विकास इनामदार
राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता यांची सध्या राजरोस पायमल्ली होत आहे. समाजात धार्मिक, वांशिक, जातीय, प्रांतिक, भाषिक फूट पडत आहे. ही विषवल्ली आता शालेय स्तरावर मूळ धरू लागली आहे. शालेय काळात विद्यार्थी २५ टक्के स्वत:च्या कुवतीनुसार, २५ टक्के शिक्षकांच्या शिकविण्याच्या क्षमतेनुसार, २५ टक्के सहाध्यायीकडून तर उर्वरित २५ टक्के शाळेतील शैक्षणिक वातावरणातून शिकत असतो. घडत जातो. अशा तऱ्हेने परिपूर्ण शिक्षण होत असते. मात्र त्यासाठी शिक्षकांकडून सर्व विद्यार्थ्यांना समान वागणूक मिळणे आवश्यक असते. या काळात त्यांना मिळणाऱ्या वर्तणुकीचा परिणाम मुलांच्या कोवळ्या मनावर होतो आणि मोठेपणीही तो पुसता पुसला जात नाही.
‘भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत’ ही पाठ्यपुस्तकातील प्रतिज्ञा विद्यार्थी पाठ केल्यासारखी एका सुरात म्हणतात किंबहुना शिक्षक ती त्यांच्याकडून म्हणवून घेतात, मात्र किती शिक्षक ती प्रतिज्ञा अर्थासह विद्यार्थ्यांना समजावून सांगतात? रोजच्या जगण्याचा आणि प्रतिज्ञा म्हणण्याचा नेमका संदर्भ काय आहे, हे किती मुलांना समजते? की एक विधी पार पडल्याप्रमाणे विद्यार्थी प्रतिज्ञा म्हणतात आणि मोकळे होतात. बऱ्याचदा हा सर्व प्रकार हसण्यावारी, थट्टेवारी नेला जातो आणि त्यातील गांभीर्य नष्ट होते. वास्तविक शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना राज्यघटनेतील तत्वे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता नीट समजावून सांगितली पाहिजेत आणि त्याप्रमाणे शिक्षकांचे स्वतःचे वर्तन असले पाहिजे. विद्यार्थी अनुकरणप्रिय असतात.
आणखी वाचा- संसदेच्या ‘विशेष’ अधिवेशनात ‘विशेष’ काय घडणार?
शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त कामे लादली जात असल्याने आणि विद्यार्थीसंख्या जास्त असल्याने शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीकडे पुरेसे लक्ष देऊ शकत नाहीत. समाजात धार्मिक फूट पडल्याने त्याचे प्रतिबिंब शिक्षकांच्या वर्तनात उमटते. याचा मुलांच्या कोवळ्या मनावर परिणाम होतो. यातून आपण भावी अतिरेकी तर निर्माण करत नाही ना? याचा शोध शिक्षकांनी घेतला पाहीजे. शालेय काळ म्हणजे जीवनातील मूल्ये आत्मसात करण्याचा काळ! या काळात मुलांच्या मनावर धार्मिक भेदभावाचे विपरीत ओरखडे उमटता कामा नयेत. मुले ज्ञाननिष्ठ, विज्ञाननिष्ठ कशी होतील, त्यांच्यातील कुतूहल, विचारशक्ती कशी जागृत राहील, हे पाहाणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शिक्षणातील नैतिकता जपणे अत्यावश्यक ठरते.
एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी मला तिसऱ्यांदा निवडून द्या असे सांगत आहेत तर दुसरीकडे मणिपूर आणि हरियाणा या भाजपशासित राज्यांत अनुक्रमे वांशिक व धार्मिक दंगली होऊन मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी झाली आहे. हा विरोधाभास आहे. अमेरिका-चीन यांच्यातील शीतयुद्धसदृश स्थितीमुळे भारतात परदेशी औद्योगिक गुंतवणूक आणि कारखानदारी येऊन रोजगारनिर्मिती आणि संपत्तीनिर्मितीची शक्यता असताना देशातील कायदा, सुव्यवस्था, शांतता, सलोखा अबाधित राखणे अत्यावश्यक आहे. ते होताना दिसत नाही.
आणखी वाचा-पोटनिवडणुकीने भाजपला धडा शिकवला की ‘इंडिया’ला?
