‘चकमकफेम’ अधिकाऱ्यांना पुन्हा प्रोत्साहन द्यायचे आहे का? राज्याच्या गृहमंत्र्यांची पिस्तूलधारी प्रतिमा पोस्टरांवर छापूनच दरारा वाढवायचा आहे का? राजकारण्याच्या हत्येचे आदेश तुरुंगातून कोणी टोळीप्रमुख देतो कसा आणि या वादग्रस्त राजकारण्याच्या दफनविधीसाठी ‘शासकीय इतमाम’ मिळतो कसा?
मोदी सरकारला ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे. यापुढली लोकसभा निवडणूक देशभरातील राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांसोबत एकाच वेळी घ्यायची आहे! तूर्तास मात्र महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर आणि झारखंड या चारही विधानसभांच्या निवडणुका तोंडावर असूनसुद्धा निवडणूक आयोगाने आधी दोन, मग उर्वरित दोन असाच निर्णय घेतल्याने अपरिहार्यपणे, या चार विधानसभांच्या निवडणुकाही एकाच वेळी घेता आल्या नाहीत. जम्मू- काश्मीर व हरियाणाच्या निवडणुका आधी झाल्या आणि महाराष्ट्र व झारखंड पुढील महिन्यासाठी पुढे ढकलल्या गेल्या! त्या आता होत आहेत. १५ ऑक्टोबरला निवडणुकीची घोषणा झाली आणि २० नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रभर एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. ही घोषणा होईपर्यंत, देवेंद्र फडणवीस हे शिल्पकार (आणि उपमुख्यमंत्री) असलेल्या ‘महायुती’ सरकारने लाडक्या अथवा अन्य योजनांसाठी इतका पैसा ओतला की, राज्याच्या तिजोरीत येत्या डिसेंबरात खडखडाट असणार हे उघड आहे. अर्थात मी काही अर्थकारणातला तज्ज्ञ नाही, त्यामुळे ‘खडखडाट’ म्हणजे किती पैसा असेल वा नसेल हे मला सांगता येणार नाही; परंतु याच योजना अशाच्या अशा पुढे सुरू ठेवणे अवघड जाईल, इतपत सामान्यज्ञान मलाही आहे.
हेही वाचा >>> क्षमताविकासाचे सूत्र
मधल्या काळात मुंबई आणि आसपासच्या टापूत ज्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या क्षेत्रातील ज्या चित्रविचित्र घडामोडी घडल्या, त्याकडे मला लक्ष वेधावेसे वाटते. या काळात ‘एन्काउंटर स्पेशालिस्ट’ अथवा ‘चकमकफेम’ म्हणवल्या जाणाऱ्यांनी पुन्हा डोके वर काढल्याचे दिसले. वास्तविक या साऱ्या चकमकखोर पोलीस निरीक्षक ते उपअधीक्षकांची बोळवण याआधीचे पोलीस आयुक्त अनामी रॉय यांनी कुठकुठल्या खबदाडींमध्ये केलेली होती. त्यांना अजिबात वाव मिळणार नाही, याचीच काळजी रॉय यांनी घेतली होती. तरीही अलीकडेच एका होतकरू ‘स्पेशालिस्टा’ला चांगलाच वाव मिळाल्याचे दिसले. हा कुणी संजय शिंदे- याची सुरुवात एकेकाळच्या चकमकफेम प्रदीप शर्माचा चेला म्हणून झाली होती. या शिंदेला त्याचे बरे चालले असताना निवडण्यात आले, त्याच्याकडे बदलापूरच्या शाळेतील अल्पवयीन मुलींशी लैंगिक गैरवर्तन केल्याचा आरोप असलेल्या आरोपीला (अक्षय शिंदे याला) तुरुंगातून ठाणे येथील आयुक्तालयाच्या गुन्हे शाखेकडे वाहनाने नेण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. का तर, आधीच्या पत्नीकडून त्याच आरोपीने अनैसर्गिक संभोगाची मागणी केली होती काय, याची चौकशी करणे आवश्यक होते.
