संघ लोकसेवा आयोगाकडून (यूपीएससी) २०२२ मध्ये घेतल्या गेलेल्या वार्षिक नागरी सेवा परीक्षेत डॉ. पूजा खेडकर यांचा क्रमांक होता ८३६ वा. आणि तरीसुद्धा त्यांची निवड ‘आयएएस’ या देशातल्या प्रमुख सेवेसाठी झाली. एरवीही एकंदर नागरी सेवांच्या घसरत्या दर्जाबद्दल आपण कुरबुरी ऐकतोच, पण कमीत कमी ‘आयएएस’ बाबत तरी गुणसंख्येचा, क्रमांकाचा काही विधिनिषेध पाळला जात असेलच ना?
या डॉ. पूजा खेडकर वंजारी समाजातील आहेत. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने मराठवाड्यातील बीड जिल्हा पश्चिम महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्याचा उत्तर भाग इथे बहुसंख्येने असलेला हा समुदाय इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) म्हणून वर्गीकृत आहे. पण मराठवाड्यातल्याच नांदेड जिल्ह्याचा किनवट तालुका आणि विदर्भात यवतमाळ जिल्हा इथे बहुसंख्येने असलेल्या ‘बंजारा’ या ‘अनुसूचित जमातीं’मध्ये वर्गीकृत असलेल्या समुदायाप्रमाणेच सवलती बंजारी समाजाला हव्या असल्याचा वाद महाराष्ट्रात गेली काही दशके जुना आहे.
हे ही वाचा… अग्रलेख: जम्मूचे नवे काश्मीर!
नुसते आकडेच पाहिले, तर सरकारी/ निमसरकारी नोकऱ्या वा शिक्षणसंस्थांत अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) आरक्षण अवघे साडेसात टक्के आहे. अनुसूचित जातींसाठी (एससी) साडेबारा टक्के आरक्षण आणि ओबीसींना – अर्थात मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर- २७ टक्के आरक्षण. पण ओबीसींना असलेली ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ची अट अनुसूचित जाती/ जमातींच्या आरक्षणासाठी नाही!
ओबीसींना आरक्षण देताना त्या समुदायांपैकी जी कुटुंबे आधीच सुखवस्तू आहेत, त्यांच्याऐवजी खऱ्या गरजूंना आरक्षण मिळावे, हे ‘क्रीमी लेयर’ संकल्पना लागू होण्याचे कारण. त्यात उदात्तता आहे, आदर्शवाद आहे. ओबीसींना नव्याने आरक्षण लागू करताना (१९९० च्या ऑगस्टात मंजूर झालेला हा प्रस्ताव बरेच वाद आणि कोर्टबाजीनंतर सप्टेंबर १९९२ पासून प्रत्यक्षात आला) त्याचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेले ते न्यायतत्त्व आहे.
व्यवहारात या ‘क्रीमी लेयर’च्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नाची रक्कम गेल्या तीन दशकांत वाढत जाऊन, आता ती वर्षाला आठ लाख रुपयांवर स्थिरावली आहे. म्हणजे अख्ख्या कुटुंबाचे उत्पन्न वर्षाला आठ लाख रु. पेक्षा कमी असेल, तरच ओबीसींना ‘नॉन- क्रीमी लेयर’ म्हणून कोणत्याही सवलतींचा लाभ घेता येतो, अन्यथा नाही.
पण पूजा खेडकरांचे वडील तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळात वरिष्ठ पदावर होते. त्यांनी २०२४ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक लढवली, त्या वेळी निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार प्रतिज्ञापत्रावर जाहीर केलेली स्वत:ची संपत्ती ४० कोटी रुपये किमतीची होती, त्यात जमिनी, बंगले आणि आलीशान मोटारींचा समावेश होता. या अशा वडिलांच्या मुलीने मात्र ‘ओबीसी’ समुदायासाठीचे ‘नॉन क्रीमी लेयर’ मिळवून भारतातील सर्वांत प्रतिष्ठेची नागरी सेवा परीक्षा दिली!
आपली दृष्टी अधू असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. शारीरिकदृष्ट्या दुर्बलांसाठी दोन टक्के आरक्षणाची तरतूद असून दृष्टिहीन त्या प्रवर्गात मोडतात. संबंधित उमेदवाराने केलेल्या अपंगत्वाच्या दाव्याला दिल्ली येथील एम्स (A.I.I.M.S.)च्या डॉक्टरांच्या मंडळाने मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. पूजा खेडकर यांना शारीरिक चाचण्यांसाठी सहा वेळा तारखा देण्यात आल्या होत्या. पण त्या बोर्डासमोर हजर झाल्या नाहीत!
त्यांनी वंजारीतील ‘V’ आणि बंजारातील ‘B’ याबाबत गोंधळात टाकून ओबीसीऐवजी आदिवासी उमेदवार म्हणून उत्तीर्ण होण्याचा प्रयत्न केला आहे का हे मला माहीत नाही. त्यांनी तसे केले असेलच, तर त्यांच्या चौकशीमधून त्यांचा खोटेपणा उघड होईल. आणि पूजा यांनी असा गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असेल तर त्यांना काढून टाकले गेले पाहिजे. एवढेच नाही तर, त्यांचा कोणताही दावा खोटा आढळल्यास त्यांच्यावर फसवणूक केल्याबद्दल खटला भरण्याची गरज आहे.
