जागतिक आरोग्य संघटनेच्या व्याख्येनुसार मानसिक आरोग्यामध्ये भावनिक, मनोवैज्ञानिक आणि सामाजिक कल्याण यांचा समावेश होतो, ज्याचा आकलनशक्ती, धारणा आणि वर्तन यांवर परिणाम होतो. जागतिक आरोग्य संघटने (डब्ल्यूएचओ) च्या मते, ही एक ‘कल्याणाची स्थिती आहे ज्यामध्ये व्यक्तीला तिच्या क्षमतांची जाणीव होते. ती तिच्या जीवनातील सामान्य ताणतणावांचा सामना करू शकते. उत्पादक आणि फलदायीपणे कार्य करू शकते आणि तिचा समुदाय, तसेच व्यक्तिगत पातळीवर एखादी व्यक्ती तणाव, परस्पर संबंध आणि निर्णय घेण्याची क्षमता कशी हाताळते हे देखील ते ठरवते.
भारतामध्ये मानसिक आरोग्य धोरण आणि कायद्याचा प्रवास हा टप्प्याटप्प्याने प्रगती करत आलेला आहे. या प्रवासाची सुरुवात १९ व्या शतकात झाली, जेव्हा ब्रिटीश कालखंडात काही मानसिक आरोग्य संस्थांची स्थापना झाली. १८९७ साली लागू झालेला इंडियन लुनासी ॲक्ट हा कायदा मानसिक रुग्णांसाठी प्रथमच व्यवस्थात्मक दृष्टीकोन मांडणारा कायदा होता. मात्र, हा कायदा आजच्या दृष्टिकोनातून मागासलेला आणि अपुरा वाटतो. मात्र, त्या काळातील मानसिक आरोग्य व्यवस्थापन हे रुग्णांना वेगळे ठेवण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत होते. हा कायदा रुग्णांना ‘लूनाटिक’ म्हणजेच वेडसर म्हणून वर्गीकृत करत असे. यामध्ये रुग्णांच्या कल्याणापेक्षा नियंत्रणाला प्राधान्य होते. या कायद्याचा उद्देश हा मानसिक आजाराने ग्रस्त व्यक्तींना ओळखणे आणि त्यांना वेगळे ठेवण्यासाठी नियामक व्यवस्था तयार करणे हा होता. तसेच मानसिक रुग्णांसाठी आश्रयगृहांची (Asylums) स्थापना करणे आणि त्यांचे प्रशासन ठरवणे आणि मानसिक आजारग्रस्त व्यक्तींवर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यांना समाजापासून विलग करणे हा होता. या कायद्याचा परिणाम असा झाला की मानसिक आरोग्यासाठी मूलभूत वैधानिक चौकट उपलब्ध झाली, परंतु ती मुख्यतः संस्थात्मक नियंत्रणावर आधारित होती. मानसिक आरोग्यासंबंधी कलंक आणि नकारात्मकता वाढीस लागली. तसेच उपचारांची मर्यादा, पायाभूत सुविधा, आणि रुग्णांचे अधिकार याकडे दुर्लक्ष झाले.
हेही वाचा…नव्या सरकारी संसारात ‘नांदा सौख्यभरे’
भारतातील मानसिक आरोग्य क्षेत्राच्या ऐतिहासिक प्रवासाचा हा कायदा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जाऊ शकतो, जो मानसिक आरोग्याच्या सध्याच्या प्रगत धोरणांसाठी शिकवण ठरला आहे. १८९७ चा इंडियन लुनासी ॲक्ट हा काळाच्या संदर्भात मानसिक आरोग्य व्यवस्थापनासाठी पहिला टप्पा ठरला असला, तरी तो उपचारांपेक्षा विलगीकरणावर आधारित होता. हा कायदा मानसिक आरोग्य व्यवस्थापनासाठी योग्य दिशादर्शक ठरला नाही. यावर आधारित अनुभव आणि चुका लक्षात घेऊन पुढे १९८७ आणि २०१७ चे कायदे अधिक सुस्पष्ट आणि मानवतावादी दृष्टिकोनात तयार करण्यात आले.
१९८७ चा मानसिक आरोग्य कायदा : १९८७ चा मेंटल हेल्थ ॲक्ट हा भारतात मानसिक आरोग्यासाठी लागू केलेला पहिला व्यापक कायदा होता. या कायद्याचा उद्देश मानसिक आजाराने ग्रस्त व्यक्तींना त्यांच्या उपचारांसाठी योग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हा होता. याने १८९७ च्या इंडियन लुनासी ॲक्टची जागा घेतली, जो रुग्णांच्या हक्कांपेक्षा नियंत्रणावर अधिक भर देत असे. या कायद्यात मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींच्या उपचारांसाठी सुधारित आणि अधिक मानवीय दृष्टीकोन प्रदान करण्यात आला. तसेच मानसिक आरोग्य संस्थांमध्ये रुग्णांच्या प्रवेश, उपचार, आणि सुटकेसाठी निश्चित प्रक्रिया तयार करण्यात आली. य कायद्याद्वारे मानसिक रुग्णांचे हक्क संरक्षित करण्यात आले आणि त्यांचे व्यक्तीचे कुठलाही प्रकारे शोषण होणार नाही याची उपाययोजना करण्यात आली. मानसिक रुग्णांना मानवी हक्क मिळावेत, यावर भर देण्यात आला. मानसिक रुग्णांच्या हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही यासाठी कायदेशीर नियंत्रणाचे प्रावधान करण्यात येऊन रुग्णांची गैरवर्तन किंवा अत्याचारापासून संरक्षण देण्यात आले.
