गुंजन सिंह
चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाची (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना किंवा यापुढे ‘सीपीसी’) सर्वोच्च प्रतिनिधीसभा मानली जाणरी ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस’ ही ३००० सदस्यांची सभा केवळ नावालाच सर्वोच्च असते. प्रत्यक्षात, पक्षाने राज्यकर्ते म्हणून निवडलेल्यांनी आखलेल्या धोरणांवर शिक्कामाेर्तब करणे, एवढेच तिचे काम. अपेक्षेप्रमाणे यंदाही तसेच झाले.
यंदाच्या १४ व्या ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस’ची सुरुवात बीजिंगमध्ये पाच मार्चपासून झाली. मोठा बदल एवढाच की, या सभेच्या शिक्कामाेर्तबामुळे चीनच्या पंतप्रधान पदावर ली केकियांग यांच्या जागी ली कियांग यांची नियुक्ती झाली. हे ली कियांग म्हणजे चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या अगदी जवळचे. खुद्द क्षी यांना तिसऱ्या कार्यकाळासाठी अध्यक्षपदी निवडण्याचा निर्णयही या सभेत होणारच होता, तसा तो झाला. मुळात चिनी अध्यक्षपदावर कोणत्याही व्यक्तीला दोनच कार्यकाळांपुरते (म्हणजे एकंदर १० वर्षें) राहाता यावे, असा दंडक माजी अध्यक्ष डेंग क्षियाओपिंग यांनी घालून दिला होता आणि त्यांनी तो पाळलाही, पण क्षी यांनी मात्र स्वत:साठी हा दंडक आधीच अगदी बिनविरोध मोडीत काढला आहे. गेल्या दशकभरात क्षी जिनपिंग यांची ‘सीपीसी’वरील पकड वारंवार सिद्ध झालेली आहेच. शिवाय आता क्षी यांच्या कार्यकारी मंडळातील सारेच सहकारी क्षी यांचे निष्ठावंत अशीच ओळख असलेले आहेत. या साऱ्याचा अर्थ असा की, यापुढल्या काळात चीनची धोरणे, योजना हे सारे क्षी यांच्याच मनाप्रमाणे ठरणार आणि त्याला चीनमधून विरोध होण्याची शक्यता शून्य.
तीन महत्त्वाची आव्हाने
चीनची अर्थव्यवस्था, चीनमधील खासगी क्षेत्र आणि त्या देशाचा संरक्षणखर्च यांचीही चर्चा चीनच्या ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस’मध्ये झाली… नेमके हेच तीन विषय क्षी यांच्यासाठी, विशेषत: गेल्या तीन वर्षांत आव्हान ठरलेले आहेत. याला कारणे अनेक आहेत…
अर्थव्यवस्थेकडे आधी पाहू. मावळते पंतप्रधान ली केकियांग यांनी सादर केलेल्या आर्थिक ताळेबंदवजा अहवालात, पक्षाने गेल्या आर्थिक वर्षात किती चांगले काम केले याचा पाढाच वाचलेला आढळतो. मात्र कोविड-१९ महासाथ आणि जगाची मंदावलेली अर्थगती या कारणांमुळे चीनला पुढल्या वर्षीसाठी पाच टक्के वाढदराचेच उद्दिष्ट ठेवावे लागले आहे. गेल्या किमान तीन दशकांतले हे वाढदराचे सर्वांत कमी उद्दिष्ट असल्यामुळे, चिनी राज्यकर्त्यांना त्यांच्यापुढील संकटाची पुरेपूर कल्पना असल्याचे स्पष्ट होते. पण तेवढा तरी वाढदर गाठून दाखवण्याची जबाबदारी आता ली कियांग यांच्या शिरावर येणार आहे. गेल्या तीन वर्षांत ‘झीरो कोविड पॉलिसी’च्या नावाखाली चिनी राज्यकर्त्यांनी जे काही केले, त्याने कोविड तर शून्यावर आला नाहीच, पण अर्थगती मात्र झपाट्याने खालावू लागली, कारण देशांतर्गत मागणी ढेपाळली. त्यामुळे आता, देेशांतर्गत वस्तू-सेवांच्या मागणीला चालना देण्याचा रीतसर प्रस्तावच राज्यकर्त्यांनी ठेवला आहे.
