-संजय झा, स्नेहाशीष मुखोपाध्याय
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बांगलादेशात झालेल्या उलथापालथीचे मूळ कारण होते सरकारी नोकऱ्यांमधल्या ३० टक्के जागा ‘बांगला मुक्तिसैनिकां’च्या तिसऱ्या/ चौथ्या पिढीसाठी राखीव ठेवण्याचे धोरण योग्य असल्याचा निर्णय. सरकारी नोकऱ्या मिळवण्याची आपली संधी कमी होणार, याची जाणीव झालेले तरुण आणि विद्यार्थीच बांगलादेशातील आंदोलनात दिसत होते आणि सत्तांतरही याच आंदोलनामुळे घडले. बांगलादेश हा तसा आकाराने लहान देश आहे आणि प्रत्येक देशाची राजकीय परिस्थिती निरनिराळी असते हे खरेच. परंतु अर्थशास्त्रीय निरीक्षणांना देश/ परिस्थितीची बंधने नसतात. ‘जॉबलेस ग्रोथ’- रोजगारविहीन विकास – ही अर्थशास्त्रज्ञ निक पेर्ना यांनी १९९० च्या दशकाच्या आरंभी वापरात आणलेली संज्ञा या प्रकारची आहे. हा रोजगारविहीन विकास एखाद्या देशाच्या राजकारणातही उलथापालथ घडवू शकतो, हे आता बांगलादेशात दिसले आहे.
‘रोजगारविहीन विकास’ होत असताना सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) तर वाढत असते, वाढीचा दरही चांगला असतो, पण हातांना काम मिळत नाही. रोजगाराविना, किंवा अपेक्षेहून कमी रोजगार मिळाल्याने तरुणांच्या आकांक्षा कोळपून जाऊ लागतात. मानवी विकास समन्यायी होत नाही आणि विषमतेच्या शक्यता वाढतात. तरीही असा ‘रोजगारविहीन विकास’ करण्याच्या फंदात देशोदेशीचे धोरणकर्ते पडतात, कारण झटपट वाढ झाल्याचे समाधान- आणि त्या वाढीची राजकीय फळे- यांवर त्यांचा डोळा असतो. पण हे समाधान तात्पुरतेच ठरते, हे दाखवून देण्यासाठी इतिहास सिद्ध होत असतो.
हेही वाचा…लेख: मुंबईला पाण्याची चिंता हवी; पण कशी?
त्यामुळेच, ‘रोजगारविहीन विकास’ हा अनेक देशांसाठी- विशेषत: अल्प उत्पन्न आणि मध्यम उत्पन्न गटातल्या देशांसाठी केवळ आर्थिक काळजीचा नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि स्थैर्य यांनाही आव्हान देणारा विषय ठरतो. सीरिया आदी देशांना कायमचे अस्थैर्याच्या गर्तेत लोटणारी ‘अरब स्प्रिंग’ आंदोलने (२०१०) किंवा २०११ साली इजिप्तमधील राजवट उलढून टाकणारी ‘२५ जानेवारीची क्रांती’; अनेक आफ्रिकी वा आशियाई देशांमध्ये लोकांकडूनच होणारे उठाव… या सर्वांची राजकीय कारणे निरनिराळी असली तरी आर्थिक कारण मात्र ‘रोजगारविहीन विकास’ हेच आहे.
‘आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटने’चे लक्ष तरुणांमधील बेरोजगारीच्या आकडेवारीकडेही असते. तशात ‘कोविड काळानंतर बेरोजगारीमध्ये वाढ होईल आणि हा एका अर्थाने ‘टाइम बॉम्ब’ ठरेल’ असा स्पष्ट इशारा संयुक्त राष्ट्रांच्या या आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने दिला होता. मात्र अनेक देशांनी या इशाऱ्याकडे काणाडोळा करण्यात धन्यता मानली. परिणाम असा की, या देशांमधल्या आर्थिक विषमतेच्या प्रमाणात अधिकच वाढ झाली.
