अनुच्छेद ३७० रद्द झाला, दहशतवाद्यांच्या कारवाया कमी झाल्या, रस्ते गजबजलेले , व्यवहार सुरळीत आहेत, म्हणून काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित झाली आहे, असे म्हणणे कितपत योग्य? सीमेपलीकडून रसदपुरवठा पुन्हा सुरू झाला तर काय? निवडणुकीनंतर समीकरणे बदलतील का? ‘आझादी’च्या ठिणगीला हवा दिली गेली तर काय होईल? या प्रश्नांची उत्तरे दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांना शोधावी लागतील…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
श्रीनगरमधील दल लेकच्या समोरील एका रेस्ताराँमध्ये लष्करी अधिकाऱ्याशी गप्पा मारत असताना आसपासची गजबज बघून काश्मीर खोऱ्यात खरोखरच शांतता निर्माण झाली आहे, असे वाटून गेले. शहरांमध्ये रात्री दुकाने-हॉटेल्स उघडी होती. रस्त्यावर रहदारी होती. कुठल्याही शहरामध्ये असते तसेच, सर्वसामान्य वातावरण होते. अनुच्छेद ३७० ठेवले किंवा काढून घेतले तरी काय फरक पडतो? इथे सगळेच सुरळीत असेल तर विनाकारण ‘कश्मिरियत’वर कशाला बोलायचे, असाही विचार मनात येऊन गेला. लोक म्हणत होते की, इथे आता पूर्वीसारखी दगडफेक होत नाही. काश्मिरी लोकांच्या बोलण्यावरून वाटले की, खोऱ्यातील असंतोषाचे दिवस संपुष्टात आले आहेत. आता फक्त विकासाच्या गोष्टी केल्या पाहिजेत!…
रेस्ताराँमधील रात्रभोजन संपवून दुसऱ्या दिवशी श्रीनगरमधील निवासी कॉलनीमध्ये एका बुजुर्गाला भेटायला गेलो. शेख अब्दुल्ला-फारुख अब्दुल्लांपासून काश्मीरमधील बहुसंख्य विभाजनवादी नेत्यांपर्यंत, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंग, अटलबिहारी वाजपेयींपर्यंत दिल्लीतील अनेक नेत्यांमध्ये त्यांची उठबस होती व आहे. सोनमर्गमध्ये एक आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी लपून बसल्याची माहिती याच व्यक्तीने तत्कालीन वाजपेयींच्या सरकारला दिली होती! त्यांच्या घराच्या हिरवळीवर गप्पा मारता मारता ते म्हणाले, काश्मीर आतून धगधगतंय. वरवर शांतता दिसत असली तरी लाव्हा कधी बाहेर पडेल सांगता येणार नाही. त्यांचे विधान आश्चर्यचकित करणारे होते. श्रीनगरच्या रस्त्यावर एक दगडदेखील फेकला जात नाही मग, अशांतता कसली, असा प्रश्न मनात येऊन गेला. हे गृहस्थ म्हणाले, माझ्या आसपास अनेक तरुणांकडे बंदुका आहेत. मी त्यांना ओळखतो, ते कधी इथे असतात, कधी नसतात. एका घराकडे बोट दाखवून ते म्हणाले की, त्या घरातील मुलगा आणि आई दोघेही दगडफेक करण्यात पुढे होते. आता शांत बसले असले तरी मुलाकडे बंदूक आहे. अशा बंदुका कधीही बाहेर निघू शकतात!
हेही वाचा : धर्मानुसार वर्तनाला कायद्याची परवानगी, पण म्हणून वाट्टेल ते खपवून घेतले जाणार नाही!
