महेश सरलष्कर
दिल्लीत संसदेपासून दोन किमीच्या अंतरावर असलेल्या ‘जंतर-मंतर’वर महिला कुस्तीगीर दोन आठवड्यांपासून आंदोलन करत आहेत. राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह यांच्याविरोधात या कुस्तीगिरांनी लैंगिक शोषणाचा आरोप केलेला आहे. ‘जंतर-मंतर’वर ठाण मांडून बसल्यानंतर या कुस्तीगिरांकडे देशाचं लक्ष वेधलं गेलं. त्यांच्या आंदोलनाचा मंगळवारी १७ वा दिवस होता, त्यांना अजून न्याय मिळालेला नाही. न्याय मिळत नाही तोपर्यंत कुस्तीगीर इथून हटणार नाहीत असं दिसतं. कुस्तीगिरांमुळे ‘जंतर-मंतर’ पुन्हा एकदा सरकारविरोधी आवाजाचे ठिकाण म्हणून चर्चेत आले आहे.
अलीकडे दिल्लीत आंदोलनं फक्त जंतर-मंतरवर होतात, शहरात अन्यत्र कुठं जमावाला एकत्र येऊ दिलं जात नाही. इतर ठिकाणी दिल्ली पोलीस कलम १४४ अंतर्गत जमावबंदी लागू करतात. वास्तविक ‘जंतर-मंतर’ ही खगोलशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी उभारलेली प्रयोगशाळा आहे. पण तिथला चौक गेल्या ३० वर्षांमध्ये राजकीय आखाडा बनला आहे. जंतर-मंतरने केंद्रातील सरकार बदलणारं ऐतिहासिक आंदोलन बघितलं आहे. इथंच २०११ मध्ये ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी काँग्रेस सरकारच्या कथित भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन केलं होतं. त्यांना दिल्लीचे विद्यमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि तमाम काँग्रेसविरोधी सामाजिक आणि राजकीय संघटनांनी पाठिंबा दिला होता. इथूनच केजरीवाल यांचं राजकीय करिअर सुरू झालं. मग पुढे त्यांनी आम आदमी पक्ष काढला, दिल्ली विधानसभेची निवडणूक लढवली, सत्ता मिळवली. आता केजरीवाल पक्षाचा विस्तार करण्याच्या मागे लागले आहेत. त्यांच्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळालेला आहे. ‘जंतर-मंतर’च्या आंदोलनातून जन्माला आलेला ‘आप’ हा त्यांचा पक्ष भाजपविरोधात लढण्याची भाषा करत आहे. भाजपने मनीष सिसोदिया व अन्य नेत्यांना तुरुंगात टाकून ‘आप’ हा भ्रष्टाचारी पक्ष असल्याचा दावा केला आहे. ‘जंतर-मंतर’वरील आंदोलनाला मिळालेला हा काव्यगत न्याय म्हणता येईल!
आणखी वाचा-रशियावरल्या (कथित) हल्ल्यानंतरचे सहा प्रश्न
पूर्वी ८० च्या दशकात केंद्रातील काँग्रेस सरकारला हादरा देणारी आंदोलनं राजपथावरील बोट क्लबवर होत असत. १९८८ मध्ये महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचं धगधगणारं आंदोलन झालं होतं. त्यानंतर राम मंदिरासाठी भाजपने देशव्यापी मोहीम सुरू केली. त्यामुळे दिल्लीतील वातावरण तंग होऊ लागलं. या आंदोलनांमुळे बोट क्लबवर कायमची जमावबंदी लागू केली गेली. बोट क्लबच्या समोर असलेल्या विजय चौकात आतापर्यंत लोकांना जाण्या-येण्याची मुभा होती. तिथून सामान्य व्यक्ती सहजपणे चालत जाऊ शकत असे. तिथून रिक्षा फिरत असत. टॅक्सीमधून पर्यटक नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉकच्या टेकडीपर्यंत जात असत. संध्याकाळी दोन्ही इमारती रंगबिरंगी दिव्यांनी झगमगून जात. पर्यटक या रोषणाईचा आणि तिथल्या आल्हाददायक वातावरणाचा आनंद लुटत असत. आता तिथं इतकी कडक सुरक्षाव्यवस्था आहे की, जणू कबुतरंदेखील पंख फडफडवण्याचं धाडस करत नाहीत. राजपथाचं रूपांतर कर्तव्यपथात झाल्यापासून नागरिकांनाही मर्यादेत राहण्याचं कर्तव्य बजावावं लागत आहे. त्यामुळे या परिसरात आता आंदोलन करण्याचं स्वप्नही बघता येत नाही.