याच प्रवासात, पोलिसांच्या वाहनामध्ये झालेल्या ‘एन्काउंटर’मुळे, ‘एन्काउंटर स्पेशालिस्ट’ म्हणून ख्याती मिळवण्याच्या पोलीस निरीक्षक संजय शिंदे यांच्या आशा पुन्हा जागृत झाल्या असतील. त्याहीपेक्षा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कारभार कसा कडक आहे, याची दवंडी पिटण्यासाठी ठाणे-मुंबई परिसरात फडणवीसांची रिव्हॉल्वरधारी प्रतिमा दाखवणारी पोस्टरेही रातोरात झळकली. महायुतीच्या सरकारातले गृहखाते सांभाळणारे फडणवीस हेच कसे शक्तिमान आणि अजिंक्य आहेत, यावर लोकांचा विश्वास बसवण्यासाठी ही अशी पोस्टरे आवश्यकच मानली गेली असावीत.
हेही वाचा >>> दिएगो गार्सिया बेट पुन्हा चर्चेत का आले आहे? भारताच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व काय?
पण या असल्या प्रकारांमुळे आणि त्यांच्या उदात्तीकरणामुळे, तात्काळ – जिथल्या तिथे- आत्ताच्या आत्ता ‘न्याय’ करण्याची जनतेची हावदेखील वाढू शकते. त्यामुळे पोलीस अधिकाऱ्यांना तपास करणे, खटला चालवणे, न्यायालयीन निकालाची अंमलबजावणी म्हणून दोषसिद्ध गुन्हेगाराला शिक्षा करणे ही कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रक्रिया पार पाडणे कठीण ठरणार आहे. जगभरातील कोणत्याही न्यायप्रणालीमध्ये, आरोपीला दोषी (वा निर्दोष) ठरवण्याचा अधिकार पोलिसांकडे नसतो. आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसतो.
विशेषत: मध्यमवर्गीय नागरिक जेव्हा अशा प्रकारे परस्पर कोणाचा तरी ‘तात्काळ न्याय’ केला जातो, तेव्हा आनंदी असतात. या सुशिक्षित, कायदाप्रेमी, करदाते वगैरे म्हणवणाऱ्या नागरिकांना समजतच नाही की, हा प्रकार कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांमधली गुन्हेगारी वाढवणारा आहे… या यंत्रणांच्या सदस्यांना (इथे अर्थातच पोलिसांना) कायद्याचे उल्लंघन करण्यास त्यामुळे प्रोत्साहन मिळते आहे. ज्या गावचे पोलीस, त्याच गावचे गुन्हेगार- अशा स्थितीमुळे, याच चकमक- प्रवृत्तीची लागण गुन्हेगारांच्या टोळ्यांमध्येही होते.
मूसेवाला ते सिद्दिकी
यानंतर मुंबईला चक्रावून टाकणारी हत्या घडली ती काँग्रेसमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाकडे आलेले माजी आमदार व राज्यमंत्री ‘बाबा’ सिद्दिकी यांची. मुळात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे भाजपशी संधान, हेदेखील राजकीय वर्गाला चक्रावून सोडणारे ठरले होते. त्यात वांद्रे पश्चिम हा तर या ‘बाबा’ सिद्दिकीचा मतदारसंघ- तेथे त्याने काहीही करावे आणि लोकांनी खपवून घ्यावे असा. याच परिसरात या माजी आमदाराला गोळ्या घालून त्याची हत्या करण्यात आली. दोन संशयितांना तातडीने पोलिसांनी ताब्यात घेतले, त्यापैकी एक हरियाणाचा तर दुसरा मूळचा उत्तर प्रदेशचा. हे दोघेही, पंजाबमध्ये उगम पावलेल्या लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित आहेत. सिद्धू मूसेवाला या लोकप्रिय पंजाबी संगीतकाराची हत्या त्याच्याच गावात, पंजाबच्या मनसा जिल्ह्यात केल्याचा आरोप या ‘लॉरेन्स बिश्नोई टोळी’वर झाला तेव्हा या टोळीबद्दलच्या बातम्या देशभरच्या प्रसारमाध्यमांत पहिल्यांदा आल्या होत्या. टोळीप्रमुख लॉरेन्स बिश्नोई स्वत: गुजरातमधील साबरमती मध्यवर्ती कारागृहात आहे; तिथून तो इच्छित बळींच्या हत्येचा आदेश देतो!
