पंकज फणसे
स्वप्नात जगणाऱ्या काश्मीरला ‘भारताचा अविभाज्य भाग’ असल्याची जाणीव देण्यासाठी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याची गरज होतीच. पण ही शस्त्रक्रिया यशस्वी करण्यासाठी काश्मीरला दिलेली कडेकोट बंदोबस्त, नजरकैद यांची ‘भूल’ किती काळ कायम राहणार?
सौंदर्य हे काश्मीरच्या कणाकणात आणि नसानसात ठासून भरलेले आहेच; पण सौंदर्याला स्वप्नाची जोड लाभली तर पृथ्वीवरील अस्तित्वाला एक स्वर्गीय आयाम प्राप्त होतो. असेच एक स्वप्न काश्मीरला दाखवले होते नेहरूंनी! ‘अनुच्छेद ३७०’च्या त्या स्वप्नातून काश्मीरला भानावर आणले ते मोदींनी २०१९ मध्ये. मानवी जीवनात जेवढी स्वप्ने पूर्ण होतात त्यापेक्षा जास्त उद्ध्वस्त होतात. मात्र एखाद्या समाजाने, समूहाने, राज्याने पाहिलेल्या स्वप्नाचा आयुष्यावर, समाजावर काय प्रभाव पडला हे तपासणे गरजेचे असतेच. कलम ३७० चांगले की वाईट यापेक्षा ते रद्द केल्यानंतर काश्मीरच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर, समाजावर किती प्रभाव पडला हे जाणून घेण्याचा केलेला हा प्रयत्न!
५ ऑगस्ट २०१९ च्या सकाळी संपूर्ण देशाला धक्का देत अनपेक्षितरीत्या राज्यसभेत अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचे विधेयक मांडले गेले. लोकसभेत ६ ऑगस्ट या दिवशी ते पारित झाले. बहुतांशी काश्मिरींसाठी अनुच्छेद ३७० हा स्वातंत्र्याचा हुंकार होता तर इतर अनेकांच्या म्हणण्यानुसार त्यात फुटीर बीजे रोवली होती. स्वातंत्र्याची एक नवी पहाट असे या विधेयकाचे वर्णन करण्यात आले होते. पाच वर्षांनंतर सिंहावलोकन करताना लक्षात येईल की, सर्वात महत्त्वाचा फरक पडला असेल तर तो अनुच्छेद ३७० निष्प्रभीकरणाला कोणत्याही प्रकारचा विरोध होऊ नये, यासाठी केलेल्या व्यापक बंदोबस्तामुळे. झेलमचा किनारा काही वर्षांपूर्वी दगडफेक, आंदोलने, जाळपोळ यांचे केंद्र बनले असताना आज तिथे तुलनेने शांतता नांदताना दिसत आहे. २०१६ मध्ये बुरहान वाणी या स्थानिक दहशतवाद्याचा सुरक्षा दलांनी खात्मा केल्यानंतर जी आग खोऱ्यात भडकली होती त्याचे निवारण परिणामकारकरीत्या झालेले दिसत आहे. २०१८ मध्ये एकट्या काश्मीरमध्ये ४५२ मृत्यू दहशतवादी हल्ल्यांत झाले त्यापैकी ९५ जण सुरक्षा दलांचे सदस्य होते. २०२४ च्या पहिल्या सात महिन्यांत हा आकडा ६७ आणि १६ असा आहे. हा नजरेत भरणारा फरक ३७० चे फलित मानण्यास हरकत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे दहशतवादी संघटनांमध्ये स्थानिक युवकांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घसरले आहे.
हेही वाचा >>> आकड्यांच्या हेराफेरीचा आरोप निवडणूक आयोगावर होऊनही…
काही वर्षांपूर्वी पर्यटक काश्मीरला जाण्यासाठी अनुत्सुक असताना २०२३ मध्ये १.८८ कोटी पर्यटकांनी खोऱ्याला भेट दिली. स्वातंत्र्यापासून २०१९ पर्यंत केवळ १४००० कोटींची गुंतवणूक अनुभवणाऱ्या जम्मू आणि काश्मीर राज्यात गेल्या दोन वर्षांत ८१००० कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक होणार असल्याचे घोषित झालेले आहे. पण खरोखरच ही स्वातंत्र्याची नवी पहाट आहे का?