मग, काश्मीर खोऱ्यात इतकी शांतता का दिसते आहे, असे एका अनुभवी पत्रकाराला विचारले. त्यांचे म्हणणे होते की, पाकिस्तानने ‘पाण्याचा नळ’ बंद केला आहे, अंतर्गत असंतोष शमवण्यामध्येच त्यांची ताकद वाया जात असावी. ते नळ सुरू करतील तेव्हा दहशतवादी हल्ले होऊ लागतील. या पत्रकाराची हयात काश्मीर खोऱ्यात गेली आहे, त्याची माहीतगारांची फळीही खोलवर रुजलेली आहे. त्यांचे म्हणणे होते की, जम्मू विभागात होत असलेले दहशतवादी हल्ले काश्मिरी तरुणांकडून होत नाहीत, त्यामागे प्रशिक्षित दहशतवादी आहेत. हीच माहिती अन्य एका स्राोताकडूनही मिळाली. गेले काही महिने जम्मू विभागातील राजौरी-पुंछच्या पहाडी भागांमध्ये दहतशवादी हल्ले होत आहेत. हा लेख लिहीत असतानाच काश्मीर खोऱ्यात बारामुल्लामध्ये दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई केली जात असल्याचे वृत्त आले. २०१९ नंतर काश्मीर खोऱ्यात तुलनेत कमी झालेले दहशतवादी हल्ले पुन्हा सुरू होण्याचा धोका तर नसेल, असा मनात विचार येऊन गेला.
२०१६ मध्ये दहशतवादी बुऱ्हाण वाणीला लष्कराने ठार मारल्यानंतर काश्मीरमध्ये बंदुका हाती घेणाऱ्या तरुणांचा ओघ वाढला होता. हे सगळे तरुण खोऱ्यातील होते, त्यांना पाकिस्तानातून बंदूक चालवण्याचे प्रशिक्षण मिळालेले नव्हते. रागाच्या भरात या तरुणांना बंदुकांचा मार्ग योग्य वाटला होता. एकावेळी खोऱ्यात ‘विनाप्रशिक्षित’ २००-३०० तरुण दहशतवादी होते, आताही त्यांची संख्या साधारण तेवढीच असावी असे सांगितले जाते. काहीजण बंदुका हाती घेतल्यानंतर आठवड्याभरातच काय एखाद-दोन दिवसांतही मारले जातात. या दहशतवाद्यांचे आयुष्य जेमतेम सहा महिने. आपले आयुष्य संपलेले आहे, याची जाणीव या तरुणांना असते. तरीही ते बंदुकांसह छायाचित्रे काढून ‘फेसबुक’वर टाकत होते, अनेकांनी चित्रफीत अपलोड करून आपण दहशतवादी झाल्याचे घोषित केले होते. त्यांच्या हालचाली इंटरनेटमुळे आणि त्यांनी स्वत:च गाजावाजा केल्यामुळे समजत असत. आता सगळ्या गोष्टी भूमिगत झाल्या आहेत. बंदूक हाती घेतल्याची घोषणा कोणी तरुण ‘फेसबुक’वरून करत नाही. इंटरनेटचा वापर कमीत कमी केला जातो. दहशतवाद्यांनी ‘कामाची पद्धत’ बदलली आहे, असे काहींचे म्हणणे आहे. काश्मीर खोऱ्यातील घडामोडींची माहिती असलेल्या उच्चपदस्थाच्या म्हणण्यानुसार, इथले वातावरण हवा भरलेल्या फुग्यासारखे झाले आहे, हा फुगा फुटून निचरा झाला पाहिजे तरच इथले वातावरण कायमचे सुधारू शकेल!… या विधानाचे वेगवेगळे अर्थ निघू शकतात. असो.
हेही वाचा : सर्वकार्येषु सर्वदा : पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्याचा ‘संकल्प’
अनुच्छेद ३७० रद्द केला, म्हणून लोकांमधील अस्मिता संपुष्टात आली असे नव्हे. ‘आझादी’ची भावना नाहीशी झाली असेही नाही. ‘जमात-ए-इस्लामी’ ही बंदी घातलेली संघटना कर्मठ इस्लामवादी. धर्माच्या आधारे काश्मीर पाकिस्तानमध्ये विलीन झाले पाहिजे ही ‘जमात’ची भूमिका आहे. निवडणुकीच्या माध्यमातून ‘जमात’ला मुख्यधारेत आणण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी ‘जमात’ची विचारसरणी बदलण्याची शक्यता नाही. ही संघटना काश्मिरींच्या अस्मितेला बळ देते, पाकिस्तानच्या मदतीने खोऱ्यात दहशतवाद्यांसाठी ‘सुपीक जमिनी’ची मशागत ‘जमात’ने केली, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. खोऱ्यात ‘जमात’चे सुमारे २० हजार सक्रिय सदस्य आहेत, असा दावा या संघटनेच्या एका नेत्याने केला. अख्ख्या काश्मीर खोऱ्याची लोकसंख्या सव्वाकोटी आहे. हे पाहिले तर ‘जमात’ची सक्रियता किती घातक असेल हे उघड होते. हीच ‘जमात’ आता विधानसभा निवडणुकीत उतरली आहे.
