नीरज हातेकर
मुळात नोकऱ्याच नाहीयेत तर आरक्षित काय करणार? नवीन नोकऱ्या निर्माण व्हायला हव्यात. त्यासाठी सध्याच्या आर्थिक वाढीच्या प्रतिमानांचा पुन्हा नीट विचार करायला हवा. जरांगे पाटील यांनीही आंदोलनाची दिशा बदलायला हवी. दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य, पैसा देणारी शेती, दर्जेदार रोजगार निर्माण करणारी आर्थिक प्रतिमाने यांचा आग्रह धरायला हवा. लेविस गुरुजींचा धडा नीट समजून घ्यायला हवा.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एका कृष्णवर्णीय व्यक्तीला १९७९ साली अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक जाहीर झाले. डब्लू. आर्थर लेविस हे मूळचे कॅरिबिअन. विकासाच्या अर्थशास्त्रातील एका मूलभूत संकल्पनेसाठी त्यांना हे पारितोषिक मिळाले. ती संकल्पना म्हणजे द्वैत अर्थव्यवस्था. विकसनशील अर्थव्यवस्थेतून एकाच वेळेस दोन विभिन्न अर्थव्यवस्थांचे सह-अस्तित्व असते. एक व्यवस्था आधुनिक, भांडवलप्रधान, श्रमाची उत्पादकता भरपूर असलेली आणि म्हणून चांगले राहणीमान देणारी. दुसरी श्रमप्रधान, मोठय़ा प्रमाणात छुपी बेरोजगारी असलेली, श्रमाची उत्पादकता खूप कमी असलेली आणि म्हणून कामगारांचे राहणीमान कमी दर्जाचे असलेली. लेविस यांच्या मते विकासाची प्रक्रिया म्हणजे श्रमाची उत्पादकता कमी असलेल्या अर्थव्यवस्थेतून कामगारांना बाहेर काढून जास्त उत्पादकता असलेल्या क्षेत्रात आणण्याची प्रक्रिया. आधुनिक क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक करून त्या क्षेत्रातील श्रमाची उत्पादकता आणि रोजगार संधी वाढवून परंपरागत क्षेत्रातील श्रमिकांना आधुनिक क्षेत्रात आणणे हा विकास प्रक्रियेतील खूप महत्त्वाचा टप्पा. अर्थात हे फक्त आधुनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवून होणार नाही तर परंपरागत क्षेत्रातील कामगारांच्या शिक्षणावर आणि आरोग्यावर, म्हणजेच मानवी भांडवलावरसुद्धा गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे हे मत नंतर अमर्त्य सेन यांच्यासकट बऱ्याच तज्ज्ञांनी मांडले. ज्या ज्या राष्ट्रांनी आपल्या मानवी संसाधनावर गुंतवणूक केली, उत्तम प्राथमिक आणि उच्च शिक्षण व्यवस्था, सर्वसामान्यांना उत्तम आरोग्य आणि त्याचबरोबर आधुनिक क्षेत्राचा विकास केला त्यांची प्रगती झाली. चीन, जपान वगैरे देशांनी हेच केले. आपल्याकडे असलेल्या मानवी संसाधनाचा उत्तम विकास केला की आपण निर्मितीसाठी प्रामुख्याने मनुष्यबळ आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंची जागतिक बाजारपेठ काबीज करू शकतो, आणि त्यातून आपल्या कामगारांना चांगले जीवनमान देऊ शकतो हे या राष्ट्रांनी दाखवून दिले.
हेही वाचा >>>खनिज तेलाचा भार कमी करण्यासाठी ज्वारीपासून इथेनॉलचा पर्याय
दुर्दैवाने भारतात हे झाले नाही. आपण स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आयआयटी, आयआयएम वगैरे संस्था उभ्या केल्या, पण चांगल्या प्राथमिक शाळा निर्माण करणे राहून गेले. सर्वाना परवडेल अशी आरोग्य व्यवस्था निर्माण झाली नाही. त्या अर्थाने स्वातंत्र्योत्तर भारतीय धोरण सोविएत प्रकारचे नव्हते. तत्कालीन कम्युनिस्ट राजवटीची आर्थिक धोरणे चुकली असतील, पण त्या सर्वानी आपापल्या मनुष्यबळात जी मोठी गुंतवणूक केली ती आता त्यांना उपयोगी पडते आहे. नावाला कम्युनिस्ट असलेल्या व्हिएतनामचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या दीडपट असणे आणि त्या देशातील शाळा या जगातल्या सर्वोत्तम शाळांपैकी असणे हा योगायोग नाही. आपण सुरुवातीपासून हे केले नाही. नंतरच्या सगळय़ाच सरकारांनी याकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण सुरू ठेवले. एवढेच नाही तर आपण या व्यवस्थेतील नियामक व्यवस्थांचा जाणीवपूर्वक ऱ्हास केला. भारतात आता एकूणच सार्वजनिक संस्थांचे नियमन इतके रसातळाला गेलेले आहे की यापुढे सार्वजनिक शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा सुधारणे खूपच कठीण आहे, असे बहुसंख्य अभ्यासकांचे मत आहे.