कधी सीमेपलीकडून पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांकडून या हिंसेला प्रोत्साहन मिळाले तर? काश्मीरची दुर्दशा होण्यामागे हे महत्त्वाचे कारण! सुमारे साडेतीन लाख एवढी प्रचंड संख्या असलेले सुरक्षा दल (लष्करी आणि निमलष्करी दले मिळून) काश्मीर खोऱ्यावर करडी नजर ठेवून आहे. अशा परिस्थितीत दिवस-रात्र निगराणी, झडती, चौकशी चालू असताना स्थानिक काश्मिरींना ही स्वातंत्र्याची पहाट वाटत असेल का? ‘नागरी जीवन’ असे काही काश्मिरात आहे का? एखाद्या गोष्टीची तक्रार करायची असेल तर ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका सदस्यापासून मुख्यमंत्र्यापर्यंत साऱ्याच पदांची रिक्तता! काश्मीरमध्ये विधानसभेची शेवटची निवडणूक झाली २०१४ साली. त्यानंतर गेल्या १० वर्षांत काही महिन्यांपूर्वी झालेली लोकसभेची निवडणूक ही एकमेव… माणूस आपला राग दोन पद्धतीद्वारे व्यक्त करू शकतो. एक तर बळाचा वापर करून हिंसेद्वारा किंवा मतपेटीतून.. लोकसभेच्या निमित्ताने संधी मिळाली असताना काश्मीर खोऱ्यात ऐतिहासिक ५८ टक्के मतदान झाले. गेल्या ३५ वर्षांतील मतदानाचा हा उच्चांक. मात्र निकालांचे विश्लेषण केल्यास एक गोष्ट प्राधान्याने जाणवते ती म्हणजे काश्मिरी जनतेचा प्रस्थापित व्यवस्थेवरील अविश्वास. देशव्यापी म्हणवणाऱ्या भाजपने काश्मीर खोऱ्यातील तीन लोकसभा मतदारसंघांत एकही उमेदवार दिला नाही. बारामुल्लामध्ये तिहार तुरुंगातून निवडणूक लढविणाऱ्या इंजिनीअर रशीद या फुटीर नेत्याने दोन लाख मतांचे मिळविलेले मताधिक्य खूप काही सांगून जाते. दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला स्वत: जरी पराभवाला सामोरे गेले असले तरी त्यांच्या पक्षाने दोन जागांवर मिळविलेला विजय राष्ट्रीय पक्षांचे अस्तित्व नगण्य आहे यावर शिक्कामोर्तब करतो. ओमर यांची बदललेली भाषा धार्मिक ध्रुवीकरणाला मधाचे बोट लावत आहे. स्वत:चे वेगळेपण सिद्ध करण्याचा प्रयत्न ओमर करत आहेत. लडाखचा विचार करता धार्मिक-सांस्कृतिक भिन्नता असणाऱ्या या प्रदेशामध्येसुद्धा अनुच्छेद ३७१ आणि परिशिष्ट ६ साठी चालू असलेले दीर्घ आंदोलन व्यवस्थेवरील वैफल्य दर्शविते. जम्मूमधील हिंदू लोकसंख्या, काश्मीर, काश्मिरी पंडित, लडाख यांच्यामध्ये एका गोष्टीसाठी कमालीचे एकमत आहे ते म्हणजे लवकर निवडणूक घेऊन जनतेला अधिकार बहाल करणे. एकूणच ३७० रद्द झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये लोक समाधानी नाहीत, कोणीच संतुष्ट नाही. निवडणूक आयोग ३० सप्टेंबरपर्यंत निवडणूक घेण्यास उत्सुक होता; मात्र जम्मूमध्ये वाढणाऱ्या हिंसक कारवाया निवडणूक घेण्याच्या अपेक्षा धुळीस मिळवतील.