याचे अटळ परिणामही दिसले. अगदी अलीकडेच केनियातील अर्थसंकल्पाच्या विरोधात ‘जेन झी’ म्हणवणाऱ्या- म्हणजे तिशीच्या आतल्या- तरुणांनी तिथल्या संसदेवरच चाल केली. यात काही समाजकंटकांचाही सहभाग होता म्हणावे, तर हे समाजकंटक वाढण्यामागेही आर्थिक कारणे नसतात का? केनियातील तरुणांचे आंदोलन पोलिसी बळाच्या आधारे चिरडण्यात आले. पण केनियात अथवा अन्य अनेक देशांमध्ये बेरोजगार युवक युवतींचे मानसिक संतुलन या ‘रोजगारविहीन विकासा’मुळे ढळते आहे.
हेही वाचा…आढावा- स्वातंत्र्योत्तर काळातील शैक्षणिक टप्प्यांचा…
बरे, बांगलादेश हा काही आर्थिकदृष्ट्या हिणवण्यासारखा देश नव्हे. कधीकाळी रिचर्ड निक्सनचे सल्लागार हेन्री किसिंजर यांनी बांगलादेशाचे वर्णन ‘बिनबुडाची टोपली’ असे केले होते खरे; पण आजघडीला बांगलादेशने बँकिगच्या क्षेत्रात केलेले प्रयोग जगात अनुकरणीय मानले जातात. बांगलादेशाचा ‘जीडीपी वाढीचा दर’ सहा ते सात टक्क्यांच्या वरच आहे आणि दरडोई उत्पन्न (पर कॅपिटा इन्कम) या मोजपट्टीवर तर बांगलादेश भारताच्याही पुढे आहे. तरीही ‘रोजगारविहीन विकासा’चे आव्हान काही संपत नाही. जीडीपीचा वाढदर सात टक्के असूनही बांगलादेशात रोजगार-वाढीचा वार्षिक दर मात्र अवघा ०.९ टक्के इतकाच होता.
याच बांगलादेशाने, मुक्तीनंतरच्या पहिल्या दशकभरात (१९७२ ते १९८३ या काळात) जीडीपीत एक टक्का वाढदर नोंदवल्यास रोजगार-वाढीचाही ०.५ दर गाठला होता. हे प्रमाण नंतर खालावत गेले. जीडीपी वाढदर ५.९ टक्के पण रोजगारवाढ मात्र एक टक्क्यांहून कमीच असे झाले. याचा अर्थ असा की, अर्थव्यवस्थेतील वाढीच्या प्रत्येक टक्क्याने, रोजगारवाढीच्या संधींमध्ये ०.१ टक्क्यांची घटच घडवून आणली. म्हणून हा ‘रोजगारविहीन विकास’.
हे चित्र धोरणकर्त्यांनाही दिसत असतेच, तरीही तरुणांच्या डोळ्यांत धूळफेक करत राहण्याचा फाजील विश्वास नेत्यांना असतो. आपल्याला केवळ बोलाचीच कढी- बोलाचाच भात मिळतो आहे, हे काय तरुणाईला कळत नसते का? त्यातून खदखद वाढू लागते आणि ती कधी तरी हिंसकपणे बाहेर पडते.
हेही वाचा…आपल्याला चंद्रावर जायचंय, पण वैज्ञानिक मात्र तयार करायचे नाहीत, असं कसं चालेल?
वाईट याचे वाटते की, बांगलादेशच नव्हे- भारतासारख्या देशांतही सरकारधार्जिणे अर्थशास्त्रज्ञ या ‘रोजगारविहीन विकास’ स्थितीचा इन्कारच कसा करता येईल, फसव्या प्रकाराने आकडे दाखवून वास्तवाकडे डोळेझाक कशी करता येईल, यातच गर्क असल्याचे दिसते. अशा एका अर्थशास्त्रींनी तर अलीकडेच, ‘रोजगारविहीन विकास वगैरे या साऱ्या दिशाभूलकारक वावड्या (रेड हेरिंग) आहेत’ अशा शब्दांत टीकाकारांना गप्प करण्याचा प्रयत्न केला. तर एका आर्थिक सल्लागारांनी ‘मोदी सरकार’च्या काळात झालेल्या रोजगारनिर्मितीचे प्रमाण ‘ऐतिहासिक’ असल्याचा निर्वाळा देऊन टाकला- अर्थातच कोणतीही आकडेवारी न देता!
