ज्युलिओ रिबेरो
करदात्यांच्या पैशावर राजकीय पक्षांनी लाभ घेऊ नयेत, हे मोदींचे आवाहन योग्यच, पण त्यांचे सहकारी तरी तसे वागतात का?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटक विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या रणधुमाळीत उतरण्यापूर्वी, अलीकडेच झालेल्या नागरी सेवा दिनानिमित्त सनदी अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना अत्यंत औचित्यपूर्ण मत मांडले. त्यांनी सांगितले, की करदात्यांचा पैसा राजकीय पक्षांच्या लाभासाठी अजिबात वापरला जाऊ नये. याबाबत कोणाचेच दुमत असण्याचे काहीही कारण नाही. मात्र वास्तव हे आहे, की मोदींनी केलेल्या सूचनेचे त्यांच्याच पक्षासह प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाकडून सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. भविष्यातही केले जाण्याची संपूर्ण शक्यता आहे.
महाराष्ट्र राज्यात नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेच्या उदाहरणाद्वारे हे तपासून पाहू. राज्य सरकारने आयोजित केलेल्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वितरण सोहळय़ात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या सोहळय़ानंतर दुर्दैवाने काही जण मृत्युमुखी पडले. त्यात बहुतेक गरीब, वृद्ध महिलांचा समावेश होता. उष्माघाताने आणि शरीरातील पाण्याची पातळी कमी झाल्यामुळे त्यांना प्राण गमवावा लागला. आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवणाऱ्या महाराष्ट्रातील व्यक्तीस त्याच्या योगदानाबद्दल महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिला जातो. हा वार्षिक सोहळा नेहमीच मुंबईतील राजभवनात होतो. मात्र, यंदा हा सोहळा नवी मुंबईतील खारघर उपनगरातील मैदानावर घेण्यात आला. राजभवनाच्या हिरवळीवर मर्यादित संख्येतील उपस्थितांच्या साक्षीने हा सोहळा घेण्याऐवजी गावोगावहून येणाऱ्या काही लाख नागरिकांना सामावून घेण्यासाठी खारघरच्या मैदानाची निवड करण्यात आली.
भर माध्यान्ही सूर्य तळपत असताना खुल्या मैदानात हा सोहळा घेण्यामागे नेमका कोणता हेतू होता? हा राज्यस्तरीय पुरस्कार असून, तो प्रदान करण्याचा मान राज्यपालांचा असतो. नेहमी तसे केले जाते. मात्र, यंदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यामागचे कारण काय होते? लाखोंच्या गर्दीच्या साक्षीने हा पुरस्कार दिला जावा इतके पुरस्कारार्थी अप्पासाहेब धर्माधिकारींनी उभे केलेले काम मोठे आहे? की आगामी वर्षांतील लोकसभा निवडणुकीची व त्यानंतर याच वर्षी म्हणजे २०२४ मध्ये येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांची पार्श्वभूमी त्याला आहे? अमित शहांना प्रभावित करण्यासाठी गोळा केलेल्या या गर्दीतील आबालवृद्धांचे उन्हापासून संरक्षण होण्यासाठी कोणता विचार केला होता? लाखो नागरिकांना पिण्याच्या पाणीपुरवठय़ाची पुरेशी सोय तेथे केली होती का? की ही व्यवस्था करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यासाठीच्या निधीचा विनियोग उन्हातान्हातील श्रोत्यांसाठी न करता स्वत:चीच सोय लावण्यासाठी केला?
संतुलित व नि:पक्षपाती निरीक्षकाच्या नजरेने या घटनेकडे पाहिले, तर दिसते, की २०२४ च्या निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून सत्ताधारी पक्षाचे हितसंबंध जोपासण्यासाठीच या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. मात्र, त्याचे आयोजन करदात्यांच्या पैशांतून म्हणजे सरकारी खर्चाने करण्यात आले होते. ज्याप्रमाणे पोटापाण्यासाठी परराज्यांत स्थलांतरित मजुरांना करोना महासाथीत मार्च २०२० मध्ये केलेल्या टाळेबंदीची पूर्वसूचना दिली गेली नव्हती. त्यामुळे त्यांना आपल्या घरी परतण्यासाठी मोठय़ा कष्टाने शेकडो मैल पायपीट करावी लागली. तसेच सतत प्रतिकूलतेस तोंड देणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांनाही याचा मोठा फटका सहन करावा लागला. आपल्याला होणारा त्रास निमूट सहन करणाऱ्या गोरगरिबांविषयी नेहमीच दाखवली जाणारी उदासीनता त्यांच्या अकाली मृत्यूला कारणीभूत ठरली. संबंधितांना याची लाज वाटली पाहिजे.
निवडणूक प्रचारासाठीच!
प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष निवडणुकांचे वेध लागताच त्या वर्षी अधिकृत सरकारी कार्यक्रम-उपक्रमांच्या नावाखाली असे सोहळे आयोजित करतो. त्यासाठीचा सर्व खर्च मात्र सरकारी तिजोरीतून केला जातो. केंद्र व राज्य सरकारांनी आयोजित केलेल्या सार्वजनिक कार्यक्रमांचा अभ्यास निवडणूक आयोगाने केला पाहिजे. गेल्या निवडणुकीनंतर आगामी पाच वर्षांच्या काळात केंद्र व राज्य सरकारांनी घेतलेल्या सार्वजनिक कार्यक्रमांची संख्या निवडणुकीचा वेध लागलेल्या वर्षांत अचानक वाढली असेल, तर हे कार्यक्रम-सभा निवडणूक प्रचारासाठीच आयोजित केले गेल्याचे उघड होते. त्यासाठी सरकारी कोषागारातून झालेला खर्च संबंधित सत्ताधारी पक्षांकडून वसूल केला गेला पाहिजे.