याचा परिणाम असा झाला की, ग्रामीण परंपरागत, प्रामुख्याने कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेतून बाहेर पडून दर्जेदार रोजगार मिळवण्याची शक्यताच राहिली नाही. हे जसे भारतभर झाले तसेच महाराष्ट्रातही झाले. त्यात वाढीव अडचण म्हणजे शेतीच न परवडण्यासारखी झाली. एकीकडे शेतीचे तुकडीकरण झाले आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेने २०१९ साली भारतातील शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या परिस्थितीवर एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. महाराष्ट्रातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कुटुंबांकडे असलेली शेती ०.४ हेक्टरपेक्षा कमी आहे, तर २५ टक्के कुटुंबांची शेती नगण्य म्हणजे ०.००१ हेक्टरपेक्षाही कमी आहे. सरासरी पाहायची तर कृषी कुटुंबांमागे ०.८४ हेक्टर एवढीच शेती आहे. देशातील इतर कुठल्याही राज्यात इतके तुकडीकरण झालेले नाही. ७३ टक्के कुटुंबे ही प्रामुख्याने शेतीतून येणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून आहेत. सगळा उत्पादन खर्च वजा जाता महाराष्ट्रातील कृषी कुटुंबांचे पिकापासून मिळणारे सरासरी उत्पन्न २०१८-१९ साली ३,७९० रुपये होते. एवढय़ा पैशात चार जणांचे कुटुंब दारिद्रय़रेषेच्या वर येऊच शकत नाही. मग काही तरी जोडव्यवसाय, रोजगार पाहावाच लागतो. एवढे सगळे करून कृषी कुटुंबांचे सरासरी उत्पन्न महिन्याला ९,५९२ रुपये जाते. म्हणजे वर्षांला जेमतेम लाखभर रुपये. आज राहणीमानाचा खर्च खूप वाढला आहे. साध्या गावातील खासगी शाळेची फी लाखाच्या घरात आहे. हे सगळे या कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. साहजिकच मुली शेतकरी नवरा नको म्हणतात. नोकरी असल्याशिवाय पोरांची लग्ने होत नाहीत, यामागचे कारण हे आहे.
हेही वाचा >>>‘पाळती’चा सरकारने केलेला इन्कार कमकुवत, संशयास्पद आणि असत्य
दुसरीकडे शेतीबाहेर बऱ्या म्हणाव्यात अशा नोकऱ्याच नाहीत. महाराष्ट्रात आणि भारतातसुद्धा वेगाने आर्थिक वाढ झाली, पण ती रोजगार निर्माण करणारी नाहीये. आपण आर्थिक वाढ मोजताना उत्पादन किती वाढले हे मोजतो, रोजगार किती वाढला हा त्या मोजमापाचा भाग नसतो. आर्थिक वाढच अशा प्रकारे झालीय की नफ्याचा वाटा अधिक आहे, रोजगार आणि वेतनवाढीचा खूपच कमी आहे. त्यामुळे मूठभर लोक श्रीमंत होताहेत हे खरे, पण रोजगार वाढत नाहीये. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाचा ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया’ (State of Working India) हा २०२३ सालचा अहवाल हे स्पष्ट दाखवतो. समजा, महाराष्ट्राची आजची लोकसंख्या साधारण १३ कोटी धरली, त्यात साधारण आठ कोटी लोक १५ ते ५९ या रोजगारक्षम वयोगटातील आहेत असे धरले आणि सरकारी आकडेवारीनुसार काम करणाऱ्या किंवा काम शोधणाऱ्यांची टक्केवारी ५६ टक्के गृहीत धरली तरी साधारण चार कोटी लोक आज श्रमाच्या बाजारपेठेत आहेत. त्या मानाने संघटित उद्योगांत, म्हणजे दहापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांमध्ये फार तर २० लाख रोजगार आहे. त्यातील आस्थापनांनी स्वत: थेट भरती केलेला रोजगार वाढतच नाहीये. बहुतेक भरती कंत्राटी स्वरूपाची आहे. इथे आरक्षण निर्थक आहे. आजमितीला निम्म्याहून जास्त पुरुष कामगार कंत्राटी स्वरूपाचे आहेत. यात महिन्याला उत्पन्न साधारण २० हजार