मुलाखत – अ‍ॅड. गणेश सोवनी
गुजरात दंगलपीडित बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींची सुटका आणि स्वागत या घटना समाजमनाला अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर या खटल्याचा पहिला निकाल देणाऱ्या मुंबई सत्र न्यायालयाच्या तत्कालीन न्यायाधीशांची मते..
बिल्किस बानू हे प्रकरण तुमच्या नजरेतून थोडक्यात सांगाल का ?
मुळात हे प्रकरण घडले ते गुजराथ राज्यातील दोहाद जिह्यातील लिमखेडा नावाच्या गावात. २७ फेब्रुवारी २००२ रोजी सुरू झालेली गोध्रा दंगल इतरत्र पसरली. लिमखेडा येथेदेखील तिचे लोण पसरले. तेथील अल्पसंख्याक समाजातील लोकांना त्याची झळ पोहोचू लागली. तसे त्यांनी जीव वाचवण्यासाठी तेथून मिळेल त्या ठिकाणी धाव घेतली. आपले सामानसुमान, मुलेबाळे घेऊन जीव मुठीत धरून जीव वाचवण्यासाठी हे लोक वाट फुटेल तिकडे जाऊ लागले. बिल्किस बानो ही त्यापैकीच एक ! तिच्या वडिलांचे नाव अब्दुल इसा घाची आणि तिच्या पतीचे नाव याकूब रसूल पटेल. तेव्हा तिला साडेतीन वर्षांची मुलगी (सलेहा) होती. शिवाय ती पाच महिन्यांची गर्भवती होती! लिमखेडा गावातील अल्पसंख्याक मंडळी रात्रीच्या वेळी एक एक गाव तुडवीत जात होती. त्यांचा पाठलाग करणाऱ्या जमावाला हुलकावणी देत ही मंडळी सरजुमी नावाच्या गावाजवळ असलेल्या एका टेकडीजवळ आली. तेथे बिल्किस आपल्या साडेतीन वर्षांच्या मुलीला घेऊन एका मोठय़ा शिळेच्या मागे लपलेली असताना संबंधित जमावाने तिला हेरले. तिच्यावर आलटून-पालटून अत्याचार करण्यात आले. तिच्या डोळय़ांसमोर तिच्या मुलीची अत्यंत निर्घृण हत्या करण्यात आली. तिच्यासोबत असलेल्या गावातील आठ लोकांची देखील हत्या करण्यात आली. तिच्यासोबत असलेल्या इतर महिलांवरदेखील अत्याचार सुरू होते. बिल्किसने ते सगळे उघडय़ा डोळय़ांनी बघितले. शुद्धीवर आल्यावर तिने बाजूला पडलेल्या वस्त्राच्या सहाय्याने आपले शरीर झाकले आणि कोठेतरी आसरा तसेच उपचार मिळेल म्हणून दिसेल त्या पायवाटेने ती चालत राहिली. सोमाबाई कोयाभायी गोरी नावाच्या आदिवासी महिलेने तिला आश्रय दिला. मोठय़ा जिकिरीने ती लिमखेडा पोलीस स्टेशनवर पोहोचली. पण तिथे उपचार म्हणून तिची अगदी थातूरमातूर फिर्याद घेण्यात आली. ती देताना अत्याचाराचे वर्णन, गुन्हेगारांची नावे आणि त्यांनी केलेले कृत्य यांचा उल्लेख पद्धतशीरपणे वगळण्यात आला होता. तपास पूर्ण केल्यानंतर स्थानिक पोलिसांनी आरोपी निष्पन्न होत नाहीत या सबबीखाली समरी- अ असे त्या फिर्यादीचे वर्णन केले आणि गुन्हा दप्तरबंद करावा अशी शिफारस केली. तथापि, स्थानिक न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांची मागणी अमान्य करीत पुढील तपास सुरू ठेवण्याचा आदेश दिला.
हे सारे गुजरातमध्ये घडले. परंतु आपण तेव्हा मुंबई येथे सत्र न्यायाधीश होतात. तिथून हे प्रकरण आपल्याकडे कसे वर्ग झाले ?