खरे तर जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना खोरे ज्वालामुखीच्या तोंडावर तर बसलेले नाही ना, असा प्रश्न मनात येऊन जातो. १९८७च्या विधानसभा निवडणुकीची पुनरावृत्ती २०२४ मध्ये झाली तर काय, अशी भीती व्यक्त करणे चुकीचे नसावे. त्यावेळीही नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसच्या आघाडीने निवडणूक जिंकली होती. ही निवडणूक फसवून जिंकल्याचा आरोप करत यासीन मलिकसारख्या तत्कालीन तरुणांनी पाकिस्तान गाठले होते, त्यांनी बंदुका हाती घेतल्यानंतर खोऱ्यात दहशतवादाने थैमान घातले होते. या निवडणुकीत ‘जमात’ने पाठिंबा दिलेले अपक्ष उभे आहेत, ते हरले व त्यांनी पुन्हा फसगत झाल्याचा आरोप करत खोऱ्यात दहशतवादाचे थैमान घातले तर? हा धोका असणारच नाही असे ठामपणे कोणी सांगू शकणार नाही. केंद्र सरकारने ‘जमात’ला लोकशाही प्रक्रियेत येणे भाग पाडले असले तरी, केंद्राने आम्हाला धोका दिला असा आरोप करून पुन्हा खोरे पेटवून दिले तर त्याची मोठी किंमत काश्मीरला मोजावी लागेल असे विश्लेषक, राजकीय नेते, पत्रकारांशी बोलल्यानंतर वाटत राहिले.
एका मुद्द्यावर फारशी चर्चा झालेली नाही पण, काहींच्या बोलण्यामध्ये बांगलादेशाचा संदर्भ आला. बांगलादेशातील अराजकाचा जम्मू-काश्मीरशी थेट संबंध नसेल पण, तिथल्या लोकांच्या कथित उठावामागे अमेरिका, पाकिस्तान, चीन अशी विविध आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपांची शक्यता व्यक्त केली जाते. मुस्लीमबहुल बांगलादेशमध्ये जमिनीखालील असंतोषाला जाणीवपूर्वक खतपाणी घातले गेले असेल तर काश्मीर खोऱ्यामध्येही अनुच्छेद ३७० आणि इतर अनेक मुद्द्यांवरून उफाळून येऊ शकणाऱ्या असंतोषाला वाट काढून दिली जाऊ शकते. विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने ‘आझादी’वाल्या इंजिनीअर रशीद आणि इतरांना अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन मिळाले आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. लोकसभा निवडणुकीमध्ये इंजिनीअर रशीद बारामुल्ला मतदारसंघातून उभे राहिले हेच आश्चर्यकारक म्हणता येईल. रशीद यांना दिल्लीतून कोणाचा तरी भक्कम पाठिंबा असल्याशिवाय त्यांचा उमेदवारी अर्जदेखील स्वीकारला गेला नसता, असे काहींचे म्हणणे आहे. रशीद तिहार तुरुंगात असताना त्यांचे पुत्र अब्रार व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारविरोधातील लोकांच्या भावनांना साद घातली. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर झालेल्या कोंडमाऱ्याची ही प्रतिक्रिया होती आणि लोकसभा निवडणुकीत लोकांचे भारतविरोधी मत मतपेटीतून व्यक्त झाल्याचे मानले गेले. इंजिनीअर रशीदसारखे विभाजनवादी नेते ‘आझादी’ची भावना खोऱ्यात कायम ठेवण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळेच विभाजनवाद्यांना ताकद मिळेल असे धोरण राबवून खोऱ्यात शांतता निर्माण होईल की, असंतोषाला इंधन पुरवले जाईल, याचा विचार दिल्लीतून करावा लागणार आहे. विधानसभा निवडणुकीमध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाला बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही. इथे दोनच प्रमुख प्रादेशिक पक्ष आहेत. मेहबूबा मुफ्ती यांचा ‘पीडीपी’ आणि अब्दुल्लांचा ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’. लोकसभा निवडणुकीत ओमर अब्दुल्लांचा पराभव कोणामुळे व कसा झाला हे लोकांना माहीत आहे. विधानसभा निवडणुकीतही ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ला बहुमत न मिळण्याची व्यूहरचना केल्याचे सांगितले जाते. पण, त्यातून ‘आझादी’वाल्यांना बळ मिळाले तर या राजकीय धोरणाच्या दुष्परिणामाची जबाबदारी दिल्लीमध्ये कोण घेणार, असे विचारता येऊ शकेल.