वाढ कुठवर होणार?
त्याहीपेक्षा अवघड आहे ते चीनमधील खासगी उद्योग क्षेत्रास हाताळण्याचे आव्हान. खासगी क्षेत्र वाढले की त्याचा प्रभावही समाजात, जनमानसावर दिसू लागतो हे गेल्या दशकाभरात लक्षात आल्यामुळे असेल; पण जिनपिंग यांची गेल्या दशकभरातील धोरणे काही खासगी क्षेत्रासाठी फार उपकारक नव्हती. यंदाच्या ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस’ने केलेला ठराव तर असा आहे की, जरी खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यावर ‘सीपीसी’चा भर असला तरी वित्तीय संस्था आणि वित्तीय निर्बंध यांच्याबाबत अनेक सुधारणा कराव्या लागतील. म्हणजे थोडक्यात, खासगी उद्योगांवर अधिक निर्बंध लादावे लागतील. अर्थात हेही अपेक्षितच होते. ‘एव्हरग्रँडे’ ही बांधकाम क्षेत्रातील बडी चिनी कंपनी २०२१ मध्ये देणी थकवता न आल्यामुळे बुडाली, याचेही सावट चिनी अर्थव्यवस्थेवर अद्याप आहे. त्यामुळे मावळते पंतप्रधान ली केकियांग यांनी ‘बोधकाम क्षेत्राच्या फेरउभारणीची गरज’ असल्याचे नमूद केले. नवे पंतप्रधान ली कियांग यांची भाषा मात्र “खासगी उद्योजक आणि उद्योग यांना विकासासाठी वाव देणाऱ्या, अधिक चांगल्या वातावरणाचा अनुभव यावा… आम्ही बाजारातील सर्वांना समान मानणारी व्यवस्था निर्माण करू आणि खासगी उद्योजक वाढतील आणि बहरतील यासाठी आणखी प्रयत्न करू” अशी होती. ती मान्य केली तरी प्रश्न उरतो तो असा की, ही खासगी उद्योगांची आणि उद्योजकांची वाढ चीनमध्ये कुठवर होणार? ती खरोखरच बाजाराच्या नियमांनी होणार की क्षी जिनपिंग यांना वाटले म्हणून एखाद्या उद्योजकाला कारभार आटोक्यात ठेवावा लागणार?
तशात आंतरराष्ट्रीय हवा चीनविरुद्ध तापू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनच्या वाढत्या संरक्षण खर्चाकडे पाहावे लागेल. संरक्षण-दले आणि शस्त्रसामुग्रीवरील चीनचा खर्च यंदा ७.२ टक्क्यांनी वाढून तो २२५ अब्ज डॉलर (अंदाजे १८.८४ लाख कोटी रुपये) इतका हाेणार आहे . यामुळे टेहळणीपासून माऱ्यापर्यंत अनेक कामे करणारी विविध प्रकारची सामुग्री, विमाने, युद्धनौका आदींच्या सज्जतेसाठी क्षी जिनपिंग यांना हवा तसा वाव मिळेल.
उद्योजकांची सत्तेला भीती?
