देवेंद्र गावंडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
के. चंद्रशेखर राव यांचा हेतू भाजपला पराभूत करणे आहे की जिंकवून देणे? याच प्रश्नात राव यांचे चतुर राजकारण दडले आहे..
राष्ट्रीय राजकारणातील तिसऱ्या आघाडीचे प्रयोग व महत्त्वाकांक्षी प्रादेशिक पक्षांचा संबंध तसा जुनाच. पंचवार्षिक निवडणुका जवळ आल्या की या पक्षांच्या आकांक्षांना धुमारे फुटू लागतात व आघाडीची चर्चा जोर धरते. २०१४ पासून बदललेल्या राजकारणात या आघाडीचा फायदा प्रामुख्याने भाजपला होताना दिसतो. हे लक्षात आल्यानेच काँग्रेसने नुकत्याच झालेल्या रायपूर अधिवेशनात अशा ‘तिसरी’वर टीका केली. या पार्श्वभूमीवर सध्या महाराष्ट्रात प्रवेशासाठी उत्सुक असलेल्या भारत राष्ट्र समितीची कारणमीमांसा करायला हवी.
केसीआर या नावाने लोकप्रिय असलेले के. चंद्रशेखर राव यांचा हा पक्ष. राष्ट्रीय स्तरावरचे राजकारण करता यावे यासाठी तेलंगणाऐवजी भारत असा बदल करून स्थापन केलेला. रावांचे मनसुबे राष्ट्रीय असले तरी त्यांना रस आहे तो महाराष्ट्रात व त्यातल्या त्यात विदर्भ व मराठवाडय़ात. राष्ट्रीय राजकारणात भाजप व काँग्रेसपासून अंतर ठेवून तिसरी आघाडी करून विरोधकांची मोट बांधायची व भाजपला आव्हान उभे करायचे ही रावांची जाहीर भूमिका. काँग्रेस सत्तेत नसल्याने भाजपला विरोध हा यामागील मुख्य हेतू. प्रत्यक्षात रावांना नेमका तोच साध्य करायचा आहे की राष्ट्रीय राजकारणात येऊन अप्रत्यक्षपणे भाजपला मदत करायची आहे, असे प्रश्न त्यांच्या सध्याच्या हालचाली पाहून निर्माण होतात. या पक्षाची पहिली सभा नांदेडला झाली. लवकरच ती विदर्भातसुद्धा होईल. नांदेडच्या सभेत विदर्भ-मराठवाडय़ातील अनेक राजकारणी सहभागी झाले होते. त्यांची नावे सर्वाना ठाऊक असल्यामुळे ती इथे देण्याचे काही कारण नाही. त्यातल्या अनेकांनी तेथे पक्षप्रवेश करून घेतला.
या सर्व नावांवर एक नजर टाकली तर काय दिसते? यातला कुणीही भाजपशी संबंधित नाही. सारे काँग्रेस वा तशाच विचारांशी बांधिलकी असलेल्या पक्षांशी निगडित असलेले. रावांची बांधिलकीसुद्धा याच विचारांशी. भाजपला विरोध हेच या साऱ्यांचे राजकीय सूत्र. रावांच्या पक्षाने निवडणुकीत या साऱ्यांना उमेदवारी दिली तर काय होईल? काँग्रेसी अथवा धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन. साहजिकच याचा फायदा भाजपला मिळणार. मग रावांच्या भाजपविरोधी भूमिकेचे काय? त्यांचा हेतू भाजपला पराभूत करणे आहे की जिंकवून देणे? याच प्रश्नात रावांचे चतुर राजकारण दडलेले.राव तेलंगणात कमालीचे लोकप्रिय. त्यांनी सामान्यांवर पैशांचा पाऊस पाडणाऱ्या अनेक योजना अमलात आणल्या. तिथली काँग्रेस जवळजवळ मृतावस्थेत आहे. तिथे त्यांचा संघर्ष सुरू आहे तो भाजपशी. त्यामुळे इतर राज्यांत भाजपला अप्रत्यक्षपणे मदत करून या संघर्षांची धार कमी करता यावी, यासाठी हा महाराष्ट्रप्रवेश आहे का? अलीकडच्या काही वर्षांत आपने हेच राजकारण केले.
