देवेंद्र गावंडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘संघटितपणाचा अभाव’ हे या प्रश्नाचे सोपे उत्तर. पण प्रशासन, व्यवस्था आणि नागर समाज हे इतके असंवेदनशील कसे, याचा शोध अनेक प्रश्नांकडे जातो. या जमाती समाजव्यवस्थेच्या खिजगणतीतही नाहीत. त्यांना न्याय मिळावा असे व्यवस्थेतील बहुतेकांना वाटत नाही.
‘दुर्मीळ जमात’ अशी सरकारदरबारी ओळख असलेल्या कातकरींवर पैशासाठी मुले विकण्याची वेळ येणे व नंदुरबारमधील एका कुटुंबावर पीडित मुलीला न्याय मिळावा म्हणून तिचा मृतदेह मिठात पुरावा लागणे या दोन्ही घटना आदिवासींची दुरवस्था स्पष्ट करणाऱ्या. तेही देशभरात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव वाजतगाजत साजरा होत असताना. देशाच्या राष्ट्रपतीपदी याच जमातीतील व्यक्ती विराजमान झाली असताना. या दोन्ही घटना जेवढय़ा प्रतीकात्मक राजकारणाचे अपयश स्पष्ट करणाऱ्या तेवढय़ाच समाज व एकूण व्यवस्थेचा या मागास जमातींविषयाचा तुच्छतादर्शक दृष्टिकोन प्रकट करणाऱ्या. असे वेदनादायी व व्यवस्थेकडून झिडकारले जाण्याचे अनुभव आदिवासींसाठी नवे नाहीत. जगरहाटीच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांना या दाहकतेचा सामना करावा लागतो.
दुर्दैव हे की त्यांच्या वाटय़ाला येणाऱ्या प्रत्येक दु:खाचा गाजावाजा होत नाही. नागर समाजात आदिवासींबद्दल आज मद्दडपणाच आलेला दिसतो, कारण ही दु:खे प्रत्येक वेळी माध्यमस्नेही ठरत नाहीत. भूक, बेरोजगारी, त्यातून येणारे कुपोषण, अंधश्रद्धा व त्यातून उद्भवणारे अघोरी प्रकार, गेली पन्नास वर्षे जंगलात सुरू असलेला हिंसाचार, त्यात दोन्ही (पोलीस व नक्षल) बाजूने होणारी होरपळ व कोंडी, आरोग्य सेवेअभावी होणारे मृत्यू, रुग्णवाहिका मिळाली नाही म्हणून खांद्यावर आलेले कलेवराचे ओझे, दूषित पाण्यामुळे जाणारे जीव.. दु:खांमागील कारणांची ही यादी आणखी वाढू शकते एवढी या जमातींची वाईट अवस्था. अशा स्थितीत या उपेक्षितांच्या पाठीशी राज्यकर्ते, शासन व प्रशासनाने उभे राहावे ही घटनात्मक व कायदेशीर अपेक्षा. प्रत्यक्षात तेच घडताना दिसत नाही.
याचे कारण या जमाती समाजव्यवस्थेच्या खिजगणतीतही नाहीत. हे सारे आपले बांधव आहेत ही भावनाच समाजाच्या सर्व स्तरात अजून मूळ धरू शकली नाही. परिणामी व्यवस्थेतील प्रत्येक जण एकतर या जमातींच्या अपेक्षा किंवा गाऱ्हाण्याकडे दुर्लक्ष करतो किंवा त्यांची प्रकरणे हाताळताना वर्चस्ववादी भूमिकेतून वावरतो. त्यांना न्याय मिळावा असे व्यवस्थेतील बहुतेकांना वाटत नाही. हे सर्व घडते सारे कायदे त्यांच्या बाजूने असूनसुद्धा. त्याचे पालन केले काय आणि नाही काय अशाच आविर्भावात सारे असतात. हे का घडते याचे उत्तर देशाच्या आजवरच्या राजकीय प्रवासात दडले आहे.