हेही वाचा : ‘व्यक्तिगत’ पूजा- आरतीचे जाहीर प्रदर्शन झाल्यानंतर…
२०१९ पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने कठोर पावले उचलली गेली. त्यामुळे खोऱ्यातील लोकांना पासपोर्ट, व्हिसा देताना, सरकारी नोकरी देताना सखोल चौकशी केली जाऊ लागली. या चौकशीचा सर्वात मोठा फटका वाट चुकलेल्या अनेकांना बसल्याचे सांगितले जाते. तरुणांना रोजगार मिळणे गरजेचे असले तरी कुटुंबाची पार्श्वभूमी तपासून पाहिली जाते. कधी कधी दोन दशकांपूर्वी दूरच्या नात्यातील कोणी बंदूक हातात घेतली असेल तरी नोकरीवर पाणी सोडावे लागू शकते. जम्मू-काश्मीरमध्ये बेरोजगारी ही गंभीर समस्या असून रोजगार उपलब्ध करून देणे हे मोठे आव्हान आहे. पण, अनेकदा या तरुणांच्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्याचा दहशतवाद्यांशी संबंध आला असेल, त्या सदस्याने कदाचित एखाद-दोन महिन्यांसाठी बंदूक हाती घेतलेलीही असू शकेल. पण, कुटुंबातील सदस्याच्या पार्श्वभूमीमुळे संबंधित तरुण नोकरीला मुकू शकतो. काश्मीर खोऱ्यातील अनेकांना परदेशात नोकरीची संधी मिळू शकते पण, कुटुंबाच्या पार्श्वभूमीमुळे त्यांना ना पासपोर्ट मिळतो ना व्हिसा. नोकरी नसल्यामुळे, ती मिळण्याची संधीही गमावलेले आणि त्यामुळे मोकळे भटकणारे अनेक तरुण अखेर एकाच दिशेने जाऊ शकतील!… काश्मीर हे असे आतून धगधगत आहे. वरवर दिसणाऱ्या शांततेमुळे दिल्लीकरांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली नाही म्हणजे मिळवले.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
श्रीनगरमधील दल लेकच्या समोरील एका रेस्ताराँमध्ये लष्करी अधिकाऱ्याशी गप्पा मारत असताना आसपासची गजबज बघून काश्मीर खोऱ्यात खरोखरच शांतता निर्माण झाली आहे, असे वाटून गेले. शहरांमध्ये रात्री दुकाने-हॉटेल्स उघडी होती. रस्त्यावर रहदारी होती. कुठल्याही शहरामध्ये असते तसेच, सर्वसामान्य वातावरण होते. अनुच्छेद ३७० ठेवले किंवा काढून घेतले तरी काय फरक पडतो? इथे सगळेच सुरळीत असेल तर विनाकारण ‘कश्मिरियत’वर कशाला बोलायचे, असाही विचार मनात येऊन गेला. लोक म्हणत होते की, इथे आता पूर्वीसारखी दगडफेक होत नाही. काश्मिरी लोकांच्या बोलण्यावरून वाटले की, खोऱ्यातील असंतोषाचे दिवस संपुष्टात आले आहेत. आता फक्त विकासाच्या गोष्टी केल्या पाहिजेत!…
रेस्ताराँमधील रात्रभोजन संपवून दुसऱ्या दिवशी श्रीनगरमधील निवासी कॉलनीमध्ये एका बुजुर्गाला भेटायला गेलो. शेख अब्दुल्ला-फारुख अब्दुल्लांपासून काश्मीरमधील बहुसंख्य विभाजनवादी नेत्यांपर्यंत, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंग, अटलबिहारी वाजपेयींपर्यंत दिल्लीतील अनेक नेत्यांमध्ये त्यांची उठबस होती व आहे. सोनमर्गमध्ये एक आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी लपून बसल्याची माहिती याच व्यक्तीने तत्कालीन वाजपेयींच्या सरकारला दिली होती! त्यांच्या घराच्या हिरवळीवर गप्पा मारता मारता ते म्हणाले, काश्मीर आतून धगधगतंय. वरवर शांतता दिसत असली तरी लाव्हा कधी बाहेर पडेल सांगता येणार नाही. त्यांचे विधान आश्चर्यचकित करणारे होते. श्रीनगरच्या रस्त्यावर एक दगडदेखील फेकला जात नाही मग, अशांतता कसली, असा प्रश्न मनात येऊन गेला. हे गृहस्थ म्हणाले, माझ्या आसपास अनेक तरुणांकडे बंदुका आहेत. मी त्यांना ओळखतो, ते कधी इथे असतात, कधी नसतात. एका घराकडे बोट दाखवून ते म्हणाले की, त्या घरातील मुलगा आणि आई दोघेही दगडफेक करण्यात पुढे होते. आता शांत बसले असले तरी मुलाकडे बंदूक आहे. अशा बंदुका कधीही बाहेर निघू शकतात!