जम्मूवरील हल्ल्यांची रणनीती
२००० पासून तुलनेने आता शांत असलेला जम्मू हा भाग गेल्या काही दिवसांपासून दहशतवाद्यांचे लक्ष्य बनला आहे. ९ जून २०२४ला नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेत असताना जम्मूमध्ये पर्यटकांच्या बसवर हल्ला झाला आणि नऊ जण मारले गेले. या हल्ल्याच्या वेळेने शांतता अजून दूर आहे हा संदेश दिला आहे. पाकिस्तानसाठी काश्मीरवरील हल्ले सुरूच ठेवणे स्वत:च्या अस्तित्वासाठी गरजेचे झाले आहे. मागील वर्षी मार्चमध्ये इम्रान खान समर्थकांनी रावळपिंडीमध्ये लष्करी तळांवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे पाकिस्तानी लष्कराची प्रतिमा मलिन झाली आहे. दुसरीकडे सर्जिकल स्ट्राइक, भारतीय नेत्यांची ‘घूस के मारेंगे’सारखी विधाने यांमुळे पाकिस्तानला उपद्रवमूल्य दाखवणे क्रमप्राप्त झाले आहे. त्यातच महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा लहान असून डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवरील जनतेचे लक्ष हटविणे तेथील राज्यकर्त्यांची अगतिकताच ठरली आहे. स्वत:चा नाकर्तेपणा लपविण्यासाठी शेजाऱ्याच्या घरात काडी टाकणे हे पाकिस्तानसाठी नित्याचे झाले आहे. काश्मीरमध्ये असलेली कडक सुरक्षा व्यवस्था, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील कडेकोट बंदोबस्त यांमुळे सीमेपलीकडील दहशतवाद्यांना काश्मीरमध्ये घुसखोरी करणे अवघड आहे. मग दुसरा पर्याय म्हणजे जम्मूमध्ये असणारी आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा जिथे तुलनेने कमी गस्त आहे. सीमेनजीक असणाऱ्या नद्या आणि दाट जंगले यांमुळे घुसखोरी करणे तुलनेने सोपे आहे. गलवान प्रकरणानंतर सैन्यदलांचे चीनकडील सीमेकडे स्थलांतर केले गेल्यामुळे सुरक्षेची एक पोकळी चिनाब खोऱ्यात निर्माण झाली आहे. अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानमधील जलद माघारीमुळे तेथील अनेक शस्त्रे आणि संप्रेषण साधने दहशतवाद्यांच्या हातात पडली आहेत, ज्याचा उपयोग करून सीमा पार करणे, प्रत्यक्ष हल्ला करणे या गोष्टी साध्य झाल्या आहेत. या नवीन हल्ल्यांचे वैशिष्ट्य असे की, बळी १० च्या आसपास राहतील याची दक्षता घेतली आहे. तसेच लष्करी दलांवर हल्ला करण्याऐवजी नागरी लोकसंख्येला लक्ष बनविण्यात येत आहे. कदाचित पुलवामा हल्ल्यास बालाकोटचे प्रत्युत्तर मिळाल्याने पाकिस्तानी नीती बदलली, असे मानण्यास जागा आहे. एकीकडे सुधारणांचे नवे दावे केले जात असताना पाकिस्तानची घुसखोरी, दहशतवादी हल्ले, राजकीय वैफल्य आदी प्रश्न काश्मीर खोऱ्यासमोर तसेच आ वासून आहेत. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर स्थानिकांना रोजगार मिळण्यात वाढ आणि हिंसाचारात घट झाली असली तरी लोकांच्या राजकीय-सामाजिक आकांक्षा फार काळ दाबून ठेवणे शक्य नाही. १९८७ च्या निवडणुकीत काश्मीरमध्ये फेरफार केल्याचे आरोप झाले होते आणि त्यानंतर काश्मीरमध्ये पसरलेला हिंसाचाराचा वणवा दोन दशके धुमसत राहिला. इतिहासाचा धडा लक्षात ठेवून सध्या वेळ आहे राजकीय नेतृत्वाला पुन्हा उभे करण्याची! सीमेअंतर्गत आवाज दबला गेला असला तरी सीमेपलीकडून असंतोषाला टोचणी देण्याचे काम चालूच आहे. शस्त्रक्रिया करताना रुग्णाला भूल दिली जाते. अनुच्छेद ३७० रद्द करणे ही अशीच एक शस्त्रक्रिया होती. मात्र त्या वेळी भूल म्हणून लादलेली बंधने, जाचक सुरक्षा अटी, ‘तात्पुरती व्यपगत’ केलेली राजकीय व्यवस्था आजदेखील तशीच आहे. भूल देणाऱ्या औषधाचा डोस जास्त झाल्यावर गंभीर परिणामांची शक्यता बळावते. कलम ३७० रद्द होऊन पाच वर्षे झाली… असंतोषाचे धुमारे फुटत आहेत… हीच ती वेळ आहे… योग्य पावले उचलण्याची.