आपल्या पंतप्रधानांनी सनदी अधिकाऱ्यांना केलेली ही सूचना वास्तवात अमलात आणली, तरच तिचा योग्य सन्मान राखल्यासारखे होईल. असा गैरवापर करणारा कोणताही पक्ष असो, हा निर्णय अधिकृतपणे सर्वत्र लागू करावा. खारघर दुर्घटनेतून एक महत्त्वाची गोष्ट सिद्ध झाली, ती म्हणजे सत्ताधारी पक्षांना आणि त्यांच्याशी एकनिष्ठ राहून त्यांची सेवा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना गरीब आणि वंचितांबद्दल कोणतीही सहानुभूती-संवेदनशीलता नाही. ग्रामीण भागातील गरिबांना घरे बांधणे किंवा देखभालीसाठी निधीची तरतूद असलेली प्रधानमंत्री आवास योजना, गरिबांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज देण्यासाठीची प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दारिद्रय़रेषेखालील नागरिकांना धान्याचे मोफत वाटप आणि ग्रामीण भागातील गरिबांच्या बँक खात्यात थेट पैसे हस्तांतरित केल्याने त्यांच्या अडचणी कमी होण्यास नक्कीच मदत झाली आहे. मात्र, त्यांच्या मतांची बेगमीही याद्वारे सत्ताधारी पक्षाने स्वत:साठी केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र या गोरगरिबांविषयी खरी कळकळ-सहानुभूतीचा अभाव आहे. त्यांच्या अडीअडचणींचा यित्कचितही विचार न करता एका रात्रीत केलेल्या टाळेबंदीतून ही संवेदनशून्यता दिसली होती. ताज्या खारघर दुर्घटनेतून त्याला पुष्टी मिळाली.
अमृतपाल आसामात नको
या विवेचनाच्या समारोपाआधी पंजाबच्या मुद्दय़ाकडे वळतो. हा मुद्दा जुना होऊन माझे मत कालबाह्य ठरण्यापूर्वी अमृतपालच्या अटकेवर भाष्य करतो. अमृतपालची पत्नी किरणदीप कौरला ब्रिटनला जाण्यापासून अमृतसर विमानतळावर रोखल्यानंतर लगेचच त्याला अटक करण्यात आली. यावरून मला असे वाटते, की त्याने स्वत:हून आत्मसमर्पण केले असावे. त्यासाठी त्याने संत भिंद्रनवाले यांच्या मूळ रोडे गावाची केलेली निवड लक्षणीय होती. शरणागती पत्करताना त्याने केलेला पेहरावही भिंद्रनवालेंसारखाच होता. या सर्व घटनाक्रमांवरून आपण असा निष्कर्ष काढू शकतो, की पंजाब पोलिसांशी मुकाबला करण्याचा अतीव दबाव त्याच्यावर आला असावा. ‘प्रति भिंद्रनवाले’ म्हणून आपली स्वीकारार्हता वाढवायची असेल, तर पंजाबमधील शीख जाट शेतकरी समुदायामध्ये आपली ही ओळख नीटपणे ठसवण्याची अमृतपालची गरज असावी.
अमृतपालने सुरक्षा यंत्रणांना गुंगारा देऊन देशाबाहेर पळ काढला असता तर ते सरकारसाठी अधिक अनुकूल आणि फायद्याचे ठरले असते. जर तो नेपाळ, पाकिस्तान, ब्रिटन, अमेरिका किंवा कॅनडामध्ये जाऊन राहिला असता, तर आणखी एक ‘पतवंतसिंग पन्नू’ बनला असता. त्यामुळे पन्नूच्या ‘शीख फॉर जस्टिस’सारखीच ‘वारिस पंजाब दे’ ही दुसरी संघटना बनली असती. त्यामुळे दुसऱ्या भिंद्रनवालेचा उदय होऊन आपल्या देशाची सुरक्षा आणि एकात्मता धोक्यात येण्याचा धोका निर्माण झाला नसता.
आता मात्र त्याच्यासंदर्भात सरकारने काळजीपूर्वक पावले उचलण्याची गरज आहे. अमृतपालला आसामला पाठवले आहे. तेथील दिब्रुगढ कारागृहात याआधीच त्याचे इतर नऊ साथीदार आहेत. त्याच कारागृहात अमृतपालला पाठवण्याचा निर्णय मला योग्य वाटत नाही. त्यामुळे अनेकदा घडले त्याप्रमाणे कारागृहातूनच कट-कारस्थान रचण्याची, आगामी वाटचालीच्या नियोजनाची शक्यता बळावते.
पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचाराच्या उच्चाटनाचे सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही आमचा कारागृह विभागही सरकारच्या इतर सर्व विभागांप्रमाणेच स्थानिक भ्रष्टाचाराने ग्रासला आहे. भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी पंतप्रधानांनी केलेल्या कठोर उपाययोजना भाजपचे शासन नसलेल्या राज्यांपुरत्याच मर्यादित आहेत. भाजपशासित आसाममध्ये भ्रष्टाचार असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे अमृतपालला त्याचे साथीदार नसलेल्या आसामच्या अन्य कारागृहात ठेवावे, असे माझे मत आहे.
लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत.