रुपयांच्या आसपास आहे. पण या रोजगाराची काहीच शाश्वती नाही, असे ‘पीरियॉडिक लेबर फोर्स सव्‍‌र्हे’ (Periodic Labour Force Survey) आणि ‘अ‍ॅन्युअल सव्‍‌र्हे ऑफ इंडस्ट्रीज’ ((Annual Survey of Industries))ची आकडेवारी दाखवते. ९० टक्के लोक या संघटित क्षेत्राबाहेर, म्हणजे स्वयंरोजगार आणि रोजंदारी या क्षेत्रात उपजीविका करतात. स्वयंरोजगार मिळवणाऱ्या लोकांचे मासिक उत्पन्न १२ हजार रुपये इतके आहे, तर रोजंदारीवर असलेल्या लोकांचे मासिक उत्पन्न साधारण सात हजार रुपये इतकेच आहे. ८५ टक्क्यांच्या वर रोजगार जास्तीत जास्त पाच कामगार असलेल्या आस्थापनांतून, म्हणजे लहान लहान दुकानांतून, चहाच्या हॉटेलांतून आहे. शिवाय हा रोजगार महाराष्ट्रभर पसरलेला नाही. हा बहुतेक रोजगार पश्चिम दक्षिण महाराष्ट्रात एकत्रित झालेला आहे आणि याबाबतची प्रांतिक विषमता वाढतेच आहे. विशेषत: मराठवाडय़ात आणि विदर्भातील बहुसंख्य जिल्ह्यांतून शेतीबाहेरच्या स्वयंरोजगार संधीसुद्धा यापेक्षाही मर्यादित आहेत. जरांगे पाटलांचे आंदोलन जालना जिल्ह्यातून, म्हणजे मराठवाडा-विदर्भ यांच्या सीमेवरून सुरू झाले याला या प्रांतिक विषमतेचे संदर्भ आहेत.
चांगल्या दर्जाचा रोजगारच निर्माण झालेला नाही ही खरी अडचण आहे. चीन, जपान वगैरे देशांनी मोठय़ा प्रमाणात निर्यातक्षम उद्योग तयार करून तिथे आपल्या लोकांना रोजगार निर्माण केला. भारताने ती संधी गमावली. आता ती संधी मिळणे कठीण आहे. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्याकडे असलेले मनुष्यबळ आता फार रोजगारक्षम आहे असे म्हणता येत नाही. ‘असर’ ही संस्था दरवर्षी प्राथमिक शिक्षणाचा एक अहवाल प्रसिद्ध करते. या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमध्ये तिसरीत असलेल्या आणि दुसरीचे पाठय़पुस्तक वाचू शकणाऱ्या विद्यार्थाचे प्रमाण २०१२ साली ३५ टक्के होते ते २०२२ साली २६ टक्क्यांवर आले. आठवीत असलेल्या आणि दुसरीचे पुस्तक वाचू शकणाऱ्या सरकारी शाळांतील मुलांचे प्रमाण २०१२ साली ८४ टक्के होते. ते २०२२ साली ७७ टक्क्यांवर आले. खासगी शाळांतून वेगळी परिस्थिती नाही. मानवी संसाधनावर पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही तर रोजगार निर्माण होत नाही. शिवाय हल्ली अगदी साध्या व्यवसायातून तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत चालला आहे. भविष्यातील नोकऱ्या ज्या क्षेत्रात निर्माण होतील त्या क्षेत्रात चांगले प्रशिक्षित मनुष्यबळ लागणार आहे. ते आपण निर्माणच करत नाही आहोत. चीनने मोठय़ा प्रमाणात उच्च शिक्षण व्यवस्थेत गुंतवणूक केली आहे. आज जगातल्या पहिल्या १०० विद्यापीठांत सात चिनी विद्यापीठे आहेत. आपल्याकडे उच्च शिक्षण व्यवस्थेची पूर्ण दुर्दशा आहे. आज बहुतेक महाविद्यालयांतून असलेल्या प्राध्यापकांपैकी ७० टक्के प्राध्यापक कंत्राटी असून अगदीच तुटपुंज्या पगारावर जेमतेम नोकरी करतात. ते घर चालवू शकतात हाच चमत्कार आहे. नवीन पिढी घडवणे वगैरे अपेक्षा त्यांच्याकडून पूर्ण होणे अशक्य आहे. नियमित भरती निघते तेव्हा ग्रामीण महाराष्ट्रात प्राध्यापक पदाचा रेट ६० ते ७० लाख रुपये आहे असे माहीतगार सांगतात. नवीन शैक्षणिक धोरण या मर्यादांचा विचार न करता पुढे रेटले जाते आहे. अन्नाअभावी मरणाऱ्या कुपोषित माणसाला तब्येत सुधारण्यासाठी रोज १०० जोर काढायला सांगण्याचा हा प्रकार आहे.