स्वातंत्र्यापूर्वी व नंतर या प्रवासात हळूहळू का होईना पण समाजातील अनेक उपेक्षित वर्ग, जाती सामील झाल्या. त्यांच्यातून उदयाला आलेल्या नेतृत्वांनी या साऱ्यांना राजकारणात दखलपात्र स्थान मिळवून दिले. त्यामुळे त्यांच्या प्रश्नांवर सहज चर्चा घडू लागली, विचारमंथन होऊ लागले. त्यातून चांगले, वाईट दोन्ही परिणाम दिसू लागले. दुर्दैव हे की आदिवासींना या राजकीय प्रवासात अजूनही स्वत:ची जागा निर्माणच काय, शोधताही आली नाही. देश इंग्रजांच्या ताब्यात असताना व स्वातंत्र्यलढा सुरू झाला असताना देशातील अनेक राजे व संस्थाने त्यांची गुलामगिरी स्वीकारण्यात धन्यता मानत होते. त्या वेळी हेच आदिवासी इंग्रजांविरुद्ध प्राणपणाने लढले. मध्य भारतात त्यांनी दिलेल्या लढय़ांचा इतिहास सर्वाना ठाऊक आहे. यात अनेक आदिवासी राजांना जीव गमवावा लागला. त्याच्याही नोंदी आहेत. तरीही ही जमात स्वातंत्र्यानंतर मुख्य राजकीय प्रवाहातून बाहेर फेकली गेली. हे अन्यायकारक व या जमातीच्या योद्धेपणाचा अपमान करणारे ठरते आहे, असे स्वातंत्र्यानंतर कुणालाच वाटले नाही. या जमाती जंगल रक्षणासाठी, त्यांच्या प्रथा, परंपरा टिकवण्यासाठी लढल्या असा समज करून घेत आता स्वातंत्र्यानंतर त्यांना त्यांचे निसर्गजीवन शांतपणे व्यतीत करू द्या असा पवित्रा साऱ्यांनी घेतला. त्यानुसार त्यांना संरक्षण देणाऱ्या घटनात्मक तरतुदी तयार केल्या गेल्या, कायदे आणले गेले. यातून या जमाती समाजापासून आणखी विलग होत गेल्या. हे धोरण चूक की बरोबर या वादात आज पडण्याचे काही कारण नाही पण यातून या जमातींकडे वेगळय़ा नजरेने बघण्याचा जो दृष्टिकोन तयार झाला तोच आता घातक ठरू लागला आहे. या जमातींची प्रगती व्हावी, त्यांनी विकासाच्या मुख्य प्रवाहात यावे असे राजकीय नेते म्हणत राहिले पण त्यांच्यातून लोकशाहीवादी नेतृत्व समोर आणावे, त्याला बळ द्यावे असे एकाही राजकीय पक्षाला वाटले नाही.
आदर्श कुठे आहेत?
या ७५ वर्षांत देशातील सर्व जाती, वर्गातून नेतृत्व समोर आले. त्यातल्या काहींनी देशव्यापी अशी प्रतिमासुद्धा निर्माण केली. अपवाद फक्त आदिवासींचा. त्यांच्यातून सर्व जमातींना मान्य होईल असा नेता तयार झाला नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या सरकारांमध्ये या जमातींच्या विकासासाठी स्थापण्यात आलेल्या खात्याचे म्हणून जे मंत्री झाले ते त्यांच्या कार्यकाळापुरतेच ओळखीचे राहिले. त्यामुळे राजकीय पातळीवर या जमातींना गृहीत धरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्याचेच लोण व्यवस्थेत पसरत गेले व त्याची कटू फळे या जमातीला आता प्रत्येक टप्प्यावर चाखावी लागत आहे. नेमकी हीच राजकीय पोकळी हेरून नक्षल चळवळ त्यांच्या वतीने उभी राहिली. त्यालाही आता पन्नास वर्षे लोटली. त्यांनाही त्यांच्या विचाराचा आदिवासी नेता तयार करावा असे गेल्या पाच दशकांत कधी वाटले नाही.