Phanasepankaj@gmail.com
स्वप्नात जगणाऱ्या काश्मीरला ‘भारताचा अविभाज्य भाग’ असल्याची जाणीव देण्यासाठी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याची गरज होतीच. पण ही शस्त्रक्रिया यशस्वी करण्यासाठी काश्मीरला दिलेली कडेकोट बंदोबस्त, नजरकैद यांची ‘भूल’ किती काळ कायम राहणार?
सौंदर्य हे काश्मीरच्या कणाकणात आणि नसानसात ठासून भरलेले आहेच; पण सौंदर्याला स्वप्नाची जोड लाभली तर पृथ्वीवरील अस्तित्वाला एक स्वर्गीय आयाम प्राप्त होतो. असेच एक स्वप्न काश्मीरला दाखवले होते नेहरूंनी! ‘अनुच्छेद ३७०’च्या त्या स्वप्नातून काश्मीरला भानावर आणले ते मोदींनी २०१९ मध्ये. मानवी जीवनात जेवढी स्वप्ने पूर्ण होतात त्यापेक्षा जास्त उद्ध्वस्त होतात. मात्र एखाद्या समाजाने, समूहाने, राज्याने पाहिलेल्या स्वप्नाचा आयुष्यावर, समाजावर काय प्रभाव पडला हे तपासणे गरजेचे असतेच. कलम ३७० चांगले की वाईट यापेक्षा ते रद्द केल्यानंतर काश्मीरच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर, समाजावर किती प्रभाव पडला हे जाणून घेण्याचा केलेला हा प्रयत्न!
५ ऑगस्ट २०१९ च्या सकाळी संपूर्ण देशाला धक्का देत अनपेक्षितरीत्या राज्यसभेत अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचे विधेयक मांडले गेले. लोकसभेत ६ ऑगस्ट या दिवशी ते पारित झाले. बहुतांशी काश्मिरींसाठी अनुच्छेद ३७० हा स्वातंत्र्याचा हुंकार होता तर इतर अनेकांच्या म्हणण्यानुसार त्यात फुटीर बीजे रोवली होती. स्वातंत्र्याची एक नवी पहाट असे या विधेयकाचे वर्णन करण्यात आले होते. पाच वर्षांनंतर सिंहावलोकन करताना लक्षात येईल की, सर्वात महत्त्वाचा फरक पडला असेल तर तो अनुच्छेद ३७० निष्प्रभीकरणाला कोणत्याही प्रकारचा विरोध होऊ नये, यासाठी केलेल्या व्यापक बंदोबस्तामुळे. झेलमचा किनारा काही वर्षांपूर्वी दगडफेक, आंदोलने, जाळपोळ यांचे केंद्र बनले असताना आज तिथे तुलनेने शांतता नांदताना दिसत आहे. २०१६ मध्ये बुरहान वाणी या स्थानिक दहशतवाद्याचा सुरक्षा दलांनी खात्मा केल्यानंतर जी आग खोऱ्यात भडकली होती त्याचे निवारण परिणामकारकरीत्या झालेले दिसत आहे. २०१८ मध्ये एकट्या काश्मीरमध्ये ४५२ मृत्यू दहशतवादी हल्ल्यांत झाले त्यापैकी ९५ जण सुरक्षा दलांचे सदस्य होते. २०२४ च्या पहिल्या सात महिन्यांत हा आकडा ६७ आणि १६ असा आहे. हा नजरेत भरणारा फरक ३७० चे फलित मानण्यास हरकत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे दहशतवादी संघटनांमध्ये स्थानिक युवकांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घसरले आहे.
हेही वाचा >>> आकड्यांच्या हेराफेरीचा आरोप निवडणूक आयोगावर होऊनही…
काही वर्षांपूर्वी पर्यटक काश्मीरला जाण्यासाठी अनुत्सुक असताना २०२३ मध्ये १.८८ कोटी पर्यटकांनी खोऱ्याला भेट दिली. स्वातंत्र्यापासून २०१९ पर्यंत केवळ १४००० कोटींची गुंतवणूक अनुभवणाऱ्या जम्मू आणि काश्मीर राज्यात गेल्या दोन वर्षांत ८१००० कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक होणार असल्याचे घोषित झालेले आहे. पण खरोखरच ही स्वातंत्र्याची नवी पहाट आहे का?