या पार्श्वभूमीवर ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ ही घोषणा कशी साकार होणार? तसेच ‘एक देश, एक निवडणूक’ हेही आवाहन वाजवी दिसत नाही. स्थानिक, राज्यस्तरीय, केंद्रीय निवडणुकांतील प्रश्न आणि मुद्दे वेगवेगळे असतात. त्यांचे प्रतिबिंब लोकशाही व्यवस्थेत पडणे आवश्यक असते. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोग जेवढा खर्च निवडणुका घेण्यासाठी करतो त्याच्या कितीतरी पट अधिक खर्च राजकीय पक्ष निवडणुकांच्या दरम्यान करतात. त्याच प्रमाणे ‘इंडिया की भारत?’ हीदेखील प्रसारमाध्यमे आणि विरोधकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याची खेळी आहे.
‘मोदींचा करिष्मा आणि हिंदुत्व यावर भाजपला निवडणुका आता जिंकता येणार नाहीत’ असा घरचा आहेर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘ऑर्गनायझर’ साप्ताहिकाचे संपादक प्रफुल्ल केतकर यांनी भाजपला दिला आहे. राज्यकर्ते आता २०२४ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी जिवाचे रान करत आहेत. विरोधकही ‘इंडिया’ आघाडीतर्फे जोरदार तयारी करत आहेत. अशा स्थितीत द्वेश पसरवण्याची वृत्ती वाढताना दिसते. या द्वेशाचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यातून भेदभाव खोल झिरपत चालला आहे. एवढा की तो आता शालेय स्तरापर्यंत पोहोचला आहे. केवळ कोणत्या जाती- धर्मात त्यांचा जन्म झाला, यावरून न कळत्या वयातील मुलांना भेदभाव सहन करावा लागणे हे विकृत मानसिकतेचे निदर्शक आहे. समाज म्हणून आपण आजही मागासलेले असण्याचे द्योतक आहे. नवी पिढी संविधान जाणणारी, मानणारी आणि अवलंबणारी असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी योगदान देण्याची क्षमता शिक्षणक्षेत्रात आहे, याची जाण या क्षेत्राशी संबंधित प्रत्येकाने ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
vikas.h.inamdar@gmail.com
राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता यांची सध्या राजरोस पायमल्ली होत आहे. समाजात धार्मिक, वांशिक, जातीय, प्रांतिक, भाषिक फूट पडत आहे. ही विषवल्ली आता शालेय स्तरावर मूळ धरू लागली आहे. शालेय काळात विद्यार्थी २५ टक्के स्वत:च्या कुवतीनुसार, २५ टक्के शिक्षकांच्या शिकविण्याच्या क्षमतेनुसार, २५ टक्के सहाध्यायीकडून तर उर्वरित २५ टक्के शाळेतील शैक्षणिक वातावरणातून शिकत असतो. घडत जातो. अशा तऱ्हेने परिपूर्ण शिक्षण होत असते. मात्र त्यासाठी शिक्षकांकडून सर्व विद्यार्थ्यांना समान वागणूक मिळणे आवश्यक असते. या काळात त्यांना मिळणाऱ्या वर्तणुकीचा परिणाम मुलांच्या कोवळ्या मनावर होतो आणि मोठेपणीही तो पुसता पुसला जात नाही.
‘भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत’ ही पाठ्यपुस्तकातील प्रतिज्ञा विद्यार्थी पाठ केल्यासारखी एका सुरात म्हणतात किंबहुना शिक्षक ती त्यांच्याकडून म्हणवून घेतात, मात्र किती शिक्षक ती प्रतिज्ञा अर्थासह विद्यार्थ्यांना समजावून सांगतात? रोजच्या जगण्याचा आणि प्रतिज्ञा म्हणण्याचा नेमका संदर्भ काय आहे, हे किती मुलांना समजते? की एक विधी पार पडल्याप्रमाणे विद्यार्थी प्रतिज्ञा म्हणतात आणि मोकळे होतात. बऱ्याचदा हा सर्व प्रकार हसण्यावारी, थट्टेवारी नेला जातो आणि त्यातील गांभीर्य नष्ट होते. वास्तविक शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना राज्यघटनेतील तत्वे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता नीट समजावून सांगितली पाहिजेत आणि त्याप्रमाणे शिक्षकांचे स्वतःचे वर्तन असले पाहिजे. विद्यार्थी अनुकरणप्रिय असतात.