आजही या चळवळीच्या सर्वोच्च अशा पॉलिट ब्युरोत एकही आदिवासी नाही. गेल्या ७५ वर्षांत देशात अनेक सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यात या जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांवरून शेकडो लोक निवडून आले. त्यांचा एकत्रित आवाज कधी घुमलेला दिसला नाही. दारिद्रय़, निरक्षरता, अज्ञान दूर करावे व समाजाला पुढे न्यावे अशा इच्छाशक्तीचा अभाव या लोकप्रतिनिधींमध्ये कायम जाणवत राहिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जसे दलित समाजाचे उद्धारकर्ते ठरले तसे नेतृत्व या जमातीच्या वाटय़ाला आले नाही.
घटना समितीत असलेले व विद्वान म्हणून मान्यता पावलेले माजी आयसीएस आणि हॉकीपटू जयपाल मुंडा यांच्यात या जमातीला पुढे नेण्याचे गुण होते पण कमालीची निरक्षरता व अंधश्रद्धेमुळे आदिवासींनी त्यांच्याऐवजी बिरसा मुंडांना आदर्श मानले. याचा अर्थ बिरसा मुंडांचे कर्तृत्व कमी लेखणे असा नाही. मात्र यामुळे शिक्षण व त्यातून येणाऱ्या संधींपासून आदिवासी मागे पडले. अन्याय व मागासपणाची जाणीव करून देणाराच कुणी समोर न आल्याने व्यवस्थेकडून त्यांच्यावर अन्याय करण्याच्या वृत्तीत वाढ होत गेली. हे कटू असले तरी वास्तव आहे.
आदिवासी राहात असलेला बहुतांश प्रदेश राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचीमध्ये मोडणारा. त्याच्या विकासाची जबाबदारी थेट राज्यपालांवर. त्यांना मदत करण्यासाठी वैधानिक दर्जा असलेल्या सल्लागार समित्याही प्रत्येक राज्यात कार्यरत. लोकशाही व्यवस्थेतून तयार झालेली ही यंत्रणा नेमकी करते काय? सल्लागार समितीच्या बैठका होत का नाहीत? त्या का होत नाही असा प्रश्न या समितीचे सदस्य कधी विचारत का नाहीत? मुख्यमंत्री व राज्यपाल यासाठी नेमका वेळ किती देतात? अन्याय, अत्याचाराच्या घटना घडूनही ही यंत्रणा एवढी थंड कशी राहू शकते? अशा यंत्रणेत काम करणारे याच जमातीचे लोकप्रतिनिधी आकंठ भ्रष्टाचारात बुडालेले कसे? समाजहितापेक्षा स्वहिताला प्राधान्य देण्यात त्यांना काहीच गैर कसे वाटत नाही? जमात अजूनही आपल्याला जाब विचारण्याच्या मानसिकतेत आलेली नाही यातून ही बेफिकिरी उद्भवली असेल का? आदिवासींच्या प्रश्नांवर लढे देत मोठय़ा झालेल्या अनेक स्वयंसेवी संघटना देशभर सक्रिय आहेत. त्यांना माफक यश मिळण्याची कारणे काय? संस्थाहित व राजकीय फायदा लाटण्याच्या वृत्तीमुळे या संस्था व त्यांचे प्रतिनिधी अपयशी ठरलेत का? त्यांच्या कार्याची समीक्षा कधी कुणी करणार की नाही? हा समाज मागास राहिला तरच आपला तवा गरम राहील अशी या साऱ्यांची भावना झाली का? त्यांना शासनाकडून मिळणारा प्रतिसाद कसा?