कधी सीमेपलीकडून पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांकडून या हिंसेला प्रोत्साहन मिळाले तर? काश्मीरची दुर्दशा होण्यामागे हे महत्त्वाचे कारण! सुमारे साडेतीन लाख एवढी प्रचंड संख्या असलेले सुरक्षा दल (लष्करी आणि निमलष्करी दले मिळून) काश्मीर खोऱ्यावर करडी नजर ठेवून आहे. अशा परिस्थितीत दिवस-रात्र निगराणी, झडती, चौकशी चालू असताना स्थानिक काश्मिरींना ही स्वातंत्र्याची पहाट वाटत असेल का? ‘नागरी जीवन’ असे काही काश्मिरात आहे का? एखाद्या गोष्टीची तक्रार करायची असेल तर ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका सदस्यापासून मुख्यमंत्र्यापर्यंत साऱ्याच पदांची रिक्तता! काश्मीरमध्ये विधानसभेची शेवटची निवडणूक झाली २०१४ साली. त्यानंतर गेल्या १० वर्षांत काही महिन्यांपूर्वी झालेली लोकसभेची निवडणूक ही एकमेव… माणूस आपला राग दोन पद्धतीद्वारे व्यक्त करू शकतो. एक तर बळाचा वापर करून हिंसेद्वारा किंवा मतपेटीतून.. लोकसभेच्या निमित्ताने संधी मिळाली असताना काश्मीर खोऱ्यात ऐतिहासिक ५८ टक्के मतदान झाले. गेल्या ३५ वर्षांतील मतदानाचा हा उच्चांक. मात्र निकालांचे विश्लेषण केल्यास एक गोष्ट प्राधान्याने जाणवते ती म्हणजे काश्मिरी जनतेचा प्रस्थापित व्यवस्थेवरील अविश्वास. देशव्यापी म्हणवणाऱ्या भाजपने काश्मीर खोऱ्यातील तीन लोकसभा मतदारसंघांत एकही उमेदवार दिला नाही. बारामुल्लामध्ये तिहार तुरुंगातून निवडणूक लढविणाऱ्या इंजिनीअर रशीद या फुटीर नेत्याने दोन लाख मतांचे मिळविलेले मताधिक्य खूप काही सांगून जाते. दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला स्वत: जरी पराभवाला सामोरे गेले असले तरी त्यांच्या पक्षाने दोन जागांवर मिळविलेला विजय राष्ट्रीय पक्षांचे अस्तित्व नगण्य आहे यावर शिक्कामोर्तब करतो. ओमर यांची बदललेली भाषा धार्मिक ध्रुवीकरणाला मधाचे बोट लावत आहे. स्वत:चे वेगळेपण सिद्ध करण्याचा प्रयत्न ओमर करत आहेत. लडाखचा विचार करता धार्मिक-सांस्कृतिक भिन्नता असणाऱ्या या प्रदेशामध्येसुद्धा अनुच्छेद ३७१ आणि परिशिष्ट ६ साठी चालू असलेले दीर्घ आंदोलन व्यवस्थेवरील वैफल्य दर्शविते. जम्मूमधील हिंदू लोकसंख्या, काश्मीर, काश्मिरी पंडित, लडाख यांच्यामध्ये एका गोष्टीसाठी कमालीचे एकमत आहे ते म्हणजे लवकर निवडणूक घेऊन जनतेला अधिकार बहाल करणे. एकूणच ३७० रद्द झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये लोक समाधानी नाहीत, कोणीच संतुष्ट नाही. निवडणूक आयोग ३० सप्टेंबरपर्यंत निवडणूक घेण्यास उत्सुक होता; मात्र जम्मूमध्ये वाढणाऱ्या हिंसक कारवाया निवडणूक घेण्याच्या अपेक्षा धुळीस मिळवतील.