त्याच्या लक्ष्यांपैकी किंवा ‘इच्छित बळीं’पैकी एक नाव म्हणे अभिनेता सलमान खानचेही होते. सलमान खान यांना एरवी भडक व्यक्तिमत्त्वाचे म्हणून ओळखले जात असले तरी, राजकारणी ‘बाबा’ सिद्दिकी आणि त्यांचा खासदार पुत्र यांचे वांद्रे येथील सलमानच्या घरी नियमित येणेजाणे असणाऱ्यांपैकी होते. काहींचे म्हणणे आहे की लॉरेन्सने ‘बाबा’ सिद्दिकी यांना लक्ष्य करण्याचे हे एक कारण असू शकते. दसऱ्याच्या संध्याकाळी, रावणदहन वा राजकीय मेळाव्यांची लगबग शहरभर असताना एका प्रसिद्ध राजकीय व्यक्तीच्या झालेल्या हत्येचे कारण काहीही असो, त्यामुळे इतर राजकारण्यांमध्येही साशंकता आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या शहरातील अनेक राजकारण्यांना पोलिसांकडून अधिकृत सुरक्षा कवच आहे. ‘बाबा’ सिद्दिकीच्या हत्येनंतर आणखी अनेक जण सुरक्षा वाढवण्याची मागणी करतील. त्यांना हत्यारी पोलीस पुरवावे लागल्यामुळे, आधीच कमी कर्मचारी असलेल्या पोलीस दलावर गुन्हेगारी रोखणे आणि तपासकार्य करणे तसेच रस्तोरस्ती सुव्यवस्था राखणे ही त्यांची नेमलेली भूमिका पार पाडण्यात प्रचंड ताण येईल. या चिंतेत भर घालण्यासाठी की काय, पोलिसांना मृत राजकारण्याचा अंत्यविधी शासकीय इतमामाने करण्याचे आदेश देण्यात आले. उद्याोगपती रतन टाटा यांच्यावर नुकतेच अंत्यसंस्कार झाले तेव्हा पोलिसांनी हेच काम स्वेच्छेने केले होते. त्यानंतर लगोलग त्यांना राज्य सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या लेखी आदेशानुसार, एका वादग्रस्त राजकारण्याला विधीपूर्वक दफन करवण्याची तरतूद करण्यास सांगण्यात आले. ‘वादग्रस्त’ असे मी वारंवार म्हणतो आहे, कारण याच ‘बाबा’ सिद्दिकीच्या पूर्वायुष्यात त्याच्या चौकशीची वेळ पोलिसांवर आलेली होती.
अजित पवार यांनी, येत्या विधानसभा निवडणुकीत सिद्दिकी हे आपल्या पक्षाचे स्टार प्रचारक असणार होते, असे जाहीरपणे सांगितले. सिद्दिकी हे वांर्द्याच्या झोपडपट्टीतील मुस्लीम मतदारांमध्ये लोकप्रिय होते यात शंका नाही. तरीही, बाबा सिद्दिकीदेखील या समाजाला भाजपला मदत करण्यास राजी करू शकले असते काय याबद्दल वैयक्तिकरीत्या मला तरी शंकाच आहे. गुराढोरांची ‘बेकायदा’ वाहतूक करणाऱ्यांना रोखणे आणि गोमांस खाण्या/ बाळगण्याच्या संशयावरून मारहाण करणे आदी प्रकार, किंवा हिंदू मुलींशी प्रेमविवाह करणाऱ्या मुस्लीम तरुणांवर ‘लव्ह जिहाद’ (?) चा शिक्का मारून त्यांची ससेहोलपट, यामुळे जवळपास एकंदर मुस्लीम मत भाजपच्या विरोधात एकवटले आहे. वांद्रे येथील मुस्लीम समुदाय बाबा सिद्दिकींच्या ऋणात जरी असला तरी ‘भाजपला आपले माना’ हे सिद्दिकींनी सांगून ऐकले गेले असते का, हा प्रश्नच आहे.
