ज्युलिओ रिबेरो
पंतप्रधानांनी सामूहिकरीत्या फुटणाऱ्या सगळ्याच पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला करावी..
पर्शियन कवी उमर खय्याम आपल्या एका रुबाईमध्ये म्हणतात, ‘आणि आपल्या सिंहासनावर बसलेल्या सुलतान मेहमूदची दया आली..’ ही रुबाई साधारण शतकभरापूर्वीची असेल. अशीच दया मला मुंबईतील मंत्रालयात आपल्या खुर्चीवर आता अस्वस्थपणे राज्यातील उच्चासनी बसलेल्या एकनाथ शिंदे यांची येते आहे. एवढे दिवस त्यांच्याकडे सल्लामसलत करण्यासाठी एकच शक्तिशाली उपमुख्यमंत्री होते, आता त्यांच्याकडे दोन शक्तिशाली उपमुख्यमंत्री आहेत!
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांचे पुतणे अजित पवार हे एका रविवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधले ४० आमदार (असा त्यांचा दावा आहे) घेऊन भाजपबरोबर गेले. त्या रविवारी दुपारी राजभवनात अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यांच्या आठ सहकाऱ्यांना भाजपच्या मंत्रिमंडळात मंत्रिपदे देण्यात आली. शरद पवार यांचे विश्वासू सहकारी प्रफुल पटेल शपथविधी समारंभात राज्यपालांच्या शेजारी छायाचित्रात ठळकपणे येतील अशा पद्धतीने उभे होते. दुसरे शरद पवार समर्थक दिलीप वळसे-पाटील आणि तिसरे हसन मुश्रीफ यांनीही अजित पवार यांच्याबरोबर जाऊन सर्वाना चकित केले. कच्च्या कैदेतून जामिनावर बाहेर आलेले छगन भुजबळ हेदेखील त्यांच्यामध्ये होते. दिल्लीतील महाराष्ट्र भवनाच्या बांधकामासाठी राखून ठेवलेला निधी पळवल्याचा आरोप भाजप सरकारने भुजबळांवर केला होता. २०१५ पूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमध्ये ते गृहमंत्री होते. पैसे घेऊन पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्याच्या अनेक तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध होत्या. मी एकदा त्यावेळचे त्यांचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ३५ हजार कोटी रुपयांच्या कुख्यात सिंचन घोटाळय़ाप्रकरणी अजित पवार यांच्या मानेवर टांगती तलवार ठेवली होती! अजित पवार यांच्यावरील खटला अखेर बंद झाला तेव्हा परमबीर सिंग हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे संचालक होते. मुख्यमंत्री होण्याच्या उद्धव ठाकरेंच्या प्रयत्नांना आळा घालण्यासाठी राज्यपालांना एका पहाटे जागे करण्यात आले. आणि त्या पहाटे देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. आमच्याकडे- म्हणजे महाविकास आघाडीकडे- संख्याबळ आहे आणि आम्ही सरकार बनवत आहोत, हे शरद पवार यांनी जाहीर करेपर्यंत म्हणजे फक्त तीन दिवसांसाठी हे दोघेही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत होते. त्या तीन दिवसांत भ्रष्टाचाराची प्रकरणे मिटवण्यात आली. आमदार फुटण्याच्या आणि त्यानंतर ‘यामागचा सूत्रधार कोण’ याभोवती फिरलेल्या कहाण्यांबद्दल अनेकांना अजूनही शंका आहे. ही शरद पवार यांच्या चाणाक्षपणाचीच आणखी एक खेळी होती? आणि आपण त्या सगळय़ावर विश्वास ठेवावा अशी शरद पवार यांची अपेक्षा होती? की अजित पवारच पदाच्या लालसेने निघून गेले होते?
या वेळी मात्र तिसरी शक्यताच खरी असल्याचे दिसून येत असले तरी शरद पवार यांच्या अनेक जुन्या चाहत्यांना असे वाटते की, शेवटी हा ‘धूर्त मराठा’च जिंकलेला असेल. मात्र यंदा त्यांना अशी संधी मिळणार नाही असे माझे मत आहे. राजभवनात अजितदादांच्या सोबत गेलेल्या राष्ट्रवादीच्या दिग्गजांच्या ताफ्यातील बऱ्याच जणांचा भूतकाळ वादग्रस्त वा संशयास्पद होता. आणि काकांनी राष्ट्रवादीच्या संघटना-बांधणीत खालचे स्थान दिल्याने दुखावला गेलेला पुतण्या सूड उगवू पाहात होता, ही वस्तुस्थिती आहे.