गुजरातमध्ये आपमुळे झालेली मतविभागणी भाजपच्या पथ्यावर पडली. नेमके तेच रावांना इथे करायचे आहे, असे दिसते. यामुळे भाजप रावांशी जुळवून घेईल असे नाही. मात्र कुणामुळे अप्रत्यक्ष फायदा होताना दिसला की भाजपच्या वर्चस्ववादी व विरोधकांना गिळंकृत करण्याच्या राजकारणाची धार कमी होते, हा अनुभव अगदी ताजा. अशी खेळी करून भाजपला दोन पावले माघार घ्यायला लावायची व तेलंगणातील सत्ता कायम राखायची असे जर रावांचे मनसुबे असतील तर महाराष्ट्रातील भाजपविरोधकांनी या पक्षापासून सावध राहायला हवे.
तिसऱ्या आघाडीच्या गप्पा करणाऱ्या तृणमूलची सध्याची भाजपविषयीची मवाळ भूमिका बघा. आता राव नेमके तेच करायला निघाले आहेत. तेलंगणात भाजपने केंद्रीय यंत्रणांच्या बळावर रावांच्या अनेक सहकाऱ्यांना कारवाईच्या जाळय़ात अडकवणे सुरू केले. सध्या आमदार असलेली रावांची मुलगी कविता यांचे नाव दिल्लीच्या दारूधोरण गैरव्यवहारात घेतले जाते. त्यांच्या सनदी लेखापालाला तर अटकच झालेली. कारवाईचा हा वरवंटा जरा हळू फिरावा यासाठी रावांनी हे राष्ट्रीय राजकारणाचे पिल्लू सोडले असण्याची शक्यता जास्त. या दोन्ही प्रदेशांचा विचार केला तर काँग्रेस व भाजपव्यतिरिक्त जेव्हा तिसरा पक्ष निवडणुकीच्या िरगणात उतरतो तेव्हा भाजपला फायदा होतो. जनता दल, बसप, वंचित बहुजन आघाडी, एमआयएम या तिसऱ्या पर्यायांनी सर्वाधिक नुकसान केले ते काँग्रेसचे. या सर्वाची जादू आता ओसरली आहे. यातल्या एमआयएमने नांदेडमधूनच महाराष्ट्रात प्रवेश घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर रावांचे या भागात येणे भाजपला अनुकूल ठरण्याची शक्यता जास्त.
तेलंगणात सलग सत्तेत असल्याने रावांचा पक्ष िरगणात उतरण्याआधीच धनवान म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुकीत हा पक्ष धनशक्तीचा सढळ वापर करेल यात शंका नाही. याचा सर्वाधिक तोटा होईल तो काँग्रेसला. विविध कारणांनी वेगवेगळय़ा पक्षांतून बाहेर फेकल्या गेलेल्या पण राजकारणात तग धरून असलेल्या व रावांच्या पक्षात जाणाऱ्या किंवा जाण्यास इच्छुक असणाऱ्या भाजपविरोधी नेत्यांना हे राजकारण समजत नसेल का? जर असेल तर ते केवळ लढण्याची हौस भागवून घ्यावी यासाठी तिकडे जात आहेत की खरोखर त्यांना भाजपला पराभूत करायचे आहे?
विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ व मराठवाडय़ातील नांदेड हे चार जिल्हे तेलंगणला लागून असलेले. यातील विधानसभेचे किमान बारा मतदारसंघ असे आहेत जिथे तेलगू भाषकांची संख्या लक्षणीय. अलीकडच्या २० वर्षांतील मतदानाचा कल बघितला तर हा मतदार मोठय़ा संख्येत भाजपला मतदान करत आला आहे. या सर्वाच्या मनात केसीआरबद्दल अपार प्रेम आहे. त्यामुळे केवळ या मतांच्या बळावर भाजपला विदर्भात पराभूत करता येईल एवढा मर्यादित विचार रावांनी नक्कीच केला नसणार. त्यांची सारी मदार आहे ती या प्रदेशातील शेतकरी मतदारांवर. रावांनी तेलंगणात शेतकऱ्यांसाठी अनेक चांगल्या योजना आणल्या हे अगदी खरे! या योजनांची भुरळ येथील मतदारांना पडेल असे त्यांना वाटते. मात्र मतदार मतदान करताना इतका संकुचित विचार करत नाहीत. राज्य वा केंद्राची निवडणूक असेल तर कामगिरी बघून मतदान करतो. मत वाया जाऊ नये असा विचार करणारे बहुसंख्य असतात.