हत्येनंतर सिद्दिकींना सरकारी इतमामाने दफन करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे यापुढल्या काळात, प्रत्येकच मृत नेत्याला याच दर्जाचे अंत्यसंस्कार देण्याच्या विनंत्या वाढू शकतात. अशा विनंत्या मंजूर करण्यासाठी सरकारने काहीएक निकष आणि नियम निश्चित करणे आवश्यक आहे. जर शासकीय इतमामाच्या मागण्या सढळ हस्तेच मान्य करायच्या असतील तर, किमान हत्यारबंद पोलीस दलाला यथायोग्य संख्येने भरती तरी करावी लागेल. राजकारण्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेच्या अपरिहार्य मागणीचेदेखील पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. नाहीतर, केवळ या सुरक्षा ड्युटीमुळे शहरातील पोलीस ठाण्यांकडे त्यांच्या अत्यावश्यक कर्तव्यांसाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसते.
महाराष्ट्र विधानसभेची यंदाची निवडणूक अगदी अटीतटीची होणार आहे म्हणतात. महाविकास आघाडी या सध्याच्या विरोधी पक्षाकडेच काही महिन्यांपूर्वी लोकांचा कल अधिक होता, पण सत्ताधारी महायुतीने सरकारी तिजोरीतून अनेक गरीब महिलांच्या बँक खात्यांत आतापर्यंत सहा हजार रुपये जमा केलेले असून, त्यांनी महायुतीच्या उमेदवारांना निवडून आणल्यास या सरकारी योजनेची रक्कम दुप्पट करण्याचे आश्वासनही दिलेले आहे. हा पैसा लाभार्थींना मिळालेला आहे, आणखी पैशासाठी ते सत्ताधारी पक्षाच्या पदरात मतांचे माप टाकतील, असाही अंदाज आहे त्यामुळे जनमतामध्ये जी दरी होती ती आता सरकारी तिजोरीतील पैशाने भरून निघाली आहे. ‘कायदा सुव्यवस्थेचे काय?’ हा प्रश्न माझ्यासारखे काही जण विचारतात.
तरीही जाता जाता वाचकांसाठी एक सल्ला…
२० नोव्हेंबरला ‘एग्झिट पोल’चे निकाल आहेत, ते फार तर करमणूक म्हणून पाहा… भारतीय मतदार मतदानोत्तर चाचण्या करणाऱ्या ‘पोलस्टरां’ना कसे चक्रावून टाकतात, हे सर्वांना आतापर्यंत माहीत झालेले आहेच!
लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत.
मोदी सरकारला ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे. यापुढली लोकसभा निवडणूक देशभरातील राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांसोबत एकाच वेळी घ्यायची आहे! तूर्तास मात्र महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर आणि झारखंड या चारही विधानसभांच्या निवडणुका तोंडावर असूनसुद्धा निवडणूक आयोगाने आधी दोन, मग उर्वरित दोन असाच निर्णय घेतल्याने अपरिहार्यपणे, या चार विधानसभांच्या निवडणुकाही एकाच वेळी घेता आल्या नाहीत. जम्मू- काश्मीर व हरियाणाच्या निवडणुका आधी झाल्या आणि महाराष्ट्र व झारखंड पुढील महिन्यासाठी पुढे ढकलल्या गेल्या! त्या आता होत आहेत. १५ ऑक्टोबरला निवडणुकीची घोषणा झाली आणि २० नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रभर एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. ही घोषणा होईपर्यंत, देवेंद्र फडणवीस हे शिल्पकार (आणि उपमुख्यमंत्री) असलेल्या ‘महायुती’ सरकारने लाडक्या अथवा अन्य योजनांसाठी इतका पैसा ओतला की, राज्याच्या तिजोरीत येत्या डिसेंबरात खडखडाट असणार हे उघड आहे. अर्थात मी काही अर्थकारणातला तज्ज्ञ नाही, त्यामुळे ‘खडखडाट’ म्हणजे किती पैसा असेल वा नसेल हे मला सांगता येणार नाही; परंतु याच योजना अशाच्या अशा पुढे सुरू ठेवणे अवघड जाईल, इतपत सामान्यज्ञान मलाही आहे.