या सगळय़ा घडामोडींचे पुढे काय होईल? मी लेखाच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, एकनाथ शिंदे कमकुवत होत जातील. त्यांच्यावर लक्ष ठेवायला त्यांच्या हाताखाली दोन उपमुख्यमंत्री असतील. मुख्य म्हणजे ते दोघेही शिंदे यांच्यापेक्षा जास्त ताकदीचे आणि वजनदार आहेत. त्यातही फडणवीस जास्त हुशार आहेत. तुलनेत दुबळय़ा शिंदे यांच्यापेक्षा अजित पवार हे जास्त ताकदवान मराठा आहेत. बहुसंख्य मराठा समाजात अजित पवार यांच्या बाजूने कल असण्याची शक्यता आहे. यामुळे शिंदे यांच्या हातात फारसे काही राहत नाही.
आपला पक्ष आणखी मजबूत व्हावा आणि विरोधी पक्ष आणखी कमकुवत व्हावा यासाठी भाजपने ही सगळी पावले उचलली आहेत का, हे मला माहीत नाही. वास्तविक शिंदे यांना हाताळणे ही भाजपसाठी अगदीच किरकोळ गोष्ट होती, पण अजित पवार आल्यामुळे आता ‘काहीही घडू शकेल’ अशी स्थिती आहे. अर्थात २०२४ च्या आगामी लोकसभा निवडणुकीत अजित पवार यांची राष्ट्रवादी, एकनाथ शिंदे यांची सेना आपल्या बाजूला असेल तर काँग्रेस, शरद पवार यांची राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना यांच्याशी सामना करणे आपल्याला सोपे जाईल असा विचार भाजप करत असेल, तर त्या स्पर्धेचे भवितव्य आता स्पष्टच झाले म्हणायचे.
पुढची लोकसभा निवडणूक एकाच व्यासपीठावरून लढवण्यासाठी एकत्र आलेल्या देशभरातील १७ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये शरद पवारही होते. केजरीवाल यांची आप आणि तेलंगणाचे चंद्रशेखर राव हे काँग्रेस आणि इतरांना वेगवेगळय़ा दिशेने खेचत आहेत. ज्यासाठी हे सगळे भेटले त्या एकतेचे हे असे सुरू आहे. आणि आता अजित पवार यांच्या बंडाने राष्ट्रवादी बऱ्यापैकी कमकुवत होईल. आपले वय बाजूला ठेवून परिस्थिती सावरण्याचा आणि विरोधाची धार कायम राखण्याचा शरद पवार यांचा प्रयत्न नसता तर राष्ट्रवादीचा हा सगळा डोलारा कोसळेल अशी शक्यता होती.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील यशासाठी भाजपने ही सगळी गणिते जुळवली असली आणि राष्ट्रवादीतील बंडखोर आमदारांना आपल्याकडे ओढून घेऊन आपली ताकद वाढवली असली तरी दीर्घकालीन परिस्थिती कदाचित त्यांना अनुकूल नसेल. दोन उपमुख्यमंत्र्यांचे आपापसांतील संबंध आणि मुख्यमंत्री आणि नवीन उपमुख्यमंत्री यांच्यातील संबंध आज ना उद्या बिघडण्याचीच दाट शक्यता आहे. ते कसे घडेल हे पाहणे मनोरंजक असेल.
या सरकारमधले दोन नवे घटक नव्या सत्तासमीकरणाशी कसे जुळवून घेतील हे पाहणेदेखील मनोरंजक असेल. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ हे भाजप बऱ्याच काळापासून स्वत:च्या पक्षाचे करत असलेले वर्णन भाजपनेच आता सोडून दिले आहे. त्याला आता त्याच्या नवीन मित्रांच्या प्रवृत्तीशी जुळवून घ्यावे लागेल. त्यांचे शिवशिवणारे हात लवकरच दिसायला लागतील. त्यामुळे ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ या आपल्या बढाईखोर घोषणेमध्ये आपल्या पंतप्रधानांना लवकरच सुधारणा करावी लागेल. म्हणजे या घोषणेचा पुढचा अर्धा भाग त्यांना सोडून द्यावा लागेल.
