प्रा. मंजिरी घरत
‘औषधांची नावे वाचू शकणाऱ्याला औषध दुकान उघडण्याची परवानगी’, या झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचा अन्वयार्थ काय? तिचे परिणाम काय होऊ शकतात?
जून महिन्यात झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी एक घोषणा केली, ‘‘ज्याला लिहिता-वाचता येते, औषधांची नावे जो वाचू शकेल अशा व्यक्तीला औषध दुकान उघडण्याची परवानगी देण्यात येईल. बेरोजगारांना यामुळे संधी मिळेल आणि ग्रामीण आदिवासी भागातील लोकांना औषधे सहजपणे उपलब्ध होतील’’ असे फायदे त्यांनी नमूद केले. औषध दुकानांत फार्मासिस्ट हवाच असे बंधन घालणारा १९४८ चा फार्मसी अ‍ॅक्ट, १९४० चा औषध आणि सौंदर्यप्रसाधन कायदा आणि २०१५ चे फार्मसी प्रॅक्टिस नियमन यापैकी कशाचीही तमा न बाळगता या भूमीतले कायदे सर्रास मोडीत काढून ही घोषणा झाली. ५०० दुकानांसाठी अर्जही मागवण्यात आले. अर्थात सर्वत्र खळबळ माजली, विरोध झाला, तेथील फार्मासिस्ट संघटनेने मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेचे दहन केले. प्रचलित कायद्यांना छेद देणारे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांसारखी जबाबदार व्यक्ती करते, तेव्हा त्यामागे नक्कीच कायद्याच्या चौकटीतच बसणारी चतुर तरतूद असणार हे ओघानेच आले.
ऑक्टोबर २०२१ मध्येच झारखंड शासनाच्या आरोग्य विभागातर्फे फतवा निघाला होता की प्रत्येक ग्रामपंचायत विभागात एक औषध दुकान काढण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. किमान बारावी असणाऱ्या व्यक्तीदेखील यासाठी अर्ज करू शकतील. मात्र ही औषध दुकाने-‘निम्न-औषध दुकाने’’ असतील. यात ज्यासाठी डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनची जरुरी नसते अशी, केवळ किरकोळ आजारांवरील ओटीसी (OTC) औषधेच, ठेवता येतील. नेहमीच्या औषध दुकानांमध्ये प्रिस्क्रिप्शनने मिळणारी औषधे (शेडय़ुल जी, एच, एक्स.)असतात, ती ठेवता येणार नाहीत. फतव्यासोबत मंजूर औषधांची सूची जोडण्यात आली, यात ओटीसी म्हणजे उदा. पॅरासिटामोल, अ‍ॅस्पिरिन, अ‍ॅण्टासीड्स, बाम, क्रीम्स वगैरे आहेत. सूचीखेरीजची औषधे ठेवली तर दुकानदारास शिक्षेची तरतूदही आहे. हा फतवा बेकायदेशीर नाही. औषध कायद्यांतर्गत ‘मर्यादित परवाना’(फॉर्म २०अ, २१अ) देण्याची सोय आहे. त्या अंतर्गत अशा औषध दुकानांना (ड्रगस्टोर) परवानगी देता येते. नेहमीच्या औषध दुकानांना आवश्यक तेवढीच म्हणजे १० स्क्वेअर मीटर जागा या मर्यादित दुकानास आवश्यक. मात्र तिथे नोंदणीकृत फार्मासिस्टची सक्ती नाही. रुग्णास प्रिस्क्रिप्शन औषधांची गरज असेल तर दुकानदाराने जिल्ह्याच्या ठिकाणी पूर्ण परवानाधारी औषध दुकान असेल (त्यात फार्मासिस्ट सक्तीचा) तेथून आवश्यक औषधे मागवून द्यावी अशी ही व्यवस्था.
वरकरणी पाहता ही व्यवस्था ठीक वाटते ना? समाजहिताची वगैरे? हो, फार पूर्वी तत्कालीन परिस्थितीनुसार ते योग्यही असेल. १९४० साठी केलेल्या औषध कायद्यातील मर्यादित परवाना हा प्रकार त्या काळास अनुसरून असणार. पूर्वी फार्मसी कॉलेजेस देशात नगण्य होती, फार्मासिस्टची मोठी कमतरता होती अशा परिस्थितीसाठी ही तरतूद योग्यच. पण आज आपण स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत, २०२३ मध्ये आहोत. देशात एकूण चार हजारच्या वर फार्मसी कॉलेजेस आहेत. दरवर्षी तीन लाखांहून अधिक फार्मासिस्ट डिप्लोमा, किंवा डिग्री घेऊन बाहेर पडतात. झारखंडमध्येही १०० एक फार्मसी कॉलेजेस आहेत. त्यामुळे ‘मर्यादित परवाना’ ही कालबाह्य झालेली तरतूद का आणि कुणाच्या भल्यासाठी? खरे तर औषध कायद्यातील शेडय़ुल ‘‘क’’ मध्ये वरील उल्लेखलेली ओटीसी औषधे ठेवण्यासाठी परवाना सूट दिलेली आहे. म्हणजे मर्यादित परवाना. अर्धेमुर्धे औषध दुकान काढण्याचीही गरज नाही.