हेही वाचा >>> क्षमताविकासाचे सूत्र
मधल्या काळात मुंबई आणि आसपासच्या टापूत ज्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या क्षेत्रातील ज्या चित्रविचित्र घडामोडी घडल्या, त्याकडे मला लक्ष वेधावेसे वाटते. या काळात ‘एन्काउंटर स्पेशालिस्ट’ अथवा ‘चकमकफेम’ म्हणवल्या जाणाऱ्यांनी पुन्हा डोके वर काढल्याचे दिसले. वास्तविक या साऱ्या चकमकखोर पोलीस निरीक्षक ते उपअधीक्षकांची बोळवण याआधीचे पोलीस आयुक्त अनामी रॉय यांनी कुठकुठल्या खबदाडींमध्ये केलेली होती. त्यांना अजिबात वाव मिळणार नाही, याचीच काळजी रॉय यांनी घेतली होती. तरीही अलीकडेच एका होतकरू ‘स्पेशालिस्टा’ला चांगलाच वाव मिळाल्याचे दिसले. हा कुणी संजय शिंदे- याची सुरुवात एकेकाळच्या चकमकफेम प्रदीप शर्माचा चेला म्हणून झाली होती. या शिंदेला त्याचे बरे चालले असताना निवडण्यात आले, त्याच्याकडे बदलापूरच्या शाळेतील अल्पवयीन मुलींशी लैंगिक गैरवर्तन केल्याचा आरोप असलेल्या आरोपीला (अक्षय शिंदे याला) तुरुंगातून ठाणे येथील आयुक्तालयाच्या गुन्हे शाखेकडे वाहनाने नेण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. का तर, आधीच्या पत्नीकडून त्याच आरोपीने अनैसर्गिक संभोगाची मागणी केली होती काय, याची चौकशी करणे आवश्यक होते.
याच प्रवासात, पोलिसांच्या वाहनामध्ये झालेल्या ‘एन्काउंटर’मुळे, ‘एन्काउंटर स्पेशालिस्ट’ म्हणून ख्याती मिळवण्याच्या पोलीस निरीक्षक संजय शिंदे यांच्या आशा पुन्हा जागृत झाल्या असतील. त्याहीपेक्षा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कारभार कसा कडक आहे, याची दवंडी पिटण्यासाठी ठाणे-मुंबई परिसरात फडणवीसांची रिव्हॉल्वरधारी प्रतिमा दाखवणारी पोस्टरेही रातोरात झळकली. महायुतीच्या सरकारातले गृहखाते सांभाळणारे फडणवीस हेच कसे शक्तिमान आणि अजिंक्य आहेत, यावर लोकांचा विश्वास बसवण्यासाठी ही अशी पोस्टरे आवश्यकच मानली गेली असावीत.
हेही वाचा >>> दिएगो गार्सिया बेट पुन्हा चर्चेत का आले आहे? भारताच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व काय?
पण या असल्या प्रकारांमुळे आणि त्यांच्या उदात्तीकरणामुळे, तात्काळ – जिथल्या तिथे- आत्ताच्या आत्ता ‘न्याय’ करण्याची जनतेची हावदेखील वाढू शकते. त्यामुळे पोलीस अधिकाऱ्यांना तपास करणे, खटला चालवणे, न्यायालयीन निकालाची अंमलबजावणी म्हणून दोषसिद्ध गुन्हेगाराला शिक्षा करणे ही कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रक्रिया पार पाडणे कठीण ठरणार आहे. जगभरातील कोणत्याही न्यायप्रणालीमध्ये, आरोपीला दोषी (वा निर्दोष) ठरवण्याचा अधिकार पोलिसांकडे नसतो. आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसतो.
विशेषत: मध्यमवर्गीय नागरिक जेव्हा अशा प्रकारे परस्पर कोणाचा तरी ‘तात्काळ न्याय’ केला जातो, तेव्हा आनंदी असतात. या सुशिक्षित, कायदाप्रेमी, करदाते वगैरे म्हणवणाऱ्या नागरिकांना समजतच नाही की, हा प्रकार कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांमधली गुन्हेगारी वाढवणारा आहे… या यंत्रणांच्या सदस्यांना (इथे अर्थातच पोलिसांना) कायद्याचे उल्लंघन करण्यास त्यामुळे प्रोत्साहन मिळते आहे. ज्या गावचे पोलीस, त्याच गावचे गुन्हेगार- अशा स्थितीमुळे, याच चकमक- प्रवृत्तीची लागण गुन्हेगारांच्या टोळ्यांमध्येही होते.