थोडक्यात, शेती संकटात आहे आणि शेतीतून बाहेर निघून उत्तम रोजगार मिळविण्याचे मार्ग नाहीत. रोजगार निर्माण करणारी आर्थिक वाढ होत नाहीये. मनुष्यबळावर जी गुंतवणूक करायला हवी होती ती कधीच झाली नाही. चीन, जपान, व्हिएतनाम वगैरेंना उपलब्ध असलेला मार्ग आपल्याला बंद आहे. मेक इन इंडिया वगैरेसारख्या योजनांच्या घोषणा तर जोरात झाल्या, पण फलश्रुती नाही. सध्या निर्यातक्षम उद्योगांना भारतात प्रॉडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव्ह स्कीम Periodic Labour Force Survey अंतर्गत प्रोत्साहन दिले जात आहे. पण मूळ प्रश्नच एवढा मोठा आहे की, हे म्हणजे दर्या में खसखस. शिवाय या योजना किती वर्षे शासनाला परवडतील आणि त्या बंद केल्यावर काय होणार, हा प्रश्न उरतोच.
म्हणून मग जाट, पाटीदार, मराठे वगैरे कृषक समाज आरक्षणासाठी आंदोलने करतात. पण अर्थातच आरक्षणाने हा प्रश्न सुटणार नाहीये. मराठय़ांना आरक्षण दिले तर भारतातील सगळेच कृषक समाज आरक्षण मागतील आणि मग भयंकर मोठा गुंता निर्माण होईल. म्हणून गेल्या महाराष्ट्र भेटीत पंतप्रधान या प्रश्नावर फारसे काहीच बोलले नाहीत. सध्या राजकीय पातळीवर जे सुरू आहे ते राजकीय साठमारी, कुरघोडी एवढेच आहे. जरांगे पाटलांनी २४ डिसेंबपर्यंत मर्यादा वाढवून दिली आहे. पण त्यानंतर हा प्रश्न कसा सुटेल हे कोणालाच खात्रीपूर्वक माहीत नाही. मुळात नोकऱ्याच नाहीयेत तर आरक्षित काय करणार? मुंबईत प्रचंड भरलेल्या लोकलमध्ये जागा मिळत नसेल, तर गाडय़ांची संख्या वाढवावी लागेल. प्रत्येक डब्यात एक सीट आरक्षित करून काय होणार? नवीन नोकऱ्या निर्माण व्हायला हव्यात. त्यासाठी सध्याच्या आर्थिक वाढीच्या प्रतिमानांचा पुन्हा नीट विचार करायला हवा. जरांगे पाटील यांनीही आंदोलनाची दिशा बदलायला हवी. दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य, पैसा देणारी शेती, दर्जेदार रोजगार निर्माण करणारी आर्थिक प्रतिमाने यांचा आग्रह धरायला हवा. पिचलेले इतरही समाज आहेत, आदिवासी आहेत, भटके आहेत. त्यांचाही हाच प्रश्न आहे. या सर्वाना घेऊन मूलभूत विषयांवर राजकारण करायला हवे. महाराष्ट्रातील राजकीय नेतृत्वानेही या प्रश्नाकडे फक्त मराठय़ांचे आरक्षण इतक्या मर्यादित स्वरूपात पाहू नये. राज्यातील सत्ताधारी, संख्येने आणि पैशाने सक्षम गट अशा संकटात सापडतो तेव्हा सगळे राज्य संकटात असल्याची ती नांदी असते. याचे परिणाम राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय पटलावर झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. तेव्हा जागे व्हायला हवे. एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था वगैरे मृगजळाच्या नादी न लागता चांगले शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, स्थानिक रोजगार संधी यांच्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. लेविस गुरुजींचा धडा नीट समजून घ्यायला हवा. पण तेवढी समज आणि उसंत आहे कोणाकडे?