स्थानिक पोलिसांकडून न्याय मिळाला नाही या भावनेने बिल्किस आणि काही मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका (क्र. ११८ / २००३) दाखल केली. त्यात तिच्यावरील सामुदायिक बलात्काराचे आणि इतरांच्या हत्यांचे जे प्रकार घडले त्याचा सीबीआयकडून पुनर्तपास व्हावा अशी विनंती करण्यात आली होती. दोन्ही पक्षांचे प्रदीर्घ युक्तिवाद झाल्यानंतर सरतेशेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने १६ डिसेंबर २००३ रोजी या प्रकरणाचा सीबीआयने तपास करावा असे निर्देश दिले. त्यानंतर पुन्हा नव्याने तपासाला सुरुवात झाली. तेव्हाच्या सीबीआय अधिकाऱ्यांनी अथक परिश्रम करून १९ एप्रिल २००४ रोजी मी कार्यरत असलेल्या विशेष न्यायालयात काही हजार पानांचे दोषारोप पत्र दाखल केले. त्यात सीबीआयने तपासात हेराफेरी करणाऱ्या आणि नीट तपास न करता समरी – अ दाखल करणाऱ्या लिमखेडा ठाण्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांनादेखील भादंविच्या २०१ व इतर कलमांच्याद्वारे आरोपी केले. त्यांच्याविरुद्ध देखील खटला चालवावा अशी शिफारस त्या दोषारोप पत्रात केलेली होती.
आपल्यापुढील खटला हा किती व्यापक होता?
लौकिक अर्थाने हा खटला खरोखरच व्यापक होता. त्यात सरकारी पक्षातर्फे तब्बल ७२ साक्षीदार तपासण्यात आले. काही आरोपींच्या वतीनेदेखील साक्षीपुरावा देण्यात आला होता.
या खटल्याचा न्यायनिवाडा आपण काय केला?
या खटल्याला २००४ ते २००८ अशी चार वर्षे लागली. २१ जानेवारी २००८ रोजी मी त्यात न्यायनिवाडा दिला. हा खटला सुरू असताना त्यातील दोन आरोपी सोमाभाई कोयाभाई गोरी आणि नरेश मोधिया हे मरण पावले. माझ्यापुढे आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे मुख्य आरोपी क्र. १ (जसवंतभाई चातुरभाई नाई) आरोपी क्र. २ आणि आरोपी क्र. ४ ते १२ यांना त्यांचा या गुन्ह्यातील सहभाग सकृद्दर्शनी सिद्ध झाल्यानंतर जन्मठेपेची (आजीवन कारावासाची) शिक्षा सुनावण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ मे २०१७ रोजी दिलेल्या न्यायनिवाडय़ात आरोपींची अपिले फेटाळून लावली गेली आणि त्यांची शिक्षा कायम केली गेली.
मुंबईत हा खटला आपल्यासमोर कुठे चालला?
बिल्किस बानोप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हा खटला परराज्यात म्हणजे महाराष्ट्रात मुंबई येथे चालला. २००४ मध्ये तेव्हाचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. दलबीर भंडारी यांनी मला त्यांच्या दालनात बोलावून घेतले आणि हा खटला चालविण्यासाठी माझी नियुक्ती करण्यात आल्याचे मला सांगितले. मुंबईतील मूळ सत्र न्यायालयात तेव्हा माझ्याकडे विशेष न्यायाधीश म्हणून इतर विशेष कायद्याखालीदेखील खटला चालविण्याचे अधिकार होते. त्यामुळे रोजच्या न्यायालयाच्या कामात आणि इतर खटल्यांच्या कामकाजात व्यत्यय येऊ शकला असता. तसे होऊ नये म्हणून हा खटला चालविण्याची व्यवस्था माझगाव येथील सत्र न्यायालयात करण्यात आली होती.
विशेष न्यायालय म्हणून आपणास काही विशेष सुविधा होत्या का?
नाही. मुख्य सत्र न्यायालयातील पहिल्या सत्रातील माझे कामकाज संपल्यानंतर मधल्या वेळेत मी स्वत: माझे खासगी वाहन चालवत जात असे. माझा कर्मचारी वर्ग सोबत कागदपत्रे घेऊन असे. दक्षिण मुंबईतील सत्र न्यायालय ते माझगाव आणि संध्याकाळी त्याच रस्त्याने परत असे आम्ही चार वर्षे जात-येत होतो. न्यायालयाच्या वास्तूतदेखील वेगळय़ा काही सुविधा नव्हत्या.
या सगळय़ा काळात बिल्किस बानोचे मनोधैर्य कसे होते?
एका गर्भवती महिलेवर एकीकडे सामुदायिक बलात्कार होतो आहे, दुसरीकडे तिच्या साडेतीन वर्षांच्या मुलीची तिच्या डोळय़ांदेखत हत्या होते आहे.. तिची न्यायालयासमोरदेखील भावना काय असणार? तिचा साक्षीपुरावा जवळपास एक आठवडाभर चालला. काही वेळी तिला हुंदके येणे, भरून येणे हे स्वाभाविकच होते. तरीदेखील या सर्व भावनांना वेळीच आवर घालून तिने साक्ष दिली ही वस्तुस्थिती आहे. सर्व आरोपी तिच्याच गावातील असल्याने तिच्या रोजच्या परिचयातील होते. त्यामुळे आरोपींना ओळखण्यात तिला काहीच अडचण आली नाही.
