डॉ. विनायक म. गोविलकर
राज्याने किती कर्जे घ्यायची यावर केंद्र सरकार नियंत्रण आणू शकत नाही, हा प्रश्न राज्यघटनेने राज्यांना दिलेल्या अधिकारांतर्गत येतो, हा मुद्दा घेऊन केरळ राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते..
डिसेंबर २०२३ मध्ये केरळ या राज्याने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये भारतीय घटनेच्या कलम १३१ अंतर्गत केंद्र सरकारविरोधात एक दावा दाखल केला आणि त्या दाव्यामध्ये दोन गोष्टींना आव्हान दिले. त्यातील पहिली गोष्ट म्हणजे राज्य सरकारने किती कर्ज घ्यायचे याची कमाल मर्यादा केंद्र सरकारने ठरवून देऊ नये आणि त्या संदर्भात केंद्र सरकारने कुठलेही निर्देश देणे म्हणजे राज्याच्या स्वायत्ततेवर घाला आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे वित्तीय दायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा २००३ (FRBM Act) या कायद्यात केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये एक दुरुस्ती केली आणि त्यातील कलम ४ मध्ये काही बदल केले. त्या बदलानुसार वित्तीय वर्ष २०२४-२५ च्या अखेपर्यंत केंद्र व राज्य सरकारे यांच्या एकत्रित कर्जाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी प्रमाण कमाल ६०% असले पाहिजे याची खात्री केंद्र सरकारने करावी. त्यानुसार केंद्र सरकारला राज्य सरकारांच्या कमाल कर्जमर्यादेवर निर्देश देण्याचे अधिकार प्राप्त झाले. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने २७-०३-२०२३ रोजी एक पत्र पाठवून केरळ सरकारला निर्देश दिले की केरळ राज्य सरकारची एकूण कर्जमर्यादा त्या राज्याच्या अंदाजित सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३% इतकी आहे. तर राज्याची कर्ज रक्कम या मर्यादेच्या बाहेर जाऊ नये. त्यामुळे केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अशी मागणी केली की ही दुरुस्ती राज्यघटनेच्या विरोधी आहे म्हणून ती रद्द करण्यात यावी. केंद्र सरकार या पद्धतीने राज्य सरकारच्या कर्ज घेण्याच्या कमाल मर्यादेवर बंधन आणू शकत नाही.
आपल्या या मागणीच्या समर्थनार्थ केरळ सरकारने जो दावा न्यायालयात केला त्यात असे म्हटले आहे की,
१. भारतीय राज्यघटनेनुसार भारत हे संघराज्य आहे आणि घटनेने राज्यांना काही अधिकार दिलेले आहेत.
हेही वाचा >>> साहेब म्हणतात, मी रामराज्य आणल्याचं काही गांभीर्य आहे की नाही?
२. घटनेच्या कलम २९३ नुसार राज्य सरकारांना कर्ज घेण्याची मुभा दिलेली आहे आणि हा विषय घटनेच्या सातव्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेला आहे.
३. राज्यांना कर्ज घेण्यावर मर्यादा आली आणि त्यांनी तयार केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार कर्ज घेण्यास मनाई करण्यात आली तर त्या आर्थिक वर्षांमध्ये राज्यांना त्यांच्या योजना पूर्ण करता येणार नाहीत. आणि त्यामुळे राज्याच्या आणि राज्यातील जनतेच्या प्रगतीसाठी, विकासासाठी आणि भरभराटीसाठी तो अडथळा ठरेल. सबब राज्यांच्या कर्जावर मर्यादा आणणे योग्य होणार नाही.
केरळच्या दाव्यातील तथ्य
हे खरे आहे की भारतीय राज्यघटना एक संघराज्य संरचना प्रदान करते. त्यानुसार काही विशिष्ट स्तरावर राज्यांना स्वायत्तता देते. परंतु वित्तीय स्वायत्तता ही घटनात्मक तरतुदी, केंद्रीय कायदे आणि केंद्र- राज्य सरकारातील आर्थिक संबंधांवर नियंत्रण ठेवणारी धोरणे यांच्यावर अवलंबून असते. शिवाय दर पाच वर्षांनी स्थापित होणारा वित्त आयोगही या संदर्भात काही शिफारशी करत असतो. केरळ राज्य सरकारच्या दाव्याकडे या सर्व तरतुदींनुसार पाहायला हवे.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम २९३ हे राज्य सरकारने घ्यायच्या कर्जासंबंधी आहे. त्यानुसार राज्य सरकारे ‘कन्सालिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट’च्या तारणावर देशांतर्गत कर्ज उभारू शकतात. पण अशा कर्जाची मर्यादा संसद ठरवून देऊ शकते. जी राज्ये आधीच कर्जबाजारी आहेत आणि ज्या राज्यांनी केंद्र सरकारकडून कर्ज घेतलेली आहेत, ती राज्ये केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय आणखी कर्ज घेऊ शकत नाहीत. अशा राज्यांना आणखी कर्ज घेण्यासाठी परवानगी देताना केंद्र सरकार काही अटी लावू शकते. राज्य सरकारे केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय विदेशी कर्ज घेऊ शकत नाही. थोडक्यात राज्यघटना राज्य सरकारांना केंद्र सरकारच्या संमतीने आणि केंद्र सरकारने घातलेल्या अटीनुसार देशांतर्गत कर्ज घेण्यास संमती देते.