हेही वाचा : धर्मानुसार वर्तनाला कायद्याची परवानगी, पण म्हणून वाट्टेल ते खपवून घेतले जाणार नाही!
मग, काश्मीर खोऱ्यात इतकी शांतता का दिसते आहे, असे एका अनुभवी पत्रकाराला विचारले. त्यांचे म्हणणे होते की, पाकिस्तानने ‘पाण्याचा नळ’ बंद केला आहे, अंतर्गत असंतोष शमवण्यामध्येच त्यांची ताकद वाया जात असावी. ते नळ सुरू करतील तेव्हा दहशतवादी हल्ले होऊ लागतील. या पत्रकाराची हयात काश्मीर खोऱ्यात गेली आहे, त्याची माहीतगारांची फळीही खोलवर रुजलेली आहे. त्यांचे म्हणणे होते की, जम्मू विभागात होत असलेले दहशतवादी हल्ले काश्मिरी तरुणांकडून होत नाहीत, त्यामागे प्रशिक्षित दहशतवादी आहेत. हीच माहिती अन्य एका स्राोताकडूनही मिळाली. गेले काही महिने जम्मू विभागातील राजौरी-पुंछच्या पहाडी भागांमध्ये दहतशवादी हल्ले होत आहेत. हा लेख लिहीत असतानाच काश्मीर खोऱ्यात बारामुल्लामध्ये दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई केली जात असल्याचे वृत्त आले. २०१९ नंतर काश्मीर खोऱ्यात तुलनेत कमी झालेले दहशतवादी हल्ले पुन्हा सुरू होण्याचा धोका तर नसेल, असा मनात विचार येऊन गेला.
२०१६ मध्ये दहशतवादी बुऱ्हाण वाणीला लष्कराने ठार मारल्यानंतर काश्मीरमध्ये बंदुका हाती घेणाऱ्या तरुणांचा ओघ वाढला होता. हे सगळे तरुण खोऱ्यातील होते, त्यांना पाकिस्तानातून बंदूक चालवण्याचे प्रशिक्षण मिळालेले नव्हते. रागाच्या भरात या तरुणांना बंदुकांचा मार्ग योग्य वाटला होता. एकावेळी खोऱ्यात ‘विनाप्रशिक्षित’ २००-३०० तरुण दहशतवादी होते, आताही त्यांची संख्या साधारण तेवढीच असावी असे सांगितले जाते. काहीजण बंदुका हाती घेतल्यानंतर आठवड्याभरातच काय एखाद-दोन दिवसांतही मारले जातात. या दहशतवाद्यांचे आयुष्य जेमतेम सहा महिने. आपले आयुष्य संपलेले आहे, याची जाणीव या तरुणांना असते. तरीही ते बंदुकांसह छायाचित्रे काढून ‘फेसबुक’वर टाकत होते, अनेकांनी चित्रफीत अपलोड करून आपण दहशतवादी झाल्याचे घोषित केले होते. त्यांच्या हालचाली इंटरनेटमुळे आणि त्यांनी स्वत:च गाजावाजा केल्यामुळे समजत असत. आता सगळ्या गोष्टी भूमिगत झाल्या आहेत. बंदूक हाती घेतल्याची घोषणा कोणी तरुण ‘फेसबुक’वरून करत नाही. इंटरनेटचा वापर कमीत कमी केला जातो. दहशतवाद्यांनी ‘कामाची पद्धत’ बदलली आहे, असे काहींचे म्हणणे आहे. काश्मीर खोऱ्यातील घडामोडींची माहिती असलेल्या उच्चपदस्थाच्या म्हणण्यानुसार, इथले वातावरण हवा भरलेल्या फुग्यासारखे झाले आहे, हा फुगा फुटून निचरा झाला पाहिजे तरच इथले वातावरण कायमचे सुधारू शकेल!… या विधानाचे वेगवेगळे अर्थ निघू शकतात. असो.