बहुतेक आरोपींच्या विरुद्ध सामुदायिक बलात्कार आणि आठ जणांची हत्या किंवा मनुष्यवध केल्याचे पुरावे सिद्ध झाल्यावरदेखील आपण त्यांना फाशीची सजा का सुनावली नाही?
या संपूर्ण प्रकरणात बिल्किस बानो हीच खऱ्या अर्थाने मुख्य साक्षीदार होती. हे सर्व प्रकरण गोध्रा येथील हत्याकांडाच्या आणि त्यानंतर उसळलेल्या दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ विशिष्ट समुदायावर राग काढण्यासाठी झाले होते. मूळ गुन्हा सामुदायिक बलात्कार आणि आठ जणांची हत्या हा होता. त्यांचा गुन्ह्यातील सामुदायिक सहभाग सिद्ध झाला असला तरी कायद्याच्या नजरेतून प्रत्येक गुन्हेगाराचा नेमका काय, कोणता आणि किती टक्के सहभाग होता हे फिर्यादी सांगू शकली नाही (रात्रीची वेळ वगैरे पाहता तसे सांगता न येणे हेदेखील स्वाभाविकच होते) त्यामुळे सर्वच दोषी आरोपींना फाशीची सजा सुनावणे योग्य नव्हते. त्यामुळे त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेली.
बिल्किस बानो आणि इतर साक्षीदारांवर साक्षीच्या वेळी दबाव येत आहे अशा काही तक्रारी आल्या होत्या काय?
नाही. तसा एकही प्रसंग मला तरी आठवत नाही.
त्या वेळच्या तपासयंत्रणेबद्दल काही सांगू शकाल काय?
सीबीआय ही विशेष तपास यंत्रणा असल्याने केलेल्या तपासाची सहा-सात वेळा चिकित्सा होत असते. या प्रकरणात चोख तपास आणि त्या अनुषंगाने साक्षीपुरावे गोळा झाल्याने बहुतांशी आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा देणे सोपे झाले.
हा खटला चालवणाऱ्या सरकारी वकिलांबद्दल काय सांगू शकाल?
याप्रकरणी सीबीआयतर्फे विशेष सरकारी वकील म्हणून अहमदाबादहून रमेश शाह नावाचे तेव्हा सत्तरीच्या जवळ पोहोचलेले वकील येत असत. तपास यंत्रणा आणि तिचा वकील यांच्यामध्ये चांगला समन्वय होता. केवळ एकच साक्षीदार फिरला. बाकी सर्व साक्षीदारांनी विश्वासाने जबाब दिले.
आरोपीच्या वकिलांबद्दल आता आपणास काय आठवते ?
या प्रकरणात आरोपींच्या वकिलांतर्फे दिवंगत वकील हर्षद फोंडा आणि गोध्रा येथून गोपीसिंह सोळंकी नावाचे वकील येत असत. एरव्ही कोणत्याही न्यायालयात सरकारी वकील आणि आरोपींचे वकील एकमेकांवर सतत कुरघोडय़ा करताना दिसत असतात. पण बिल्किस बानो खटला काही अपवादात्मक प्रसंग वगळता अतिशय सामंजस्यपूर्ण वातावरणात झाला. आरोपींच्या काही प्रश्नांना सरकारी पक्षाकडून हरकत घेण्यात येत असे तेव्हा त्या हरकतीची त्यांच्या भाषेतून नोंद करायची मुभा मी दिली होती. त्यामुळे अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरणात हा खटला चालला.
या खटल्यातील जन्मठेप भोगणाऱ्या आरोपींना नुकतीच शिक्षामाफी मिळाली आहे, त्याबद्दल आपले मत काय आहे ?