या अर्ध-परवानाधारी ड्रगस्टोरमध्ये महत्त्वाची प्रिस्क्रिप्शन औषधे मिळणारच नसतील तर ती कितपत उपयुक्त होतील? ओटीसी औषधे पुरवण्यासाठी आशा सेविका (सहिया म्हणतात तिथे )असतीलच ना? शिवाय प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. खेडूत समाजाला असे हे औषध दुकान ‘मर्यादित’ आहे असे समजणार का? खेडुतांना नक्कीच वाटेल की आपल्या विभागात औषध दुकान निघाले म्हणजे तिथे सर्व औषधे मिळतील. ते कोणत्याही औषधांची मागणी करतील. भोंदू डॉक्टर्सही असतीलच औषधे लिहायला. ‘अंग्रेजी दवा की दुकान’ अशी पाटी नक्कीच लागेल दुकानावर. औषध नियंत्रक प्रशासनाला शक्य होईल ग्रामीण भागात दूरदूर पसरलेल्या या सर्व दुकानांवर सक्त नजर ठेवायला? अशक्य आहे. याचाच अर्थ कायद्याने मर्यादा असल्या तरी ही दुकाने सर्व प्रकारच्या औषधांचाच पुरवठा केंद्र बनतील. औषधांचा गैरवापर आणि त्याचे दुष्परिणाम, चुकीचे सेल्फ मेडिकेशन असे सर्व होण्यास अतिशय पोषक व्यवस्था होईल. फार्मासिस्ट हवा या कायद्यातील सक्तीला कायदेशीररीत्याच बायपास करून उजळमाथ्याने ही औषध दुकाने राजरोस ‘जो जे वांछील तो ते लाहो’ देणारी औषध केंद्रे बनतील.
प्रिस्क्रिप्शन औषधे (अँटिबायोटिक्स, स्टिरॉइड्स, हृदयविकार, मनोविकार वगैरेसाठीची औषधे) देण्यासाठी आणि समुपदेशन करण्यासाठी फार्मासिस्ट हवाच पण ओटीसी औषधेसुद्धा वारंवार किंवा अधिक डोसमध्ये घेतली की घातकच असतात. ही स्वमनाने घेण्याची (सेल्फ मेडिकेशन) असल्याने हे जितके उपकारक तितकेच अपायकारक होऊ शकते. त्यामुळे ती देताना देणाऱ्याची आणि घेणाऱ्याची जबाबदारी वाढते. म्हणूनच जगभर सेल्फकेअर, फार्मासिस्टची ओटीसी औषधे देतानाच्या भूमिकेचा पुरस्कार केला जातो.
कायद्यानुसार ‘‘जिथे औषधे तिथे फार्मासिस्ट’’ असणे बंधनकारक आहेच, सुप्रीम कोर्टानेही तसे सुस्पष्ट सांगितले आहेच. एकीकडे ब्रिटनसारख्या देशात डॉक्टरांवरील ताण कमी व्हावा म्हणून किरकोळ दुखणी असतील तर रुग्णांनी फार्मासिस्टकडेच जावे असा फतवा किंवा कोविडकाळात अमेरिकेत ५० टक्के कोविड लशी औषध दुकानांमधून फार्मासिस्टद्वारे दिल्या गेल्या. असे वेगाने प्रगती करणारे जागतिक फार्मसी जगत आणि दुसरीकडे अनेक दशके मागे लोटणारे असे हे फतवे, हा विरोधाभास व्यथित करणारा आहे.