हेही वाचा : सर्वकार्येषु सर्वदा : पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्याचा ‘संकल्प’
अनुच्छेद ३७० रद्द केला, म्हणून लोकांमधील अस्मिता संपुष्टात आली असे नव्हे. ‘आझादी’ची भावना नाहीशी झाली असेही नाही. ‘जमात-ए-इस्लामी’ ही बंदी घातलेली संघटना कर्मठ इस्लामवादी. धर्माच्या आधारे काश्मीर पाकिस्तानमध्ये विलीन झाले पाहिजे ही ‘जमात’ची भूमिका आहे. निवडणुकीच्या माध्यमातून ‘जमात’ला मुख्यधारेत आणण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी ‘जमात’ची विचारसरणी बदलण्याची शक्यता नाही. ही संघटना काश्मिरींच्या अस्मितेला बळ देते, पाकिस्तानच्या मदतीने खोऱ्यात दहशतवाद्यांसाठी ‘सुपीक जमिनी’ची मशागत ‘जमात’ने केली, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. खोऱ्यात ‘जमात’चे सुमारे २० हजार सक्रिय सदस्य आहेत, असा दावा या संघटनेच्या एका नेत्याने केला. अख्ख्या काश्मीर खोऱ्याची लोकसंख्या सव्वाकोटी आहे. हे पाहिले तर ‘जमात’ची सक्रियता किती घातक असेल हे उघड होते. हीच ‘जमात’ आता विधानसभा निवडणुकीत उतरली आहे.
खरे तर जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना खोरे ज्वालामुखीच्या तोंडावर तर बसलेले नाही ना, असा प्रश्न मनात येऊन जातो. १९८७च्या विधानसभा निवडणुकीची पुनरावृत्ती २०२४ मध्ये झाली तर काय, अशी भीती व्यक्त करणे चुकीचे नसावे. त्यावेळीही नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसच्या आघाडीने निवडणूक जिंकली होती. ही निवडणूक फसवून जिंकल्याचा आरोप करत यासीन मलिकसारख्या तत्कालीन तरुणांनी पाकिस्तान गाठले होते, त्यांनी बंदुका हाती घेतल्यानंतर खोऱ्यात दहशतवादाने थैमान घातले होते. या निवडणुकीत ‘जमात’ने पाठिंबा दिलेले अपक्ष उभे आहेत, ते हरले व त्यांनी पुन्हा फसगत झाल्याचा आरोप करत खोऱ्यात दहशतवादाचे थैमान घातले तर? हा धोका असणारच नाही असे ठामपणे कोणी सांगू शकणार नाही. केंद्र सरकारने ‘जमात’ला लोकशाही प्रक्रियेत येणे भाग पाडले असले तरी, केंद्राने आम्हाला धोका दिला असा आरोप करून पुन्हा खोरे पेटवून दिले तर त्याची मोठी किंमत काश्मीरला मोजावी लागेल असे विश्लेषक, राजकीय नेते, पत्रकारांशी बोलल्यानंतर वाटत राहिले.