हे ही वाचा… पैशाने पोखरलेली निवडणूक पद्धत आणि प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची गरज
अनियमित आणि बेकायदेशीर मार्गांनी पैसा मिळवण्याच्या उद्देशाने आयएएस आणि आयपीएस सेवांमध्ये सामील होत असलेल्या अनेकांना मी अलिकडच्या दशकात भेटलो आहे. पण उमेदवारी करत असलेल्या एखाद्या आयएएस किंवा आयपीएस अधिकाऱ्याने पूजा यांनी मिरवली तशी आपली बीएमडब्ल्यू किंवा ऑडी गाडी मिरवली आणि आपण कशा महत्त्वाच्या आहोत हे ठसवण्यासाठी त्या गाडीवर लाल दिवा वापरला आहे असे मी कधी ऐकले नाही.
पूजा यांचे हे सगळे ‘गुण’ मसुरीमधल्या अकादमीमध्ये याआधीही लक्षात यायला हवे होते. अकादमीचे संचालक, कर्मचाऱ्यांच्या नजरेतून ते कसे सुटले? प्रशिक्षणाच्या टप्प्यावरच अशा पदाधिकाऱ्याला नेमणुकीपासून रोखण्यासाठी सरकारला सल्ला देणे संचालकांचे कर्तव्य आहे. पूजा यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांची केबिन बळकावून आपले खरे रंग दाखवून दिले होते. निदान आता तरी, प्रशिक्षण स्थगित करून मसुरीला बोलावण्यात आलेल्या पूजा यांना सरकारने त्वरित मोकळे करण्याची कारवाई करावी. मसुरी येथील अकादमीने पूजा यांना परत बोलावले आहे, याचा अर्थ योग्य कारवाईचा निर्णय झाला आहे.
अशा गैरवर्तन करणाऱ्यांपासून प्रशासनाला मुक्त ठेवण्याचे पुरेसे अधिकार अखिल भारतीय सेवा नियमांनी मिळवून दिले आहेत. तरीही सरकार इतकी सहनशीलता का दाखवत आहे, हे कळत नाही. आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कारकीर्दीत स्थानिकांशी संवाद साधणे बंधनकारक असले पाहिजे. सुरुवातीपासूनच त्यांचा दृष्टिकोन कलुषित असल्यास जनतेचे नुकसानच होते. राजकीय नेते नेहमीच जनतेचे सेवक असल्याचे दावे करतात. त्यांच्या या दाव्यांत तथ्य असेल, तर त्यांनी सनदी अधिकाऱ्यांचा असा उद्दामपणा सहन करणे योग्य नाही.
महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठित माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी त्यांच्या पुस्तकात त्यांच्या आयपीएस प्रशिक्षणाच्या बॅचमधील अशा उद्दाम प्रशिक्षणार्थ्यांचा उल्लेख केला आहे. मीरा बोरवणकर या त्यांच्या बॅचमधील एकमेव महिला प्रशिक्षणार्थी अधिकारी होत्या. वर नमूद केलेल्या उद्दाम सहकाऱ्याने एका संध्याकाळी त्यांचा दरवाजा ठोठावला आणि त्यांना आक्षेपार्ह प्रश्न विचारला. त्यांनी ही बाब संबंधिक जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली, मात्र तक्रार करूनही अपेक्षित कठोर कारवाई झाली नाही. खरेतर, दुर्लक्ष केल्यामुळे अधिकाऱ्यांची भीड कशी चेपते, याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. हा प्रशिक्षणार्थी कालांतराने अधिकारी झाला आणि आपल्या गृहराज्यात सेवा करतानाही त्याचे गैरप्रकार सुरूच राहिले.
भ्रष्ट किंवा अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना पन्नासाव्या किंवा पंचावन्नाव्या वर्षी सक्तीने निवृत्त करण्याचा नियम अजिबातच वापरला जात नाही. अलीकडे, वर्तमानपत्रे रकानेच्या रकाने भरून एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याबद्दलची वृत्ते प्रसिद्ध करत आहेत. हे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक भ्रष्ट अधिकाऱ्यांपैकी एक होते. सुमारे २५ वर्षे किंवा त्याहूनही अधिक वर्षांपूर्वी हे अधिकारी ज्या संघटनेशी संबंधित होते, त्या संघटनेचे अन्य सदस्य मी मोहल्ला मुव्हमेंट कमिटीचा पदाधिकारी असल्यामुळे माझ्याकडे आले होते आणि त्या अधिकाऱ्याच्या भ्रष्ट कारभाराविषयी तक्रार करत होते. संबंधित अधिकारी एका हवालदाराला त्याच्यासाठी पैसे वसूल करण्यास भाग पाडून त्याचा छळ करतात, असे त्यांचे म्हणणे होते.
हे ही वाचा… आपल्या आमदारांनी या अधिवेशनात काय काम केलं?
मी त्या अधिकाऱ्याच्या कृत्यांवर नजर ठेवली आणि त्यातून माझ्या लक्षात आले की तो या भ्रष्ट कारभारात मुरलेला आहे. सरकारला त्याच्या या प्रवृत्तीविषयी काहीच माहिती नव्हती? त्याला पन्नासाव्या किंवा पंचावन्नाव्या वर्षी निवृत्त का करण्यात आले नाही? सरकार काय एखादी मोठी दुर्घटना वा गैरप्रकार होण्याची वाट पाहत होते का?
भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांची टक्केवारी गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढत गेली आहे. काही तर अगदी वरच्या पायरीवर पोहोचले आहेत. ते निवृत्त होतात, तेव्हा त्यांच्याकडे प्रचंड पैसा असतो, पण त्यांच्याविषयी कोणालाही आदर नसतो.
( लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत. )