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३२ मध्ये दोषी आरोपीला शिक्षेमधून सवलत मिळण्याची तरतूद उपलब्ध आहे. कोणतीही शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपीला अशी सवलत मिळण्याची तरतूद आहे. त्याबद्दल आक्षेप असण्याचे काहीच कारण नाही. तथापि, बिल्किस बानोच्या बाबतीत शिक्षेतून सवलत मिळालेल्या आरोपींनी गोध्रा येथील उप-कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर ज्या तऱ्हेने सत्कार स्वीकारले, आणि इंग्रजी भाषेतील व्ही ( श्) अक्षराप्रमाणे दोन्ही हातांची बोटे उंचावली तो प्रकार अतिशय घाणेरडा, किळसवाणा आणि अतिशय संताप आणणारा होता. वास्तविक या कैद्यांनी कारागृहातून निमूटपणे बाहेर जायला हवे होते आणि त्यांच्या स्वागतासाठी आलेल्या मंडळींना हारतुरे देणे, फेटे बांधणे, मिठाई वाटणे यापासून त्याच क्षणी परावृत्त करायला हवे होते. परंतु या कैद्यांनी अशा तऱ्हेचे अतिशय आक्षेपार्ह आणि लज्जास्पद वर्तन केले. त्यांना ज्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा भोगावी लागली होती, त्याबद्दल त्यांना ना खेद आहे ना खंत आहे असे त्यांचे वर्तन होते. एवढेच नाही तर त्यांनी (दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर) आपल्या मूळ वर्तनाचे (म्हणजेच मूळ गुन्ह्याचे) एका परीने समर्थन केल्यासारखे त्यांचे वर्तन होते. हा अतिशय भयानक प्रकार असून त्यातून त्यांना आपण केलेल्या कृत्याचा कोणताच पश्चात्ताप होत नाही हे ठळकपणे दिसते. या कैद्यांना शिक्षेतून मिळालेल्या सवलतीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यांना पक्षकार म्हणून त्यात सामील करून घेतले जाईल आणि त्यानंतर ते त्यांचे म्हणणे मांडतील तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या कारागृहाबाहेरील वादग्रस्त वर्तनाबद्दल विचारणा केली किंवा स्पष्टीकरण मागितले तर त्यांना त्या वर्तनाचे समर्थन करणे फार कठीण जाईल.
या आरोपींना शिक्षामाफी देताना जिल्हा प्रशासनाने आपणास विचारात घ्यायला हवे होते असे कुठे तरी प्रसिद्ध झालेले आहे. त्याबद्दल आपले काय मत आहे? आपले मत विचारात घेणे गरजेचे होते असे आपणास का वाटते?
प्रचलित कायद्यातील तरतुदीनुसार जिल्हास्तरावरील मंडळ किंवा समिती कैद्याच्या शिक्षेतून सवलत मिळण्याच्या अर्जावर विचार करते तेव्हा ज्या न्यायाधीशांनी त्या कैद्याला शिक्षा सुनावली, ती कोणत्या तार्किकावर सुनावली, कोणते मुद्दे विचारात घेऊन सुनावली, हे समजून घेण्यासाठी अशा न्यायाधीशाचे म्हणणे ऐकून घेणे अतिशय आवश्यक आहे. बिल्किस बानोप्रकरणी जिल्हा स्तरावरील समितीने आजन्म कारावास भोगण्याच्या शिक्षेपासून आरोपींना जी सवलत दिली ती देताना मूळ खटला चालविणारा विशेष न्यायाधीश या नात्याने माझ्याकडे त्या कैद्यांच्या अर्जावर विचारणा करायला हवी होती.
बिल्किस बानो प्रकरण तेव्हा खूप गाजले होते. प्रसिद्धीमाध्यमांचेदेखील त्यावर विशेष लक्ष होते. या गोष्टीचा आपणास काही त्रास झाला का किंवा त्यासंदर्भात झालेल्या लिखाणामुळे काही व्यत्यय आला का?
अजिबात नाही. हे प्रकरण इन कॅमेरा चालल्याने केवळ सरकारी पक्षांचे आणि आरोपीचे वकील हेच फक्त प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलत असत. त्यामुळे माझ्यासमोर चाललेल्या खटल्याला त्या अर्थाने कोणताच त्रास होण्याचे किंवा व्यत्यय येण्याचे काही कारण नव्हते.
एकंदरीत या खटल्याकडे पाहून आपणास काय सांगावेसे वाटते?
हा खटला चालविणे हा एक अतिशय विलक्षण अनुभव होता. त्यामुळे माझ्या कायद्याच्या ज्ञानाच्या संकल्पनादेखील नव्याने तयार होत विस्तारत गेल्या. परंतु आता उच्च न्यायालयाचा एक निवृत्त न्यायाधीश म्हणून या गोष्टींकडे पाहताना आपण दिवसेंदिवस अतिशय संकुचित मनोवृत्तीचे होत चाललो आहोत का आणि आपल्यातील माणुसकी संपत चालली आहे का अशी शंका भिववू लागली आहे.
ganesh_sovani@rediffmail.com
गुजरात दंगलपीडित बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींची सुटका आणि स्वागत या घटना समाजमनाला अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर या खटल्याचा पहिला निकाल देणाऱ्या मुंबई सत्र न्यायालयाच्या तत्कालीन न्यायाधीशांची मते..
