सकॉनमध्येच पूर्णपणे वापरले जाईल. कारण या प्रकल्पाची किंमत २० अब्ज डॉलर्स आहे. आता १० अब्ज डॉलर्स म्हणजे सुमारे ८० हजार कोटी रुपये. एवढी मोठी रक्कम सरकार कुठून आणणार? (ही रक्कम मनरेगावर एकूण खर्च होणाऱ्या सात हजार ३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.)
रघुराम राजन यांचा आक्षेप उत्पादकतेशी निगडित प्रोत्साहन (पीएलआय) या योजनेला आहे. “एकीकडे भारतीय उद्योगांना चार ते सहा टक्के सबसिडी आणि त्याचबरोबर आयातीवर कर म्हणजे संरक्षण, त्यामुळे अमेरिकेत एक लाख रुपयांना मिळणारा आयफोन भारतात एक लाख ४० हजारांना मिळतो. म्हणजे उत्पादकांचा फायदा एकूण २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढतो, मात्र भारतीय ग्राहकांना नाहक जास्त किमतीचा भुर्दंड बसतो. त्यातून भारतीय कंपनीचा फायदा न वाढता तो फॉक्सकॉनसारख्या कंपनीला मिळेल.” त्यामुळे पीएलआय योजनेचा पुनर्विचार करून जागतिकीकरण, खुला व्यापार वाढवावा अशा सूचना त्यांनी केल्या आहेत.
क्वॉलकॉमसारखी मोठी कंपनी चिप बनवत नाही, तर चिपचे डिझाइन तयार करून देते. भारतात चिप डिझाइन करण्याचे कौशल्य आणि ज्ञान असणारे अनेक हुशार लोक आहेत, म्हणून भारताने चिप बनविण्याऐवजी डिझाइन करण्याकडे लक्ष द्यावे.
अमेरिका-चीनचे संबंध हळूहळू वेगळ्या वळणावर येत आहेत. युरोपमध्ये मंदी आहे. तसेच तैवान, दक्षिण कोरिया आणि चीन यांची मक्तेदारी संपविण्यासाठी भारत, व्हिएतनाम या देशांकडे मोठ्या कंपन्यांचे लक्ष वळलेले आहे.
शशी शेखर वेमापती (माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती) यांनी स्वामिनाथन आणि राजन यांचा प्रतिवाद करताना असे मत मांडले की, “आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. पीएलआय स्कीम आणि सेमिकंडक्टर मिशन, त्यासाठी लागणाऱ्या प्रचंड भांडवलाची गरज, त्यासाठी केलेली मदत यांची गल्लत करू नये.”
काही निरीक्षणे
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये वेदांता- फॉक्सकॉन प्रकल्प हा चर्चेचा विषय वादग्रस्त ठरत आहे. पण केंद्र सरकारच्या मालकीचा सेमिकंडक्टर बनविण्याचा एक जुना प्रकल्प मोहाली येथे अस्तित्वात आहे. त्याचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयांतर्गत १.३० अब्ज डॉलर्सची भांडवली खर्चाची गुंतवणूक करण्याच्या विचारात केंद्र सरकार आहे. त्यातून संरक्षण, अंतराळ क्षेत्राबरोबरच स्मार्टफोन, लॅपटॉप, टीव्ही यांना आवश्यक असणाऱ्या चिप्स बनविण्याचे नियोजन आहे.
एकीकडे रेवडी-सबसिडी किंवा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर टीका होत असताना एवढी मोठी मदत एकाच कंपनीला होत असल्याने हा एक वादाचा विषय झाला आहे.
फॉक्सकॉन वेदांताच्या चर्चेमुळे अनेक मुद्दे समोर येतात, त्यात सर्वात कळीचा मुद्दा असा की, चिप फॅब निर्मिती इतकी महत्त्वाची होती तर इतके वर्ष अमेरिका या उद्योगापासून दूर का राहिली?
इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, त्यातील उत्पादने आणि सगळ्यात महत्त्वाचे ते बनविण्याचे तंत्रज्ञान पाच वर्षांत कालबाह्य (ओब्सोलिट) होते. पाच काय अगदी दोन वर्षांपूर्वीचे फोन आज जुने ठरतात, जुन्या टीव्ही कंपन्या आज अस्तित्वात नाहीत.
म्हणजेच केवळ पाच वर्षांत या उद्योगातील महाकाय गुंतवणूक व्यर्थ ठरते. बॅंकिंगच्या भाषेत ती एनपीए होणार. कदाचित हा धोका वेळीच लक्षात घेऊन ही गुंतवणूक स्वत: अमेरिकेत न करता, दुसऱ्या देशांच्या (चीन, तैवान) गळ्यात मारली असावी. पण आता जेव्हा चीनबरोबरचे संबंध ताणले गेल्यावर सुरक्षेच्या नावाखाली हे धोरण बदलले जात आहे.
भारताचा फायदा की तोटा? (वर्ष २०२२- २०२७- २०४७)
कदाचित या धोरणाचा भारताला फायदा होऊ शकतो किंवा पाच-दहा वर्षांत न पोसले जाऊ शकतील असे मोठे पांढरे हत्ती तयार होतील. पुन्हा कदाचित त्यांचीही कर्जे माफ होतील. म्हणजे महाराष्ट्रात हा प्रकल्प आला नाही ही कदाचित भविष्यातली इष्टापत्ती ठरू शकते.
पण गुजरातमध्ये हा प्रकल्प सुरू होत असताना, त्याच्यासोबत अनेक छोट्या-मोठ्या उद्योगांना चालना मिळू शकते. सुदैवाने गुजरातपासून महाराष्ट्राला जोडणारे रस्ते, वाहतूक सोयी आधुनिक आहेत, म्हणून या सुवर्णसंधीचा लाभ महाराष्ट्रातील उद्योजक मिळवू शकतात. त्यात गुंतवणूकही कमी असेल, त्यात अनेक रोजगार संधी निर्माण होऊ शकतात. पर्यायाने महाराष्ट्राला अल्पकालीन लाभ जास्त मिळतील.
अर्थात अशा प्रकल्पांचे दीर्घकालीन भवितव्य येणारा काळच ठरवेल.
(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत).
shishirsindekar@gmail.com
