अर्जेंटिनामध्ये रविवारी झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उजव्या विचारसरणीचे कडवे नेते जेवियेर मिलेई (५६% मते) सत्ताधारी डाव्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री असणाऱ्या सर्गियो मासा (४४%) यांना पराभूत करून अपेक्षेपेक्षा जास्त मताधिक्याने निवडून आले आहेत. सत्तेवर असणाऱ्या डाव्या विचारसरणीच्या पक्ष/ राष्ट्राध्यक्षाला हरवून उजव्या विचारांचा पक्ष/ व्यक्ती सत्तेवर येणे आणि नंतरच्या निवडणुकांमध्ये लंबक पुन्हा डावीकडे जाणे हा खेळ लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांच्या सत्तापालटाच्या खेळात नियमितपणे खेळला जातो. त्यामुळे खरेतर अर्जेंटिनामधील परवाचा सत्ताबदल एवढा दखलपात्र व्हायची गरज नाही.
पण दोन प्रमुख कारणांसाठी त्याची दखल घ्यावी लागेल. (अ) गेल्या चार-पाच वर्षांत लॅटिन अमेरिकेत एकामागून एक झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये (मेक्सिको, बोलिव्हिया, पेरू, चिले, कोलंबिया आणि ब्राझील) डावी सरकारे सत्तेत आली आहेत. अर्जेंटिनासारख्या मोठ्या देशाचे निकाल ‘ट्रेंड रिव्हर्सल’ ठरतील काय, हा प्रश्न आणि (ब) ५३ वर्षांच्या अर्थतज्ञ मिलेईंनी निवडणूक प्रचारादरम्यान ते सत्तेवर आल्यावर “धक्कातंत्रा”ने मूलगामी आर्थिक बदल करणार असल्याचे सातत्याने सांगतिले होते. नागरिक मतदारांचा अशा “धक्कातंत्रा”ला सजग पाठिंबा असेल, हा दुसरा प्रश्न. कदाचित या पार्श्वभूमीवर बीबीसीने निवडणूक निकालाचे वर्णन “राजकीय भूकंप” असे केले असावे.
हेही वाचा – तोडगट्टाच्या आदिवासींना काय म्हणायचंय?
अर्जेंटिनाकडे वळण्यापूर्वी गेल्या दोन दशकांतील लॅटिन अमेरिकेतील देशांच्या राजकीय अर्थव्यवस्था आणि त्यांचे निवडणुकांच्या निकालांमध्ये पडलेले प्रतिबिंब यावर एक नजर टाकूया. त्यामुळे अर्जेंटिनामधील घडामोडी समजून घ्यायला मदत होईल.
लॅटिन अमेरिकेतील ‘लंबक’
१९८०च्या दशकात जगातील इतर देशांप्रमाणे लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये देखील नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणे राबवली गेली. आशियाई, आफ्रिकन देशांपेक्षा अधिक हिरीरीने. अनेक पायाभूत सुविधा क्षेत्रे देशी आणि परकीय भांडवलाला गुंतवणुकीसाठी मोकळी केली गेली. त्याच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. एकच उदाहरण पुरेसे आहे. लॅटिन अमेरिकेतील देशात शहरी लोकसंख्येचे प्रमाण ८०% आहे. अनेक शहरातील नागरी पाणीपुरवठा क्षेत्रात थेम्स, वेलोव्हिया या बहुराष्ट्रीय कंपन्या उतरल्या. त्यातून असंतोष साचू लागला. नागरिकांमधील असंतोष शिडात भरून घेत अनेक देशात डावी सरकारे सत्तेवर आली.
डाव्या सरकारांना आपला कल्याणकारी कार्यक्रम राबवण्यासाठी पैशाची गरज होती. त्यांच्या सुदैवाने २००० सालापासून अनेक कमॉडिटींचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव वधारू लागले होते. अनेक लॅटिन अमेरिकेन देश विविध कमॉडिटींचे मोठे निर्यातदार राहिले आहेत. उदा. खनिज तेल (ब्राझील, व्हीनेझ्युएला), खनिजे (तांबे : चिले, पेरू, मेक्सिको), शेतीमाल (गहू, सोयाबीन, मका: ब्राझील , अर्जेंटिना ). त्यांच्या निर्यातीतून या देशांच्या तिजोरीत पैसे वाहू लागले. कमोडिटीचे भाव कमी झाल्यावर मात्र कल्याणकारी कार्यक्रमांवर परिणाम होऊ लागले. २०१० च्या आजूबाजूला मतदार नागरिकांनी उजवीकडे झुकलेल्या पक्ष/ व्यक्तींना सत्तेवर निवडून दिले. तर २०१५ नंतर पुन्हा एकदा लंबक डावीकडे झुकला आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये लॅटिन अमेरिकेतील १९ देशांपैकी १२ देशात डावीकडे झुकलेली सरकारे आहेत. ही १२ राष्ट्रे या खंडातील ९२ % लोकसंख्या आणि ९० % ठोकळ उत्पादनाचे प्रतिनिधित्व करतात. अर्जेंटिनाही कमीजास्त प्रमाणात वरील चक्रातून गेला आहे.