राष्ट्रवादीतील जे ४० (असा त्यांचा दावा आहे) जण भाजपबरोबर गेले आहेत, ते शिंदे गटाने दुसरा कोणताही वेगळा विचार करायचे ठरवले, तर त्यांच्यासाठी पर्याय ठरू शकतात. संख्येत घट झाल्यामुळे एके काळी बलाढय़ विरोधी राजकीय ताकद असलेला ‘मविआ’ आता बुजगावण्यासारखा झाला आहे. विश्लेषक आणि मतदार सर्वेक्षण घेणाऱ्यांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) युतीपेक्षा मविआकडे अधिक कल असल्याचे म्हटले होते. अजित पवारांसह राष्ट्रवादीचे आमदार फुटण्याच्या घटनेनंतर आता सगळी समीकरणे बदलतील, यात शंका नाही. पण महाराष्ट्राचे सध्याचे सतत बदलणारे राजकारण पाहता आणखी घडामोडींची शक्यता नाकारता येत नाही.
आपणा सर्वाना माहीतच आहे की आपले पंतप्रधान, भारतातील लोकशाही ही ‘सर्व लोकशाहींची जननी’ आहे, असे म्हणाले आहेत. या मातेला योग्य आदर मिळावा यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. लोकप्रतिनिधीपदाचा लोकनियुक्त कालावधी पूर्ण होण्याच्या आधीच सामूहिकरीत्या फुटणाऱ्या सगळय़ाच पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींवर आगामी पाच वर्षांसाठी अपात्रतेची कारवाई करण्याची विनंती त्यांनी निवडणूक आयोगाला करावी. तरच सर्व लोकशाहींची जननी असलेली आपली लोकशाही टिकेल. लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त असून पंजाबातील दहशतवादाशी लढण्यासाठी त्यांनी विशेष नियुक्तीवर काम केलेले आहे.
पर्शियन कवी उमर खय्याम आपल्या एका रुबाईमध्ये म्हणतात, ‘आणि आपल्या सिंहासनावर बसलेल्या सुलतान मेहमूदची दया आली..’ ही रुबाई साधारण शतकभरापूर्वीची असेल. अशीच दया मला मुंबईतील मंत्रालयात आपल्या खुर्चीवर आता अस्वस्थपणे राज्यातील उच्चासनी बसलेल्या एकनाथ शिंदे यांची येते आहे. एवढे दिवस त्यांच्याकडे सल्लामसलत करण्यासाठी एकच शक्तिशाली उपमुख्यमंत्री होते, आता त्यांच्याकडे दोन शक्तिशाली उपमुख्यमंत्री आहेत!
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांचे पुतणे अजित पवार हे एका रविवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधले ४० आमदार (असा त्यांचा दावा आहे) घेऊन भाजपबरोबर गेले. त्या रविवारी दुपारी राजभवनात अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यांच्या आठ सहकाऱ्यांना भाजपच्या मंत्रिमंडळात मंत्रिपदे देण्यात आली. शरद पवार यांचे विश्वासू सहकारी प्रफुल पटेल शपथविधी समारंभात राज्यपालांच्या शेजारी छायाचित्रात ठळकपणे येतील अशा पद्धतीने उभे होते. दुसरे शरद पवार समर्थक दिलीप वळसे-पाटील आणि तिसरे हसन मुश्रीफ यांनीही अजित पवार यांच्याबरोबर जाऊन सर्वाना चकित केले. कच्च्या कैदेतून जामिनावर बाहेर आलेले छगन भुजबळ हेदेखील त्यांच्यामध्ये होते. दिल्लीतील महाराष्ट्र भवनाच्या बांधकामासाठी राखून ठेवलेला निधी पळवल्याचा आरोप भाजप सरकारने भुजबळांवर केला होता. २०१५ पूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमध्ये ते गृहमंत्री होते. पैसे घेऊन पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्याच्या अनेक तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध होत्या. मी एकदा त्यावेळचे त्यांचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ३५ हजार कोटी रुपयांच्या कुख्यात सिंचन घोटाळय़ाप्रकरणी अजित पवार यांच्या मानेवर टांगती तलवार ठेवली होती! अजित पवार यांच्यावरील खटला अखेर बंद झाला तेव्हा परमबीर सिंग हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे संचालक होते. मुख्यमंत्री होण्याच्या उद्धव ठाकरेंच्या प्रयत्नांना आळा घालण्यासाठी राज्यपालांना एका पहाटे जागे करण्यात आले. आणि त्या पहाटे देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. आमच्याकडे- म्हणजे महाविकास आघाडीकडे- संख्याबळ आहे आणि आम्ही सरकार बनवत आहोत, हे शरद पवार यांनी जाहीर करेपर्यंत म्हणजे फक्त तीन दिवसांसाठी हे दोघेही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत होते. त्या तीन दिवसांत भ्रष्टाचाराची प्रकरणे मिटवण्यात आली. आमदार फुटण्याच्या आणि त्यानंतर ‘यामागचा सूत्रधार कोण’ याभोवती फिरलेल्या कहाण्यांबद्दल अनेकांना अजूनही शंका आहे. ही शरद पवार यांच्या चाणाक्षपणाचीच आणखी एक खेळी होती? आणि आपण त्या सगळय़ावर विश्वास ठेवावा अशी शरद पवार यांची अपेक्षा होती? की अजित पवारच पदाच्या लालसेने निघून गेले होते?
या वेळी मात्र तिसरी शक्यताच खरी असल्याचे दिसून येत असले तरी शरद पवार यांच्या अनेक जुन्या चाहत्यांना असे वाटते की, शेवटी हा ‘धूर्त मराठा’च जिंकलेला असेल. मात्र यंदा त्यांना अशी संधी मिळणार नाही असे माझे मत आहे. राजभवनात अजितदादांच्या सोबत गेलेल्या राष्ट्रवादीच्या दिग्गजांच्या ताफ्यातील बऱ्याच जणांचा भूतकाळ वादग्रस्त वा संशयास्पद होता. आणि काकांनी राष्ट्रवादीच्या संघटना-बांधणीत खालचे स्थान दिल्याने दुखावला गेलेला पुतण्या सूड उगवू पाहात होता, ही वस्तुस्थिती आहे.
या सगळय़ा घडामोडींचे पुढे काय होईल? मी लेखाच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, एकनाथ शिंदे कमकुवत होत जातील. त्यांच्यावर लक्ष ठेवायला त्यांच्या हाताखाली दोन उपमुख्यमंत्री असतील. मुख्य म्हणजे ते दोघेही शिंदे यांच्यापेक्षा जास्त ताकदीचे आणि वजनदार आहेत. त्यातही फडणवीस जास्त हुशार आहेत. तुलनेत दुबळय़ा शिंदे यांच्यापेक्षा अजित पवार हे जास्त ताकदवान मराठा आहेत. बहुसंख्य मराठा समाजात अजित पवार यांच्या बाजूने कल असण्याची शक्यता आहे. यामुळे शिंदे यांच्या हातात फारसे काही राहत नाही.
आपला पक्ष आणखी मजबूत व्हावा आणि विरोधी पक्ष आणखी कमकुवत व्हावा यासाठी भाजपने ही सगळी पावले उचलली आहेत का, हे मला माहीत नाही. वास्तविक शिंदे यांना हाताळणे ही भाजपसाठी अगदीच किरकोळ गोष्ट होती, पण अजित पवार आल्यामुळे आता ‘काहीही घडू शकेल’ अशी स्थिती आहे. अर्थात २०२४ च्या आगामी लोकसभा निवडणुकीत अजित पवार यांची राष्ट्रवादी, एकनाथ शिंदे यांची सेना आपल्या बाजूला असेल तर काँग्रेस, शरद पवार यांची राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना यांच्याशी सामना करणे आपल्याला सोपे जाईल असा विचार भाजप करत असेल, तर त्या स्पर्धेचे भवितव्य आता स्पष्टच झाले म्हणायचे.
