संजय हेगडे
अधिकाऱ्यांना मनमानीची मुभा देणारे कायदे करून सत्ताधारी वर्ग आपले संविधानविरोधी राजकारण पुढे रेटू पाहातो आहे…
नागरिकत्व हे केवळ पासपोर्ट अथवा तत्सम कागदपत्रे देणारे नसते; तर संबंधित देशामधले काहीएक हक्कही नागरिकत्वामुळे मिळतात. भारतात नागरिकत्वाबद्दलच्या दोन बृहद्-कल्पना मांडल्या गेलेल्या आहेत. या दोनपैकी पहिली ‘लोकांमुळे राष्ट्र बनते’ या कल्पनेशी सुसंगत असलेली संकल्पना ही “सरजमीं-ए- हिन्द पर आवाम-ए- आलम के, ‘फिराख’। क़ाफिले बसते गए, हिन्दोस्ताँ बनता गया।।’’ या शायर व गीतकार फिराख गोरखपुरी यांच्या काव्यपंक्तींतून स्पष्ट होते; तर याउलट असलेली दुसरी संकल्पना सावरकरांच्या शब्दांत- ‘आसिंधुसिंधूपर्यंत’ पसरलेल्या विशाल भारतभूमीला जे आपली ‘पितृभू आणि पुण्यभू’ मानतात ते हिंदू – अशी सांगता येते. या दोन संकल्पनांमधली तफावत निव्वळ शाब्दिक नाही. नगरिक कोणाला मानायचे, म्हणजेच हक्क कोणाला द्यायचे आणि कोणाला नाकारायचे याच्या राजकारणापर्यंत ही तफावत जाऊ शकते.
याच राजकारणाचा वास ‘इमिग्रेशन ॲण्ड फॉरेनर्स बिल, २०२५’ (परकी नागरिक स्थलांतर विधेयक- २०२५) या विधेयकाला येतो आहे. हे विधेयक लोकसभेत २७ मार्च, तर राज्यसभेत २ एप्रिल रोजी मंजूर झाले, मग ४ एप्रिल रोजी त्यावर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची मोहोरही उमटली. आता कायद्याचे स्वरूप आलेले हे विधेयक, यथावकाश त्याबाबतचे नियम तयार झाल्यावर अमलातही येईल. या विधेयकाने ‘१९३९ सालचा कायदा रद्द केला’ असे सांगितले जात असले तरी, जे कायदे रद्द होतील त्यापैकी एकच तितका जुना होता. भारतीय नागरिकत्वाची कागदपत्रे ज्यांच्याकडे नाहीत, अशा सर्वांना भारतात दीर्घकाळ वास्तव्यासाठी आजतागायत १९४६ चा कायदा लागू होता; त्यात बदल घडवणाऱ्या २०२५ च्या विधेयकात अशा अ-नागरिकांसाठी विशेष यंत्रणा उभारण्याची तरतूद आहे. या विधेयकावरचा प्रमुख आक्षेप म्हणजे अधिकारीवर्गास दिले गेलेले अमर्याद अधिकार आणि दाद मागण्यास कमीतकमी वाव. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ हा मुद्दा या विधेयकाच्या भलामणीसाठी पुढे करण्यात आला असला तरी, राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी व्यक्तीचे हक्करक्षणही महत्त्वाचेच असते याचा विसर पडला की काय अशी शंका या विधेयकासंदर्भात रास्त ठरावी.
नेमके हेच अमेरिकेत, तेथील राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आरंभले आहे. निर्वासितांवर, कुटुंबांच्या स्थलांतरांवर आणि बिगर-अमेरिकी पालकांपोटी अमेरिकेत जन्मलेल्या अपत्यांवर नागरिकत्व नाकारण्याची कुऱ्हाड ट्रम्प प्रशासन चालवू पाहाते आहे. यात सरळच श्रीमंत स्थलांतरित हवे आणि गरीब (पर्यायाने, गरीब देशांमधून आलेले) स्थलांतरित नकोत असेही दिसून येते. हक्क हे निवडक लोकांसाठीच असणार, असे धोरणच यातून स्पष्ट होते. याच ट्रम्प यांनी मुस्लिमांची अडवणूक केलेली आहे. अर्थात भारतातही, ‘सीएए’ (नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा) संमत झाला तेव्हा अशीच भेदभावमूलक धोरणे दिसून आलेली होती.
यंत्रणांना अमर्याद अधिकार देणारा, पण या यंत्रणांच्या उत्तरदायित्वाबद्दल मौन पाळणारा असा २०२५ परकी नागरिक स्थलांतर कायदा आहे, त्यामुळे तर भेदभाव पराकोटीला जाऊ शकतो. ‘आप्रवास (म्हणजे स्थलांतर) अधिकाऱ्या’ला या कायद्यात निर्णयस्वातंत्र्य देण्यात आलेले आहेच, शिवाय ‘नोंदणी अधिकाऱ्यां’कडे नोंद तातडीने करण्याची सक्तीही आहे. ही तातडी वा सक्तीची भाषा आधीच्या कायद्यात नाही. शिवाय, एखाद्या अधिकाऱ्याला जर एखादा अर्जदार ‘राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका उत्पन्न करू शकतो असे वाटले तर’ अर्ज तात्काळ नाकारला जाऊ शकतो किंवा नोंद करून घेण्याची विनंती फेटाळली जाऊ शकते. यावर दाद कशी मागायची, किती काळात उत्तर मिळणार, याविषयी काहीही उल्लेख नव्या कायद्यात नाही.