वर उल्लेख केलेल्या जनता दल वगळता इतर तीनही पक्षांनी जाती व धर्माच्या आधारावर मतविभाजन घडवून आणत काँग्रेसला झटका दिला. या पातळीवर होणारे मतदान प्रामुख्याने डोळे झाकून केले जाते हा इतिहास आहे. मोजक्या मतदारसंघांतील तेलुगू भाषक वगळता रावांच्या मागे सर्वसामान्य मतदार जाण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. अशा स्थितीत कुठे उमेदवार तर कुठे पक्षाच्या प्रभावाच्या बळावर रावांकडून घडवले जाणारे मतविभाजन भाजपला फायदा मिळवून देऊ शकते.
या दोन्ही प्रदेशांत भाजप व काँग्रेस या दोनच पक्षांना सर्वसमावेशक जनाधार आहे. अनेक ठिकाणी तर या दोन पक्षांत तुल्यबळ लढत झाल्याचे पाहायला मिळते. अशा स्थितीत रावांनी थोडेही मतविभाजन घडवून आणले, तर त्याचा फायदा भाजपला मिळू शकतो, कारण निवडणुकीच्या राजकारणात आज हाच पक्ष सर्वात चतुर व शक्तिशाली म्हणून ओळखला जातो. निवडणुकीच्या माध्यमातून पक्षविस्तार करून काही आमदार, खासदार निवडून आणायचे व गरज पडलीच तर वाटाघाटीच्या मेजावर भाजपसोबत बसायचे हीच रावांची रणनीती असावी. केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यावर राव प्रारंभीच्या काळात भाजपविषयी अनुकूल भूमिका घेत होते. त्यामुळे रावांचे हे सीमोल्लंघन काँग्रेससाठीच धोक्याची घंटा ठरणारे असेल यात शंका नाही. लढण्याची खुमखुमी व अर्थकारणाला भुलून रावांच्या नादी लागणाऱ्या या भागातील नेत्यांना याची कल्पना असेल का?
के. चंद्रशेखर राव यांचा हेतू भाजपला पराभूत करणे आहे की जिंकवून देणे? याच प्रश्नात राव यांचे चतुर राजकारण दडले आहे..
राष्ट्रीय राजकारणातील तिसऱ्या आघाडीचे प्रयोग व महत्त्वाकांक्षी प्रादेशिक पक्षांचा संबंध तसा जुनाच. पंचवार्षिक निवडणुका जवळ आल्या की या पक्षांच्या आकांक्षांना धुमारे फुटू लागतात व आघाडीची चर्चा जोर धरते. २०१४ पासून बदललेल्या राजकारणात या आघाडीचा फायदा प्रामुख्याने भाजपला होताना दिसतो. हे लक्षात आल्यानेच काँग्रेसने नुकत्याच झालेल्या रायपूर अधिवेशनात अशा ‘तिसरी’वर टीका केली. या पार्श्वभूमीवर सध्या महाराष्ट्रात प्रवेशासाठी उत्सुक असलेल्या भारत राष्ट्र समितीची कारणमीमांसा करायला हवी.
केसीआर या नावाने लोकप्रिय असलेले के. चंद्रशेखर राव यांचा हा पक्ष. राष्ट्रीय स्तरावरचे राजकारण करता यावे यासाठी तेलंगणाऐवजी भारत असा बदल करून स्थापन केलेला. रावांचे मनसुबे राष्ट्रीय असले तरी त्यांना रस आहे तो महाराष्ट्रात व त्यातल्या त्यात विदर्भ व मराठवाडय़ात. राष्ट्रीय राजकारणात भाजप व काँग्रेसपासून अंतर ठेवून तिसरी आघाडी करून विरोधकांची मोट बांधायची व भाजपला आव्हान उभे करायचे ही रावांची जाहीर भूमिका. काँग्रेस सत्तेत नसल्याने भाजपला विरोध हा यामागील मुख्य हेतू. प्रत्यक्षात रावांना नेमका तोच साध्य करायचा आहे की राष्ट्रीय राजकारणात येऊन अप्रत्यक्षपणे भाजपला मदत करायची आहे, असे प्रश्न त्यांच्या सध्याच्या हालचाली पाहून निर्माण होतात. या पक्षाची पहिली सभा नांदेडला झाली. लवकरच ती विदर्भातसुद्धा होईल. नांदेडच्या सभेत विदर्भ-मराठवाडय़ातील अनेक राजकारणी सहभागी झाले होते. त्यांची नावे सर्वाना ठाऊक असल्यामुळे ती इथे देण्याचे काही कारण नाही. त्यातल्या अनेकांनी तेथे पक्षप्रवेश करून घेतला.
