महेश झगडे खारघर असो की पुणे.. किंवा लोकांचे आयुष्य स्वस्तच मानले गेल्यामुळे बातमीपर्यंतही न पोहोचलेले अनेक मृत्यू.. प्रशासकीय जबाबदारी काय? डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना १६ एप्रिल रोजी नवी मुंबईत शासनाच्या वतीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात महाराष्ट्र भूषण हा पुरस्कार प्रदान करण्याच्या कार्यक्रमास गालबोट लागले ते १४ व्यक्तींचा उष्माघाताने मृत्यू झाल्यामुळे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर या कार्यक्रमाबाबत उलटसुलट चर्चा आणि आरोपप्रत्यारोप सुरू झाले. त्या सर्वामध्ये जाण्याऐवजी या सोहळय़ातील बळी टाळता येणे शक्य होते का, या घटनेस जबाबदार कोण आणि अशा घटना घडूच नयेत म्हणून काही प्रतिबंधात्मक व्यवस्था आहे का यावर लक्ष केंद्रित करणे अधिक आवश्यक आहे. लोकशाहीमध्ये सर्वसामान्यांचे कल्याण व त्यांच्या जीवितांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी संविधानाने शासनावर टाकलेली आहे. त्यासाठी कायदेशीर तरतुदी आणि प्रशासकीय यंत्रणा आहेत. त्यात कशा त्रुटी राहू शकतात, हे समजून घेऊ या. सर्वात अलीकडील घटना १६ एप्रिलचीच. हा कार्यक्रम शासकीय होता. त्यामुळे या घटनेसाठी खासगी व्यक्तींना जबाबदार धरण्याची पळवाटदेखील उपलब्ध नाही. ज्या नव्या मुंबईत भर उन्हात कार्यक्रम घेण्यात आला त्या दिवशी तेथील तापमान ३७ अंश सेल्सिअसपर्यंत गेलेले होते. प्रसारमाध्यमातील वृत्तानुसार हा कार्यक्रम पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने सुमारे रुपये १३ कोटी खर्च करून केला होता असे दिसते. प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती माहिती नाही. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात खर्च होणार असल्याने मंत्रालयाने पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाची मान्यता घेतली असणार हे स्वाभाविकच आहे. शिवाय या खर्चास वित्त विभागाची संमतीदेखील अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर या विभागांच्या सचिवांनी सदर मान्यता देताना सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून मगच मान्यता देणे आणि आवश्यकता असल्यास मंत्री वगैरे पातळीवरील मान्यता घेणे अभिप्रेत आहे. प्रशासनात व विशेषत: वरिष्ठ प्रशासनात अनेक तत्त्वे आहेत आणि त्यापैकी एक म्हणजे प्रत्येक बाबीचा पूर्वअंदाज घेणे, त्या आधारे निर्धोक आखणी करणे आणि त्यानुसार काटेकोर अंमलबजावणी करणे. या प्रकरणात इतक्या मोठय़ा प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देताना तो कार्यक्रमासाठी जमणाऱ्या लोकांच्या संख्येचे प्रमाण गृहीत धरूनच दिला गेला जाणेही अभिप्रेत आहे. त्यामुळे लाखोंच्या संख्येने लोक येणार हे संबंधित विभागाच्या सचिवांना माहीत असणार. तसे नसेल किंवा तसा अंदाज केला नसेल तर ती प्रशासकीय दुर्लक्ष या सदरात मोडणारी बाब. कोणत्याही शासकीय विभागाचा सचिव हा भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये १६ वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यावरच सचिव म्हणून नियुक्त होतो. म्हणजे एवढय़ा अनुभवाचे पाठबळ त्याला असते. या प्रकरणात