या प्रश्नांची उत्तरे शोधायला गेले की आदिवासींच्या दुरवस्थेची कारणे स्पष्ट होऊ लागतात व अशा घटना वारंवार का घडतात याचे उत्तर मिळू लागते. आता प्रश्न आहे तो हे बदलणार कधी? त्यासाठी पुढाकार घ्यावा असे राज्यकर्ते, प्रशासन यांना कधी वाटेल?
devendra.gawande@expressindia.com
‘संघटितपणाचा अभाव’ हे या प्रश्नाचे सोपे उत्तर. पण प्रशासन, व्यवस्था आणि नागर समाज हे इतके असंवेदनशील कसे, याचा शोध अनेक प्रश्नांकडे जातो. या जमाती समाजव्यवस्थेच्या खिजगणतीतही नाहीत. त्यांना न्याय मिळावा असे व्यवस्थेतील बहुतेकांना वाटत नाही.
‘दुर्मीळ जमात’ अशी सरकारदरबारी ओळख असलेल्या कातकरींवर पैशासाठी मुले विकण्याची वेळ येणे व नंदुरबारमधील एका कुटुंबावर पीडित मुलीला न्याय मिळावा म्हणून तिचा मृतदेह मिठात पुरावा लागणे या दोन्ही घटना आदिवासींची दुरवस्था स्पष्ट करणाऱ्या. तेही देशभरात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव वाजतगाजत साजरा होत असताना. देशाच्या राष्ट्रपतीपदी याच जमातीतील व्यक्ती विराजमान झाली असताना. या दोन्ही घटना जेवढय़ा प्रतीकात्मक राजकारणाचे अपयश स्पष्ट करणाऱ्या तेवढय़ाच समाज व एकूण व्यवस्थेचा या मागास जमातींविषयाचा तुच्छतादर्शक दृष्टिकोन प्रकट करणाऱ्या. असे वेदनादायी व व्यवस्थेकडून झिडकारले जाण्याचे अनुभव आदिवासींसाठी नवे नाहीत. जगरहाटीच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांना या दाहकतेचा सामना करावा लागतो.
दुर्दैव हे की त्यांच्या वाटय़ाला येणाऱ्या प्रत्येक दु:खाचा गाजावाजा होत नाही. नागर समाजात आदिवासींबद्दल आज मद्दडपणाच आलेला दिसतो, कारण ही दु:खे प्रत्येक वेळी माध्यमस्नेही ठरत नाहीत. भूक, बेरोजगारी, त्यातून येणारे कुपोषण, अंधश्रद्धा व त्यातून उद्भवणारे अघोरी प्रकार, गेली पन्नास वर्षे जंगलात सुरू असलेला हिंसाचार, त्यात दोन्ही (पोलीस व नक्षल) बाजूने होणारी होरपळ व कोंडी, आरोग्य सेवेअभावी होणारे मृत्यू, रुग्णवाहिका मिळाली नाही म्हणून खांद्यावर आलेले कलेवराचे ओझे, दूषित पाण्यामुळे जाणारे जीव.. दु:खांमागील कारणांची ही यादी आणखी वाढू शकते एवढी या जमातींची वाईट अवस्था. अशा स्थितीत या उपेक्षितांच्या पाठीशी राज्यकर्ते, शासन व प्रशासनाने उभे राहावे ही घटनात्मक व कायदेशीर अपेक्षा. प्रत्यक्षात तेच घडताना दिसत नाही.
याचे कारण या जमाती समाजव्यवस्थेच्या खिजगणतीतही नाहीत. हे सारे आपले बांधव आहेत ही भावनाच समाजाच्या सर्व स्तरात अजून मूळ धरू शकली नाही. परिणामी व्यवस्थेतील प्रत्येक जण एकतर या जमातींच्या अपेक्षा किंवा गाऱ्हाण्याकडे दुर्लक्ष करतो किंवा त्यांची प्रकरणे हाताळताना वर्चस्ववादी भूमिकेतून वावरतो. त्यांना न्याय मिळावा असे व्यवस्थेतील बहुतेकांना वाटत नाही. हे सर्व घडते सारे कायदे त्यांच्या बाजूने असूनसुद्धा. त्याचे पालन केले काय आणि नाही काय अशाच आविर्भावात सारे असतात. हे का घडते याचे उत्तर देशाच्या आजवरच्या राजकीय प्रवासात दडले आहे.