मूसेवाला ते सिद्दिकी
यानंतर मुंबईला चक्रावून टाकणारी हत्या घडली ती काँग्रेसमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाकडे आलेले माजी आमदार व राज्यमंत्री ‘बाबा’ सिद्दिकी यांची. मुळात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे भाजपशी संधान, हेदेखील राजकीय वर्गाला चक्रावून सोडणारे ठरले होते. त्यात वांद्रे पश्चिम हा तर या ‘बाबा’ सिद्दिकीचा मतदारसंघ- तेथे त्याने काहीही करावे आणि लोकांनी खपवून घ्यावे असा. याच परिसरात या माजी आमदाराला गोळ्या घालून त्याची हत्या करण्यात आली. दोन संशयितांना तातडीने पोलिसांनी ताब्यात घेतले, त्यापैकी एक हरियाणाचा तर दुसरा मूळचा उत्तर प्रदेशचा. हे दोघेही, पंजाबमध्ये उगम पावलेल्या लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित आहेत. सिद्धू मूसेवाला या लोकप्रिय पंजाबी संगीतकाराची हत्या त्याच्याच गावात, पंजाबच्या मनसा जिल्ह्यात केल्याचा आरोप या ‘लॉरेन्स बिश्नोई टोळी’वर झाला तेव्हा या टोळीबद्दलच्या बातम्या देशभरच्या प्रसारमाध्यमांत पहिल्यांदा आल्या होत्या. टोळीप्रमुख लॉरेन्स बिश्नोई स्वत: गुजरातमधील साबरमती मध्यवर्ती कारागृहात आहे; तिथून तो इच्छित बळींच्या हत्येचा आदेश देतो!
त्याच्या लक्ष्यांपैकी किंवा ‘इच्छित बळीं’पैकी एक नाव म्हणे अभिनेता सलमान खानचेही होते. सलमान खान यांना एरवी भडक व्यक्तिमत्त्वाचे म्हणून ओळखले जात असले तरी, राजकारणी ‘बाबा’ सिद्दिकी आणि त्यांचा खासदार पुत्र यांचे वांद्रे येथील सलमानच्या घरी नियमित येणेजाणे असणाऱ्यांपैकी होते. काहींचे म्हणणे आहे की लॉरेन्सने ‘बाबा’ सिद्दिकी यांना लक्ष्य करण्याचे हे एक कारण असू शकते. दसऱ्याच्या संध्याकाळी, रावणदहन वा राजकीय मेळाव्यांची लगबग शहरभर असताना एका प्रसिद्ध राजकीय व्यक्तीच्या झालेल्या हत्येचे कारण काहीही असो, त्यामुळे इतर राजकारण्यांमध्येही साशंकता आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या शहरातील अनेक राजकारण्यांना पोलिसांकडून अधिकृत सुरक्षा कवच आहे. ‘बाबा’ सिद्दिकीच्या हत्येनंतर आणखी अनेक जण सुरक्षा वाढवण्याची मागणी करतील. त्यांना हत्यारी पोलीस पुरवावे लागल्यामुळे, आधीच कमी कर्मचारी असलेल्या पोलीस दलावर गुन्हेगारी रोखणे आणि तपासकार्य करणे तसेच रस्तोरस्ती सुव्यवस्था राखणे ही त्यांची नेमलेली भूमिका पार पाडण्यात प्रचंड ताण येईल. या चिंतेत भर घालण्यासाठी की काय, पोलिसांना मृत राजकारण्याचा अंत्यविधी शासकीय इतमामाने करण्याचे आदेश देण्यात आले. उद्याोगपती रतन टाटा यांच्यावर नुकतेच अंत्यसंस्कार झाले तेव्हा पोलिसांनी हेच काम स्वेच्छेने केले होते. त्यानंतर लगोलग त्यांना राज्य सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या लेखी आदेशानुसार, एका वादग्रस्त राजकारण्याला विधीपूर्वक दफन करवण्याची तरतूद करण्यास सांगण्यात आले. ‘वादग्रस्त’ असे मी वारंवार म्हणतो आहे, कारण याच ‘बाबा’ सिद्दिकीच्या पूर्वायुष्यात त्याच्या चौकशीची वेळ पोलिसांवर आलेली होती.