समाजासाठी औषधांची उपलब्धता वाढवायची तर फार्मसी पदवी/पदविकाधारकांना प्रोत्साहन देऊन पूर्ण परवानाधारक औषध दुकाने ग्रामीण भागात उघडायची हा पर्याय उत्तम नाही का? पण तसे झारखंडमध्ये होणे नाही, का ते समजून घेऊ. झारखंड स्वतंत्र राज्य म्हणून अस्तित्वात आले २००० मध्ये उत्तराखंड, छत्तीसगढ सोबत. त्या राज्यांमध्ये ‘‘राज्य फार्मसी कौन्सिल’’ २००३ मध्येच अस्तित्वात आले. मात्र झारखंडमध्ये ते २०१८ साली स्थापन झाले. तेदेखील फार्मसिस्ट संघटनांनी आवाज उठवल्यावर. यावरूनच राज्यात वाहणाऱ्या वाऱ्याची दिशा कळते. कौन्सिलऐवजी तात्पुरती व्यवस्था म्हणून असलेल्या ‘ट्रिब्युनल’ने अनेकांना अनुभवाच्या आधारावर (फार्मसीचे शिक्षण नसताना) नोंदणीकृत फार्मासिस्टचे सर्टिफिकेट वाटले. एक्सएलएन इंडिया या संस्थेने झारखंडच्या औषध दुकानांचे सर्वेक्षण केले. हजारो पूर्ण परवानाधारी औषध दुकानांत फार्मासिस्टचा मागमूस नव्हता. एकटय़ा धनबादमध्येच यातील ५०० दुकाने होती. काही वार्ताहरांनी तोतया रुग्ण बनून या दुकानांना भेटी दिल्यावर दुकानात हजर असलेल्या व्यक्ती बेधडकपणे औषधे प्रिस्क्रिप्शनविना देत असल्याचे आढळून आले. ‘डॉक्टरकडे गेलात तर हीच औषधे देतील’ असा आग्रही आत्मविश्वासही होता. औषध नियंत्रकांनी याविरुद्ध काही ठोस कृती केल्याचे ऐकिवात नाही. औषध निरीक्षकांची संख्या कमी, आम्ही कारवाई करू अशा नियंत्रकांच्या प्रतिक्रिया दिसल्या. एकंदर फार्मासिस्टची भूमिका इथे डळमळतीच आहे. नागरिकांमध्येही आरोग्य साक्षरता, जागरूकता नाही. आणखी एक आत्मपरीक्षणाचा मुद्दा. फार्मासिस्ट ज्या दुकानात आहेत /होते तिथेदेखील रुग्णसमुपदेशन वगैरे नव्हे तर औषध विक्रीखेरीज फारसे काही घडताना दिसले नसावे. त्यामुळे फार्मसीच्या शिक्षणाचे महत्त्व राज्यकर्त्यांच्या लक्षात येणे कठीण आणि त्यात सक्रिय फार्मासिस्टविरोधी दबाव-गट त्यामुळेही कुणीही ‘पढा लिखा’औषध दुकान उघडू शकतो असा निर्णय सहजपणे होतो हे लक्षात घ्यायलाच हवं.
झारखंड किंवा इतर राज्यांमध्ये दुकानात फार्मसिस्ट नको या मताचे गट प्रबळ आहेत.‘‘पूर्वीच्या काळी औषध मिश्रणे बनवणे आणि रुग्णास देणे असे फार्मासिस्टच्या कामाचे स्वरूप होते आणि तिथे फार्मासिस्ट आवश्यक असे पण आधुनिक जगतात औषधे कारखान्यात तयार होऊन सीलबंद होऊन येतात, मग कशाला हवा फार्मासिस्ट’’ हा या गटाचा सुन्न करणारा युक्तिवाद आहे. हा वादग्रस्त मुद्दा अनेक राज्यांमध्ये आक्रमकपणे चर्चिला जातो. बिहारमध्ये केमिस्ट संघटनांनी दुकानात फार्मासिस्ट सक्तीचा करू नये अशा मागण्या अलीकडेच केल्या होत्या. कायद्यात ‘दुरुस्ती’ करून फार्मसिस्टची सक्ती रद्द करावी अशा मागण्याही जोर धरतात. २००२ साली मुलायमसिंग यादव समितीनेही फार्मासिस्टची सक्ती नसावी अशी शिफारश केल्याचे अनेकांना आठवत असेल. झारखंडाच्या फतव्याबाबत अनेकविध फार्मसी संघटनांनी, फार्मसी कौन्सिलने कडाडून विरोध केला आहे पण केमिस्ट संघटनांकडून अद्याप तरी विरोध पत्र दिसले नाही.
पूर्वीही बऱ्याच राज्यात ‘मर्यादित लायसन्सेस’ दिली गेली आहेत. झारखंडमधील निर्णय हे फार्मसीविरोधी प्रवाहाचे एक ज्वलंत उदाहरण आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेमुळे फार्मसी जगत ढवळून निघाले. व्यवसायातील प्रखर कटू वास्तव जे सहसा समोर येत नाही, ते या निमित्ताने उघडे होऊन जगासमोर आले. फार्मसी व्यवसाय, सामाजिक आरोग्य सुधारायचे तर किती आव्हाने आहेत, लढाई कित्ती मोठी आहे तेही सर्व संबंधितांच्या लक्षात आले. कायद्यात दुरुस्ती करून ‘मर्यादित परवाना’ रद्द करणे हे कालानुरूप पाऊल अत्यावश्यक आहे. फार्मासिस्टची भूमिका समाजाभिमुख होऊन त्यांना रुग्णकेंद्री सेवा देता याव्या यासाठी सर्व स्तरावर अथक प्रयत्न करून योग्य ‘इकोसिस्टीम’ तयार करणे गरजेचे आहे. आधुनिक औषधे प्रभावी रसायने आहेत, जिथे परिणाम तिथे दुष्परिणाम आहे. रुग्ण सुरक्षा हे ध्येय साधायचे तर समाजासाठी सशक्त आरोग्य व्यवस्थेत फार्मासिस्ट हवाच. symghar@yahoo.com