बोट क्लब वगैरे भाग चारी बाजूंनी मोकळा असल्याने जंगी आंदोलन उभं करता येऊ शकतं. प्रचंड जमावाचा सरकारवर दबाव आणला जाऊ शकतो. पण आता आंदोलनं जंतर-मंतरवर नियंत्रित केली गेली आहेत. ‘जंतर-मंतर’ हे ठिकाण तुलनेत छोटं. संसद मार्ग, जंतर-मंतर मार्ग, अशोका रोड आणि टॉलस्टॉय रोड असे चार रस्ते. या रस्त्यांची नाकाबंदी केली की आंदोलन नियंत्रित करणं अत्यंत सोपं जातं. सरकारांनी आंदोलनांच्या मुसक्या आवळण्याचे असे अनेक प्रयत्न केले तरी लक्ष्यवेधी आंदोलनं ‘जंतर-मंतर’वर झालीच!
आणखी वाचा- नक्षलवादशी ‘लढण्या’च्या पुढली धडाडी हवी…
२०१८ मध्ये शेतकरी नेते राजू शेट्टी वगैरेंनी जंतर-मंतरवर दोन दिवसांची जंगी शेतकरी परिषद घेतली होती. देशभरातून लाखोंच्या संख्येने शेतकरी रामलीला मैदानावर जमले होते. तिथून त्यांनी जंतर-मंतरवर मोर्चा काढला होता. दिवसभर चर्चा-भाषणं झाली होती. दुसऱ्या दिवशी शरद पवारांपासून राहुल गांधींपर्यंत अनेक राष्ट्रीय नेत्यांनी भाषणं केल्यानंतर परिषदेचा नूर बदलून गेला. शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला उत्साह २०२० मध्ये दिल्लीच्या वेशीवर झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात दिसला होता. तेव्हा आंदोलनाचं ठिकाण सिंघू सीमेवर स्थलांतरित झालं होतं. सिंघू गावाच्या वेशीवर पाच-सात किमीच्या परिसरात अवाढव्य गाव वसलं होतं. तिथल्या वातावरणाची तुलना जंतर-मंतरवरील आंदोलनांशी करता येणार नाही. पण, जून-जुलै २०२१ मध्ये संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना याच आंदोलक शेतकऱ्यांनी ‘जंतर-मंतर’वर किसान संसद भरवली होती. तिथंही तमाम विरोधी पक्षनेत्यांनी हजेरी लावून आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. गेल्या वर्षी तिथं काही शेतकरी संघटनांनी एक दिवसांचं लाक्षणिक आंदोलन करून केंद्र सरकारकडे हमीभावासंदर्भातील समिती नेमण्याची मागणी केली होती.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात केंद्रीय सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) चौकशीचा रोख काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांच्याकडे वळवल्यानंतर काँग्रेसवाल्यांनी विजय चौकात आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला होता. मग राहुल गांधींसह अनेक काँग्रेस नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. ईडीविरोधात काँग्रेसचं आंदोलन अखेर जंतर-मंतरवर पोहोचलं होतं. दिल्ली पोलिसांनी काँग्रेसला तीन दिवस आंदोलन करण्याची मुभा दिली होती. दीड महिन्यापूर्वी ‘भारत राष्ट्र समिती’च्या नेत्या के. कविता यांनी ‘ईडी’च्या चौकशीचा ससेमिरा मागे लागल्यावर जंतर-मंतरवर आंदोलन करून केंद्र सरकार व भाजपविरोधात शक्तिप्रदर्शन केलं होतं. संसद तसेच विधानसभांमध्ये महिला आरक्षणाचं विधेयक केंद्र सरकारने मंजूर केलं पाहिजे, अशी मागणी करत विविध पक्षांच्या महिला खासदारांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न के. कविता यांनी केला होता. दिल्लीतील मद्यधोरणातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी कविता यांची ‘ईडी’ने चौकशी केली आहे.
आणखी वाचा-खरा ‘सामाजिक न्याय’ मोदी- शहा देतील, तर…
मोदी सरकार सलग दुसऱ्यांदा केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर २०१९ मध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व दस्तावेज (एनआरसी) व नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) या दोन्ही धोरणांच्या अंमलबजावणीविरोधात देशव्यापी आंदोलन झालं होतं. त्यांची सुरुवात झाली ती ‘जामिया मिलिया इस्लामिया’च्या विद्यार्थांच्या निदर्शनांनी. पुढे या आंदोलनाचं प्रमुख ठिकाण झालं शाहीन बाग. पण हे आंदोलन व्यापक होत गेलं तसतशी लाल किल्ला, जामा मशीद परिसरात लोकांनी निदर्शनं केली. तिथं दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारली, लोकांची धरपकडही झाली. मंडी हाऊस परिसरातून मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी हाणून पाडला. मग निदर्शकांनी ‘जंतर-मंतर’ गाठलं.
‘जंतर-मंतर’ने अशी अनेक आंदोलनं-निदर्शनं पाहिली आहेत. सध्या तिथं महिला कुस्तीगीर न्यायासाठी ठाण मांडून बसल्या आहेत. त्यांना संवेदनशील खेळाडूंच्या पाठिंब्याची अपेक्षा आहे. ‘जंतर-मंतर’ देशातील बंडखोरी आणि धाडसाचा साक्षीदार आहे.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