स्वातंत्र्यापूर्वी व नंतर या प्रवासात हळूहळू का होईना पण समाजातील अनेक उपेक्षित वर्ग, जाती सामील झाल्या. त्यांच्यातून उदयाला आलेल्या नेतृत्वांनी या साऱ्यांना राजकारणात दखलपात्र स्थान मिळवून दिले. त्यामुळे त्यांच्या प्रश्नांवर सहज चर्चा घडू लागली, विचारमंथन होऊ लागले. त्यातून चांगले, वाईट दोन्ही परिणाम दिसू लागले. दुर्दैव हे की आदिवासींना या राजकीय प्रवासात अजूनही स्वत:ची जागा निर्माणच काय, शोधताही आली नाही. देश इंग्रजांच्या ताब्यात असताना व स्वातंत्र्यलढा सुरू झाला असताना देशातील अनेक राजे व संस्थाने त्यांची गुलामगिरी स्वीकारण्यात धन्यता मानत होते. त्या वेळी हेच आदिवासी इंग्रजांविरुद्ध प्राणपणाने लढले. मध्य भारतात त्यांनी दिलेल्या लढय़ांचा इतिहास सर्वाना ठाऊक आहे. यात अनेक आदिवासी राजांना जीव गमवावा लागला. त्याच्याही नोंदी आहेत. तरीही ही जमात स्वातंत्र्यानंतर मुख्य राजकीय प्रवाहातून बाहेर फेकली गेली. हे अन्यायकारक व या जमातीच्या योद्धेपणाचा अपमान करणारे ठरते आहे, असे स्वातंत्र्यानंतर कुणालाच वाटले नाही. या जमाती जंगल रक्षणासाठी, त्यांच्या प्रथा, परंपरा टिकवण्यासाठी लढल्या असा समज करून घेत आता स्वातंत्र्यानंतर त्यांना त्यांचे निसर्गजीवन शांतपणे व्यतीत करू द्या असा पवित्रा साऱ्यांनी घेतला. त्यानुसार त्यांना संरक्षण देणाऱ्या घटनात्मक तरतुदी तयार केल्या गेल्या, कायदे आणले गेले. यातून या जमाती समाजापासून आणखी विलग होत गेल्या. हे धोरण चूक की बरोबर या वादात आज पडण्याचे काही कारण नाही पण यातून या जमातींकडे वेगळय़ा नजरेने बघण्याचा जो दृष्टिकोन तयार झाला तोच आता घातक ठरू लागला आहे. या जमातींची प्रगती व्हावी, त्यांनी विकासाच्या मुख्य प्रवाहात यावे असे राजकीय नेते म्हणत राहिले पण त्यांच्यातून लोकशाहीवादी नेतृत्व समोर आणावे, त्याला बळ द्यावे असे एकाही राजकीय पक्षाला वाटले नाही.
आदर्श कुठे आहेत?
या ७५ वर्षांत देशातील सर्व जाती, वर्गातून नेतृत्व समोर आले. त्यातल्या काहींनी देशव्यापी अशी प्रतिमासुद्धा निर्माण केली. अपवाद फक्त आदिवासींचा. त्यांच्यातून सर्व जमातींना मान्य होईल असा नेता तयार झाला नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या सरकारांमध्ये या जमातींच्या विकासासाठी स्थापण्यात आलेल्या खात्याचे म्हणून जे मंत्री झाले ते त्यांच्या कार्यकाळापुरतेच ओळखीचे राहिले. त्यामुळे राजकीय पातळीवर या जमातींना गृहीत धरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्याचेच लोण व्यवस्थेत पसरत गेले व त्याची कटू फळे या जमातीला आता प्रत्येक टप्प्यावर चाखावी लागत आहे. नेमकी हीच राजकीय पोकळी हेरून नक्षल चळवळ त्यांच्या वतीने उभी राहिली. त्यालाही आता पन्नास वर्षे लोटली. त्यांनाही त्यांच्या विचाराचा आदिवासी नेता तयार करावा असे गेल्या पाच दशकांत कधी वाटले नाही.