लेखक अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या ‘स्कूल ऑफ डेव्हलपमेंट’मध्ये अध्यापन करतात.
neeraj. hatekar@gmail.com
एका कृष्णवर्णीय व्यक्तीला १९७९ साली अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक जाहीर झाले. डब्लू. आर्थर लेविस हे मूळचे कॅरिबिअन. विकासाच्या अर्थशास्त्रातील एका मूलभूत संकल्पनेसाठी त्यांना हे पारितोषिक मिळाले. ती संकल्पना म्हणजे द्वैत अर्थव्यवस्था. विकसनशील अर्थव्यवस्थेतून एकाच वेळेस दोन विभिन्न अर्थव्यवस्थांचे सह-अस्तित्व असते. एक व्यवस्था आधुनिक, भांडवलप्रधान, श्रमाची उत्पादकता भरपूर असलेली आणि म्हणून चांगले राहणीमान देणारी. दुसरी श्रमप्रधान, मोठय़ा प्रमाणात छुपी बेरोजगारी असलेली, श्रमाची उत्पादकता खूप कमी असलेली आणि म्हणून कामगारांचे राहणीमान कमी दर्जाचे असलेली. लेविस यांच्या मते विकासाची प्रक्रिया म्हणजे श्रमाची उत्पादकता कमी असलेल्या अर्थव्यवस्थेतून कामगारांना बाहेर काढून जास्त उत्पादकता असलेल्या क्षेत्रात आणण्याची प्रक्रिया. आधुनिक क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक करून त्या क्षेत्रातील श्रमाची उत्पादकता आणि रोजगार संधी वाढवून परंपरागत क्षेत्रातील श्रमिकांना आधुनिक क्षेत्रात आणणे हा विकास प्रक्रियेतील खूप महत्त्वाचा टप्पा. अर्थात हे फक्त आधुनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवून होणार नाही तर परंपरागत क्षेत्रातील कामगारांच्या शिक्षणावर आणि आरोग्यावर, म्हणजेच मानवी भांडवलावरसुद्धा गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे हे मत नंतर अमर्त्य सेन यांच्यासकट बऱ्याच तज्ज्ञांनी मांडले. ज्या ज्या राष्ट्रांनी आपल्या मानवी संसाधनावर गुंतवणूक केली, उत्तम प्राथमिक आणि उच्च शिक्षण व्यवस्था, सर्वसामान्यांना उत्तम आरोग्य आणि त्याचबरोबर आधुनिक क्षेत्राचा विकास केला त्यांची प्रगती झाली. चीन, जपान वगैरे देशांनी हेच केले. आपल्याकडे असलेल्या मानवी संसाधनाचा उत्तम विकास केला की आपण निर्मितीसाठी प्रामुख्याने मनुष्यबळ आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंची जागतिक बाजारपेठ काबीज करू शकतो, आणि त्यातून आपल्या कामगारांना चांगले जीवनमान देऊ शकतो हे या राष्ट्रांनी दाखवून दिले.
हेही वाचा >>>खनिज तेलाचा भार कमी करण्यासाठी ज्वारीपासून इथेनॉलचा पर्याय
दुर्दैवाने भारतात हे झाले नाही. आपण स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आयआयटी, आयआयएम वगैरे संस्था उभ्या केल्या, पण चांगल्या प्राथमिक शाळा निर्माण करणे राहून गेले. सर्वाना परवडेल अशी आरोग्य व्यवस्था निर्माण झाली नाही. त्या अर्थाने स्वातंत्र्योत्तर भारतीय धोरण सोविएत प्रकारचे नव्हते. तत्कालीन कम्युनिस्ट राजवटीची आर्थिक धोरणे चुकली असतील, पण त्या सर्वानी आपापल्या मनुष्यबळात जी मोठी गुंतवणूक केली ती आता त्यांना उपयोगी पडते आहे. नावाला कम्युनिस्ट असलेल्या व्हिएतनामचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या दीडपट असणे आणि त्या देशातील शाळा या जगातल्या सर्वोत्तम शाळांपैकी असणे हा योगायोग नाही. आपण सुरुवातीपासून हे केले नाही. नंतरच्या सगळय़ाच सरकारांनी याकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण सुरू ठेवले. एवढेच नाही तर आपण या व्यवस्थेतील नियामक व्यवस्थांचा जाणीवपूर्वक ऱ्हास केला. भारतात आता एकूणच सार्वजनिक संस्थांचे नियमन इतके रसातळाला गेलेले आहे की यापुढे सार्वजनिक शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा सुधारणे खूपच कठीण आहे, असे बहुसंख्य अभ्यासकांचे मत आहे.