वास्तविक आपल्या देशात ‘नीट’ आणि ‘यूपीएससी’सारख्या परीक्षांसाठी इतकी झुंबड का उडते आणि गैरप्रकार करून आपण या परीक्षा पार करायच्याच असे मध्यवर्गीय, सुशिक्षित वगैरे तरुणांना कशामुळे वाटू लागते, याचा विचार तर व्हायला हवाच. पण अन्य बाबींकडेही डोळसपणे पाहिले जावे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार जून २०२४ मध्ये भारतातील बेरोजगारी ९.२ टक्क्यांवर पोहोचली होती. उत्तर प्रदेशात पोलीस हवालदारांच्या ६० हजार जागांसाठी ५० लाख अर्जदार, ही स्थितीसुद्धा नोकऱ्यांसाठी तरुणवर्गाची कशी घालमेल होते आहे याचीच निदर्शक आहे… हे असेच प्रमाण प्रत्येक राज्यात दिसते आहे.
हेही वाचा…उपवर्गीकरण समतेसाठी नव्हे; समरसतेसाठी!
या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘रोजगार-आधारित प्रोत्साहन योजना’ सुरू करून, सरकारने किमान या प्रश्नाची कबुली तरी दिलेली आहे. अर्थात पाच महिन्यांसाठी एखाद्या उमेदवाराचा खर्च सरकारने करण्यातून रोजगारात खऱ्या अर्थाने वाढ होईल का हा निराळा प्रश्न. त्यामुळे ही योजना मलमपट्टीसारखी आहेच. पण ही मलमपट्टी केल्यानंतर केनिया वा बांगलादेशात घडलेले उत्पात आपल्यासमोर आहेत. भारत लोकशाहीप्रेमी आहे, भारतातील तरुण हे हिंसक नाहीत. परंतु ‘रोजगारविहीन विकासा’चे उत्पात आपल्याला वेळीच ओळखावे आणि रोखावेही लागणार आहेत.
बांगलादेशात झालेल्या उलथापालथीचे मूळ कारण होते सरकारी नोकऱ्यांमधल्या ३० टक्के जागा ‘बांगला मुक्तिसैनिकां’च्या तिसऱ्या/ चौथ्या पिढीसाठी राखीव ठेवण्याचे धोरण योग्य असल्याचा निर्णय. सरकारी नोकऱ्या मिळवण्याची आपली संधी कमी होणार, याची जाणीव झालेले तरुण आणि विद्यार्थीच बांगलादेशातील आंदोलनात दिसत होते आणि सत्तांतरही याच आंदोलनामुळे घडले. बांगलादेश हा तसा आकाराने लहान देश आहे आणि प्रत्येक देशाची राजकीय परिस्थिती निरनिराळी असते हे खरेच. परंतु अर्थशास्त्रीय निरीक्षणांना देश/ परिस्थितीची बंधने नसतात. ‘जॉबलेस ग्रोथ’- रोजगारविहीन विकास – ही अर्थशास्त्रज्ञ निक पेर्ना यांनी १९९० च्या दशकाच्या आरंभी वापरात आणलेली संज्ञा या प्रकारची आहे. हा रोजगारविहीन विकास एखाद्या देशाच्या राजकारणातही उलथापालथ घडवू शकतो, हे आता बांगलादेशात दिसले आहे.
‘रोजगारविहीन विकास’ होत असताना सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) तर वाढत असते, वाढीचा दरही चांगला असतो, पण हातांना काम मिळत नाही. रोजगाराविना, किंवा अपेक्षेहून कमी रोजगार मिळाल्याने तरुणांच्या आकांक्षा कोळपून जाऊ लागतात. मानवी विकास समन्यायी होत नाही आणि विषमतेच्या शक्यता वाढतात. तरीही असा ‘रोजगारविहीन विकास’ करण्याच्या फंदात देशोदेशीचे धोरणकर्ते पडतात, कारण झटपट वाढ झाल्याचे समाधान- आणि त्या वाढीची राजकीय फळे- यांवर त्यांचा डोळा असतो. पण हे समाधान तात्पुरतेच ठरते, हे दाखवून देण्यासाठी इतिहास सिद्ध होत असतो.