थोडक्यात, चीनच्या ‘नॅनशल पीपल्स काँग्रेेस’च्या निर्णयांतून आणि तेथील प्रस्तावांतून हेच स्पष्ट होते की, चिनी कम्युनिस्ट पक्षावर क्षी जिनपिंग यांचे नियंत्रण वाढते आहे. विशेषत: खासगी उद्योगांची वाढ क्षी यांना नको आहे आणि त्याऐवजी त्यांना राष्ट्रीय मालकीचे उद्योग वाढवायचे आहेत, हे तर ‘अलीबाबा.कॉम’चे जॅक मा आणि ‘चायना रेनेसाँ’ या खासगी क्षेत्रातील वित्तीय संस्थेचे बाओ फान हे दोघे जेव्हा ‘अदृश्य’ झाले आणि मग त्यांच्या उद्योगांची रीतसर चौकशी सुरू झाली, तेव्हापासूनच स्पष्ट झालेले आहे. अखेर चिनी अर्थव्यवस्था ही राज्ययंत्रणा-नियंत्रित आहे आणि त्यासाठी मुळात राज्यकर्त्यांचा पक्ष- ‘सीपीसी’ हाच सर्वोच्च आणि बलाढ्य असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या कोणत्याही काेणत्याही अर्थव्यवस्थेत राज्यकर्त्यांना, खासगी उद्योग बाजाराच्या गतीने वाढत गेले, तर कधी ना कधी ते समांतर सत्ताकेंद्रासारखे वागू लागतील, ही भीती असतेच.
तेव्हा यापुढे चीनकडून आर्थिक स्वातंत्र्याची किंवा उदारीकरणाची अपेक्षा हळुहळू निष्फळच ठरत जाणार. उलट चिनी अर्थव्यवस्था ‘सीपीसी’ आणि क्षी जिनपिंग यांच्याच कलाने जात असल्याचे चित्र दिसू शकते. असे करण्यात मोठा जुगार आहे… जुगाऱ्याने आपल्या नियंत्रणाखालील सर्व गोष्टींची कसून काळजी घेतली तरीही कुठेतरी काहीतरी हाताबाहेर जात असते. राष्ट्रीय मालकीचे उद्योगच यापुढल्या काळात वाढतील आणि तरीसुद्धा चीन पूर्वीसारखीच प्रगती करत राहील, असे मानणे हा सारे नियंत्रण स्वत:कडे ठेवू पाहणाऱ्या जिनपिंग यांचा याच प्रकारचा जुगार ठरू शकतो.
लेखिका चीनच्या अभ्यासक असून ‘ओ. पी. जिंदल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी’तील ‘जिंदल लॉ स्कूल’मध्ये सहायक प्राध्यापिका आहेत.
gunjsingh@gmail.com
चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाची (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना किंवा यापुढे ‘सीपीसी’) सर्वोच्च प्रतिनिधीसभा मानली जाणरी ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस’ ही ३००० सदस्यांची सभा केवळ नावालाच सर्वोच्च असते. प्रत्यक्षात, पक्षाने राज्यकर्ते म्हणून निवडलेल्यांनी आखलेल्या धोरणांवर शिक्कामाेर्तब करणे, एवढेच तिचे काम. अपेक्षेप्रमाणे यंदाही तसेच झाले.
यंदाच्या १४ व्या ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस’ची सुरुवात बीजिंगमध्ये पाच मार्चपासून झाली. मोठा बदल एवढाच की, या सभेच्या शिक्कामाेर्तबामुळे चीनच्या पंतप्रधान पदावर ली केकियांग यांच्या जागी ली कियांग यांची नियुक्ती झाली. हे ली कियांग म्हणजे चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या अगदी जवळचे. खुद्द क्षी यांना तिसऱ्या कार्यकाळासाठी अध्यक्षपदी निवडण्याचा निर्णयही या सभेत होणारच होता, तसा तो झाला. मुळात चिनी अध्यक्षपदावर कोणत्याही व्यक्तीला दोनच कार्यकाळांपुरते (म्हणजे एकंदर १० वर्षें) राहाता यावे, असा दंडक माजी अध्यक्ष डेंग क्षियाओपिंग यांनी घालून दिला होता आणि त्यांनी तो पाळलाही, पण क्षी यांनी मात्र स्वत:साठी हा दंडक आधीच अगदी बिनविरोध मोडीत काढला आहे. गेल्या दशकभरात क्षी जिनपिंग यांची ‘सीपीसी’वरील पकड वारंवार सिद्ध झालेली आहेच. शिवाय आता क्षी यांच्या कार्यकारी मंडळातील सारेच सहकारी क्षी यांचे निष्ठावंत अशीच ओळख असलेले आहेत. या साऱ्याचा अर्थ असा की, यापुढल्या काळात चीनची धोरणे, योजना हे सारे क्षी यांच्याच मनाप्रमाणे ठरणार आणि त्याला चीनमधून विरोध होण्याची शक्यता शून्य.