त्याहून विचित्र तरतूद बेकायदा स्थलांतरितांना कितीही काळ डांबून ठेवण्याचेही अधिकार फक्त प्रशासनालाच देण्याची. हे असे डांबून ठेवण्याचे आदेश जिल्हा स्तरावरील कनिष्ठ अधिकारीसुद्धा नव्या २०२५ च्या कायद्यानुसार खुशाल देऊ शकतात. अर्थात, बेकायदा स्थलांतरितांना अडवलेच पाहिजे आणि प्रसंगी कोठडीत ठेवले पाहिजे याबद्दल वाद नाही- पण जुन्या कायद्यात थोडीफार का होईना, अधिकारांची विभागणी होती. प्रशासनाला सर्वाधिकार नव्हते. ‘न्यायालयात उभे करून, तेथे कोठडीच्या मुदतीचा निर्णय’ ही कायद्याच्या राज्याची किमान अपेक्षा जुन्या कायद्यात पाळली जात होती.
गरिबांवरच कुऱ्हाड
नोकरशाहीला वाव देण्याचा आव या कायद्याने आणला तरी, या नोकरशाहीवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव असू शकतो हे सर्वज्ञात आहेच. त्यामुळे आता पश्चिम बंगालमध्ये, कोलकात्यात राहणाऱ्या कुणा बंगाली-भाषक गरीब मुस्लीम मजुराकडे केवळ त्याचे गावचे घर पुरात वाहून गेले म्हणून नागरिकत्वाची कागदपत्रे नसली, तरीही या गरीब मुस्लीम मजुराला चटकन एखाद्या अधिकाऱ्याने ‘बांगलादेशी’ ठरवून टाकायचे, त्याला प्रचंड रकमेचा दंड आकारायचा, अर्थातच इतके पैसे माेजण्याची त्याची ऐपत नसल्यामुळे त्याला डांबून ठेवायचे… इतकेच नव्हे तर त्याला बांगलादेशात पाठवून देण्याचाही आटापिटा सुरू करायचा, असे प्रकार कुणा अधिकाऱ्याला आता ‘कायदेशीर’पणे करता येऊ शकतात.
या कायद्याची रचनाच जणू श्रीमंतांसाठी करण्यात आली आहे. महागडी कायदेशीर मदत मिळवू शकतात, त्यांना विशेषाधिकार देते तर ज्यांना अशी मदत मिळवत येणार नाही त्यांना शिक्षा करते. सध्या ‘प्रगत’ म्हणवणाऱ्या इतर देशांमध्येही मानवतावादी विचारांना बाजूला ठेवून बहुतेकदा आर्थिक उपयुक्ततेच्या किंवा गुणवत्तेच्या दृष्टीने ‘स्थलांतर सुधारणा’ अमलात आणल्या जात आहेत; त्यामुळे ‘वसाहतकालीन कायदा रद्द’ करण्याचा आव आणणारे आपण, आजदेखील पुन्हा अधिकच हिरिरीने ‘पाश्चात्त्यांचे अनुकरण’ करतो आहोत.
मोघम भाषेचा फायदा कुणाला?
या २०२५ च्या कायद्यात कोणत्याही धार्मिक गटाचे नाव घेतलेले नसले, तरी त्याची अंमलबजावणी विशिष्ट गटांना लक्ष्य करून, म्हणजे गेल्या दशकभरात उघडच सुरू असलेल्या ‘पद्धतशीर’पणे होण्याची शक्यता आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याने (सीएए) शेजारील देशांमधून आलेल्या फक्त मुस्लिमेतर निर्वासितांना प्राधान्य देऊन नागरिकत्वात भेदभावाची वाट आधीच आखून दिलेली आहे. नवीन स्थलांतर कायदा त्या रचनेला बळकटी देण्याचे काम करताे.
आसाममध्ये, राष्ट्रीय नागरिक नोंदवहीतून (एनआरसी) जवळपास १९ लाख व्यक्तींना वगळले, त्यांत बहुतेक बंगालीभाषक मुस्लिम आणि बंगालीभाषक हिंदू होते. सरकारने या व्यक्तींना ‘घुसखोर’ ठरवलेले आहे. नवा स्थलांतर कायदा या अशा प्रकारांना राष्ट्रीय पातळीवर वाव देऊ शकतो. या स्थलांतर कायद्यामध्ये शाळा, रुग्णालये आणि हॉटेले अशा प्रकारच्या संस्थांवर ‘कागदपत्र नसलेल्या संशयित व्यक्तींची तक्रार करण्याचे बंधन’ घालण्यात आलेले आहे. या साऱ्या सेवा-क्षेत्रातल्या, बिगर-सरकारी संस्था असल्या तरी त्यांना हा कायदा अंमलबाजवणीसाठी मदतनिसासारखे वापरून घेणार आहे.