आणखी वाचा- संसदेच्या ‘विशेष’ अधिवेशनात ‘विशेष’ काय घडणार?
शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त कामे लादली जात असल्याने आणि विद्यार्थीसंख्या जास्त असल्याने शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीकडे पुरेसे लक्ष देऊ शकत नाहीत. समाजात धार्मिक फूट पडल्याने त्याचे प्रतिबिंब शिक्षकांच्या वर्तनात उमटते. याचा मुलांच्या कोवळ्या मनावर परिणाम होतो. यातून आपण भावी अतिरेकी तर निर्माण करत नाही ना? याचा शोध शिक्षकांनी घेतला पाहीजे. शालेय काळ म्हणजे जीवनातील मूल्ये आत्मसात करण्याचा काळ! या काळात मुलांच्या मनावर धार्मिक भेदभावाचे विपरीत ओरखडे उमटता कामा नयेत. मुले ज्ञाननिष्ठ, विज्ञाननिष्ठ कशी होतील, त्यांच्यातील कुतूहल, विचारशक्ती कशी जागृत राहील, हे पाहाणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शिक्षणातील नैतिकता जपणे अत्यावश्यक ठरते.
एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी मला तिसऱ्यांदा निवडून द्या असे सांगत आहेत तर दुसरीकडे मणिपूर आणि हरियाणा या भाजपशासित राज्यांत अनुक्रमे वांशिक व धार्मिक दंगली होऊन मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी झाली आहे. हा विरोधाभास आहे. अमेरिका-चीन यांच्यातील शीतयुद्धसदृश स्थितीमुळे भारतात परदेशी औद्योगिक गुंतवणूक आणि कारखानदारी येऊन रोजगारनिर्मिती आणि संपत्तीनिर्मितीची शक्यता असताना देशातील कायदा, सुव्यवस्था, शांतता, सलोखा अबाधित राखणे अत्यावश्यक आहे. ते होताना दिसत नाही.
आणखी वाचा-पोटनिवडणुकीने भाजपला धडा शिकवला की ‘इंडिया’ला?
या पार्श्वभूमीवर ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ ही घोषणा कशी साकार होणार? तसेच ‘एक देश, एक निवडणूक’ हेही आवाहन वाजवी दिसत नाही. स्थानिक, राज्यस्तरीय, केंद्रीय निवडणुकांतील प्रश्न आणि मुद्दे वेगवेगळे असतात. त्यांचे प्रतिबिंब लोकशाही व्यवस्थेत पडणे आवश्यक असते. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोग जेवढा खर्च निवडणुका घेण्यासाठी करतो त्याच्या कितीतरी पट अधिक खर्च राजकीय पक्ष निवडणुकांच्या दरम्यान करतात. त्याच प्रमाणे ‘इंडिया की भारत?’ हीदेखील प्रसारमाध्यमे आणि विरोधकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याची खेळी आहे.
‘मोदींचा करिष्मा आणि हिंदुत्व यावर भाजपला निवडणुका आता जिंकता येणार नाहीत’ असा घरचा आहेर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘ऑर्गनायझर’ साप्ताहिकाचे संपादक प्रफुल्ल केतकर यांनी भाजपला दिला आहे. राज्यकर्ते आता २०२४ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी जिवाचे रान करत आहेत. विरोधकही ‘इंडिया’ आघाडीतर्फे जोरदार तयारी करत आहेत. अशा स्थितीत द्वेश पसरवण्याची वृत्ती वाढताना दिसते. या द्वेशाचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यातून भेदभाव खोल झिरपत चालला आहे. एवढा की तो आता शालेय स्तरापर्यंत पोहोचला आहे. केवळ कोणत्या जाती- धर्मात त्यांचा जन्म झाला, यावरून न कळत्या वयातील मुलांना भेदभाव सहन करावा लागणे हे विकृत मानसिकतेचे निदर्शक आहे. समाज म्हणून आपण आजही मागासलेले असण्याचे द्योतक आहे. नवी पिढी संविधान जाणणारी, मानणारी आणि अवलंबणारी असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी योगदान देण्याची क्षमता शिक्षणक्षेत्रात आहे, याची जाण या क्षेत्राशी संबंधित प्रत्येकाने ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
vikas.h.inamdar@gmail.com
