पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वपक्षाच्या निवडणूक प्रचारासाठी जिवाचे रान करत आहेत. पण राजस्थानातील एका प्रचार सभेत मोदींना, आपण पंतप्रधान आहोत याचाही विसर पडला असावा आणि निवडणूक आयोगाने आखून दिलेले आदर्श आचारसंहितेचे बंधन सर्वांवर सारखेच असते, हेही कदाचित ते विसरले असावेत. काँग्रेसवर टीका करण्याच्या ओघात त्यांच्या मनातली दाबून ठेवलेली अढी ओठांवर आली आणि मुस्लीम असा उल्लेख न करता त्यांनी ‘घुसखोर’ आणि ‘अधिक मुले असणारे’ असे शब्द वापरले. हा शब्दप्रयोग सरळच एका समाजघटकावर आरोप करणारा आहे.
या असल्या वक्तव्यांमागचे कारण काय असावे? मोदी यांच्या लोकप्रियतेची टक्केवारी तर काँग्रेसचे राहुल गांधी यांच्या लोकप्रियतेपेक्षा जवळपास दुप्पट असल्याचे सर्वेक्षणसंस्था सांगत होत्या. त्यानंतरच्या काळात राहुल गांधींची लोकप्रियता थोडीफार वाढली, मोदींची थोडीफार घटली- असे झालेही असेल. पण तरीही मोदींचीच लोकप्रियता अधिक आहे, तरीदेखील त्यांनी असे चिडचिडे, चिंतातुर का व्हावे हा मला पडलेला प्रश्न आहे.
हेही वाचा >>> योगेंद्र यादवांच्या मते, चौथा मतदान-टप्पा ‘अनिर्णित’पणाकडे झुकणारा…
साधारणपणे मोदींना आतून काहीही वाटत असले तरी जाहीर सभांमध्ये ते स्वत:च्या पूर्वग्रहांवर नियंत्रण ठेवतात, हे आजवर दिसले होते. मग काँग्रेस आणि गांधी यांच्याबद्दल मोदींना हल्लीच असे काय वाटते आहे की, सत्ता मिळाल्यास तुमच्या पत्नीचे मंगळसूत्रही काँग्रेसवाले नेतील, दागिने पैसे तुमच्याकडून घेतील आणि ‘जास्त मुले असणाऱ्या’ ‘घुसखोर’ लोकांमध्ये वाटून टाकतील, यासारखे वक्तव्य हे चिडचिडेपणा आणि संतप्त हताशेतूनच एखादे वेळी होऊ शकते. ते एखादे वेळीच झाले, कारण याचा परिणाम उलटाच होतो आहे हे मोदींच्या प्रचारयंत्रणेला लक्षात आले. पुन्हा कधीही मोदींनी काँग्रेसवाले आणि घरोघरीच्या महिलांचे दागिने याबद्दल वक्तव्य केलेले नाही किंवा ‘घुसखोर’ असा उल्लेख केलेला नाही.
वास्तविक भारताचा निवडणूक आयोग ही घटनात्मक स्वायत्तता असलेली यंत्रणा आहे आणि यापूर्वीच्या अनेक निवडणूक आयुक्तांनी ‘कोणाचाही दबाव नाही, कोणावरही मेहेरनजर नाही’ अशा वृत्तीने भारतीय निवडणूक प्रक्रियेतील न्यायप्रियता टिकवून ठेवण्याचे काम चोखपणे केलेले आहे. आदर्श आचारसंहितेच्या भंगाची तक्रार कुणाहीकडून, कुणाहीबद्दल आली तरी तिची दखल गंभीरपणे या अनेक आयुक्तांनी योग्यरीत्या घेतली. मात्र नरेंद्र मोदींच्या या वक्तव्यातून आदर्श आचारसंहितेचा भंग होतो असे निवडणूक आयोगास वाटत नाही आणि या प्रकाराची दखल ठामपणाने घेतली जात नाही, हे लोकशाहीस लाजिरवाणे आहे. एक प्रकारे, विद्यामान सत्ताधाऱ्यांवर जी टीका यंत्रणा आणि संस्था खिळखिळ्या केल्याबद्दल होत असते, राज्यघटनेची किंमत या सत्ताधाऱ्यांनी राखलेली नाही आणि ‘शीर्षस्थ नेत्या’चा बडिवार वाढवला जात आहे असे आक्षेप घेतले जात असतात, ते सारे अशा उदाहरणांमुळे खरे ठरते आणि स्थिती आणखीच बिघडवण्यास उत्तेजन मिळते.