बिल्किस बानू हे प्रकरण तुमच्या नजरेतून थोडक्यात सांगाल का ?
मुळात हे प्रकरण घडले ते गुजराथ राज्यातील दोहाद जिह्यातील लिमखेडा नावाच्या गावात. २७ फेब्रुवारी २००२ रोजी सुरू झालेली गोध्रा दंगल इतरत्र पसरली. लिमखेडा येथेदेखील तिचे लोण पसरले. तेथील अल्पसंख्याक समाजातील लोकांना त्याची झळ पोहोचू लागली. तसे त्यांनी जीव वाचवण्यासाठी तेथून मिळेल त्या ठिकाणी धाव घेतली. आपले सामानसुमान, मुलेबाळे घेऊन जीव मुठीत धरून जीव वाचवण्यासाठी हे लोक वाट फुटेल तिकडे जाऊ लागले. बिल्किस बानो ही त्यापैकीच एक ! तिच्या वडिलांचे नाव अब्दुल इसा घाची आणि तिच्या पतीचे नाव याकूब रसूल पटेल. तेव्हा तिला साडेतीन वर्षांची मुलगी (सलेहा) होती. शिवाय ती पाच महिन्यांची गर्भवती होती! लिमखेडा गावातील अल्पसंख्याक मंडळी रात्रीच्या वेळी एक एक गाव तुडवीत जात होती. त्यांचा पाठलाग करणाऱ्या जमावाला हुलकावणी देत ही मंडळी सरजुमी नावाच्या गावाजवळ असलेल्या एका टेकडीजवळ आली. तेथे बिल्किस आपल्या साडेतीन वर्षांच्या मुलीला घेऊन एका मोठय़ा शिळेच्या मागे लपलेली असताना संबंधित जमावाने तिला हेरले. तिच्यावर आलटून-पालटून अत्याचार करण्यात आले. तिच्या डोळय़ांसमोर तिच्या मुलीची अत्यंत निर्घृण हत्या करण्यात आली. तिच्यासोबत असलेल्या गावातील आठ लोकांची देखील हत्या करण्यात आली. तिच्यासोबत असलेल्या इतर महिलांवरदेखील अत्याचार सुरू होते. बिल्किसने ते सगळे उघडय़ा डोळय़ांनी बघितले. शुद्धीवर आल्यावर तिने बाजूला पडलेल्या वस्त्राच्या सहाय्याने आपले शरीर झाकले आणि कोठेतरी आसरा तसेच उपचार मिळेल म्हणून दिसेल त्या पायवाटेने ती चालत राहिली. सोमाबाई कोयाभायी गोरी नावाच्या आदिवासी महिलेने तिला आश्रय दिला. मोठय़ा जिकिरीने ती लिमखेडा पोलीस स्टेशनवर पोहोचली. पण तिथे उपचार म्हणून तिची अगदी थातूरमातूर फिर्याद घेण्यात आली. ती देताना अत्याचाराचे वर्णन, गुन्हेगारांची नावे आणि त्यांनी केलेले कृत्य यांचा उल्लेख पद्धतशीरपणे वगळण्यात आला होता. तपास पूर्ण केल्यानंतर स्थानिक पोलिसांनी आरोपी निष्पन्न होत नाहीत या सबबीखाली समरी- अ असे त्या फिर्यादीचे वर्णन केले आणि गुन्हा दप्तरबंद करावा अशी शिफारस केली. तथापि, स्थानिक न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांची मागणी अमान्य करीत पुढील तपास सुरू ठेवण्याचा आदेश दिला.
हे सारे गुजरातमध्ये घडले. परंतु आपण तेव्हा मुंबई येथे सत्र न्यायाधीश होतात. तिथून हे प्रकरण आपल्याकडे कसे वर्ग झाले ?
