डॉ. सतीश करंडे
महाराष्ट्रात १६ जूनपर्यंत सरासरी ११३ मि.मी. पाऊस अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केवळ ६ मिमी पाऊस झाला आहे. पेरण्या खोळंबल्या आहेत. जून कोरडाच गेला तर उडीद, मूग, भुईमूग, इ. पिकांच्या पेरण्या करता येणार नाहीत. पेरणीयोग्य पाऊस झाला तर १५ जुलैपर्यंत सोयाबीन पेरता येईल. थोडक्यात खरीप हंगाम धोक्यात आहे. खरीप किंवा रब्बी हंगाम धोक्यात (कमी पाऊस आणि काढणीवेळी अतिवृष्टी) येण्याचे गेल्या दहापैकी यंदाचे सातवे वर्ष आहे. तरीही शेतकरी वर्ग बेदखल राहतो, कारण अजूनही जुलै अखेपर्यंत पेरणी करता येऊ शकेल असा उडीद, मूग या पिकांचे वाण सार्वजनिक अथवा खासगी क्षेत्रातील संस्थांना निर्माण करता आले नाहीत अथवा त्यांनी ते केले नाहीत. त्याच वेळी वर्षभर केव्हाही लावता येणारे किलगड, खरबूज, टोमॅटोचे वाण मात्र बाजारपेठेत उपलब्ध आहेत.
केवळ लोकानुनय करणे, प्रक्रियेचा अभ्यास न करता घटनेचा पंचनामा करून तोंडाला पाने पुसणे, त्याच त्याच घटना आणि त्याचा पंचनामा हाच कामाचा भाग होणे, भरमसाट योजना भरमसाट खर्च तरीही नवीन योजनेची घोषणा सुरूच- असे आपल्या शेती धोरण आणि योजनांचे सद्य स्वरूप! त्यामुळे एखादे धोरण, योजना यांचे यश केवळ ‘लाभार्थीची संख्या’ या एकमेव परिमाणात मोजता येते. मागेल त्याला शेततळे, पीएम कुसुम योजनेतून वीजपुरवठा, त्यातून ठिबक सिंचनावर बहरलेली ऊस/केळीची शेती, त्यासाठी पीक कर्ज आणि इतर अनुदाने आहेतच. या सर्व योजनांच्या लाभार्थीची गणती केली, तरी ‘शाश्वत शेती’ हे धोरण शोधून तरी सापडेल का? संयुक्त राष्ट्रांच्या विकास कार्यक्रमाने (‘यूएनडीपी’ने) २०३० सालासाठी शाश्वत विकासाची १७ ध्येये निश्चित केली आहेत. त्यातील गरिबी नष्ट करणे, भूक संपविणे, सभ्य रोजगाराची उपलब्धता आणि आर्थिक वृद्धी, समाजातील विषमता संपविणे, हवामान बदलाच्या बाबतीत कृतिशील राहणे, पाण्यातील सजीवांची काळजी घेणे, जमिनीवरील जैवविविधता जोपासणे ही ध्येये शेती आणि एकंदरीत ग्रामीण समाजजीवनाशी निगडित आणि त्यामुळे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. या ध्येयांमध्ये असणारी समग्रता शेती आणि ग्रामीण विकास धोरणात असली पाहिजे. त्यासाठी पंचक्रोशी केंद्रित विकास मॉडेल तयार करणे आवश्यकही आहे आणि ते सहजसाध्यसुद्धा आहे.
भारतातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी ८२ टक्के कोरडवाहू शेतकरी आहेत. ते घेत असणारी पिके अन्न आणि पोषण सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत. अन्न-पोषण सुरक्षा आणि जमीन सुपीकता यासाठी महत्त्वाची असणारी सर्व प्रकारची कडधान्ये ही कोरडवाहू शेतीमध्ये पिकतात. त्यामध्ये असणारी विविधता ही हवामान अनुकूल शेतीसाठी फार महत्त्वाची आहे. सध्याच्या सरकारी धोरणाची उदासीनता आणि संशोधन संस्थांची अनास्था यामुळे कोरडवाहू शेती क्षेत्र प्रचंड अशा अरिष्टातून वाटचाल करत आहे. याचा एक परिणाम म्हणजे या शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या पुढच्या पिढीला संधी मिळताच शेती सोडायची आहे. त्यांना शेती सोडण्यासाठी हवी असणारी संधी कोणती आहे? तर चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी, मोठय़ा शहरामध्ये रिक्षा/वाहन चालक, हमाल, वेटर, हातगाडीवाले यापैकी एखादी. आणखी काही दिवस पाऊस नाही आला तर मराठवाडय़ातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अशा रोजगाराच्या शोधात असतील. हे अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. सध्या संख्येने एवढय़ा मोठय़ा असणाऱ्या या कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाव्यतिरिक्त दुसरे ठोस असे धोरण नाही. त्यांचे प्रश्न ऐरणीवर येत नाहीत. कदाचित आलाच, तर मागणी असते सिंचन प्रकल्प सुरू करा आणि कोरडवाहू शेतीला बागायती बनवा. त्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो. एकझ्र् दोन पिढय़ा तो संघर्ष सुरू राहतो. तज्ज्ञ सांगतात कितीही मोठे सिंचन प्रकल्प राबविले तरी सिंचन क्षमता ३५ टक्क्यांपुढे वाढणार नाही.
हे करणार कसे?
शाश्वत विकास ध्येये साध्य करण्यासाठी कोरडवाहू शेतीसाठी मोहीम/अभियान स्वरूपातील शेती योजना राबविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कोरडवाहू शेतकऱ्यांना शेतीमध्येच सार्थक रोजगार उपलब्ध होऊन गरिबी नष्ट करणे, नैसर्गिक संसाधनाची उपलब्धता आणि त्याची समन्यायी वाटणी यांद्वारे विषमता घटविणे, हवामान बदलाशी सुसंगत आणि जोखीम विभागणारी पर्यायी पीक पद्धती विकसित करून शेतीतील जैवविविधता जोपासणे अशा उद्देशाने अनेक योजनांचा समावेश असणारी दीर्घकालीन योजना तयार करणे सहजशक्य आहे.
पाच-दहा एकर कोरडवाहू शेती असणारा शेतकरी महिना किती आमदनीची हमी मिळाल्यानंतर शेती सोडतो याचा अंदाज घेतला तर ती रक्कम दहा ते १५ हजार रुपये एवढी असते. तेवढय़ाही आमदनीची खात्री नाही म्हणून शेती सोडायची आहे. एवढी रक्कम शेतीतून मिळणे अशक्य नाही. मात्र हे सर्वाना, सर्वकाळ शक्य होण्यासाठी शेती आणि शेतकऱ्यांचा भावनिक विचार करणे सोडून त्याला उपजीविका साधन-व्यवसाय मानणे, ‘शेतकरी तितुका एक’ हा विचार सोडून शेतीवर अवलांबून असणाऱ्या कुटुंबाची गणना करणे, शेती प्रश्नांचे राजकीयीकरण थांबविणे- थोडक्यात तपशिलातले सत्य समजून घेऊन दीर्घकालीन शेती योजना तयार करणे. त्याची सुरुवात कशी होऊ शकते याची चर्चा करणे आवश्यक आहे.