याचा परिणाम असा झाला की, ग्रामीण परंपरागत, प्रामुख्याने कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेतून बाहेर पडून दर्जेदार रोजगार मिळवण्याची शक्यताच राहिली नाही. हे जसे भारतभर झाले तसेच महाराष्ट्रातही झाले. त्यात वाढीव अडचण म्हणजे शेतीच न परवडण्यासारखी झाली. एकीकडे शेतीचे तुकडीकरण झाले आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेने २०१९ साली भारतातील शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या परिस्थितीवर एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. महाराष्ट्रातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कुटुंबांकडे असलेली शेती ०.४ हेक्टरपेक्षा कमी आहे, तर २५ टक्के कुटुंबांची शेती नगण्य म्हणजे ०.००१ हेक्टरपेक्षाही कमी आहे. सरासरी पाहायची तर कृषी कुटुंबांमागे ०.८४ हेक्टर एवढीच शेती आहे. देशातील इतर कुठल्याही राज्यात इतके तुकडीकरण झालेले नाही. ७३ टक्के कुटुंबे ही प्रामुख्याने शेतीतून येणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून आहेत. सगळा उत्पादन खर्च वजा जाता महाराष्ट्रातील कृषी कुटुंबांचे पिकापासून मिळणारे सरासरी उत्पन्न २०१८-१९ साली ३,७९० रुपये होते. एवढय़ा पैशात चार जणांचे कुटुंब दारिद्रय़रेषेच्या वर येऊच शकत नाही. मग काही तरी जोडव्यवसाय, रोजगार पाहावाच लागतो. एवढे सगळे करून कृषी कुटुंबांचे सरासरी उत्पन्न महिन्याला ९,५९२ रुपये जाते. म्हणजे वर्षांला जेमतेम लाखभर रुपये. आज राहणीमानाचा खर्च खूप वाढला आहे. साध्या गावातील खासगी शाळेची फी लाखाच्या घरात आहे. हे सगळे या कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. साहजिकच मुली शेतकरी नवरा नको म्हणतात. नोकरी असल्याशिवाय पोरांची लग्ने होत नाहीत, यामागचे कारण हे आहे.
हेही वाचा >>>‘पाळती’चा सरकारने केलेला इन्कार कमकुवत, संशयास्पद आणि असत्य
दुसरीकडे शेतीबाहेर बऱ्या म्हणाव्यात अशा नोकऱ्याच नाहीत. महाराष्ट्रात आणि भारतातसुद्धा वेगाने आर्थिक वाढ झाली, पण ती रोजगार निर्माण करणारी नाहीये. आपण आर्थिक वाढ मोजताना उत्पादन किती वाढले हे मोजतो, रोजगार किती वाढला हा त्या मोजमापाचा भाग नसतो. आर्थिक वाढच अशा प्रकारे झालीय की नफ्याचा वाटा अधिक आहे, रोजगार आणि वेतनवाढीचा खूपच कमी आहे. त्यामुळे मूठभर लोक श्रीमंत होताहेत हे खरे, पण रोजगार वाढत नाहीये. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाचा ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया’ (State of Working India) हा २०२३ सालचा अहवाल हे स्पष्ट दाखवतो. समजा, महाराष्ट्राची आजची लोकसंख्या साधारण १३ कोटी धरली, त्यात साधारण आठ कोटी लोक १५ ते ५९ या रोजगारक्षम वयोगटातील आहेत असे धरले आणि सरकारी आकडेवारीनुसार काम करणाऱ्या किंवा काम शोधणाऱ्यांची टक्केवारी ५६ टक्के गृहीत धरली तरी साधारण चार कोटी लोक आज श्रमाच्या बाजारपेठेत आहेत. त्या मानाने संघटित उद्योगांत, म्हणजे दहापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांमध्ये फार तर २० लाख रोजगार आहे. त्यातील आस्थापनांनी स्वत: थेट भरती केलेला रोजगार वाढतच नाहीये. बहुतेक भरती कंत्राटी स्वरूपाची आहे. इथे आरक्षण निर्थक आहे. आजमितीला निम्म्याहून जास्त पुरुष कामगार कंत्राटी स्वरूपाचे आहेत. यात महिन्याला उत्पन्न साधारण २० हजार