अर्जेटिना सद्यस्थिती
४.६ कोटी लोकसंख्येच्या अर्जेंटिनाची अर्थव्यवस्था लॅटिन अमेरिकेत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. २००१ मध्ये १०० बिलियन डॉलरचा परकीय कर्जाचा हप्ता फेडण्यास अर्जेंटिनाने असमर्थता दाखवल्यांनतर जागतिक कर्जबाजारात अरिष्टसदृश्य परिस्थिती तयार झाली होती. त्या कर्जाच्या पुनर्रचनेवेळी, नाणेनिधी आणि इतर धनकोंनी घातलेल्या अटींमुळे अर्जेंटिनाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. त्यामुळे ती अर्थव्यवस्था कमीजास्त प्रमाणात दीर्घकाळ लंगडतच राहिली. अर्जेंटिनाच्या गेल्या २५ वर्षांतील ठोकळ उत्पदनाचा सरासरी वाढदर २ टक्क्यांच्या, तर बेरोजगारीचा दर ८ टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे. गेल्या पाच वर्षांत डॉलरच्या तुलनेत पेसोचे (अर्जेंटिनाचे चलन) ८७५ % अवमूल्यन झाले आहे.
आजमितीला अर्जेंटिनामध्ये महागाई निर्देशांक १५० % आहे. २०१५-१९ मधील उजवे सरकार आणि २०१९-२३ मधील डाव्या सरकारच्या काळात प्रत्येकी ५ % नागरिक दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले गेले आहेत. सध्या ४० % लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली आहे. संघटित क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होत नाहीये आणि संसार चालवण्यासाठी अनेकांना एकापेक्षा जास्त, त्यादेखील फुटकळ नोकऱ्या कराव्या लागत आहेत. अनेक वर्षे “बद”पासून “बदतर” होत चाललेल्या परिस्थितीत, प्रस्थापित राजकीय पक्षांबद्दलच्या भ्रमनिराशेतून, मतदार नागरिकांना मिलेईंची धडाकेबाज कृतिशील प्रतिमा भावली असावी.
मिलेई यांचा कार्यक्रम आणि आव्हाने
देशातील प्रचलित व्यवस्थेबद्दल मिलेई यांची टीका काहीशी अशी आहे “आपल्या देशात अर्थव्यवस्थेच्या सर्वत्र उपक्षेत्रांवर शासनाची प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष पकड असते. त्यातून सत्ताधारी राजकीय नेते, नोकरशहा, सत्याधाऱ्यांशी साटेलोटे ठेवणारे कोर्पोरेट्स आणि दलालांचेच उखळ पांढरे होत असते. बहुसंख्य जनता मात्र अजून वंचितावस्थेत ढकलली जाते. हळूहळू सुधारणा करत, कमीत कमी विध्वंस होईल याची काळजी घेत, अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याचे दिवस अर्जेंटिनासाठी संपले आहेत. सारी इमारत पाडून नवीन बांधावयास हवी”
मिलेई जाहीरपणे आपण अराजकवादी भांडवलशाहीचे (अँनार्को कॅपिटॅलिझम) पुरस्कर्ते असल्याचे सांगतात. हा मुक्त बाजारपेठेच्या देखील पलीकडचा अर्थविचार मानला जातो. साहजिकच मिलेई यांचा कृतिकार्यक्रम आपल्याला माहित असणाऱ्या बाजाराधिष्टित आर्थिक कार्यक्रमाच्या देखील पुढचा अवतार आहे. “जे जे क्षेत्र खाजगी क्षेत्राकडे सोपविता येईल ते सोपवणे, अर्जेंटिनाच्या केंद्रीय बँकेवर नोटा छापण्यास कडक निर्बंध आणणे, करांचे दर आणि अनुदाने मोठ्या प्रमाणावर कमी करणे, कल्याणकारी योजनांवर होणाऱ्या शासकीय खर्चात कपात, केंद्र सरकारचा आकार सध्याच्या १८ मंत्रालयांवरून ८ वर आणणे, देशाचे चलन पेसोला फारसे भवितव्य नसल्यामुळे अमेरिकन डॉलरला देशाचे चलन करणे” इत्यादी.