आज शेतीविषयी अनेक योजना आहेत. त्यामध्ये माती तपासणीपासून ते शेताची बांधबांदिस्ती याचा समावेश होतो. त्यासाठी कार्यरत असणारे मंत्रालय-विभाग म्हणजे मृदा व जलसंधारण, रोहयो, कृषी, पर्यावरण या सर्व विभागाच्या अनेक योजना आहेत. परंतु ‘उपजीविका साधनाची उपलब्धता’ आणि ‘संसाधन सुरक्षितता’ या निकषांवर त्या परिणामकारक नाहीत. त्यामुळे शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्यासाठी पहिला निर्णय झाला पाहिजे तो म्हणजे ग्रामविकास, मृदा व जलसंधारण, फळबाग, पशुधन, पर्यावरण आणि आरोग्य या सर्व विभाग/मंत्रालय यांनी एकत्रितपणे मंडल- तालुका- जिल्हानिहाय वैशिष्टय़े लक्षात घेऊन शाश्वत विकासाचे प्रारूप तयार करणे. ‘नैसर्गिक संसाधने’ हा या प्रारूपाचा एक भाग- त्यांची सुरक्षितता ही गावाची जबाबदारी, त्याचा शाश्वत/ पर्याप्त वापर ही शेती विभागाची जबाबदारी, त्याचे संवर्धन मृदा आणि जलसंधारण तर पर्यावरणीय मूल्य जपणे ही पर्यावरण विभागाची जबाबदारी असेल आणि या सर्व जबाबदाऱ्या पार पडताना अनेक प्रकारचे हरित रोजगार निर्माण होतील अशा पद्धतीची कार्यप्रणाली राबविणे.
प्रस्तुत लेखकाला प्रकल्पाच्या कामानिमित्त सोलापूर जिल्ह्यातील सिना आणि भीमा नदीकाठची गावे आणि त्या ठिकाणच्या शेतीचा अभ्यास करताना आलेले अनुभव नोंदविण्यासारखे आहेत. नदीकाठच्या जमिनींत वर्षांनुवर्षे ऊसच होतो. त्यासाठी वारेमाप पाणी आणि खतांचा वापर केला जातो. त्यामुळे जमिनी खराब होऊन, या जमिनीतून वाहून येणाऱ्या पाण्यामुळे नदीचे पाणीही खराब झाले आहे. गावात पिण्यायोग्य पाणीसुद्धा नाही. काही ठिकाणी जमिनी चोपण आणि क्षारपड बनल्या आहेत. उसाची उत्पादकता वेगाने घटत आहे. ती परवडण्यासारखी होण्यासाठी पुन्हा नवीन प्रयोग आणि त्यावरील खर्च सुरूच आहे. तरीही ती एकरी ४० टनांपर्यंत (रु. एक लाख उत्पन्न) जाईल. आता ही समस्या तुकडय़ा-तुकडय़ांत विचार करून सुटणारी नाही. त्यासाठी एकरी एक लाख रु.पर्यंत उत्पन्नाची हमी देणारी पर्यायी व्यवस्था उभारावी लागेल. त्यासाठी पहिला निर्णय घ्यावा लागेल तो म्हणजे नदीच्या दोन्ही तीरांवर किमान तीन किमी हद्दीतील पीक पद्धतीमध्ये बदल करणे. तो करत असताना नैसर्गिक संसाधन जपणूक- सुरक्षितता साध्य होणारी पीक पद्धती, अन्न-पोषण सुरक्षितता-स्वावलंबन साध्य होणारी शेती पद्धती आणि खऱ्या अर्थाने होणारा शाश्वत शेती आणि ग्रामविकास हे ध्येय ठेवावे लागेल. अर्थात सुरुवातीला एकरी एक लाख उत्पन्न शक्य होणार नाही. त्यासाठी प्रतिमाह किमान वेतन त्या शेतकऱ्याला देणे शक्य आहे. पीक विविधता वाढविल्यामुळे रोजगार उपलब्धताही वाढेल. अनेक ‘ग्रीन कॉलर जॉब’ संधी निर्माण होतील. शेतीचा विकास करणे म्हणजे उत्पादक्षम शेती परिस्थितिकी (अ‍ॅग्रोइकॉलोजी) उभी करणे. शेती-वृक्ष- कोरडवाहू फळबागा- कुरण- पशुधन याचा समवेश असणारी एकात्मिक शेती पद्धती विकसित करून महिना रु. १५- २० हजार आमदनी शक्य होणार आहे. तसे संशोधनसुद्धा उपलब्ध आहे.