एका मुद्द्यावर फारशी चर्चा झालेली नाही पण, काहींच्या बोलण्यामध्ये बांगलादेशाचा संदर्भ आला. बांगलादेशातील अराजकाचा जम्मू-काश्मीरशी थेट संबंध नसेल पण, तिथल्या लोकांच्या कथित उठावामागे अमेरिका, पाकिस्तान, चीन अशी विविध आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपांची शक्यता व्यक्त केली जाते. मुस्लीमबहुल बांगलादेशमध्ये जमिनीखालील असंतोषाला जाणीवपूर्वक खतपाणी घातले गेले असेल तर काश्मीर खोऱ्यामध्येही अनुच्छेद ३७० आणि इतर अनेक मुद्द्यांवरून उफाळून येऊ शकणाऱ्या असंतोषाला वाट काढून दिली जाऊ शकते. विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने ‘आझादी’वाल्या इंजिनीअर रशीद आणि इतरांना अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन मिळाले आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. लोकसभा निवडणुकीमध्ये इंजिनीअर रशीद बारामुल्ला मतदारसंघातून उभे राहिले हेच आश्चर्यकारक म्हणता येईल. रशीद यांना दिल्लीतून कोणाचा तरी भक्कम पाठिंबा असल्याशिवाय त्यांचा उमेदवारी अर्जदेखील स्वीकारला गेला नसता, असे काहींचे म्हणणे आहे. रशीद तिहार तुरुंगात असताना त्यांचे पुत्र अब्रार व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारविरोधातील लोकांच्या भावनांना साद घातली. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर झालेल्या कोंडमाऱ्याची ही प्रतिक्रिया होती आणि लोकसभा निवडणुकीत लोकांचे भारतविरोधी मत मतपेटीतून व्यक्त झाल्याचे मानले गेले. इंजिनीअर रशीदसारखे विभाजनवादी नेते ‘आझादी’ची भावना खोऱ्यात कायम ठेवण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळेच विभाजनवाद्यांना ताकद मिळेल असे धोरण राबवून खोऱ्यात शांतता निर्माण होईल की, असंतोषाला इंधन पुरवले जाईल, याचा विचार दिल्लीतून करावा लागणार आहे. विधानसभा निवडणुकीमध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाला बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही. इथे दोनच प्रमुख प्रादेशिक पक्ष आहेत. मेहबूबा मुफ्ती यांचा ‘पीडीपी’ आणि अब्दुल्लांचा ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’. लोकसभा निवडणुकीत ओमर अब्दुल्लांचा पराभव कोणामुळे व कसा झाला हे लोकांना माहीत आहे. विधानसभा निवडणुकीतही ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ला बहुमत न मिळण्याची व्यूहरचना केल्याचे सांगितले जाते. पण, त्यातून ‘आझादी’वाल्यांना बळ मिळाले तर या राजकीय धोरणाच्या दुष्परिणामाची जबाबदारी दिल्लीमध्ये कोण घेणार, असे विचारता येऊ शकेल.
हेही वाचा : ‘व्यक्तिगत’ पूजा- आरतीचे जाहीर प्रदर्शन झाल्यानंतर…
२०१९ पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने कठोर पावले उचलली गेली. त्यामुळे खोऱ्यातील लोकांना पासपोर्ट, व्हिसा देताना, सरकारी नोकरी देताना सखोल चौकशी केली जाऊ लागली. या चौकशीचा सर्वात मोठा फटका वाट चुकलेल्या अनेकांना बसल्याचे सांगितले जाते. तरुणांना रोजगार मिळणे गरजेचे असले तरी कुटुंबाची पार्श्वभूमी तपासून पाहिली जाते. कधी कधी दोन दशकांपूर्वी दूरच्या नात्यातील कोणी बंदूक हातात घेतली असेल तरी नोकरीवर पाणी सोडावे लागू शकते. जम्मू-काश्मीरमध्ये बेरोजगारी ही गंभीर समस्या असून रोजगार उपलब्ध करून देणे हे मोठे आव्हान आहे. पण, अनेकदा या तरुणांच्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्याचा दहशतवाद्यांशी संबंध आला असेल, त्या सदस्याने कदाचित एखाद-दोन महिन्यांसाठी बंदूक हाती घेतलेलीही असू शकेल. पण, कुटुंबातील सदस्याच्या पार्श्वभूमीमुळे संबंधित तरुण नोकरीला मुकू शकतो. काश्मीर खोऱ्यातील अनेकांना परदेशात नोकरीची संधी मिळू शकते पण, कुटुंबाच्या पार्श्वभूमीमुळे त्यांना ना पासपोर्ट मिळतो ना व्हिसा. नोकरी नसल्यामुळे, ती मिळण्याची संधीही गमावलेले आणि त्यामुळे मोकळे भटकणारे अनेक तरुण अखेर एकाच दिशेने जाऊ शकतील!… काश्मीर हे असे आतून धगधगत आहे. वरवर दिसणाऱ्या शांततेमुळे दिल्लीकरांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली नाही म्हणजे मिळवले.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