हेही वाचा…लेख: मुंबईला पाण्याची चिंता हवी; पण कशी?
त्यामुळेच, ‘रोजगारविहीन विकास’ हा अनेक देशांसाठी- विशेषत: अल्प उत्पन्न आणि मध्यम उत्पन्न गटातल्या देशांसाठी केवळ आर्थिक काळजीचा नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि स्थैर्य यांनाही आव्हान देणारा विषय ठरतो. सीरिया आदी देशांना कायमचे अस्थैर्याच्या गर्तेत लोटणारी ‘अरब स्प्रिंग’ आंदोलने (२०१०) किंवा २०११ साली इजिप्तमधील राजवट उलढून टाकणारी ‘२५ जानेवारीची क्रांती’; अनेक आफ्रिकी वा आशियाई देशांमध्ये लोकांकडूनच होणारे उठाव… या सर्वांची राजकीय कारणे निरनिराळी असली तरी आर्थिक कारण मात्र ‘रोजगारविहीन विकास’ हेच आहे.
‘आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटने’चे लक्ष तरुणांमधील बेरोजगारीच्या आकडेवारीकडेही असते. तशात ‘कोविड काळानंतर बेरोजगारीमध्ये वाढ होईल आणि हा एका अर्थाने ‘टाइम बॉम्ब’ ठरेल’ असा स्पष्ट इशारा संयुक्त राष्ट्रांच्या या आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने दिला होता. मात्र अनेक देशांनी या इशाऱ्याकडे काणाडोळा करण्यात धन्यता मानली. परिणाम असा की, या देशांमधल्या आर्थिक विषमतेच्या प्रमाणात अधिकच वाढ झाली.
याचे अटळ परिणामही दिसले. अगदी अलीकडेच केनियातील अर्थसंकल्पाच्या विरोधात ‘जेन झी’ म्हणवणाऱ्या- म्हणजे तिशीच्या आतल्या- तरुणांनी तिथल्या संसदेवरच चाल केली. यात काही समाजकंटकांचाही सहभाग होता म्हणावे, तर हे समाजकंटक वाढण्यामागेही आर्थिक कारणे नसतात का? केनियातील तरुणांचे आंदोलन पोलिसी बळाच्या आधारे चिरडण्यात आले. पण केनियात अथवा अन्य अनेक देशांमध्ये बेरोजगार युवक युवतींचे मानसिक संतुलन या ‘रोजगारविहीन विकासा’मुळे ढळते आहे.
हेही वाचा…आढावा- स्वातंत्र्योत्तर काळातील शैक्षणिक टप्प्यांचा…
बरे, बांगलादेश हा काही आर्थिकदृष्ट्या हिणवण्यासारखा देश नव्हे. कधीकाळी रिचर्ड निक्सनचे सल्लागार हेन्री किसिंजर यांनी बांगलादेशाचे वर्णन ‘बिनबुडाची टोपली’ असे केले होते खरे; पण आजघडीला बांगलादेशने बँकिगच्या क्षेत्रात केलेले प्रयोग जगात अनुकरणीय मानले जातात. बांगलादेशाचा ‘जीडीपी वाढीचा दर’ सहा ते सात टक्क्यांच्या वरच आहे आणि दरडोई उत्पन्न (पर कॅपिटा इन्कम) या मोजपट्टीवर तर बांगलादेश भारताच्याही पुढे आहे. तरीही ‘रोजगारविहीन विकासा’चे आव्हान काही संपत नाही. जीडीपीचा वाढदर सात टक्के असूनही बांगलादेशात रोजगार-वाढीचा वार्षिक दर मात्र अवघा ०.९ टक्के इतकाच होता.