तीन महत्त्वाची आव्हाने
चीनची अर्थव्यवस्था, चीनमधील खासगी क्षेत्र आणि त्या देशाचा संरक्षणखर्च यांचीही चर्चा चीनच्या ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस’मध्ये झाली… नेमके हेच तीन विषय क्षी यांच्यासाठी, विशेषत: गेल्या तीन वर्षांत आव्हान ठरलेले आहेत. याला कारणे अनेक आहेत…
अर्थव्यवस्थेकडे आधी पाहू. मावळते पंतप्रधान ली केकियांग यांनी सादर केलेल्या आर्थिक ताळेबंदवजा अहवालात, पक्षाने गेल्या आर्थिक वर्षात किती चांगले काम केले याचा पाढाच वाचलेला आढळतो. मात्र कोविड-१९ महासाथ आणि जगाची मंदावलेली अर्थगती या कारणांमुळे चीनला पुढल्या वर्षीसाठी पाच टक्के वाढदराचेच उद्दिष्ट ठेवावे लागले आहे. गेल्या किमान तीन दशकांतले हे वाढदराचे सर्वांत कमी उद्दिष्ट असल्यामुळे, चिनी राज्यकर्त्यांना त्यांच्यापुढील संकटाची पुरेपूर कल्पना असल्याचे स्पष्ट होते. पण तेवढा तरी वाढदर गाठून दाखवण्याची जबाबदारी आता ली कियांग यांच्या शिरावर येणार आहे. गेल्या तीन वर्षांत ‘झीरो कोविड पॉलिसी’च्या नावाखाली चिनी राज्यकर्त्यांनी जे काही केले, त्याने कोविड तर शून्यावर आला नाहीच, पण अर्थगती मात्र झपाट्याने खालावू लागली, कारण देशांतर्गत मागणी ढेपाळली. त्यामुळे आता, देेशांतर्गत वस्तू-सेवांच्या मागणीला चालना देण्याचा रीतसर प्रस्तावच राज्यकर्त्यांनी ठेवला आहे.
वाढ कुठवर होणार?
त्याहीपेक्षा अवघड आहे ते चीनमधील खासगी उद्योग क्षेत्रास हाताळण्याचे आव्हान. खासगी क्षेत्र वाढले की त्याचा प्रभावही समाजात, जनमानसावर दिसू लागतो हे गेल्या दशकाभरात लक्षात आल्यामुळे असेल; पण जिनपिंग यांची गेल्या दशकभरातील धोरणे काही खासगी क्षेत्रासाठी फार उपकारक नव्हती. यंदाच्या ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस’ने केलेला ठराव तर असा आहे की, जरी खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यावर ‘सीपीसी’चा भर असला तरी वित्तीय संस्था आणि वित्तीय निर्बंध यांच्याबाबत अनेक सुधारणा कराव्या लागतील. म्हणजे थोडक्यात, खासगी उद्योगांवर अधिक निर्बंध लादावे लागतील. अर्थात हेही अपेक्षितच होते. ‘एव्हरग्रँडे’ ही बांधकाम क्षेत्रातील बडी चिनी कंपनी २०२१ मध्ये देणी थकवता न आल्यामुळे बुडाली, याचेही सावट चिनी अर्थव्यवस्थेवर अद्याप आहे. त्यामुळे मावळते पंतप्रधान ली केकियांग यांनी ‘बोधकाम क्षेत्राच्या फेरउभारणीची गरज’ असल्याचे नमूद केले. नवे पंतप्रधान ली कियांग यांची भाषा मात्र “खासगी उद्योजक आणि उद्योग यांना विकासासाठी वाव देणाऱ्या, अधिक चांगल्या वातावरणाचा अनुभव यावा… आम्ही बाजारातील सर्वांना समान मानणारी व्यवस्था निर्माण करू आणि खासगी उद्योजक वाढतील आणि बहरतील यासाठी आणखी प्रयत्न करू” अशी होती. ती मान्य केली तरी प्रश्न उरतो तो असा की, ही खासगी उद्योगांची आणि उद्योजकांची वाढ चीनमध्ये कुठवर होणार? ती खरोखरच बाजाराच्या नियमांनी होणार की क्षी जिनपिंग यांना वाटले म्हणून एखाद्या उद्योजकाला कारभार आटोक्यात ठेवावा लागणार?