या सर्व नावांवर एक नजर टाकली तर काय दिसते? यातला कुणीही भाजपशी संबंधित नाही. सारे काँग्रेस वा तशाच विचारांशी बांधिलकी असलेल्या पक्षांशी निगडित असलेले. रावांची बांधिलकीसुद्धा याच विचारांशी. भाजपला विरोध हेच या साऱ्यांचे राजकीय सूत्र. रावांच्या पक्षाने निवडणुकीत या साऱ्यांना उमेदवारी दिली तर काय होईल? काँग्रेसी अथवा धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन. साहजिकच याचा फायदा भाजपला मिळणार. मग रावांच्या भाजपविरोधी भूमिकेचे काय? त्यांचा हेतू भाजपला पराभूत करणे आहे की जिंकवून देणे? याच प्रश्नात रावांचे चतुर राजकारण दडलेले.राव तेलंगणात कमालीचे लोकप्रिय. त्यांनी सामान्यांवर पैशांचा पाऊस पाडणाऱ्या अनेक योजना अमलात आणल्या. तिथली काँग्रेस जवळजवळ मृतावस्थेत आहे. तिथे त्यांचा संघर्ष सुरू आहे तो भाजपशी. त्यामुळे इतर राज्यांत भाजपला अप्रत्यक्षपणे मदत करून या संघर्षांची धार कमी करता यावी, यासाठी हा महाराष्ट्रप्रवेश आहे का? अलीकडच्या काही वर्षांत आपने हेच राजकारण केले.
गुजरातमध्ये आपमुळे झालेली मतविभागणी भाजपच्या पथ्यावर पडली. नेमके तेच रावांना इथे करायचे आहे, असे दिसते. यामुळे भाजप रावांशी जुळवून घेईल असे नाही. मात्र कुणामुळे अप्रत्यक्ष फायदा होताना दिसला की भाजपच्या वर्चस्ववादी व विरोधकांना गिळंकृत करण्याच्या राजकारणाची धार कमी होते, हा अनुभव अगदी ताजा. अशी खेळी करून भाजपला दोन पावले माघार घ्यायला लावायची व तेलंगणातील सत्ता कायम राखायची असे जर रावांचे मनसुबे असतील तर महाराष्ट्रातील भाजपविरोधकांनी या पक्षापासून सावध राहायला हवे.
तिसऱ्या आघाडीच्या गप्पा करणाऱ्या तृणमूलची सध्याची भाजपविषयीची मवाळ भूमिका बघा. आता राव नेमके तेच करायला निघाले आहेत. तेलंगणात भाजपने केंद्रीय यंत्रणांच्या बळावर रावांच्या अनेक सहकाऱ्यांना कारवाईच्या जाळय़ात अडकवणे सुरू केले. सध्या आमदार असलेली रावांची मुलगी कविता यांचे नाव दिल्लीच्या दारूधोरण गैरव्यवहारात घेतले जाते. त्यांच्या सनदी लेखापालाला तर अटकच झालेली. कारवाईचा हा वरवंटा जरा हळू फिरावा यासाठी रावांनी हे राष्ट्रीय राजकारणाचे पिल्लू सोडले असण्याची शक्यता जास्त. या दोन्ही प्रदेशांचा विचार केला तर काँग्रेस व भाजपव्यतिरिक्त जेव्हा तिसरा पक्ष निवडणुकीच्या िरगणात उतरतो तेव्हा भाजपला फायदा होतो. जनता दल, बसप, वंचित बहुजन आघाडी, एमआयएम या तिसऱ्या पर्यायांनी सर्वाधिक नुकसान केले ते काँग्रेसचे. या सर्वाची जादू आता ओसरली आहे. यातल्या एमआयएमने नांदेडमधूनच महाराष्ट्रात प्रवेश घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर रावांचे या भागात येणे भाजपला अनुकूल ठरण्याची शक्यता जास्त.
