मनमानी राजकारणावर न्यायव्यवस्था अंकुश ठेवू शकेल?

आजकाल सर्वोच्च पदावरून निवृत्त होणाऱ्या चांगल्या व्यक्ती बद्दल क्वचितच चांगले लिहिले जाते.पण आपले मराठी भाषिक सरन्यायाधीश अपवाद ठरले.त्यांच्या बद्दल निवृत्तीच्या निमित्ताने खूप काही चांगले बोलले- लिहिले गेले. त्यांचे कार्यकर्तृत्वदेखील तसेच प्रशंसनीय होते. त्यांनी अनेक ऐतिहासिक, दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय दिले. आपल्याच वडिलांनी दिलेला निर्णय बदलला! सर्वोच्च न्यायालयाचे डिजिटायजेशन केले. म्हणजे फायली, कागदांचा वापर कमी झाला. कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू झाल्याने सामान्य माणसाला न्यायालयाचे काम प्रत्यक्षात कसे चालते ते पाहता आले. न्यायालयाचे व्यवहार बऱ्याच प्रमाणात पारदर्शी झाले. सुट्या, प्रलंबित खटले, न्याय संस्था आणि शासन यांचे व्यक्तिगत, सार्वजनिक संबंध अशा काही महत्वपूर्ण मुद्द्यांवर त्यांचे भाष्य, स्पष्टीकरण गैरसमज दूर करण्यास मदतीचे झाले. अशा चांगल्या व्यक्तीकडून सामान्य माणूस जास्त अपेक्षा करतो. त्यांना आणखी काही करता आले असते. कदाचित निवृत्तीनंतरही करता येईल, कारण मुळात ते कायद्याचे अभ्यासक, पंडित आहेत.

युवर ऑनर, माय लॉर्ड सारखे कोर्टातले शब्द ही ब्रिटिश परंपरा. ७५ वर्षा नंतरही आपण ती का बदलू शकलो नाही? आपल्या अभिजात स्थानिक भाषेत याला उचित पर्यायवाची शब्द सापडू नयेत? अनेक कायदे हे ब्रिटिश काळातील आहेत..असतील..काळ बदलला आहे. आपण स्वतंत्र आहोत. लोकशाहीचे राज्य आहे. मग हळू हळू का होईना हे जुने पुराणे कायदे, न्यायालयीन नियम, न्यायालयाच्या सुट्ट्या याबद्दल पुनर्विचार व्हायला नको? तारीख पे तारीख हा गैरप्रकार कसा थांबवता येईल यावर उपाय शोधायला नको?

हेही वाचा >>>ट्रम्प आणि ग्रोव्हर क्लीव्हलँड… सारखेपणा आणि फरक!

जामीन हा अधिकार असला तरी गंभीर गुन्हे असलेले राजकीय नेते बेल वर सुटतात, निवडणूक (तेही कधी कधी जेलमधून!) लढतात, अन् चक्क मंत्री होतात हे सामान्य माणसाच्या बुद्धीला न पटणारे आहे. गुन्हेगार व्यक्ती कायदे करणाऱ्या संस्थेत सन्मानाने बसतो हे न पटणारे आहे. अशा व्यक्तींना खरे तर निवडणूक लढण्याला देखील बंदी असायला हवी. निदान शासनात, संसदेत स्वच्छ चारित्र्याची माणसे हवीत. किमान शिकलेली, सुसंस्कृत माणसे हवीत. कारण राष्ट्राचे भवितव्य त्यांच्यावर अवलंबून असते. या मंडळींची संपत्ती, उत्पंनाचे स्रोत याबद्दलदेखील संदिग्धता असते. कारण पाच वर्षांतच त्यात झालेली वाढ डोळे पांढरे करणारी असते. तरी इन्कम टॅक्स, ईडी, सीबीआय किंवा आपल्या न्याय संस्था यांना त्याचे सोयर सूतक नसते. त्यांची चौकशी होत नाही. झालीच तर ती राजकीय द्वेषाने निवडक लोकांचीच होते. अशा खुल्या भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी न्याय संस्था काही करू शकत नाही. तरुणांनी आदर्श कुणाचे ठेवायचे डोळ्यांसमोर? अशा भ्रष्टाचारी नेत्यांचे? अशा खोटारड्या लोक प्रतिनिधींचे? हे सारे सुधारण्यासाठी सरन्यायाधीश पदावरील व्यक्ती निश्चितच काही करू शकते.