मुस्लीम अल्पसंख्याक घुसखोर असल्याचा मोदींचा पहिला आरोप आपण तपासून पाहू. आपल्यासारख्या प्रचंड आकाराच्या देशात सीमा ओलांडून घुसलेल्यांची संख्या अगदी नगण्य असेल. त्यातही लष्कर असलेल्या पश्चिम सीमेवर ही संख्या आणखी कमी आहे. ते मुस्लीमबहुल जम्मू-काश्मीरमध्ये गोंधळ घालण्यासाठी घुसतात. सरकार या समस्येकडे लक्ष देत आहे आणि त्यावर कामही करत आहे. त्यातही या ‘नकोशा पाहुण्यांना’ आपल्याकडच्या सोन्याच्या दागिन्यांमध्ये काहीही रस नाही. त्या घुसखोरांमुळे आपल्या सुरक्षा दलांना २४ तास सज्ज मात्र राहावे लागते.
हेही वाचा >>> मतपेटीसाठी लोकसंख्येचा बागुलबुवा
घुसखोरी ही आपल्या पूर्वेकडच्या सीमेवरची ज्वलंत समस्या होती. आपल्याकडची पंजाब किंवा अगदी गुजरातमधील मुले समृद्ध जीवनाच्या शोधात अधिक श्रीमंत पाश्चात्त्य देशांमध्ये अवैध मार्गांनी जाण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा अमेरिका, कॅनडा आणि इंग्लंडला ज्या प्रकारच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागते, तशीच ही पूर्वेकडच्या राज्यांना भेडसावणारी आर्थिक समस्या होती. बांगलादेशींनी पश्चिम बंगाल किंवा आसाममध्ये जाणे ही एकेकाळी खरोखरच मोठी समस्या होती. पण तीही गेल्या दोन दशकांत कमी झाली आहे; कारण कपडे (गार्मेंट) उत्पादन व निर्यातीमुळे बांगलादेशची अर्थव्यवस्था सुधारली आहे. पाकिस्तानी वर्चस्वातून बांगलादेश मुक्त होण्याआधीच हिंदू आणि मुस्लीम बांगलादेशी आसामात आले होते. त्या प्रवाहामुळे आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि सामाजिक समस्या निर्माण झाली. याच कारणाने त्या राज्यात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा मुद्दा आला. त्यानंतरच्या गणनेत मुस्लिमांपेक्षा हिंदू घुसखोर जास्त असल्याचे जाहीर केले गेल्यामुळे ते प्रकरण अद्याप निपटले गेलेले नाही. हिंदू घुसखोरांची हकालपट्टी हा मुद्दा हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या विरोधात गेला आणि त्यामुळे ‘सीएए’ची निर्मिती झाली.
सर्व मुस्लिमांचा संदर्भ देत मोदी जे सुचवू पहात आहेत, त्याला कायदेशीर किंवा नैतिक आधार नाही. भारतावर आक्रमण करणाऱ्या मोगल आणि अफगाणांचे मिश्रवंशाचे वंशज मागे सोडले, परंतु पर्शियनांवर विजय मिळवून सिंधूच्या किनाऱ्यावर पोहोचलेल्या अलेक्झांडरच्या मॅसेडोनियन सैन्यानेही असेच मिश्रवंशीय वंशज मागे सोडले नव्हते काय?
‘आमच्याकडे घुसखोर नाहीत, आम्ही घुसखोरमुक्त आहोत,’ असे म्हणू शकणारा एकही देश जगात असू शकत नाही. इतिहासाची नोंद ठेवण्यास सुरुवात झाल्यापासून सर्व संस्कृतींनी इतर ठिकाणांहून आलेल्यांचा वेध घेतला आहे. भारतात इथे आधी द्रविड आणि स्थानिक आदिवासी जमाती होत्या. त्यानंतर इथे आर्य आले. आपल्या देशाच्या ईशान्येला असलेल्या मंगोलियन वंशीयांच्या जमाती हा भारताच्या बहुवंशी लोलकाचा आणखी एक पैलू आहे. आणि आर्यांबद्दल बोलायचे, तर अ‍ॅडॉल्फ हिटलरला आर्य वंशाची शुद्धता सुनिश्चित करायची होती आणि त्यासाठी त्याला ज्यू आणि जिप्सी लोक नको होते. आयातुल्लाहांनी देशाचा कारभार हाती घेण्यापूर्वी इराणच्या शाहला ‘आर्यमेहेर’ म्हटले जात असे. (कृपया लक्षात घ्या की, आर्यांना तुच्छ लेखण्याचा माझा कोणताही हेतू नाही. कारण माझे स्वत:चे पूर्वजही सहस्रावधी वर्षांपूर्वी परशुराम ऋषींच्या काळात गोव्यात येऊन स्थिरावले होते).