नवी मुंबई येथील त्या काळातले तापमान ३७ अंश सेल्सिअस असते ही ज्ञात गोष्ट आहे, शिवाय कार्यक्रमस्थळ समुद्राजवळील दमट हवामानाच्या परिसरातील आहे हीसुद्धा सामान्य माहिती आहे. तेव्हा ती माहिती प्रशासकीय अधिकाऱ्याला अवगत असणे स्वाभाविक आणि अपेक्षित आहे. त्याबरोबरच, उष्ण आणि दमट हवामानाचा मानवी शरीरावर काय परिणाम होऊ शकतो हे या पातळीवरील अधिकाऱ्यास माहीत असणेही अभिप्रेत आहे. शिवाय एखाद्या गोष्टीबाबत माहिती नसेल तर ती माहिती उपलब्ध करून घेणे हे या सेवेचा आत्मा आहे. सर्वसामान्यपणे, मानवी शरीराचे तापमान ३७ अंश सेल्सिअस असते व मेंदूतील हायपोथॅलॅमस या भागामुळे ते नियंत्रित होते. माणूस कोणतीही बाह्य व्यवस्था न करता जास्तीत जास्त किंवा कमीत कमी किती तापमानात जिवंत राहू शकतो यास काही मर्यादा आहेत. शरीराचे तापमान संतुलित राखण्यासाठी घाम येणे, त्याचे बाष्पीभवन होणे आणि त्यातून शरीर थंड करून उच्च तापमानातही सुखरूप राहील अशी यंत्रणा आहे. पण हवेतील आद्र्रता वाढते तेव्हा घामाचे बाष्पीभवन होत नाही व शरीर थंड ठेवण्याची यंत्रणा निष्प्रभ ठरते. एकंदरीतच ‘जास्त तापमान-कोरडे हवामान’ यापेक्षा ‘जास्त तापमान-दमट हवामान’ समीकरण मानवी जीवनास अपायकारक ठरते. याचे मोजमाप थर्मामीटरचा पाऱ्याचा बल्ब ओल्या कापडात गुंडाळून जे तापमान येईल त्यास ‘भिजलेला बल्ब तापमान’ म्हणजेच ‘वेट- बल्ब टेम्परेचर’ असे संबोधले जाते. संशोधनानंतर असे निष्पन्न झाले आहे की भिजलेला-बल्ब तापमान ३५ अंश सेल्सिअसवर गेले तरी उष्माघाताने मनुष्य मृत्युमुखी पडू शकतो. (हे समजण्यासाठी ठोकताळा म्हणून हे ३५ डिग्री सेल्सिअस ‘वेट-बल्ब तापमान’ म्हणजेच ४० डिग्री सेल्सिअस तापमान व ७५% आद्र्रता). या तापमानामध्ये निरोगी व्यक्ती सहा तासांपेक्षा जास्त जगू शकत नाही. १६ एप्रिल रोजी नवी मुंबई येथील कार्यक्रमाच्या वेळी वेट-बल्ब तापमान ३५ अंश सेल्सिअसच्या जवळपास जाण्यासारखी परिस्थिती असू शकते हे आयएएस अधिकाऱ्यास माहीत नसेल असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. संबंधित अधिकाऱ्याने खरोखरच तसा विचार केला नसेल तर मग त्याच्या क्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते. अशी परिस्थिती असताना लाखोंचा भर दुपारी आणि तोही उघडय़ावरच मेळावा घेणे म्हणजे लोकांच्या जीविताशी खेळणे आहे अशी स्पष्ट भूमिका या अधिकाऱ्याने घेणे अभिप्रेत होते. किंवा मेळावा घ्यायचा झालाच तर मंडप घालून पंखे वगैरे सुविधांचा वापर करावा लागेल अशी भूमिका घेणे ही त्याची जबाबदारी होती. त्याप्रमाणे राजकीय नेतृत्वाला पटवून देणे आणि ते पटलेच नाही तर राजकीय नेतृत्वाने स्वत:च्या जबाबदारीवर वेगळी भूमिका घेतली तरी ते त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते हे पटलावर ठेवणे अभिप्रेत होते. या प्रकरणात तसे झाले किंवा नाही हे माहीत नाही. तसे झाले नसेल तर ते अतिगंभीर प्रशासनिक दुर्लक्ष होय. माझ्या प्रशासनातील ३४ वर्षांच्या अनुभवातून एक बाब मी ठामपूर्वक सांगू शकतो की सर्वसाधारणपणे अधिकाऱ्यांनी विषय, त्यातील धोके व्यवस्थित समजून दिले तर राजकीय नेतृत्व निश्चितपणे त्यास मान्यता देते. या उष्माघात किंवा उष्माघात आणि