राज्यांची कर्जे याबाबतील वित्तीय दायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा २००३ (FRBM Act) या कायद्याने वित्तीय शिस्त राखणे, वित्तीय तूट कमी करणे आणि अधिक कार्यक्षमतेने सार्वजनिक निधीचे व्यवस्थापन करणे यासाठी कमाल कर्जमर्यादेचे काही लक्ष्य निश्चित करून दिले आहे. सदर कायदा राज्याची एकूण देणी किती असावीत आणि अर्थसंकल्पीय तूट किती असावी यावरही मर्यादा घालतो. शिवाय केंद्र सरकार अर्थ मंत्रालयामार्फत राज्यांच्या कर्जावर मर्यादा घालून देशाचे आर्थिक स्थैर्य आणि वित्त धोरण यांना मदत करू शकते.
तसेच दर पाच वर्षांनंतर स्थापित केला जाणारा वित्त आयोग देशात आणि राज्यात वित्तीय स्थिरता राहावी यासाठी राज्यांच्या कर्जमर्यादेबाबतही शिफारस करतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
या सर्वांचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणामध्ये १ एप्रिल २४ रोजी असा निकाल दिला की-
केरळ राज्याने वित्तीय वर्ष २०१६-१७ ते २०१९-२० या काळात कर्जाच्या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज घेतले आहे. हे जास्तीचे कर्ज पुढील वर्षांमध्ये मर्यादेत येत नाही तोपर्यंत आणखी कर्ज घेण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही. १४ व्या वित्त आयोगानेही मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज घेतले असेल तर त्याचे समायोजन (अ‍ॅडजस्टमेंट) पुढील वर्षांत करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.
राज्य सरकारची तातडीची गरज लक्षात घेता केंद्र सरकारने ८ मार्च २०२४ रोजी पाच हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास आणि १९ मार्च २०२४ रोजी ८,७४२ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास संमती दिलेली होती. त्यामुळे राज्य सरकारची कोणतीही आर्थिक अडचण करण्याचा केंद्राचा हेतू दिसत नाही.
केंद्र सरकारच्या वतीने असे प्रतिपादन केले गेले की राज्यांची कर्जे मर्यादेपेक्षा जास्त वाढत गेली तर देशाची एकूण कर्जे वाढतात. त्यामुळे देशाची आर्थिक स्थिती अस्थिर होऊ शकते. राज्य सरकारे मनमानी पद्धतीने कर्ज घेऊ लागली तर चुकीचा पायंडा पडेल. भारत संघराज्य असले तरी आधी तो एक देश आहे आणि राज्ये त्याची घटक आहेत. असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणामध्ये राज्य सरकारचा अंतरिम आदेश देण्याचा दावा फेटाळून लावला. या विषयाचे गांभीर्य आणि आर्थिक गुंतागुंत पाहून तसेच दाव्यात ज्यांचा आधार घेतला त्या घटनेतील कलम २९३ आणि वित्तीय दायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा २००३ (FRBM Act) या कायद्यातील कलम ४ मधील दुरुस्ती यांच्या आकलनासंबंधी दावा असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीकडे अशी विनंती केली गेली की सर्वोच्च न्यायालयाच्या योग्य अशा घटनापीठापुढे त्याची सुनावणी व्हावी.
समारोप
केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाची सरकारे असतील तेव्हा कदाचित असे प्रसंग उद्भवणार नाहीत. किंबहुना आतापर्यंत ते निर्माण झाले नाहीत. पण केरळच्या या दाव्यानंतर अशी हाकाटी केली जाऊ शकते की केरळमधील सरकार केंद्रातील सरकारच्या विरोधी पक्षाचे असल्याने त्यांच्यावर कर्जमर्यादा लावण्यात आली. परंतु त्याकडे अशा दृष्टीने न बघता संपूर्ण देशाच्या आर्थिक स्थितीकडे पाहणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारे आपले उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? आपल्या खर्चावर नियंत्रण ठेवत आहेत का? आपली तूट कमी करण्याचा प्रयत्न दिसतो का? घेतलेले कर्ज उत्पादक कामासाठी वापरले जाते की जनतेला मोफत वीज, मोफत शिक्षण अशा राजकीय फायद्याच्या प्रलोभनांसाठी वापरले जाते? कर्ज रकमेतून राज्यात पायाभूत सुविधांची उभारणी केली जात आहे का? राज्य सरकारे मनमानी पद्धतीने कर्जे घेऊ लागली तर देशावरील एकूण कर्जाचा बोजा वाढत जाईल आणि देशाची पत घसरेल. विदेशी गुंतवणूकदार आणि विदेशी कंपन्या भारतात येण्यास धजावणार नाहीत. सबब राज्य घटना, वित्तीय दायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा २००३ (FRBM Act ) कायदा आणि वित्त आयोग यांनी आखून दिलेल्या चौकटीतच राज्यांनी आपली कर्जे ठेवली पाहिजेत. आणि ती तशी राहावीत यासाठी केंद्राने निर्देश देणे आवश्यक आहे. याचा आणि देशहिताचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ या प्रकरणाकडे त्या दृष्टीने पाहील याची खात्री बाळगण्यास हरकत नसावी.
लेखक व्यवसायाने सीए आहेत.
vgovilkar@rediffmail.com