याच बांगलादेशाने, मुक्तीनंतरच्या पहिल्या दशकभरात (१९७२ ते १९८३ या काळात) जीडीपीत एक टक्का वाढदर नोंदवल्यास रोजगार-वाढीचाही ०.५ दर गाठला होता. हे प्रमाण नंतर खालावत गेले. जीडीपी वाढदर ५.९ टक्के पण रोजगारवाढ मात्र एक टक्क्यांहून कमीच असे झाले. याचा अर्थ असा की, अर्थव्यवस्थेतील वाढीच्या प्रत्येक टक्क्याने, रोजगारवाढीच्या संधींमध्ये ०.१ टक्क्यांची घटच घडवून आणली. म्हणून हा ‘रोजगारविहीन विकास’.
हे चित्र धोरणकर्त्यांनाही दिसत असतेच, तरीही तरुणांच्या डोळ्यांत धूळफेक करत राहण्याचा फाजील विश्वास नेत्यांना असतो. आपल्याला केवळ बोलाचीच कढी- बोलाचाच भात मिळतो आहे, हे काय तरुणाईला कळत नसते का? त्यातून खदखद वाढू लागते आणि ती कधी तरी हिंसकपणे बाहेर पडते.
हेही वाचा…आपल्याला चंद्रावर जायचंय, पण वैज्ञानिक मात्र तयार करायचे नाहीत, असं कसं चालेल?
वाईट याचे वाटते की, बांगलादेशच नव्हे- भारतासारख्या देशांतही सरकारधार्जिणे अर्थशास्त्रज्ञ या ‘रोजगारविहीन विकास’ स्थितीचा इन्कारच कसा करता येईल, फसव्या प्रकाराने आकडे दाखवून वास्तवाकडे डोळेझाक कशी करता येईल, यातच गर्क असल्याचे दिसते. अशा एका अर्थशास्त्रींनी तर अलीकडेच, ‘रोजगारविहीन विकास वगैरे या साऱ्या दिशाभूलकारक वावड्या (रेड हेरिंग) आहेत’ अशा शब्दांत टीकाकारांना गप्प करण्याचा प्रयत्न केला. तर एका आर्थिक सल्लागारांनी ‘मोदी सरकार’च्या काळात झालेल्या रोजगारनिर्मितीचे प्रमाण ‘ऐतिहासिक’ असल्याचा निर्वाळा देऊन टाकला- अर्थातच कोणतीही आकडेवारी न देता!
वास्तविक आपल्या देशात ‘नीट’ आणि ‘यूपीएससी’सारख्या परीक्षांसाठी इतकी झुंबड का उडते आणि गैरप्रकार करून आपण या परीक्षा पार करायच्याच असे मध्यवर्गीय, सुशिक्षित वगैरे तरुणांना कशामुळे वाटू लागते, याचा विचार तर व्हायला हवाच. पण अन्य बाबींकडेही डोळसपणे पाहिले जावे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार जून २०२४ मध्ये भारतातील बेरोजगारी ९.२ टक्क्यांवर पोहोचली होती. उत्तर प्रदेशात पोलीस हवालदारांच्या ६० हजार जागांसाठी ५० लाख अर्जदार, ही स्थितीसुद्धा नोकऱ्यांसाठी तरुणवर्गाची कशी घालमेल होते आहे याचीच निदर्शक आहे… हे असेच प्रमाण प्रत्येक राज्यात दिसते आहे.
हेही वाचा…उपवर्गीकरण समतेसाठी नव्हे; समरसतेसाठी!
या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘रोजगार-आधारित प्रोत्साहन योजना’ सुरू करून, सरकारने किमान या प्रश्नाची कबुली तरी दिलेली आहे. अर्थात पाच महिन्यांसाठी एखाद्या उमेदवाराचा खर्च सरकारने करण्यातून रोजगारात खऱ्या अर्थाने वाढ होईल का हा निराळा प्रश्न. त्यामुळे ही योजना मलमपट्टीसारखी आहेच. पण ही मलमपट्टी केल्यानंतर केनिया वा बांगलादेशात घडलेले उत्पात आपल्यासमोर आहेत. भारत लोकशाहीप्रेमी आहे, भारतातील तरुण हे हिंसक नाहीत. परंतु ‘रोजगारविहीन विकासा’चे उत्पात आपल्याला वेळीच ओळखावे आणि रोखावेही लागणार आहेत.
