बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषसिद्ध आरोपी आणि सुनावणीतून निर्दोष ठरलेले जी. एन. साईबाबा यांची प्रकरणे विरोधाभासी का ठरतात असा प्रश्न अस्वस्थ करणाराच. तरीही ‘न्यायाचा प्रकाश सर्वावर सारखाच पडो’ अशी प्रार्थना तर आपण यंदाच्या दिवाळीत करू शकतो..
रेखा शर्मा
दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जी एन साईबाबा आणि इतर चार जणांना बेकायदा कारवाया (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत (यूएपीए) कथित माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या खटल्यातून निर्दोष मुक्त करण्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता खरा, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने त्या निर्णयाला स्थगिती दिली. या घटनाक्रमातून एक अस्वस्थ करणारी बाब दिसून येते. १४ ऑक्टोबरर रोजी उच्च न्यायालयाचा निकाल आला, त्याच दिवशी राज्याने त्यावर स्थगिती मिळविण्यासाठी धाव घेतली. हे प्रकरण न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे प्रथम आले होते, परंतु त्यांनी निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मग राज्याने या प्रकरणाची तात्काळ यादी करण्यासाठी सरन्यायाधीशांकडे धाव घेतली. सरन्यायाधीशांना हे प्रकरण बहुधा गंभीर वाटले.. साईबाबांची तुरुंगातून सुटका होणे हे राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाला आणि अखंडतेसाठी इतके गंभीर असल्याचे त्यांना वाटले की, त्यासाठी त्यांनी एक विशेष खंडपीठ स्थापन केले आणि दुसऱ्याच दिवशी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले. तो शनिवार होता, कोर्टाचा कामकाज नसलेला दिवस. साईबाबा यांची सुटका रोखण्यासाठी राज्य ज्या असोशीने न्यायालयात गेले तेवढे सहसा कधी दिसत नाही. सरन्यायाधीशांनी ज्या तत्परतेने हे प्रकरण सूचिबद्ध करण्याचे आदेश दिले तेही विरळाच म्हणावे असे.
याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष बैठका घेतल्या आहेत, अगदी मध्यरात्रीसुद्धा. परंतु ही प्रकरणे तातडीची ठरली कारण आरोपीच्या फाशीची तारीख ठरलेली होती. या ‘तातडी’च्या संदर्भात अपवाद ठरू शकेल असे एकच उदाहरण लक्षात येते, ते सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या काळातील आहे. त्यांनी एका खटल्यात शनिवारी बैठक घेतली होती, पण त्यात त्यांच्या एका कर्मचाऱ्याने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. असो.
साईबाबा यांच्या प्रकरणाबाबत, प्रश्न कोणत्याही खंडपीठासमोर कधीही नोंदवण्याचे आदेश देण्याच्या सरन्यायाधीशांच्या अधिकाराचा नाही. हे काही प्रकरणांना प्राधान्य देण्याचे, आणि म्हणून अस्वस्थ करणारे उदाहरण आहे. ते कदाचित पायंडा म्हणून पुढेही उपयोगी पाडले जाईल. याआधी केवळ दुर्मीळ प्रकरणांमध्येच भूतकाळात विशेष बैठका आयोजित केल्या जात होत्या, जिथे एखाद्या व्यक्तीचे जीवन आणि स्वातंत्र्य धोक्यात आले होते. पण न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे (कार्यकारी निर्णयाद्वारे नव्हे) एखाद्या व्यक्तीने मिळवलेले स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यासाठी इतकी तातडी प्रथमच दिसून आली.
या तातडीचा विरोधाभास ठरेल असे, गुजरातमधील २०२२ सालच्या जातीय हिंसाचारात सामूहिक बलात्कार झालेल्या बिल्किस बानोचे प्रकरण आपल्यासमोर आहे. त्या वेळी ती २१ वर्षांची आणि पाच महिन्यांची गर्भवती होती. त्या प्रकरणी ११ आरोपींना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. तथापि गुजरात सरकारने, स्वातंत्र्यदिनी सर्व ११ जणांना उरलेल्या शिक्षेतून माफी दिली (हा कार्यकारी निर्णय होता) आणि त्यांची तुरुंगातून ठरल्या वेळेपूर्वीच सुटका झाली. या सुटकेनंतर त्यांचे विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यालयात पुष्पहार घालून स्वागत करण्यात आले.
राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील या कार्यकारी आदेशाविरुद्ध प्रतिष्ठित व्यक्तींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि बलात्काराचा दोषारोप सिद्ध झाल्यामुळे जन्मठेप ठोठावली गेलेल्या या कैद्यांची लवकर सुटका रद्द करण्याची विनंती केली. परंतु या प्रकरणात केंद्र आणि राज्यातील दोन्ही सरकारांनी अभ्यासपूर्ण मौन पाळले आहे, ‘दोषींच्या सुटकेमुळे न्यायाचा गंभीर गर्भपात झाला आहे,’ असे म्हणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात कोणीही उभे राहिले नाही. या ११ दोषींच्या लवकर सुटकेला केंद्र सरकारचीही सहमती असल्याचे आता समोर आले आहे. महिलेवर अत्याचार करणारे मुक्त फिरत असताना, तिला पुन्हा एकदा भीती आणि अनिश्चिततेच्या छायेत जीवन जगावे लागत असेल, तर केवळ तिच्याच नव्हे- समाजाच्याही व्यवस्थेविषयीच्या अपेक्षा विझू लागतात.
दुसरीकडे, ५९ वर्षीय साईबाबा हे चाकांच्या खुर्चीला खिळलेले आहेत आणि ९० टक्के अपंगत्व असलेल्या त्यांच्या वरच्या अवयवांना अर्धागवायूचा त्रास आहे. प्रा. साईबाबा २०१७ पासून कोठडीत होते आणि यापूर्वी त्यांना दोनदा वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मिळाला होता. ही सर्व वस्तुस्थिती साईबाबा यांच्या वकिलाने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली आणि विनंती केली की, किमान त्यांना नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले जावेत- हवे तर त्यांचे सर्व दूरध्वनी कनेक्शन बंद करावेत, परंतु न्यायाधीश अचल होते. काही वर्षांपूर्वी ८४ वर्षीय स्टॅन स्वामी हेही पार्किन्सन्स आजाराने ग्रासले असताना तेदेखील याच ‘यूएपीए’अंतर्गत खटल्याला सामोरे जात होते, त्यांचे न्यायालयीन कोठडीत निधन झाले. तुरुंग प्रशासनाची असंवेदनशीलता इतकी होती की त्यांना पाणी पिण्यासाठी (पार्किन्सन्समुळे नेहमीसारखे पाणी पिणे अशक्य झाले, म्हणून त्यांनी मागितलेला) ‘स्ट्रॉ’ किंवा सिपर हेदेखील देण्यात आले नाही आणि न्यायालयांना त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करण्यास वेळ मिळाला नाही. त्यांच्या मृत्यूनंतर अनेकांनी या मृत्यूला न्यायालयीन हत्या म्हटले. साईबाबांच्या प्रकरणात तसे काही होऊ नये, हीच अपेक्षा.
दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा संशय असलेल्या व्यक्तीवर कठोर कारवाई केली जाऊ नये, असे कोणीही म्हणणार नाही, परंतु एकदा निर्दोष सुटल्यानंतर, ही दोषमुक्ती आणखी वरच्या न्यायालयाकडून चुकीची ठरवली जाईपर्यंत त्या गुन्ह्यतून दोषमुक्तच राहण्याचा (आणि दुसऱ्या गुन्ह्यसाठी तीच व्यक्ती कोठडीत नसल्यास मोकळा श्वास घेण्याचा) पूर्ण अधिकार भारतीय कायद्यांनी दिला आहे.
या विशिष्ट खटल्याची (साईबाबा प्रकरणाची) दुसरी बाजू अशी की, ‘यूएपीए’ हा एक कठोर कायदा आहे. या कायद्यांतर्गत खटला चालवलेल्या व्यक्तीला जामीन मिळणे कठीण – कदाचित अशक्यही आहे. म्हणूनच खटला चालवण्यापूर्वी, केंद्र किंवा राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून, यथास्थिती मंजुरी मिळवणे यासारखे प्रक्रियात्मक संरक्षण या कायद्यामध्येच प्रदान केले गेले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘‘दहशतवादाविरुद्धचा लढा महत्त्वाचा होता, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असलेल्या वेदीवर प्रक्रियात्मक संरक्षणाचा (कायद्यातील त्या तरतुदीचा) त्याग केला जाऊ शकत नाही,’’ असे निरीक्षण नोंदवले. याउलट, सर्वोच्च न्यायालयात सॉलिसिटर जनरल यांनी केलेले युक्तिवाद राष्ट्रीय सुरक्षेचा शंखनाद जरूर करतात, पण ते तथ्य पुसून टाकू शकत नाहीत की, सध्या आरोपी निर्दोष आहे.
अर्थात, काही साध्या गोष्टी पुन्हा आठवण्याची आपल्याला गरज आहे. राष्ट्रवाद ही एका राजकीय पक्षाची जहागीर नाही किंवा जे लोक/ जे पक्ष वेगळा विचार करतात किंवा वागतात ते राष्ट्रद्रोहीच असतात असे म्हणता येणार नाही. प्रकाशाकडे नेणाऱ्या या दिवाळीत, न्यायिक व्यवस्थेची सर्वात जास्त गरज असताना आपला विश्वास दुखावला जाऊ नये अशी आशा करू या आणि प्रार्थना करू या.
लेखिका दिल्ली उच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश आहेत.