पुढची लोकसभा निवडणूक एकाच व्यासपीठावरून लढवण्यासाठी एकत्र आलेल्या देशभरातील १७ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये शरद पवारही होते. केजरीवाल यांची आप आणि तेलंगणाचे चंद्रशेखर राव हे काँग्रेस आणि इतरांना वेगवेगळय़ा दिशेने खेचत आहेत. ज्यासाठी हे सगळे भेटले त्या एकतेचे हे असे सुरू आहे. आणि आता अजित पवार यांच्या बंडाने राष्ट्रवादी बऱ्यापैकी कमकुवत होईल. आपले वय बाजूला ठेवून परिस्थिती सावरण्याचा आणि विरोधाची धार कायम राखण्याचा शरद पवार यांचा प्रयत्न नसता तर राष्ट्रवादीचा हा सगळा डोलारा कोसळेल अशी शक्यता होती.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील यशासाठी भाजपने ही सगळी गणिते जुळवली असली आणि राष्ट्रवादीतील बंडखोर आमदारांना आपल्याकडे ओढून घेऊन आपली ताकद वाढवली असली तरी दीर्घकालीन परिस्थिती कदाचित त्यांना अनुकूल नसेल. दोन उपमुख्यमंत्र्यांचे आपापसांतील संबंध आणि मुख्यमंत्री आणि नवीन उपमुख्यमंत्री यांच्यातील संबंध आज ना उद्या बिघडण्याचीच दाट शक्यता आहे. ते कसे घडेल हे पाहणे मनोरंजक असेल.
या सरकारमधले दोन नवे घटक नव्या सत्तासमीकरणाशी कसे जुळवून घेतील हे पाहणेदेखील मनोरंजक असेल. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ हे भाजप बऱ्याच काळापासून स्वत:च्या पक्षाचे करत असलेले वर्णन भाजपनेच आता सोडून दिले आहे. त्याला आता त्याच्या नवीन मित्रांच्या प्रवृत्तीशी जुळवून घ्यावे लागेल. त्यांचे शिवशिवणारे हात लवकरच दिसायला लागतील. त्यामुळे ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ या आपल्या बढाईखोर घोषणेमध्ये आपल्या पंतप्रधानांना लवकरच सुधारणा करावी लागेल. म्हणजे या घोषणेचा पुढचा अर्धा भाग त्यांना सोडून द्यावा लागेल.
राष्ट्रवादीतील जे ४० (असा त्यांचा दावा आहे) जण भाजपबरोबर गेले आहेत, ते शिंदे गटाने दुसरा कोणताही वेगळा विचार करायचे ठरवले, तर त्यांच्यासाठी पर्याय ठरू शकतात. संख्येत घट झाल्यामुळे एके काळी बलाढय़ विरोधी राजकीय ताकद असलेला ‘मविआ’ आता बुजगावण्यासारखा झाला आहे. विश्लेषक आणि मतदार सर्वेक्षण घेणाऱ्यांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) युतीपेक्षा मविआकडे अधिक कल असल्याचे म्हटले होते. अजित पवारांसह राष्ट्रवादीचे आमदार फुटण्याच्या घटनेनंतर आता सगळी समीकरणे बदलतील, यात शंका नाही. पण महाराष्ट्राचे सध्याचे सतत बदलणारे राजकारण पाहता आणखी घडामोडींची शक्यता नाकारता येत नाही.
आपणा सर्वाना माहीतच आहे की आपले पंतप्रधान, भारतातील लोकशाही ही ‘सर्व लोकशाहींची जननी’ आहे, असे म्हणाले आहेत. या मातेला योग्य आदर मिळावा यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. लोकप्रतिनिधीपदाचा लोकनियुक्त कालावधी पूर्ण होण्याच्या आधीच सामूहिकरीत्या फुटणाऱ्या सगळय़ाच पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींवर आगामी पाच वर्षांसाठी अपात्रतेची कारवाई करण्याची विनंती त्यांनी निवडणूक आयोगाला करावी. तरच सर्व लोकशाहींची जननी असलेली आपली लोकशाही टिकेल. लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त असून पंजाबातील दहशतवादाशी लढण्यासाठी त्यांनी विशेष नियुक्तीवर काम केलेले आहे.