तेलंगणात सलग सत्तेत असल्याने रावांचा पक्ष िरगणात उतरण्याआधीच धनवान म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुकीत हा पक्ष धनशक्तीचा सढळ वापर करेल यात शंका नाही. याचा सर्वाधिक तोटा होईल तो काँग्रेसला. विविध कारणांनी वेगवेगळय़ा पक्षांतून बाहेर फेकल्या गेलेल्या पण राजकारणात तग धरून असलेल्या व रावांच्या पक्षात जाणाऱ्या किंवा जाण्यास इच्छुक असणाऱ्या भाजपविरोधी नेत्यांना हे राजकारण समजत नसेल का? जर असेल तर ते केवळ लढण्याची हौस भागवून घ्यावी यासाठी तिकडे जात आहेत की खरोखर त्यांना भाजपला पराभूत करायचे आहे?
विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ व मराठवाडय़ातील नांदेड हे चार जिल्हे तेलंगणला लागून असलेले. यातील विधानसभेचे किमान बारा मतदारसंघ असे आहेत जिथे तेलगू भाषकांची संख्या लक्षणीय. अलीकडच्या २० वर्षांतील मतदानाचा कल बघितला तर हा मतदार मोठय़ा संख्येत भाजपला मतदान करत आला आहे. या सर्वाच्या मनात केसीआरबद्दल अपार प्रेम आहे. त्यामुळे केवळ या मतांच्या बळावर भाजपला विदर्भात पराभूत करता येईल एवढा मर्यादित विचार रावांनी नक्कीच केला नसणार. त्यांची सारी मदार आहे ती या प्रदेशातील शेतकरी मतदारांवर. रावांनी तेलंगणात शेतकऱ्यांसाठी अनेक चांगल्या योजना आणल्या हे अगदी खरे! या योजनांची भुरळ येथील मतदारांना पडेल असे त्यांना वाटते. मात्र मतदार मतदान करताना इतका संकुचित विचार करत नाहीत. राज्य वा केंद्राची निवडणूक असेल तर कामगिरी बघून मतदान करतो. मत वाया जाऊ नये असा विचार करणारे बहुसंख्य असतात.
वर उल्लेख केलेल्या जनता दल वगळता इतर तीनही पक्षांनी जाती व धर्माच्या आधारावर मतविभाजन घडवून आणत काँग्रेसला झटका दिला. या पातळीवर होणारे मतदान प्रामुख्याने डोळे झाकून केले जाते हा इतिहास आहे. मोजक्या मतदारसंघांतील तेलुगू भाषक वगळता रावांच्या मागे सर्वसामान्य मतदार जाण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. अशा स्थितीत कुठे उमेदवार तर कुठे पक्षाच्या प्रभावाच्या बळावर रावांकडून घडवले जाणारे मतविभाजन भाजपला फायदा मिळवून देऊ शकते.
या दोन्ही प्रदेशांत भाजप व काँग्रेस या दोनच पक्षांना सर्वसमावेशक जनाधार आहे. अनेक ठिकाणी तर या दोन पक्षांत तुल्यबळ लढत झाल्याचे पाहायला मिळते. अशा स्थितीत रावांनी थोडेही मतविभाजन घडवून आणले, तर त्याचा फायदा भाजपला मिळू शकतो, कारण निवडणुकीच्या राजकारणात आज हाच पक्ष सर्वात चतुर व शक्तिशाली म्हणून ओळखला जातो. निवडणुकीच्या माध्यमातून पक्षविस्तार करून काही आमदार, खासदार निवडून आणायचे व गरज पडलीच तर वाटाघाटीच्या मेजावर भाजपसोबत बसायचे हीच रावांची रणनीती असावी. केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यावर राव प्रारंभीच्या काळात भाजपविषयी अनुकूल भूमिका घेत होते. त्यामुळे रावांचे हे सीमोल्लंघन काँग्रेससाठीच धोक्याची घंटा ठरणारे असेल यात शंका नाही. लढण्याची खुमखुमी व अर्थकारणाला भुलून रावांच्या नादी लागणाऱ्या या भागातील नेत्यांना याची कल्पना असेल का?