स्थानिक पोलिसांकडून न्याय मिळाला नाही या भावनेने बिल्किस आणि काही मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका (क्र. ११८ / २००३) दाखल केली. त्यात तिच्यावरील सामुदायिक बलात्काराचे आणि इतरांच्या हत्यांचे जे प्रकार घडले त्याचा सीबीआयकडून पुनर्तपास व्हावा अशी विनंती करण्यात आली होती. दोन्ही पक्षांचे प्रदीर्घ युक्तिवाद झाल्यानंतर सरतेशेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने १६ डिसेंबर २००३ रोजी या प्रकरणाचा सीबीआयने तपास करावा असे निर्देश दिले. त्यानंतर पुन्हा नव्याने तपासाला सुरुवात झाली. तेव्हाच्या सीबीआय अधिकाऱ्यांनी अथक परिश्रम करून १९ एप्रिल २००४ रोजी मी कार्यरत असलेल्या विशेष न्यायालयात काही हजार पानांचे दोषारोप पत्र दाखल केले. त्यात सीबीआयने तपासात हेराफेरी करणाऱ्या आणि नीट तपास न करता समरी – अ दाखल करणाऱ्या लिमखेडा ठाण्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांनादेखील भादंविच्या २०१ व इतर कलमांच्याद्वारे आरोपी केले. त्यांच्याविरुद्ध देखील खटला चालवावा अशी शिफारस त्या दोषारोप पत्रात केलेली होती.
आपल्यापुढील खटला हा किती व्यापक होता?
लौकिक अर्थाने हा खटला खरोखरच व्यापक होता. त्यात सरकारी पक्षातर्फे तब्बल ७२ साक्षीदार तपासण्यात आले. काही आरोपींच्या वतीनेदेखील साक्षीपुरावा देण्यात आला होता.
या खटल्याचा न्यायनिवाडा आपण काय केला?
या खटल्याला २००४ ते २००८ अशी चार वर्षे लागली. २१ जानेवारी २००८ रोजी मी त्यात न्यायनिवाडा दिला. हा खटला सुरू असताना त्यातील दोन आरोपी सोमाभाई कोयाभाई गोरी आणि नरेश मोधिया हे मरण पावले. माझ्यापुढे आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे मुख्य आरोपी क्र. १ (जसवंतभाई चातुरभाई नाई) आरोपी क्र. २ आणि आरोपी क्र. ४ ते १२ यांना त्यांचा या गुन्ह्यातील सहभाग सकृद्दर्शनी सिद्ध झाल्यानंतर जन्मठेपेची (आजीवन कारावासाची) शिक्षा सुनावण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ मे २०१७ रोजी दिलेल्या न्यायनिवाडय़ात आरोपींची अपिले फेटाळून लावली गेली आणि त्यांची शिक्षा कायम केली गेली.
मुंबईत हा खटला आपल्यासमोर कुठे चालला?
बिल्किस बानोप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हा खटला परराज्यात म्हणजे महाराष्ट्रात मुंबई येथे चालला. २००४ मध्ये तेव्हाचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. दलबीर भंडारी यांनी मला त्यांच्या दालनात बोलावून घेतले आणि हा खटला चालविण्यासाठी माझी नियुक्ती करण्यात आल्याचे मला सांगितले. मुंबईतील मूळ सत्र न्यायालयात तेव्हा माझ्याकडे विशेष न्यायाधीश म्हणून इतर विशेष कायद्याखालीदेखील खटला चालविण्याचे अधिकार होते. त्यामुळे रोजच्या न्यायालयाच्या कामात आणि इतर खटल्यांच्या कामकाजात व्यत्यय येऊ शकला असता. तसे होऊ नये म्हणून हा खटला चालविण्याची व्यवस्था माझगाव येथील सत्र न्यायालयात करण्यात आली होती.
विशेष न्यायालय म्हणून आपणास काही विशेष सुविधा होत्या का?
नाही. मुख्य सत्र न्यायालयातील पहिल्या सत्रातील माझे कामकाज संपल्यानंतर मधल्या वेळेत मी स्वत: माझे खासगी वाहन चालवत जात असे. माझा कर्मचारी वर्ग सोबत कागदपत्रे घेऊन असे. दक्षिण मुंबईतील सत्र न्यायालय ते माझगाव आणि संध्याकाळी त्याच रस्त्याने परत असे आम्ही चार वर्षे जात-येत होतो. न्यायालयाच्या वास्तूतदेखील वेगळय़ा काही सुविधा नव्हत्या.
या सगळय़ा काळात बिल्किस बानोचे मनोधैर्य कसे होते?
एका गर्भवती महिलेवर एकीकडे सामुदायिक बलात्कार होतो आहे, दुसरीकडे तिच्या साडेतीन वर्षांच्या मुलीची तिच्या डोळय़ांदेखत हत्या होते आहे.. तिची न्यायालयासमोरदेखील भावना काय असणार? तिचा साक्षीपुरावा जवळपास एक आठवडाभर चालला. काही वेळी तिला हुंदके येणे, भरून येणे हे स्वाभाविकच होते. तरीदेखील या सर्व भावनांना वेळीच आवर घालून तिने साक्ष दिली ही वस्तुस्थिती आहे. सर्व आरोपी तिच्याच गावातील असल्याने तिच्या रोजच्या परिचयातील होते. त्यामुळे आरोपींना ओळखण्यात तिला काहीच अडचण आली नाही.