अजित पवार यांनी, येत्या विधानसभा निवडणुकीत सिद्दिकी हे आपल्या पक्षाचे स्टार प्रचारक असणार होते, असे जाहीरपणे सांगितले. सिद्दिकी हे वांर्द्याच्या झोपडपट्टीतील मुस्लीम मतदारांमध्ये लोकप्रिय होते यात शंका नाही. तरीही, बाबा सिद्दिकीदेखील या समाजाला भाजपला मदत करण्यास राजी करू शकले असते काय याबद्दल वैयक्तिकरीत्या मला तरी शंकाच आहे. गुराढोरांची ‘बेकायदा’ वाहतूक करणाऱ्यांना रोखणे आणि गोमांस खाण्या/ बाळगण्याच्या संशयावरून मारहाण करणे आदी प्रकार, किंवा हिंदू मुलींशी प्रेमविवाह करणाऱ्या मुस्लीम तरुणांवर ‘लव्ह जिहाद’ (?) चा शिक्का मारून त्यांची ससेहोलपट, यामुळे जवळपास एकंदर मुस्लीम मत भाजपच्या विरोधात एकवटले आहे. वांद्रे येथील मुस्लीम समुदाय बाबा सिद्दिकींच्या ऋणात जरी असला तरी ‘भाजपला आपले माना’ हे सिद्दिकींनी सांगून ऐकले गेले असते का, हा प्रश्नच आहे.
हत्येनंतर सिद्दिकींना सरकारी इतमामाने दफन करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे यापुढल्या काळात, प्रत्येकच मृत नेत्याला याच दर्जाचे अंत्यसंस्कार देण्याच्या विनंत्या वाढू शकतात. अशा विनंत्या मंजूर करण्यासाठी सरकारने काहीएक निकष आणि नियम निश्चित करणे आवश्यक आहे. जर शासकीय इतमामाच्या मागण्या सढळ हस्तेच मान्य करायच्या असतील तर, किमान हत्यारबंद पोलीस दलाला यथायोग्य संख्येने भरती तरी करावी लागेल. राजकारण्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेच्या अपरिहार्य मागणीचेदेखील पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. नाहीतर, केवळ या सुरक्षा ड्युटीमुळे शहरातील पोलीस ठाण्यांकडे त्यांच्या अत्यावश्यक कर्तव्यांसाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसते.
महाराष्ट्र विधानसभेची यंदाची निवडणूक अगदी अटीतटीची होणार आहे म्हणतात. महाविकास आघाडी या सध्याच्या विरोधी पक्षाकडेच काही महिन्यांपूर्वी लोकांचा कल अधिक होता, पण सत्ताधारी महायुतीने सरकारी तिजोरीतून अनेक गरीब महिलांच्या बँक खात्यांत आतापर्यंत सहा हजार रुपये जमा केलेले असून, त्यांनी महायुतीच्या उमेदवारांना निवडून आणल्यास या सरकारी योजनेची रक्कम दुप्पट करण्याचे आश्वासनही दिलेले आहे. हा पैसा लाभार्थींना मिळालेला आहे, आणखी पैशासाठी ते सत्ताधारी पक्षाच्या पदरात मतांचे माप टाकतील, असाही अंदाज आहे त्यामुळे जनमतामध्ये जी दरी होती ती आता सरकारी तिजोरीतील पैशाने भरून निघाली आहे. ‘कायदा सुव्यवस्थेचे काय?’ हा प्रश्न माझ्यासारखे काही जण विचारतात.
तरीही जाता जाता वाचकांसाठी एक सल्ला…
२० नोव्हेंबरला ‘एग्झिट पोल’चे निकाल आहेत, ते फार तर करमणूक म्हणून पाहा… भारतीय मतदार मतदानोत्तर चाचण्या करणाऱ्या ‘पोलस्टरां’ना कसे चक्रावून टाकतात, हे सर्वांना आतापर्यंत माहीत झालेले आहेच!
लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत.