व्हीआयपी कल्चरच्या नावाखाली जो गोंधळ चालतो त्यालाही चाप बसविण्याची गरज आहे. ही मंडळी रस्त्याने जातात तेव्हा मार्ग रोखले जातात. वाहतुकीच्या मार्गांत बदल केला जातो. त्याचा सामान्य नागरिकांना ताप होतो. यांचे मोर्चे, मिरवणुका, रोड शोज यामुळे सामान्य नागरिकांची गैरसोय होते. कुणाला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करायचे असते. कुणाला परीक्षेला, मुलाखतीला, तातडीने प्रवासाला जायचे असते. अशा सर्वांना त्रास देण्याचा अधिकार या व्हीआयपी मंडळींना कुणी दिला? याशिवाय अनेक मंडळी धार्मिक कारणांसाठी, समारंभासाठी रस्ते अडवून ठेवतात. रस्त्यावरच कार्यक्रम करतात. मंडप उभारले जातात. चांगले रस्ते खोदून ठेवले जातात, ध्वनिप्रदूषणाचे नियम मोडून डीजे लावले जातात. याचाही आसपासच्या वृद्ध, आजारी व्यक्तींना त्रास होतो. सार्वजनिक मालमत्तेचा दुरुपयोग, अतिक्रमण थांबिण्यासाठी कडक कायदे, जबर शिक्षा, भरपूर दंड करणे शक्य नाही का? यासाठी न्यायसंस्था पुढाकार का घेत नाहीत? कदाचित कागदोपत्री नियम, कायदे असतीलही. मग त्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना जबर शिक्षा का होत नाही? सरन्यायाधीश ही परिस्थिती बदलण्यासाठी निश्चितच प्रयत्न करू शकतात.

सरन्यायाधीशांनी अशा स्वरूपाची पाऊले उचलल्यास त्यांच्या पाठीशी सामान्य जनता उभी राहील. भोवतालची परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. प्रदूषण वाढू लागले आहे. त्याचे भयंकर परिणाम आपल्या पुढच्या पिढ्यांना भोगावे लागण्याची भीती आहे. शाळांत शिक्षक नाहीत, आवश्यक सुविधा नाहीत. अनेक सरकारी विद्यापीठांत प्राध्यापकांचा जागा रिकाम्या आहेत. वर्षानुवर्षे नियमित नेमणुकाच होत नाहीत. अजूनही खेडोपाडी रुग्णांना झोळीतून दवाखान्यात न्यावे लागते. अजूनही महिलांवरील अत्याचार थांबलेले नाहीत. गरीबाची पोटा पाण्याची, शिक्षणाची परवड संपलेली नाही. अजूनही सरकारी दवाखान्यात आधुनिक सुविधा, यंत्रणा नाहीत. ‘लाडक्या’ योजना राबवून, अशी फुकटची गाजरं दाखवून फक्त वेळ निभावून नेली जाते. तात्पुरते समाधान झोळीत टाकले जाते. याला शाश्वत विकास म्हणत नाहीत. हा गोंधळ, हा बिन पैशाचा तमाशा आपल्याला कायद्यानेच थांबवता येणार नाही का? अशा गैर प्रकारांना आळा घालणारी कायदा व्यवस्था निर्माण करता येणार नाही का? अहो, आजकाल कायद्याचा धाकच राहिलेला नाही कुणाला? पूर्वी मास्तर दिसले तरी पाय थरथरू लागत. आता न्यायधीश, कुलगुरू, पोलीस आयुक्त, कुणाचाच कुणाला धाक वाटत नाही! म्हणूनच अल्पवयीन मुलेही दारू पिऊन गाडी चालवतात आणि कुणाचाही जीव घेतो. अन् न्यायालयाने सांगितलेला निबंध लिहून सही सलामत सुटतो देखील! सरकारला वारंवार फसवणारी भावी आयएएस अजूनही बाहेर मोकाट आहे. अनेक वर्षापूर्वी झालेल्या हत्यांचा (की आत्महत्या) निकाल वर्षानुवर्षे लागत नाही. आमदार पात्र की अपात्र हे त्यांचा कार्यकाळ संपत आला तरी न्यायालय ठरवत नाही. मुख्यमंत्री, राज्यपाल दोषी की निर्दोष हेदेखील स्पष्ट होत नाही, काय उपयोग अशा न्यायव्यवस्थेचा? अशा खटल्यांचे निकाल पुढील कामकाजासाठी, पथदर्शी ठरतात असे दावे केले जातील. पुढे हा राजकीय गोंधळ टाळता येईल, असेही म्हटले जाईल, पण सध्या त्यात गुंतलेल्या व्यक्ती सही सलामत, शिक्षा न होता सुटतील त्याचे काय? त्यांच्यासाठी हा निकाल म्हणजे न्याय संस्थेचा फक्त एक शैक्षणिक उपक्रम असल्यासारखेच आहे.

हेही वाचा >>>मासे परवडत नाहीत, मत्स्याहारींनी करायचे तरी काय?

‘कानून’ चित्रपटाच्या शेवटी नाना पळशीकर यांचा एक सुंदर संवाद आहे. २५-३० वर्षे केस चालल्यावर, तुरुंगात शिक्षा भोगल्यावर त्याने खून केलाच नाही, तो निर्दोष आहे, हे सिद्ध होते. तो न्याय संस्थेला जाब विचारतो. माझ्या आयुष्यातली तारुण्याची २५ वर्षे, युवर ऑनर, तुम्ही मला परत करणार आहात का? माझा सुंदर भूतकाळ मला आयुष्यात परत मिळेल का? जर नाही तर काय फायदा हा न्याय निवाडा करण्याचा?

आपण हे बदलू शकतो? एक सुदृढ, जलद, पारदर्शी, परिणामकारक न्याय व्यवस्था नव्याने उभारू शकतो? सामान्य माणसाला समाधान देण्यासाठी, योग्य न्याय वेळेवर मिळाला हा आनंद देण्यासाठी, युवर ऑनरच कदाचित हे करू शकतात…