रुपयांच्या आसपास आहे. पण या रोजगाराची काहीच शाश्वती नाही, असे ‘पीरियॉडिक लेबर फोर्स सव्‍‌र्हे’ (Periodic Labour Force Survey) आणि ‘अ‍ॅन्युअल सव्‍‌र्हे ऑफ इंडस्ट्रीज’ ((Annual Survey of Industries))ची आकडेवारी दाखवते. ९० टक्के लोक या संघटित क्षेत्राबाहेर, म्हणजे स्वयंरोजगार आणि रोजंदारी या क्षेत्रात उपजीविका करतात. स्वयंरोजगार मिळवणाऱ्या लोकांचे मासिक उत्पन्न १२ हजार रुपये इतके आहे, तर रोजंदारीवर असलेल्या लोकांचे मासिक उत्पन्न साधारण सात हजार रुपये इतकेच आहे. ८५ टक्क्यांच्या वर रोजगार जास्तीत जास्त पाच कामगार असलेल्या आस्थापनांतून, म्हणजे लहान लहान दुकानांतून, चहाच्या हॉटेलांतून आहे. शिवाय हा रोजगार महाराष्ट्रभर पसरलेला नाही. हा बहुतेक रोजगार पश्चिम दक्षिण महाराष्ट्रात एकत्रित झालेला आहे आणि याबाबतची प्रांतिक विषमता वाढतेच आहे. विशेषत: मराठवाडय़ात आणि विदर्भातील बहुसंख्य जिल्ह्यांतून शेतीबाहेरच्या स्वयंरोजगार संधीसुद्धा यापेक्षाही मर्यादित आहेत. जरांगे पाटलांचे आंदोलन जालना जिल्ह्यातून, म्हणजे मराठवाडा-विदर्भ यांच्या सीमेवरून सुरू झाले याला या प्रांतिक विषमतेचे संदर्भ आहेत.
चांगल्या दर्जाचा रोजगारच निर्माण झालेला नाही ही खरी अडचण आहे. चीन, जपान वगैरे देशांनी मोठय़ा प्रमाणात निर्यातक्षम उद्योग तयार करून तिथे आपल्या लोकांना रोजगार निर्माण केला. भारताने ती संधी गमावली. आता ती संधी मिळणे कठीण आहे. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्याकडे असलेले मनुष्यबळ आता फार रोजगारक्षम आहे असे म्हणता येत नाही. ‘असर’ ही संस्था दरवर्षी प्राथमिक शिक्षणाचा एक अहवाल प्रसिद्ध करते. या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमध्ये तिसरीत असलेल्या आणि दुसरीचे पाठय़पुस्तक वाचू शकणाऱ्या विद्यार्थाचे प्रमाण २०१२ साली ३५ टक्के होते ते २०२२ साली २६ टक्क्यांवर आले. आठवीत असलेल्या आणि दुसरीचे पुस्तक वाचू शकणाऱ्या सरकारी शाळांतील मुलांचे प्रमाण २०१२ साली ८४ टक्के होते. ते २०२२ साली ७७ टक्क्यांवर आले. खासगी शाळांतून वेगळी परिस्थिती नाही. मानवी संसाधनावर पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही तर रोजगार निर्माण होत नाही. शिवाय हल्ली अगदी साध्या व्यवसायातून तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत चालला आहे. भविष्यातील नोकऱ्या ज्या क्षेत्रात निर्माण होतील त्या क्षेत्रात चांगले प्रशिक्षित मनुष्यबळ लागणार आहे. ते आपण निर्माणच करत नाही आहोत. चीनने मोठय़ा प्रमाणात उच्च शिक्षण व्यवस्थेत गुंतवणूक केली आहे. आज जगातल्या पहिल्या १०० विद्यापीठांत सात चिनी विद्यापीठे आहेत. आपल्याकडे उच्च शिक्षण व्यवस्थेची पूर्ण दुर्दशा आहे. आज बहुतेक महाविद्यालयांतून असलेल्या प्राध्यापकांपैकी ७० टक्के प्राध्यापक कंत्राटी असून अगदीच तुटपुंज्या पगारावर जेमतेम नोकरी करतात. ते घर चालवू शकतात हाच चमत्कार आहे. नवीन पिढी घडवणे वगैरे अपेक्षा त्यांच्याकडून पूर्ण होणे अशक्य आहे. नियमित भरती निघते तेव्हा ग्रामीण महाराष्ट्रात प्राध्यापक पदाचा रेट ६० ते ७० लाख रुपये आहे असे माहीतगार सांगतात. नवीन शैक्षणिक धोरण या मर्यादांचा विचार न करता पुढे रेटले जाते आहे. अन्नाअभावी मरणाऱ्या कुपोषित माणसाला तब्येत सुधारण्यासाठी रोज १०० जोर काढायला सांगण्याचा हा प्रकार आहे.