बहुतेक आरोपींच्या विरुद्ध सामुदायिक बलात्कार आणि आठ जणांची हत्या किंवा मनुष्यवध केल्याचे पुरावे सिद्ध झाल्यावरदेखील आपण त्यांना फाशीची सजा का सुनावली नाही?
या संपूर्ण प्रकरणात बिल्किस बानो हीच खऱ्या अर्थाने मुख्य साक्षीदार होती. हे सर्व प्रकरण गोध्रा येथील हत्याकांडाच्या आणि त्यानंतर उसळलेल्या दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ विशिष्ट समुदायावर राग काढण्यासाठी झाले होते. मूळ गुन्हा सामुदायिक बलात्कार आणि आठ जणांची हत्या हा होता. त्यांचा गुन्ह्यातील सामुदायिक सहभाग सिद्ध झाला असला तरी कायद्याच्या नजरेतून प्रत्येक गुन्हेगाराचा नेमका काय, कोणता आणि किती टक्के सहभाग होता हे फिर्यादी सांगू शकली नाही (रात्रीची वेळ वगैरे पाहता तसे सांगता न येणे हेदेखील स्वाभाविकच होते) त्यामुळे सर्वच दोषी आरोपींना फाशीची सजा सुनावणे योग्य नव्हते. त्यामुळे त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेली.
बिल्किस बानो आणि इतर साक्षीदारांवर साक्षीच्या वेळी दबाव येत आहे अशा काही तक्रारी आल्या होत्या काय?
नाही. तसा एकही प्रसंग मला तरी आठवत नाही.
त्या वेळच्या तपासयंत्रणेबद्दल काही सांगू शकाल काय?
सीबीआय ही विशेष तपास यंत्रणा असल्याने केलेल्या तपासाची सहा-सात वेळा चिकित्सा होत असते. या प्रकरणात चोख तपास आणि त्या अनुषंगाने साक्षीपुरावे गोळा झाल्याने बहुतांशी आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा देणे सोपे झाले.
हा खटला चालवणाऱ्या सरकारी वकिलांबद्दल काय सांगू शकाल?
याप्रकरणी सीबीआयतर्फे विशेष सरकारी वकील म्हणून अहमदाबादहून रमेश शाह नावाचे तेव्हा सत्तरीच्या जवळ पोहोचलेले वकील येत असत. तपास यंत्रणा आणि तिचा वकील यांच्यामध्ये चांगला समन्वय होता. केवळ एकच साक्षीदार फिरला. बाकी सर्व साक्षीदारांनी विश्वासाने जबाब दिले.
आरोपीच्या वकिलांबद्दल आता आपणास काय आठवते ?
या प्रकरणात आरोपींच्या वकिलांतर्फे दिवंगत वकील हर्षद फोंडा आणि गोध्रा येथून गोपीसिंह सोळंकी नावाचे वकील येत असत. एरव्ही कोणत्याही न्यायालयात सरकारी वकील आणि आरोपींचे वकील एकमेकांवर सतत कुरघोडय़ा करताना दिसत असतात. पण बिल्किस बानो खटला काही अपवादात्मक प्रसंग वगळता अतिशय सामंजस्यपूर्ण वातावरणात झाला. आरोपींच्या काही प्रश्नांना सरकारी पक्षाकडून हरकत घेण्यात येत असे तेव्हा त्या हरकतीची त्यांच्या भाषेतून नोंद करायची मुभा मी दिली होती. त्यामुळे अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरणात हा खटला चालला.
या खटल्यातील जन्मठेप भोगणाऱ्या आरोपींना नुकतीच शिक्षामाफी मिळाली आहे, त्याबद्दल आपले मत काय आहे ?
