-सी. राजा मोहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे येत्या शनिवारी- २१ सप्टेंबर रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. न्यूयॉर्कपासून दोन तासांच्या अंतरावरील विल्मिंग्टन येथे होणाऱ्या या भेटीत, गेल्या चार वर्षांतील वाढत्या भारत-अमेरिका भागीदारीबद्दल यथार्थ अभिमान व्यक्त केला जाईलच. पण उच्च तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि क्षेत्रीय सुरक्षा या विषयांवरील भारत-अमेरिकेच्या धोरणात्मक सहकार्यासाठी जाहीर केलेल्या काही मोठ्या कल्पनांचे ठोस परिणामांमध्ये रूपांतर झाल्याचे या चर्चेअंती दिसल्यास नवल नाही. हे विल्मिंग्टन म्हणजे, अमेरिकेच्या डेलावेअर राज्यातले बायडेन यांचे मूळ गाव. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत व जपान या देशांच्या ‘क्वाड’ सुरक्षा-सहकार्य गटाची शिखर बैठक तेथे होणार आहे, तेव्हाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष द्विपक्षीय बैठकांवरही भर देतील. राष्ट्राध्यक्ष बायडेन आणि त्यांच्या सल्लागारांनी ‘क्वाड’ला आशियातील विश्वासार्ह नवीन मंच बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात राजकीय आणि प्रशासकीय गुंतवणूक केल्याचे गेल्या साडेतीन वर्षांत दिसले आहे. बायडेन यांनी ‘क्वाड’मधील तीन्ही देशांशी अमेरिकेचे द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्यावरही नि:संशय अधिक भर दिलेला आहे. आणखी वाचा-अमेरिकेला विषमतेचा इतिहास पुसण्याची संधी… या नियोजित भेटीनिमित्ताने, भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये बायडेन यांच्या योगदानावर इथे ऊहापोह करू. बायडेन यांचे अनेक निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आणि सुरक्षेचा तांत्रिक-औद्योगिक पाया अधिक सखोल करण्याच्या दिल्लीच्या योजनांना पाठिंबा देणारे ठरलेले आहेत. नोव्हेंबर २०२० मध्ये जेव्हा बायडेन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवला, तेव्हा ट्रम्प प्रशासनाने संबंधांना दिलेली राजकीय गती टिकवून ठेवण्याची क्षमता किंवा इच्छा बायडेन यांच्याकडे कितपत असेल, असा संशय भारतातील (प्रस्तुत लेखकासह) अनेक विश्लेषकांनी व्यक्त केला होता. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या भारतविषयक परराष्ट्र धोरणातील सद्भावनेबद्दलचा हा संशय नव्हता. बिल क्लिंटन यांनी सन २००० मध्ये भारताला भेट दिली, त्याआधीच्या २२ वर्षांत अमेरिकेचे अध्यक्ष कधी भारताकडे फिरकले नव्हते, पण २००० पासून वॉशिंग्टनमधील दोन्ही राजकीय पक्षांमध्ये भारताशी भागीदारीबाबत पक्षातीत असे एकमत दिसून आलेले आहे. मग, तरीदेखील २०२० च्या नोव्हेंबर-डिसेंबरात भारतीय विश्लेषकांना संशय का होता? याचे कमी शब्दांतील उत्तर म्हणजे ‘ट्रम्प यांच्या तीन धोरण-पालटांना बायडेन प्रशासन कसे प्रतिसाद देणार, यावर शंका होती’. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वच धोरण-पालटांची चर्चा करण्याची ही जागा नव्हे; पण ट्रम्प यांच्या तीन नवकल्पनांमधून भारताला अधिक उभारी निश्चितपणे मिळणार होती - (१)अफगाणिस्तानात सतत लष्करी उपस्थितीची निरर्थकता ओळखणे, (२) पाकिस्तानशी संबंध कमी करणे आणि (३) आशियातील चिनी ठामपणाचा सामना करणे. या तीन घटकांनी एकत्रितपणे ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेच्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांच्या क्रमवारीत भारताचे स्थान नक्कीच उंचावले होते. पहिल्या दोन घटकांमुळे १९७९ नंतर (म्हणजे अफगाणिस्तानात तत्कालीन सोव्हिएत संघाने फौजा पाठवल्यानंतर) प्रथमच अमेरिकेच्या धोरणात्मक समीकरणांनी पाकिस्तानला दुर्लक्षित केले. तर तिसऱ्या घटकाने चीनशी आर्थिक/ व्यापारी भागीदार म्हणून चार दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या अमेरिकी मैत्रीचा फुगा फुटू लागला. आणखी वाचा-आतिशी सिंग स्वतःचा ठसा उमटवतील की वरिष्ठांच्या चौकटीत राहतील? ट्रम्प प्रशासनाच्या चीन धोरणामुळे आशियाई भूगोलाची ‘इंडो-पॅसिफिक’ म्हणून पुनर्कल्पना करण्यात आली. ‘इंडो’ला ‘पॅसिफिक’ जोडून टाकल्याने भारताला दक्षिण आशियाचा भाग म्हणून पाहण्याच्या वॉशिंग्टनच्या परंपरेला एक निर्णायक विराम मिळाला. वास्तविक ‘क्वाड’ची स्थापना २००७ मध्ये झाली, परंतु काही महिन्यांतच हा गट निष्क्रीय झाला होता. त्या गटाचे पुनरुज्जीवन नव्या जोमाने होण्यासाठी २०१७ उजाडले, कारण तोवर ट्रम्प-काळातल्या ‘इंडो-पॅसिफिक’ रणनीतीने आकार घेतला होता आणि आता तिला एक संस्थात्मक परिमाण देणे आवश्यक होते. डेमोक्रॅटिक पक्षाचा ट्रम्प यांच्यावर असलेले गंभीर आक्षेप लक्षात घेता, बायडेन त्यांच्या आधीच्या राष्ट्राध्यक्षांच्याच धोरणांना चिकटून राहतील- म्हणजे ट्रम्प यांची धोरणे बासनात गुंडाळली जातील- अशी चिंता काही विश्लेषकांना होती. मात्र बायडेन यांनी ट्रम्प यांचे अन्य निर्णय (उदा.- ‘नाटो’ मधून आणि हवामानबदल रोखण्याच्या ‘पॅरिस करारा’तून अमेरिकेने अंगच काढून घेण्यासारखे ट्रम्पकालीन निर्णय) फिरवले असले तरी, आशिया-विषयक धोरणात मात्र ट्रम्प यांचेच अनुकरण केले. अर्थात बायडेन यांनी, अन्य देशांशी समझोते आणि भागीदारी यांना जागतिक धोरणाच्या केंद्रस्थानी ठेवून अमेरिकी धोरणे आखली. अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या सततच्या लष्करी उपस्थितीमुळे ट्रम्प अस्वस्थ होते हे लपून राहिलेले नाही. अमेरिका अफगाणिस्तानात युद्ध जिंकू शकत नाही असेच बायडेन यांनाही वाटते हे मात्र फार कमी जणांना माहीत होते. अमेरिकेच्या एकतर्फी सैन्यमाघारीची पद्धत जरी विनाशकारी ठरली, तरीही अमेरिकेचे पाकिस्तानच्या दगडाखाली असलेले हात यामुळे मोकळे झाले, हे नि:संशय. याचा अर्थ अमेरिकेच्या दक्षिण आशिया धोरणात पाकिस्तानचे दीर्घकाळ राहिलेले प्राबल्यही बायडेन यांच्या निर्णयामुळे झपाट्याने संपुष्टात आले. चीनचे आव्हान वाढत असल्याचे ओळखून बायडेन यांनी नवीन आशियाई समतोल निर्माण करणारे धोरण अमला आणण्यासाठी अधिक सुसंगतता आणली. आर्थिक आघाडीवर बायडेन यांनी चिनी आयातीवरील ‘ट्रम्प टॅरिफ’ म्हणून ओळखले जाणारे वाढीव आयातशुल्क मागे घेण्यास नकार दिला. चीनशी आर्थिक संबंध अमेरिकेला गोत्यात आणणारे ठरू नयेत आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतराची पातळीही बेतासबात असावी, यासाठी कडक नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने बायडेन यांनी अधिक व्यापक प्रयत्न केले. आणखी वाचा-एक देश एक निवडणूक, एक घटनात्मक ‘चकवा’! बायडेन यांनी आशियाबाबत उचललेली अनेक राजकीय आणि संस्थात्मक पावले ट्रम्प यांच्या धोरणांपेक्षाही आणखी पुढे, पलीकडे जाणारी होती. राष्ट्राध्यपदाची शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांतच बायडेन यांनी ‘क्वाड’ गटाची पहिलीवहिली शिखर बैठक घेतली. या गटाला सरकारप्रमुखांच्या पातळीपर्यंत नेणे हे मोठे संस्थात्मक पाऊल म्हणावे लागेल. त्यासोबतच भारताशी धोरणात्मक भागीदारीची व्याप्ती वाढवणे; ऑस्ट्रेलियाला अणुकेंद्री परिचालन तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्यासाठी ब्रिटनच्या साथीने ‘ऑकस’ भागीदारीची घोषणा; ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि फिलीपाइन्सशी संबंधांची दर्जावाढ; दक्षिण कोरिया आणि जपान यांच्यादरम्यानचे ऐतिहासिक मतभेद दूर करण्याचा प्रयत्न; ‘एसिआन’सह उच्च-स्तरीय संबंधांची फेरस्थापना; आणि पॅसिफिक द्वीपसमूहांकडे दीर्घकाळ झालेल्या दुर्लक्षाला अखेर विराम अशी बायडेन-नीतीची फळे सांगता येतील. चीनच्या आव्हानाबद्दल भारतीय आणि अमेरिकन दृष्टिकोन ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीच्या अखेरपासूनच एकसारखा होऊ लाागला होता. जून २०२० मध्ये पूर्व लडाखमधील गलवान चकमकींमुळे सीमेवरील भारताचा वाढता तणाव टिपेला पोहोचला. चीनशी वाढती व्यापार तूट भारताच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी दीर्घकालीन आव्हान आहे, हेही उघड झाले. दोन राष्ट्रांमधील दृष्टिकोन अनेकदा सारखे असूनही या एकमताचा सुपरिणाम नेहमी दिसतोच असे नाही. तो दिसायचा तर, वस्तुनिष्ट वास्तवापेक्षाही व्यक्तिनिष्ठ योगदान महत्त्वाचे ठरत असते. बायडेन यांच्या धोरणांमुळे उच्च तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि प्रादेशिक स्थैर्य या क्षेत्रांतील नवीन उपक्रमांसह अमंरिका- भारत अभिसरणात वाढ होण्यास मदत झाली. बायडेन प्रशासनाने देऊ केलेल्या या संधींचा फायदा घेण्यासाठी मोदींनीदेखील, दिल्लीच्या अतिसावध आणि शंकेखोर आस्थापनांना जरा धक्के दिले. आणखी वाचा-‘खेळातले राजकारण’ अनुभवून दुखावलेल्या विनेश फोगटला ‘राजकारणाच्या खेळा’त का शिरायचे आहे? कळीचे आणि नवे तंत्रज्ञान भारताला देण्यासाठीचा पुढाकार ‘आयसीटी’ (इनिशिएटिव्ह ऑन क्रिटिकल ॲण्ड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज) म्हणून ओळखला जातो, तो जानेवारी २०२३ मध्ये सुरू झाला. अमेरिकेने भारताशी असलेले तांत्रिक सहकार्य अधिक वाढवण्याची, सखोल करण्याची आपली मागणी या ‘आयसीईटी’मुळे पूर्ण होऊ शकेल. सेमीकंडक्टर, जेट इंजिने आदी भारतातच तयार होण्यासाठी संशोधन- सहकार्यही यामुळे सुरू होऊ शकते. बायडेन यांचा भर लवचिक पुरवठा साखळी तयार करण्यावर आहे, त्यादृष्टीने जे-जे देश अमेरिकेसाठी विश्वासार्ह आहेत त्यांच्यात सखोल सहकार्य विकसित करणे हा बायडेन प्रशासनाने स्वीकारलेला मार्ग आहे. भारताला यामुळे अमेरिकेचे तर सहकार्य मिळतेच आहे, पण बायडेन यांनी अमेरिकेच्या सहयोगी देशांनाही एकत्रित केले आहे. अर्थातच द्विपक्षीय सहकार्य वाढवणे हा एकतर्फी मार्ग नसतो. भारतीय बुद्धिमत्ता, भारतीय कंपन्या आणि स्टार्टअप्स आता अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत आणि सुरक्षेत योगदान देत आहेत. भारताच्या संरक्षण निर्यातीसाठी अमेरिका हे मुख्य ठिकाण म्हणून उदयास आले आहे, हे काही अपघाताने घडलेले नाही. परराष्ट्र धोरणातील नीरक्षीरविवेक ओळखून बायडेन यांनी केलेली वाटचालही याला कारणीभूत आहे. लेखक ‘दि इंडियन एक्प्रेस’चे सहयोगदायी संपादक आहेत.
