- आकाश जोशी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांत- वास्तविक अख्ख्या उत्तर भारतातच, हजारो तरुण साधारण जुलै महिन्यात ‘कांवड यात्रे’मध्ये सहभागी होतात. ही यात्रा श्रावण पौर्णिमेच्या आधी पूर्ण करायची असते. महाराष्ट्रात जरी ‘अधिक श्रावण’ महिना १८ जुलैपासून सुरू होणार असला, तरी उत्तर भारतातील हिंदू पंचांगाप्रमाणे जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातच श्रावण सुरूही झाला, साहजिकच कांवड यात्रेकरूंची- म्हणजे खांद्यावरल्या कावडीत गंगाजल घेऊन हरिद्वार किंवा अन्य पवित्र ठिकाणी जाणाऱ्या ‘कांवडियां’ची गर्दी दिसू लागली! दिल्ली व आसपासच्या ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रा’मध्ये इतर अनेक ठिकाणांप्रमाणेच, या कांवडियांच्या सजवलेल्या कावडी पाहण्यासाठी लोक उत्साहाने जमतात, गेल्या काही वर्षांत तर या कांवडयात्रेचा प्रतिसाद खूपच वाढत असल्याने वाहतुकीचे नियोजन करावे लागते. यामुळेच काही लोकांमध्ये चिंतायुक्त भीतीचेही वातावरण दिसते. धार्मिक आवेशाने भरलेले आणि अलीकडे तर राजकीय पाठबळ, थेट ‘वरचा’ वरदहस्त असल्यामुळे आपल्याला कुणीच काही करू शकत नाही अशा भावनेने वावरणारे हे तरुणांचे- पुरुषांचे गट भीतीदायक असू शकतात. किमान, काही शहरी सुसंस्कृत विवेकीजनांना तरी तसे वाटते हो! ‘. वाटणारच! कावडीतल्या पाण्याचे वजन खांद्यावर तोलत दररोज कैक किलोमीटर चालून कांवडियांना मिळणाऱ्या समाधानाची चवच या शहरी लोकांनी चाखलेली नसते कधीच.’ या प्रतिवादात थोडेफार तथ्य आहेच. ‘मला ट्रॅफिक जामचा त्रास झाल’ अशा तक्रारीचे तुणतुणे लावणारे पांढरपेशे, एकंदरीत गरिबांचे समाधान माहीतच नसणारे उच्चभ्रू लाेक, हे कांवडियांना नाकेच मुरडणार. परंतु रस्त्यावर उसळलेली कांवडिया तरुणांची आणि त्यांना खाऊपिऊ घालून पुण्याचे काम करण्याऱ्यांची संख्या वर्षागणिक वाढते आहे. कांवडियांना पाणी, अन्न आणि निवारा देणारे स्टॉल शहरभर उभे राहिले आहेत. दिल्लीत यंदा पाऊस पडला पण एरवी जुलैमध्ये ‘सावन’ आला तरी ऊष्णता असतेच आणि आर्द्रतेमुळे घामही येत असतो. अशा प्रतिकूल हवामानात कांवडियांच्या यात्रा पूर्ण व्हाव्यात यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात. हेही वाचा - पुरुष नसबंदी विसरलेला भारत! आस्तिकांचे हे प्रयत्न कोणतेही कायदे मोडत नाहीत, कोणत्याही तत्त्वांचे उल्लंघन करत नाहीत - खरेतर, धार्मिक नैतिकतेच्या आणि अगदी सभ्यतेच्या कक्षेत असतात, तोपर्यंत ते प्रशंसनीयच ठरतात. पण जेव्हा शासन आणि प्रशासन मोठ्या जनतेवर धार्मिकपणाच्या नावाखाली निर्बंध लादतात - जेव्हा उपजीविकेच्या आणि अभिव्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांवरच या निर्बंधांमुळे गदा येते, तेव्हा मात्र प्रश्न सुरू होतात. कांवडिया तरुण भाविक आहेत म्हणून बाकीच्या लोकांनीसुद्धा यात्रेच्या दिवसांत काय खावे आणि काय खाऊ नये, हे पोलीस कसे काय ठरवू शकतात? राज्यघटनेने लोकांवर काही प्रसंगी निर्बंध घालण्याचेही अधिकार प्रशासनाला दिलेले असतात हे खरे, पण म्हणून काय ते अधिकार असे वापरायचे ? घटनात्मक अधिकारांना जी पायाभूत चौकटीची मर्यादा असायला हवी ती न पाळता अधिकार वापरल्यास बहुसंख्याकवादी झुंडशाहीचीच अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांमार्फत चालू होते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गेल्या महिन्याच्या अखेरीस नोकरशहा आणि राज्य पोलीस नेतृत्वाला कांवड यात्रेसंदर्भात निर्देश दिले: “भक्तांच्या विश्वासाचा आदर करून, कांवड मार्गावर उघड्यावर मांस विकण्यास परवानगी देऊ नये. मार्ग स्वच्छ आणि निर्जंतुक केला पाहिजे.” गाझियाबाद पोलिसांनी हरिद्वारहून एक हजार लिटर गंगाजल आणवून, ते पोलीस ठाण्यांना वितरित केले आहे कारण “अनेक वेळा कावडींमध्ये भरलेले पाणी खाली पडते. आणि जेव्हा ते जमिनीला स्पर्श करते तेव्हा ते अशुद्ध मानले जाते.” या अशा अपवित्रतेमुळे कुणाचीही कावड रिकामी होऊ नये, तिच्यातले पाणी कमी होऊ नये, यात्रेचे पुण्य कमी होऊ नये याची खात्री करण्यासाठी, उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादचे पोलीस पाणी भरण्याचे काम करणार आहेत. ‘त्यात काय मोठे?’ हा प्रतिप्रश्न यावर येऊ शकतो. सरकार आणि पोलिसांनी यात्रेवर नागरिकांच्या कल्याणासाठी हरप्रकारे प्रयत्न केले तर त्यात चूक काय, असा न्याय्यतेचा युक्तिवादही केला जाऊ शकतो. शिवाय जैन सणांपासून ते नवरात्रीपर्यंत आणि आता संपूर्ण श्रावण महिन्याच्या पवित्र दिवसांत मांसबंदीला आक्षेप घेणाऱ्या सर्वांसाठी एक बिनतोड वाटणारा सवाल तयारच असतो: “हिंदू भावनांचा आदर करण्यासाठी तुम्ही काही दिवस शाकाहारी होऊ शकत नाही? केवळ काही दिवसांपुरतेसुद्धा दारूपासून लांब राहू शकत नाही?” इतरांच्या श्रद्धांचा आदर करण्याची केवढी उदात्त अपेक्षा आहे या प्रश्नामागे! ही अशी इतराचा आदर करण्याची भावना हाच तर धार्मिक, राजकीय आणि वैचारिक शालीनतेचा आणि अगदी ‘सर्वधर्म समभाव’ या धर्मनिरपेक्षतेच्या भारतीय कल्पनेचा गाभा आहे. पण तो आदर स्वेच्छेने झाला तरच शालीनतेचे महत्त्व. राज्ययंत्रणेने आपले प्रशासकीय आणि दंडशक्तीचे अधिकार वापरून साऱ्या समुदायावर निर्बंध लादणे (सगळेच हिंदूदेखील शाकाहारी नाहीत, त्यांच्यासह अल्पसंख्याकांनाही मांसाहार बंद करण्याची सक्ती!) हा तर जुलूमशाहीचाच नमुना ठरतो. मोहम्मद सलाम २८ वर्षांचा आहे. तो म्हणतो की त्याचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्तच होणार. कारण, नोएडामधील त्याचे ‘चिकन शॉप’ कांवड-यात्रेच्या मार्गावर असल्यामुळे दोन महिने ते बंदच राहिले पाहिजे, अशी सक्ती पोलीस करताहेत. या अशाच सक्तीमुळे, नजीर आलमला त्याचा बिर्याणी स्टॉल बंद करावा लागतो आहे. कांवड-यात्रेच्या ‘शुचिर्भूत’ मार्गासाठी यांचे रोजीरोटीचे मार्ग बंद व्हावेत, हे कोण ठरवते आहे आणि कोणत्या अधिकारात? “समुदायांमध्ये शांतता आणि एकोपा राखणे” - हाच का तो अधिकार? किमान, अशा उपायांसाठी पोलीस आणि प्रशासनाकडून अनेकदा दिलेले कारण तरी हेच ‘शांतता राखण्या’चे असते. पण हे करताना आपण राज्यघटनेने सर्वांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांमधील अनुच्छेद १९ आणि २९ चा भंग करतो आहोत का, अशी शंकाही कुणाला येऊ नये? विक्रेत्यांना उपजीविकेचा हक्क, ग्राहकांना ‘स्वत:ची वेगळी संस्कृती जपण्याचा हक्क’ हे अनुच्छेद १९ आणि २९ मधून (अनुक्रमे) मिळतात, त्या हक्कांच्या हमीवर इतका सहज हल्ला कसा काय? हे खरे की पोलिसांना प्रतिबंधात्मक निर्बंध हा सर्वात सोपा उपाय वाटतो. परंतु कायदेशीर बाबी बाजूला ठेवून, स्वत:चेच हक्क डावलून शांतता राखण्याचे ओझे नागरिकांवर पडू नये. हेही वाचा - आजवर ‘समानते’अभावी काहीही अडलेले नाही, मग समान नागरी कायदा कशासाठी? उत्तर प्रदेशात ४ जुलैपासून मांस विक्रीवर बंदी घालणारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी, रमजानच्या काळात वाहतूक विस्कळीत झाली नसल्याचे नमूद केले. पण त्यांनी न सांगितलेले तपशील असे की, रमजानचा संपूर्ण महिनाभर दारूच्या विक्रीवर बंदीच घालायची किंवा डुकराचे मांस बंद करून, या ‘पोर्क’मधील प्रथिनांचा मोह ज्यांना आहे त्यांचा हिरमोड करायचा, असे कोणतेही पोलिसी उपाय भारताच्या कोणत्याही भागात कधीही योजले गेलेले नाहीत. रमजानच्या काळात वाहतूक विस्कळीत हाेऊ नये यासाठी निर्बंध कोणावर होते, हेही सर्वांना माहीत आहे. हे असे ‘दुहेरी मापदंड’ आपल्या अंगवळणी कसे काय पडले? हा यामागचा खरा प्रश्न. त्याची अनेक उत्तरे आहेत. बहुतेकांना असे वाटते की गेल्या काही वर्षांत, काही भारतीय इतरांपेक्षा अधिक समान आहेत, काही ‘भावना’ राज्ययंत्रणेच्या समर्थनासाठी अधिक पात्र आहेत. हा दुटप्पीपणा इतका सार्वत्रिक झाला आहे की आपण त्यावर प्रश्न विचारायला विसरलो आहोत. परंतु पोलीस कर्मचारी पवित्र जलवाहतूक करत असताना सलामचे दुकान दोन महिने बंद असते, याचे कारण आपण विचारणे थांबवू नये.