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३२ मध्ये दोषी आरोपीला शिक्षेमधून सवलत मिळण्याची तरतूद उपलब्ध आहे. कोणतीही शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपीला अशी सवलत मिळण्याची तरतूद आहे. त्याबद्दल आक्षेप असण्याचे काहीच कारण नाही. तथापि, बिल्किस बानोच्या बाबतीत शिक्षेतून सवलत मिळालेल्या आरोपींनी गोध्रा येथील उप-कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर ज्या तऱ्हेने सत्कार स्वीकारले, आणि इंग्रजी भाषेतील व्ही ( श्) अक्षराप्रमाणे दोन्ही हातांची बोटे उंचावली तो प्रकार अतिशय घाणेरडा, किळसवाणा आणि अतिशय संताप आणणारा होता. वास्तविक या कैद्यांनी कारागृहातून निमूटपणे बाहेर जायला हवे होते आणि त्यांच्या स्वागतासाठी आलेल्या मंडळींना हारतुरे देणे, फेटे बांधणे, मिठाई वाटणे यापासून त्याच क्षणी परावृत्त करायला हवे होते. परंतु या कैद्यांनी अशा तऱ्हेचे अतिशय आक्षेपार्ह आणि लज्जास्पद वर्तन केले. त्यांना ज्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा भोगावी लागली होती, त्याबद्दल त्यांना ना खेद आहे ना खंत आहे असे त्यांचे वर्तन होते. एवढेच नाही तर त्यांनी (दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर) आपल्या मूळ वर्तनाचे (म्हणजेच मूळ गुन्ह्याचे) एका परीने समर्थन केल्यासारखे त्यांचे वर्तन होते. हा अतिशय भयानक प्रकार असून त्यातून त्यांना आपण केलेल्या कृत्याचा कोणताच पश्चात्ताप होत नाही हे ठळकपणे दिसते. या कैद्यांना शिक्षेतून मिळालेल्या सवलतीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यांना पक्षकार म्हणून त्यात सामील करून घेतले जाईल आणि त्यानंतर ते त्यांचे म्हणणे मांडतील तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या कारागृहाबाहेरील वादग्रस्त वर्तनाबद्दल विचारणा केली किंवा स्पष्टीकरण मागितले तर त्यांना त्या वर्तनाचे समर्थन करणे फार कठीण जाईल.
या आरोपींना शिक्षामाफी देताना जिल्हा प्रशासनाने आपणास विचारात घ्यायला हवे होते असे कुठे तरी प्रसिद्ध झालेले आहे. त्याबद्दल आपले काय मत आहे? आपले मत विचारात घेणे गरजेचे होते असे आपणास का वाटते?
प्रचलित कायद्यातील तरतुदीनुसार जिल्हास्तरावरील मंडळ किंवा समिती कैद्याच्या शिक्षेतून सवलत मिळण्याच्या अर्जावर विचार करते तेव्हा ज्या न्यायाधीशांनी त्या कैद्याला शिक्षा सुनावली, ती कोणत्या तार्किकावर सुनावली, कोणते मुद्दे विचारात घेऊन सुनावली, हे समजून घेण्यासाठी अशा न्यायाधीशाचे म्हणणे ऐकून घेणे अतिशय आवश्यक आहे. बिल्किस बानोप्रकरणी जिल्हा स्तरावरील समितीने आजन्म कारावास भोगण्याच्या शिक्षेपासून आरोपींना जी सवलत दिली ती देताना मूळ खटला चालविणारा विशेष न्यायाधीश या नात्याने माझ्याकडे त्या कैद्यांच्या अर्जावर विचारणा करायला हवी होती.
बिल्किस बानो प्रकरण तेव्हा खूप गाजले होते. प्रसिद्धीमाध्यमांचेदेखील त्यावर विशेष लक्ष होते. या गोष्टीचा आपणास काही त्रास झाला का किंवा त्यासंदर्भात झालेल्या लिखाणामुळे काही व्यत्यय आला का?
अजिबात नाही. हे प्रकरण इन कॅमेरा चालल्याने केवळ सरकारी पक्षांचे आणि आरोपीचे वकील हेच फक्त प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलत असत. त्यामुळे माझ्यासमोर चाललेल्या खटल्याला त्या अर्थाने कोणताच त्रास होण्याचे किंवा व्यत्यय येण्याचे काही कारण नव्हते.
एकंदरीत या खटल्याकडे पाहून आपणास काय सांगावेसे वाटते?
हा खटला चालविणे हा एक अतिशय विलक्षण अनुभव होता. त्यामुळे माझ्या कायद्याच्या ज्ञानाच्या संकल्पनादेखील नव्याने तयार होत विस्तारत गेल्या. परंतु आता उच्च न्यायालयाचा एक निवृत्त न्यायाधीश म्हणून या गोष्टींकडे पाहताना आपण दिवसेंदिवस अतिशय संकुचित मनोवृत्तीचे होत चाललो आहोत का आणि आपल्यातील माणुसकी संपत चालली आहे का अशी शंका भिववू लागली आहे.
ganesh_sovani@rediffmail.com