आजही या चळवळीच्या सर्वोच्च अशा पॉलिट ब्युरोत एकही आदिवासी नाही. गेल्या ७५ वर्षांत देशात अनेक सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यात या जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांवरून शेकडो लोक निवडून आले. त्यांचा एकत्रित आवाज कधी घुमलेला दिसला नाही. दारिद्रय़, निरक्षरता, अज्ञान दूर करावे व समाजाला पुढे न्यावे अशा इच्छाशक्तीचा अभाव या लोकप्रतिनिधींमध्ये कायम जाणवत राहिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जसे दलित समाजाचे उद्धारकर्ते ठरले तसे नेतृत्व या जमातीच्या वाटय़ाला आले नाही.
घटना समितीत असलेले व विद्वान म्हणून मान्यता पावलेले माजी आयसीएस आणि हॉकीपटू जयपाल मुंडा यांच्यात या जमातीला पुढे नेण्याचे गुण होते पण कमालीची निरक्षरता व अंधश्रद्धेमुळे आदिवासींनी त्यांच्याऐवजी बिरसा मुंडांना आदर्श मानले. याचा अर्थ बिरसा मुंडांचे कर्तृत्व कमी लेखणे असा नाही. मात्र यामुळे शिक्षण व त्यातून येणाऱ्या संधींपासून आदिवासी मागे पडले. अन्याय व मागासपणाची जाणीव करून देणाराच कुणी समोर न आल्याने व्यवस्थेकडून त्यांच्यावर अन्याय करण्याच्या वृत्तीत वाढ होत गेली. हे कटू असले तरी वास्तव आहे.
आदिवासी राहात असलेला बहुतांश प्रदेश राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचीमध्ये मोडणारा. त्याच्या विकासाची जबाबदारी थेट राज्यपालांवर. त्यांना मदत करण्यासाठी वैधानिक दर्जा असलेल्या सल्लागार समित्याही प्रत्येक राज्यात कार्यरत. लोकशाही व्यवस्थेतून तयार झालेली ही यंत्रणा नेमकी करते काय? सल्लागार समितीच्या बैठका होत का नाहीत? त्या का होत नाही असा प्रश्न या समितीचे सदस्य कधी विचारत का नाहीत? मुख्यमंत्री व राज्यपाल यासाठी नेमका वेळ किती देतात? अन्याय, अत्याचाराच्या घटना घडूनही ही यंत्रणा एवढी थंड कशी राहू शकते? अशा यंत्रणेत काम करणारे याच जमातीचे लोकप्रतिनिधी आकंठ भ्रष्टाचारात बुडालेले कसे? समाजहितापेक्षा स्वहिताला प्राधान्य देण्यात त्यांना काहीच गैर कसे वाटत नाही? जमात अजूनही आपल्याला जाब विचारण्याच्या मानसिकतेत आलेली नाही यातून ही बेफिकिरी उद्भवली असेल का? आदिवासींच्या प्रश्नांवर लढे देत मोठय़ा झालेल्या अनेक स्वयंसेवी संघटना देशभर सक्रिय आहेत. त्यांना माफक यश मिळण्याची कारणे काय? संस्थाहित व राजकीय फायदा लाटण्याच्या वृत्तीमुळे या संस्था व त्यांचे प्रतिनिधी अपयशी ठरलेत का? त्यांच्या कार्याची समीक्षा कधी कुणी करणार की नाही? हा समाज मागास राहिला तरच आपला तवा गरम राहील अशी या साऱ्यांची भावना झाली का? त्यांना शासनाकडून मिळणारा प्रतिसाद कसा?
या प्रश्नांची उत्तरे शोधायला गेले की आदिवासींच्या दुरवस्थेची कारणे स्पष्ट होऊ लागतात व अशा घटना वारंवार का घडतात याचे उत्तर मिळू लागते. आता प्रश्न आहे तो हे बदलणार कधी? त्यासाठी पुढाकार घ्यावा असे राज्यकर्ते, प्रशासन यांना कधी वाटेल?
devendra.gawande@expressindia.com