आधुनिक, स्वातंत्र्योत्तर भारताचा इतिहास हा धार्मिक किंवा वैचारिक आडकाठीशिवाय कोणाही गरजवंतांना आश्रय देण्याचा इतिहास आहे – मग ते १९५९ मध्ये आलेले तिबेटी लोक असोत, १९७१ मधल्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाने पोळलेले लोक असोत किंवा १९७२ मध्ये युगांडातील आशियाई लोक असोत. यापैकी कुठल्याही वेळी, राज्ययंत्रणेने विस्थापित लोकांचे वर्गीकरण धर्म/ श्रद्धांच्या आधाराने केलेले नाही.
याउलट सध्याचा कायदेविषयक दृष्टिकोन खूप वेगळा आहे. उदाहरणार्थ, अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदूचे निर्वासित म्हणून स्वागत केले जाऊ शकते, तर नरसंहारातून पळून जाणाऱ्या रोहिंग्याला तो मुस्लीम म्हणून अटकेचा सामना करावा लागतो. जरी स्थलांतर कायदा हिंसाचाराला प्रोत्साहन देत नसला तरी, त्याच्या अंमलबजावणीत धार्मिक आणि वांशिक ओळखीवर बरेच काही अवलंबून राहाण्याची- म्हणजेच कायदेशीर संरक्षणसुद्धा ‘सशर्त’ आणि निवडकांनाच देण्याची- साेय या विधेयकाच्या रचनेतच आहे.
या कायद्याचे अनेक पैलू संवैधानिक चिंता निर्माण करतात. राज्यघटनेने दिलेल्या हमीशी हे विसंगत ठरते. उदाहरणार्थ,
● अनुच्छेद १४ (कायद्यासमोर समानता): या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मात्र वाजवी वर्गीकरण किंवा औचित्य न ठेवता, ‘सर्व व्यक्ती (नागरिक नव्हे, कोणीही व्यक्ती) समानच’ हे तत्त्व मोडीत काढण्याची मुभा अधिकारीवर्गास मिळू शकते.
● अनुच्छेद २१ (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण): हा कायदा दीर्घकाळ, अनिश्चित अटकेला परवानगी देत असल्यामुळे ‘योग्य कायदेशीर प्रक्रिये’च्या घटनात्मक बंधनाचे महत्त्व कमी होऊ शकते.
हा कायदा नागरिकत्वाच्या संकल्पनेला अत्यंत संकुचित पातळीवर नेऊन ठेवणारा आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार नोकरशाहीच्या विवेकबुद्धीच्या (म्हणजे कदाचित मर्जी अथवा मनमानीच्याही) अधीन आहेत. कायदेशीर मदतीची हमी नसणे, अटकेत असलेल्यांना दूतावासाशी संपर्क साधण्याची संधी देण्याचे बंधन अधिकाऱ्यांवर नसणे, संशयिताच्या कुटुंबावरही कारवाईचे अधिकार असल्याने कुटुंबांसाठी वाढलेली अनिश्चितता हे सर्व घटक संविधानाला अपेक्षित असलेल्या संकल्पनांशी सुसंगत आहेत का, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. जुन्या कायद्यांच्याही अंमलबजावणीमुळे आधीच संशयास्पद अटकेचे प्रकार घडले आहेत; नवीन स्थलांतर कायदा तर अशा परिणामांची व्याप्ती वाढवतोच. न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा जरी या कायद्यात असली, तरी ती मुख्यत्वे विशेष न्यायालये किंवा रिट (प्राधिलेख) काढण्याची परवानगी असलेल्या (उच्च व सर्वोच्च) न्यायालयांपुरती आणि मर्यादित प्रमाणात आहे.
‘इमिग्रेशन ॲण्ड फॉरेनर्स बिल, २०२५’ (परकी नागरिक स्थलांतर विधेयक- २०२५) ही काही केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून, त्यामागे राजकारण आहे, ते कोणाचे आणि कोणत्या आधारावर आहे हे सारेच या कायद्याच्या रचनेतून उघड होते आहे. या अशा कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे स्थलांतर-विषयक कामकाज हे आजच्याप्रमाणे नियंत्रण नियमन एवढ्यापुरते न राहाता, ते राजकीय आणि सामाजिक बहिष्काराचे साधन म्हणून वापरले जाईल, अशीही शक्यता आहे.
याचे संवैधानिक परिणाम आणि मानवी हक्कांवर होऊ शकणारे परिणाम लक्षात घेऊन या कायद्याची कायदेशीर, संस्थात्मक आणि राजकीयदृष्ट्या बारकाईने तपासणी करणे आवश्यक आहे. हा कायदा केवळ स्थलांतर- धोरणालाच नव्हे तर आपला देश सर्वांना सामावून घेणारा आहे या विश्वासालाच तडा देणारा ठरू शकतो… अर्थात नियमावली वगैरे लागू होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली, तर!