थोडक्यात, शेती संकटात आहे आणि शेतीतून बाहेर निघून उत्तम रोजगार मिळविण्याचे मार्ग नाहीत. रोजगार निर्माण करणारी आर्थिक वाढ होत नाहीये. मनुष्यबळावर जी गुंतवणूक करायला हवी होती ती कधीच झाली नाही. चीन, जपान, व्हिएतनाम वगैरेंना उपलब्ध असलेला मार्ग आपल्याला बंद आहे. मेक इन इंडिया वगैरेसारख्या योजनांच्या घोषणा तर जोरात झाल्या, पण फलश्रुती नाही. सध्या निर्यातक्षम उद्योगांना भारतात प्रॉडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव्ह स्कीम Periodic Labour Force Survey अंतर्गत प्रोत्साहन दिले जात आहे. पण मूळ प्रश्नच एवढा मोठा आहे की, हे म्हणजे दर्या में खसखस. शिवाय या योजना किती वर्षे शासनाला परवडतील आणि त्या बंद केल्यावर काय होणार, हा प्रश्न उरतोच.
म्हणून मग जाट, पाटीदार, मराठे वगैरे कृषक समाज आरक्षणासाठी आंदोलने करतात. पण अर्थातच आरक्षणाने हा प्रश्न सुटणार नाहीये. मराठय़ांना आरक्षण दिले तर भारतातील सगळेच कृषक समाज आरक्षण मागतील आणि मग भयंकर मोठा गुंता निर्माण होईल. म्हणून गेल्या महाराष्ट्र भेटीत पंतप्रधान या प्रश्नावर फारसे काहीच बोलले नाहीत. सध्या राजकीय पातळीवर जे सुरू आहे ते राजकीय साठमारी, कुरघोडी एवढेच आहे. जरांगे पाटलांनी २४ डिसेंबपर्यंत मर्यादा वाढवून दिली आहे. पण त्यानंतर हा प्रश्न कसा सुटेल हे कोणालाच खात्रीपूर्वक माहीत नाही. मुळात नोकऱ्याच नाहीयेत तर आरक्षित काय करणार? मुंबईत प्रचंड भरलेल्या लोकलमध्ये जागा मिळत नसेल, तर गाडय़ांची संख्या वाढवावी लागेल. प्रत्येक डब्यात एक सीट आरक्षित करून काय होणार? नवीन नोकऱ्या निर्माण व्हायला हव्यात. त्यासाठी सध्याच्या आर्थिक वाढीच्या प्रतिमानांचा पुन्हा नीट विचार करायला हवा. जरांगे पाटील यांनीही आंदोलनाची दिशा बदलायला हवी. दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य, पैसा देणारी शेती, दर्जेदार रोजगार निर्माण करणारी आर्थिक प्रतिमाने यांचा आग्रह धरायला हवा. पिचलेले इतरही समाज आहेत, आदिवासी आहेत, भटके आहेत. त्यांचाही हाच प्रश्न आहे. या सर्वाना घेऊन मूलभूत विषयांवर राजकारण करायला हवे. महाराष्ट्रातील राजकीय नेतृत्वानेही या प्रश्नाकडे फक्त मराठय़ांचे आरक्षण इतक्या मर्यादित स्वरूपात पाहू नये. राज्यातील सत्ताधारी, संख्येने आणि पैशाने सक्षम गट अशा संकटात सापडतो तेव्हा सगळे राज्य संकटात असल्याची ती नांदी असते. याचे परिणाम राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय पटलावर झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. तेव्हा जागे व्हायला हवे. एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था वगैरे मृगजळाच्या नादी न लागता चांगले शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, स्थानिक रोजगार संधी यांच्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. लेविस गुरुजींचा धडा नीट समजून घ्यायला हवा. पण तेवढी समज आणि उसंत आहे कोणाकडे?
लेखक अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या ‘स्कूल ऑफ डेव्हलपमेंट’मध्ये अध्यापन करतात.
neeraj. hatekar@gmail.com