तशात आंतरराष्ट्रीय हवा चीनविरुद्ध तापू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनच्या वाढत्या संरक्षण खर्चाकडे पाहावे लागेल. संरक्षण-दले आणि शस्त्रसामुग्रीवरील चीनचा खर्च यंदा ७.२ टक्क्यांनी वाढून तो २२५ अब्ज डॉलर (अंदाजे १८.८४ लाख कोटी रुपये) इतका हाेणार आहे . यामुळे टेहळणीपासून माऱ्यापर्यंत अनेक कामे करणारी विविध प्रकारची सामुग्री, विमाने, युद्धनौका आदींच्या सज्जतेसाठी क्षी जिनपिंग यांना हवा तसा वाव मिळेल.
उद्योजकांची सत्तेला भीती?
थोडक्यात, चीनच्या ‘नॅनशल पीपल्स काँग्रेेस’च्या निर्णयांतून आणि तेथील प्रस्तावांतून हेच स्पष्ट होते की, चिनी कम्युनिस्ट पक्षावर क्षी जिनपिंग यांचे नियंत्रण वाढते आहे. विशेषत: खासगी उद्योगांची वाढ क्षी यांना नको आहे आणि त्याऐवजी त्यांना राष्ट्रीय मालकीचे उद्योग वाढवायचे आहेत, हे तर ‘अलीबाबा.कॉम’चे जॅक मा आणि ‘चायना रेनेसाँ’ या खासगी क्षेत्रातील वित्तीय संस्थेचे बाओ फान हे दोघे जेव्हा ‘अदृश्य’ झाले आणि मग त्यांच्या उद्योगांची रीतसर चौकशी सुरू झाली, तेव्हापासूनच स्पष्ट झालेले आहे. अखेर चिनी अर्थव्यवस्था ही राज्ययंत्रणा-नियंत्रित आहे आणि त्यासाठी मुळात राज्यकर्त्यांचा पक्ष- ‘सीपीसी’ हाच सर्वोच्च आणि बलाढ्य असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या कोणत्याही काेणत्याही अर्थव्यवस्थेत राज्यकर्त्यांना, खासगी उद्योग बाजाराच्या गतीने वाढत गेले, तर कधी ना कधी ते समांतर सत्ताकेंद्रासारखे वागू लागतील, ही भीती असतेच.
तेव्हा यापुढे चीनकडून आर्थिक स्वातंत्र्याची किंवा उदारीकरणाची अपेक्षा हळुहळू निष्फळच ठरत जाणार. उलट चिनी अर्थव्यवस्था ‘सीपीसी’ आणि क्षी जिनपिंग यांच्याच कलाने जात असल्याचे चित्र दिसू शकते. असे करण्यात मोठा जुगार आहे… जुगाऱ्याने आपल्या नियंत्रणाखालील सर्व गोष्टींची कसून काळजी घेतली तरीही कुठेतरी काहीतरी हाताबाहेर जात असते. राष्ट्रीय मालकीचे उद्योगच यापुढल्या काळात वाढतील आणि तरीसुद्धा चीन पूर्वीसारखीच प्रगती करत राहील, असे मानणे हा सारे नियंत्रण स्वत:कडे ठेवू पाहणाऱ्या जिनपिंग यांचा याच प्रकारचा जुगार ठरू शकतो.
लेखिका चीनच्या अभ्यासक असून ‘ओ. पी. जिंदल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी’तील ‘जिंदल लॉ स्कूल’मध्ये सहायक प्राध्यापिका आहेत.
gunjsingh@gmail.com