चेंगराचेंगरीमुळे प्राणहानी झाली याबाबत मतेमतांतरे आहेत. वास्तविक ज्या कार्यक्रमास अत्युच्च पातळीवरील नेतृत्व उपस्थित असते तेथील व्यवस्था काटेकोरच असणे अपेक्षित आहे आणि जर उष्माघात की चेंगराचेंगरी ही चर्चा होत असेल तर प्रशासनाचे प्रदूषित अंतरंग अधिकच गडद होत जाते. या प्रकरणाच्या निमित्ताने एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की अशा दुर्दैवी घटना घडल्या की राजकीय आरोपप्रत्यारोप होतात आणि ते सर्व ‘राजकारण’ या पातळीवरच स्थिरावतात. त्यामध्ये राजकीय व्यक्तिमत्त्व किंवा लोकप्रतिनिधी हे सोपे लक्ष्य ठरतात. अर्थात लोकशाहीमध्ये ते गैरदेखील नाही. पण शासन-प्रशासन व्यवस्थेमध्येही ज्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर वैधानिक किंवा प्रशासकीय जबाबदाऱ्या टाकलेल्या असतात ते या वाद-विवादापासून नामानिराळे राहतात. हा प्रशासकीय बेजबाबदारपणा आहे हेच मुळात जनतेच्या पचनी पडत नाही. जीवितहानीची ही घटना अपवादात्मक नाही. १८ एप्रिल रोजी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीत अनधिकृत होर्डिग कोसळून पाच जणांचा मृत्यू झाला. काही वर्षांपूर्वी पुणे शहरात गाडीतळ परिसरात अधिकृत होर्डिग कोसळून काही लोक मरण पावले होते. त्या घटनांना राजकीय नेतृत्व प्रत्यक्ष जबाबदार नव्हते. कायद्याप्रमाणे अनधिकृत होर्डिग असू नयेत आणि अधिकृत होर्डिगचा सांगाडा मजबूत असावा या तरतुदी आहेत व त्याची अंतिम जबाबदारी महापालिका आयुक्तावर आहे. त्यांनी ती जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडली असती तर हे दुर्दैवी मृत्यू टाळता आले असते. अनधिकृत इमारती कोसळल्याने तसेच पावसाळय़ात धोक्याच्या ठिकाणी वस्ती करून राहणारे लोक मृत्युमुखी पडले जाणे अशा घटना आता नित्यनेमाच्याच झालेल्या आहेत. त्यासुद्धा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळेच घडतात. रस्ते अपघातास कारणीभूत परिवहन विभाग वाहन चालवण्याचा परवाना देताना बेपर्वाई दाखवतो आणि रस्त्यावरील बेशिस्त खपवून घेण्याची पोलीस यंत्रणांची संस्कृती झाली आहे. संवेदनाहीन प्रशासकीय नेतृत्वाचे त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होते! अन्न, औषधे, दूध इत्यादीमधील भेसळ तर प्रशासनाच्या सहकार्याशिवाय होऊच शकत नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे आपण फक्त जीवितहानी झाली की हळहळ व्यक्त करतो, पण ज्या बाबींमुळे प्रत्यक्ष तात्काळ मृत्यू न होता अप्रत्यक्षरीत्या व्याधी निर्माण होऊन कॅन्सर वगैरेसारख्या रोगाने मृत्यू संभवतात त्याकडे तर आपले लक्षही जात नाही. अर्थात यामध्ये प्रामुख्याने अन्न, औषधे, प्रसाधने, जंक फूड अशा अनेक बाबींचा समावेश असून गुटखा, फेस पावडर, खाद्यतेले, दूध अशाही दैनंदिन गोष्टींचा समावेश होतो. असे मृत्यू टाळले जावेत म्हणून कायदे, नियम, यंत्रणा, निधी असे सर्व काही आहे. वानवा आहे ती वरिष्ठ प्रशासकीय नेतृत्वाच्या इच्छाशक्तीची. आणि हे नेतृत्व त्याच्या नाकर्तेपणामुळे जनतेच्या जिवावर उठते याची जाणीव नसणाऱ्या समाजाची! या प्रकारांबाबत फक्त राजकारण्यांना खलनायक ठरवण्याऐवजी त्यांना प्रत्यक्ष जबाबदार असणाऱ्यांकडेही लक्ष जाणे गरजेचे आहे.