हेही वाचा…लेख : घोंघावणारी आर्थिक वादळे!
या कायद्यामुळे मानसिक रुग्णांसाठी संस्थात्मक व्यवस्थापन सुधारण्यास मदत झाली. सामाजिक कलंक कमी करण्यासाठी सरकारच्या वतीने प्रयत्न झाले. मानसिक आरोग्याबाबत जागरूकता वाढली. २०१७ च्या मेंटल हेल्थकेअर ॲक्टच्या मार्गासाठी पाया घातला गेला, ज्याने १९८७ च्या कायद्याच्या मर्यादा ओळखून त्यावर उपाय मांडले. २००६ चा संयुक्त राष्ट्रांचा जाहीरनामा: मानसिक आरोग्य सेवांमध्ये जगभरात, भारतासह, निकृष्ट दर्जाची सेवा आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन सामान्य आहेत. अनेक देशांतील अहवालांमध्ये या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या हिंसाचार, अत्याचार, आणि जबरदस्तीचा उल्लेख आहे, ज्यामध्ये जबरदस्तीने रुग्णांना दाखल करणे आणि उपचार करणे, तसेच वेगळे ठेवणे आणि बंधनकारक उपायांचा समावेश होतो.
संयुक्त राष्ट्रांच्या दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांसाठीच्या अधिवेशनाने (CRPD २००६) मानसिक आरोग्य सेवांमध्ये मानवाधिकार-केंद्रित बदलांसाठी एक चौकट प्रदान केली आहे. हे अधिवेशन त्या देशांवर कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे, ज्यांनी यास मान्यता दिली आहे. अलीकडील संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांमध्ये आणि अहवालांमध्ये मानसिक आरोग्याच्या क्षेत्रातील अस्वीकार्य मानवी हक्क परिस्थिती आणि मानसिक आरोग्य स्थिती असलेल्या किंवा मानसतज्ज्ञ सेवांचा वापर करणाऱ्या लोकांविरुद्ध होणाऱ्या उल्लंघनाचा स्पष्ट निषेध करण्यात आला आहे. मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील निकृष्ट दर्जा आणि मानवी हक्कांचे प्रश्न यांची मोठी व्याप्ती ओळखून, जागतिक आरोग्य संघटनेने २०१३ मध्ये क्वालिटी राइट्स (Quality Rights) या उपक्रमाची सुरुवात केली.
हेही वाचा…भारतात खरोखरच ‘विविधतेत एकता’ आहे का?
या उपक्रमाची पाच मुख्य उद्दिष्टे आहेत:
१. मानवी हक्क, पुनर्प्राप्ती, आणि स्वतंत्र जीवन याविषयी जागरूकता निर्माण करणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्षमता वाढवणे.
२. समुदाय-आधारित आणि पुनर्प्राप्ती-केंद्रित सेवा तयार करणे, ज्या मानवी हक्कांचा सन्मान करतात आणि त्यांना प्रोत्साहन देतात.
३. मानसिक आरोग्य आणि सामाजिक सेवांमध्ये सेवेच्या गुणवत्तेचा आणि मानवी हक्कांचा दर्जा सुधारणे.
४. सामाजिक चळवळ निर्माण करणे, ज्यामार्फत वकिली (ॲडव्होकसी) केली जाईल.
५. सीआरपीडी (CRPD -संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिवेशन) आणि इतर आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क मानकांच्या अनुषंगाने निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकणे.
हा उपक्रम मानसिक आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरतो. याला अनुलक्षून आणि मागील झालेल्या कायद्याच्या आधारे एप्रिल २०११ मध्ये भारत सरकारने देशाच्या मानसिक आरोग्य धोरणाची दिशा ठरविण्यासाठी एक अभ्यास समिती नेमली. त्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ऑक्टोबर २०१४ मध्ये देशाने आपले मानसिक आरोग्यासंबंधीचे धोरण जाहीर केले. या राष्ट्रीय धोरणाचा सर्वात लक्षणीय भाग कोणता असेल तर तो हा की व्यक्तीचे, कुटुंबाचे किंवा समाजाचे मानसिक आरोग्य हे मानसिक आणि शारीरिक घटकांबरोबरच सामाजिक घटक, जसे की गरिबी, पर्यावरणीय घटक आणि शैक्षणिक घटकांवर अवलंबून असते. या धोरणाच्या मसुद्यामध्ये संविधानाने अंगीकृत केलेल्या समता, न्याय, व्यक्तीची प्रतिष्ठा, सेवेची गुणवत्ता, प्रशासन इत्यादीबाबत खूपच सखोलपणे मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत. आणि मग शेवटी या धोरणाला अनुलक्षून २०१७ मध्ये ‘राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कायदा २०१७’ लागू झाला. या कायद्यामध्ये सर्व बाबींच्या व्याख्या तर करण्यात आलेल्या आहेतच पण प्रत्येक बाबीस कायद्याच्या चौकटीत बसवण्यात आलेले आहे. अर्थात या संबंधीची जनजागृती होणे आवश्यक आहे. कारण कायदा असून देखील जर लोकांमध्ये माहितीचा अभाव असेल तर लोक त्यांच्या हिताचे आणि हक्कांचे रक्षण करू शकणार नाहीत. संचालक, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था तुळजापूर कॅम्पस, तुळजापूर
© The Indian Express (P) Ltd