जम्मूवरील हल्ल्यांची रणनीती
२००० पासून तुलनेने आता शांत असलेला जम्मू हा भाग गेल्या काही दिवसांपासून दहशतवाद्यांचे लक्ष्य बनला आहे. ९ जून २०२४ला नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेत असताना जम्मूमध्ये पर्यटकांच्या बसवर हल्ला झाला आणि नऊ जण मारले गेले. या हल्ल्याच्या वेळेने शांतता अजून दूर आहे हा संदेश दिला आहे. पाकिस्तानसाठी काश्मीरवरील हल्ले सुरूच ठेवणे स्वत:च्या अस्तित्वासाठी गरजेचे झाले आहे. मागील वर्षी मार्चमध्ये इम्रान खान समर्थकांनी रावळपिंडीमध्ये लष्करी तळांवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे पाकिस्तानी लष्कराची प्रतिमा मलिन झाली आहे. दुसरीकडे सर्जिकल स्ट्राइक, भारतीय नेत्यांची ‘घूस के मारेंगे’सारखी विधाने यांमुळे पाकिस्तानला उपद्रवमूल्य दाखवणे क्रमप्राप्त झाले आहे. त्यातच महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा लहान असून डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवरील जनतेचे लक्ष हटविणे तेथील राज्यकर्त्यांची अगतिकताच ठरली आहे. स्वत:चा नाकर्तेपणा लपविण्यासाठी शेजाऱ्याच्या घरात काडी टाकणे हे पाकिस्तानसाठी नित्याचे झाले आहे. काश्मीरमध्ये असलेली कडक सुरक्षा व्यवस्था, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील कडेकोट बंदोबस्त यांमुळे सीमेपलीकडील दहशतवाद्यांना काश्मीरमध्ये घुसखोरी करणे अवघड आहे. मग दुसरा पर्याय म्हणजे जम्मूमध्ये असणारी आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा जिथे तुलनेने कमी गस्त आहे. सीमेनजीक असणाऱ्या नद्या आणि दाट जंगले यांमुळे घुसखोरी करणे तुलनेने सोपे आहे. गलवान प्रकरणानंतर सैन्यदलांचे चीनकडील सीमेकडे स्थलांतर केले गेल्यामुळे सुरक्षेची एक पोकळी चिनाब खोऱ्यात निर्माण झाली आहे. अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानमधील जलद माघारीमुळे तेथील अनेक शस्त्रे आणि संप्रेषण साधने दहशतवाद्यांच्या हातात पडली आहेत, ज्याचा उपयोग करून सीमा पार करणे, प्रत्यक्ष हल्ला करणे या गोष्टी साध्य झाल्या आहेत. या नवीन हल्ल्यांचे वैशिष्ट्य असे की, बळी १० च्या आसपास राहतील याची दक्षता घेतली आहे. तसेच लष्करी दलांवर हल्ला करण्याऐवजी नागरी लोकसंख्येला लक्ष बनविण्यात येत आहे. कदाचित पुलवामा हल्ल्यास बालाकोटचे प्रत्युत्तर मिळाल्याने पाकिस्तानी नीती बदलली, असे मानण्यास जागा आहे. एकीकडे सुधारणांचे नवे दावे केले जात असताना पाकिस्तानची घुसखोरी, दहशतवादी हल्ले, राजकीय वैफल्य आदी प्रश्न काश्मीर खोऱ्यासमोर तसेच आ वासून आहेत. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर स्थानिकांना रोजगार मिळण्यात वाढ आणि हिंसाचारात घट झाली असली तरी लोकांच्या राजकीय-सामाजिक आकांक्षा फार काळ दाबून ठेवणे शक्य नाही. १९८७ च्या निवडणुकीत काश्मीरमध्ये फेरफार केल्याचे आरोप झाले होते आणि त्यानंतर काश्मीरमध्ये पसरलेला हिंसाचाराचा वणवा दोन दशके धुमसत राहिला. इतिहासाचा धडा लक्षात ठेवून सध्या वेळ आहे राजकीय नेतृत्वाला पुन्हा उभे करण्याची! सीमेअंतर्गत आवाज दबला गेला असला तरी सीमेपलीकडून असंतोषाला टोचणी देण्याचे काम चालूच आहे. शस्त्रक्रिया करताना रुग्णाला भूल दिली जाते. अनुच्छेद ३७० रद्द करणे ही अशीच एक शस्त्रक्रिया होती. मात्र त्या वेळी भूल म्हणून लादलेली बंधने, जाचक सुरक्षा अटी, ‘तात्पुरती व्यपगत’ केलेली राजकीय व्यवस्था आजदेखील तशीच आहे. भूल देणाऱ्या औषधाचा डोस जास्त झाल्यावर गंभीर परिणामांची शक्यता बळावते. कलम ३७० रद्द होऊन पाच वर्षे झाली… असंतोषाचे धुमारे फुटत आहेत… हीच ती वेळ आहे… योग्य पावले उचलण्याची.
Phanasepankaj@gmail.com