मोदींच्या गुजरातमध्ये मुस्लिमांचा एक समुदाय आहे, ‘मुस्लिमीन घेरासिया’ म्हणतात, हे मूळचे राजपूत आणि त्यांनी मुघल राजवटीत इस्लाम स्वीकारला. या समाजात कुटुंबातील सर्वात मोठा मुलगा मुस्लीम नाव धारण करतो परंतु इतर मुले आणि मुलींची नावे हिंदू असतात. जुन्या मुंबई प्रांतातील एकेकाळचे राज्याचे गृहसचिव फतेहसिंग राणा हे एक आयएएस अधिकारी मुस्लिमीन घेरसिया समाजातील होते.
मला मोदीजींना हे सांगायचे आहे की, ते म्हणतात, त्या अर्थाने सर्व मुस्लीम घुसखोर नाहीत. मोगल, अफगाण किंवा पर्शियन रक्ताचे मुस्लीम हजारो वर्षांपूर्वी येथे स्थायिक झालेल्या आर्य लोकांप्रमाणे भारताचा भाग बनले आहेत.
मुस्लिमांवरील दुसरा आरोप म्हणजे त्यांना असंख्य मुले असतात. पण मुस्लीम असो की हिंदू- बहुतेक गरीब कुटुंबांना अधिक मुले असतात. मुले म्हणजे कमावते हात असे त्यांना वाटत असते. पण जिथे स्त्रिया साक्षर असतात किंवा नीट शिकलेल्या असतात आणि कुटुंबाची आर्थिक स्थिती चांगली असते, तिथे पुनरुत्पादन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवले जाते. कारण अशा कुटुंबांना समजलेले असते की मोठे कुटुंब हे आर्थिक प्रगतीमध्ये अडथळा असते. केरळमध्ये मुस्लीम आणि मागासवर्गीय स्त्रिया शिक्षित आहेत आणि त्या त्या कुटुंबातील पुरुष आखातात काम करतात अशा ठिकाणी त्यांच्या कुटुंबाचा आकार त्यांच्या हिंदू वा ख्रिश्चन बांधवांपेक्षा वेगळा नाही. कुटुंबाच्या आकाराशी धर्माचा काहीही संबंध नाही. आपल्या पंतप्रधानांना ही वस्तुस्थिती माहीत असेल, याची मला खात्री आहे. निवडणुकीच्या कारणामुळे वा केवळ पक्षपातामुळे त्यांनी हा आरोप केला आहे.
यहुदी आणि ख्रिश्चन धर्माप्रमाणेच इस्लाम हा अब्राहमिक धर्म आहे. बायबलमध्येही म्हटले आहे, ‘‘जा आणि माणसांची संख्या वाढवा.’’ पण तेव्हा ती गरज होती. आता हा उपदेश कालानुरूप नाही. पोप यांनीही अलीकडे अशी टिप्पणी केली आहे की कोणीही ‘सशांप्रमाणे’ प्रजनन करणे अपेक्षित नाही. बहुतेक ख्रिश्चन स्त्रिया साक्षर असल्यामुळे आणि बहुतेक ख्रिश्चन पुरुष नोकरी करून चांगले पैसे कमवत असल्यामुळे जास्त मुले जन्माला घालण्याचा प्रश्न त्यांनी आधीच सोडवला आहे. मुस्लीम स्त्रियांमध्ये जसजसा शिक्षणाचा प्रसार होईल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल तसतसे इस्लाममध्येही असेच घडत जाईल. आज पंतप्रधान मोदी हे नेते म्हणून इतके बलाढ्य आहेत की, निवडणूक आयोग त्यांनी केलेल्या नियमबाह्य शेरेबाजीवर कारवाई करायला कचरत असावा. तसे असेल तर निदान निवडणूक आयोगाने त्याबद्दल किमान ‘तीव्र नापसंती’ तरी व्यक्त केली पाहिजे. आयोग एवढे तरी तरू शकतोच.