आपल्या कृतिकार्यक्रमाला मतदार नागरिकांचा भरघोस पाठिंबा मिळवणाऱ्या मिलेईंचा कार्यक्रम अंमलबजावणीचा रस्ता मात्र खडतर असणार आहे. त्यांना स्वतःला राज्यकारभाराचा फारसा अनुभव नाही. त्यांच्या प्रत्येक प्रस्तावावर काँग्रेसने (लोकप्रतिनिधींची संसद) शिक्कामोर्तब करणे अत्यावश्यक आहे. काँग्रेसमध्ये मिलेई यांच्या पक्षाचे अत्यल्प सभासद असल्यामुळे त्यांना उजव्या विचारांच्या इतर राजकीय पक्षांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागणार आहेत. त्याची किंमत मोजावी लागणार आहे. देशाचे चलन डॉलर करायचे तर त्या देशाकडे डॉलर्सची पर्याप्त गंगाजळी असावी लागते, ती अर्जेटिनाकडे नाही. कल्याणकारी योजना बंद केल्यामुळे तयार होणारा सामाजिक असंतोष, सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण केल्यामुळे कामगार संघटना आक्रमक होणे अपरिहार्य आहे. सामाजिक, राजकीय असंतोषाचे विपरीत परिणाम कार्यक्रमाच्या अंलबजावणीवर होतील.
हेही वाचा – आपण शोधतच नाही दूरगामी उत्तर!
संदर्भ बिंदू
अर्जेंटिनामध्ये मिलेई राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यामध्ये आणि जगात इतर काही, विकसित तसेच विकसनशील, देशातील राजकीय अवकाशात घडणाऱ्या घटनांमध्ये काही सामायिकपणा दिसतो. मिलेई यांना १६ ते ३५ वयोगटातील तरुण मतदारांनी मोठ्या प्रमाणावर मते दिली असे सांगितले जात आहे. स्थलांतरण, जाहिराती, इंटरनेट यामुळे या ‘मिलेनियल्स’ पिढीच्या भौतिक आकांक्षा त्यांच्या आधीच्या पिढीच्या तुलनेत काही पटींनी जास्त आहेत. त्या आकांक्षा पूर्तीसाठी ती उतावळी आहे. त्या पुऱ्या झाल्या नाहीत तर त्या हताश होतात. अर्थात ही हताशा फक्त तरुणांमध्ये आहे असे नाही, सर्वच समाजघटकांत ती झिरपत आहे. तरुण तडकाफडकी व्यक्त होतात हाच काय तो फरक
या हताशेतूनच काहीही करा पण काहीतरी धडाकेबाज करा अशी मानसिकता तयार होत आहे. केंद्रबिंदूच्या डावीकडे उजवीकडे असणारे, गुळगुळीत झालेली परिभाषा वापरणारे, अनेक दशके जुने प्रस्थापित राजकीय पक्ष आणि त्यांचे वयस्कर नेते यांच्याबद्दल त्यांना काडीचाही विश्वास वाटत नाही. त्यामुळे सिद्धहस्त पक्ष / नेते नकोतच, त्यापेक्षा कोरी पाटी असलेल्या पक्षांना / नेत्यांना संधी देऊन बघावी अशी मानसिकता बनत आहे. फ्रान्समध्ये मॅक्रोन, इटलीत मिलोनी, अमेरिकेत ट्रम्प, ब्राझीलमध्ये बोल्सनरो हे सगळे याच निकषात बसतात. मिलेईंसकट वरील बऱ्याच नेत्यांची सामाजिक आणि राजकीय विचारधारा अतिरेकी राष्ट्रवादी, वंशवादी आहे आणि त्यांच्या देशातील तरुणांचा त्यांना काही प्रमाणात का होईना पाठिंबा मिळत आहे हे चिंता वाढवणारे आहे.
लेखक आर्थिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.
chandorkar.sanjeev@gmail.com
