तक्रारदारालाच न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर बसवलं तर काय होईल? माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात नुकत्याच करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे तसंच काहीसं होईल, अशी शंका उपस्थित करत स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामराने मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. या बदलांमुळे आपल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर तर गदा येईलच, मात्र उपजीविकेचा अधिकारही हिरावून घेतला जाईल, अशी भीती त्यानं व्यक्त केली आहे. हा तोच कुणाल कामरा आहे, ज्याच्याविरोधात २०२० साली न्यायालय आणि न्यायाधीशांवर उपरोधिक टीका करणारी ट्वीट्स आणि वक्तव्यं केल्याबद्दल अवमानाचा खटला भरण्यात आला होता.
त्याने भगव्या वस्त्रांतील सर्वोच्च न्यायालय आणि त्यावर भाजपचा झेंडा असं चित्र ट्वीट केलं होतं. या प्रकरणी त्याने न्यायालयाची माफी मागण्यास नकार दिला होता. आपण आपल्या मतांवर ठाम आहोत आणि माफी मागण्याऐवजी दंडात्मक कारवाई सहन करू, असं त्याने त्या वेळी म्हटलं होतं. यावरून कुणाल कामराचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नसल्याची टीका करण्यात आली होती. त्याच वर्षी त्याच्या विमान प्रवासावरही बंदी घालण्यात आली. कारण काय? तर त्याने पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांना विमानात थेट प्रश्न विचारले आणि निरुत्तर झालेल्या गोस्वामी यांचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवरून प्रसारित केला. आजवर त्याच्या ठरलेल्या आणि तिकीट विक्री झालेल्या कार्यक्रमांवर अनेकदा ऐनवेळी बंदी घालण्यात आली आहे. अनेकदा त्याचे व्हिडीओ बॅन करण्यात आले आहेत. त्याच्या व्हिडीओवर ‘धिस कॉन्टेन्ट मे बी इनॲप्रोप्रिएट फॉर युजर्स’ असा इशारा देण्यात आला आहे.
हेही वाचा – अग्रलेख : सुरुवात आणि सातत्य!
कॉमेडियन मुन्नवर फारुकीही असाच बंदिग्रस्त कॉमेडियन! मोदी, भाजप, हिंदू धर्म या विषयांवर उपरोधिक भाष्य करणाऱ्या मुन्नवरला २०२१ मध्ये इंदूरमधील कार्यक्रमात अमित शहांविषयी आणि रामायणातील काही व्यक्तिरेखांविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्यं केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. त्याला महिनाभर तुरुंगात ठेवण्यात आलं. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून लावला, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला जामीन दिला. त्याचा कार्यक्रम ठरला रे ठरला की बंदी येणं नित्याचंच झालं आहे.
वीर दास हा कॉमेडियन अमेरिकेतल्या शोमध्ये केलेल्या एका वक्तव्यामुळे वादात सापडला होता. त्याने भारतातील आर्थिक स्तरांतील विरोधाभास आणि महिलांचं सामाजिक स्थान या मुद्द्यांवर उपरोधिक भाष्य केलं होतं. त्यानंतर त्याच्या अनेक कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात आली किंवा ऐनवेळी परवानग्या नाकारण्यात आल्या. राज मुंगासे या रॅपरचं “चोर आले, ५० खोके घेऊन किती बघा, चोर आले, एकदम ओके होऊन” हे रॅप साँग व्हायरल झाल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आल्याची घटना गेल्याच आठवड्यात घडली.
स्टँडअप कॉमेडी, रॅप हे समाजातल्या विरोधाभासावर, राजकीय परिस्थितीवर बोट ठेवणारे आणि धार्मिक कर्मठतेवर टीका करणारे प्रकार आहेत. हसत, हसवत, कधी अपशब्दांचाही वापर करत, टोपी उडवणं, थेट आणि प्रखर टीका करणं, टोकाची मते मांडणं, अतिशयोक्ती हा यात सादरीकरणाचा भाग असतो. हे दोन्ही कलाप्रकार गेल्या काही वर्षांत प्रचंड लोकप्रिय झाले आहेत आणि त्याबरोबर त्यात मोठ्या प्रमाणात पैसाही खेळू लागला आहे. अनेकांसाठी हा उदरनिर्वाहाचा व्यवसाय आहे. एखादा व्हिडीओ अपलोड होतो तेव्हा त्यामागे विषय निवडणं, स्क्रिप्ट लिहिणं, चित्रीकरण, संपादन, समाजमाध्यमांवरील प्रसिद्धी अशी अनेक कामं झालेली असतात. त्यासाठी खर्चही झालेला असतो. व्हिडीओ बॅन झाला की तो सारा पैसा पाण्यात जातो. समाजमाध्यमांवर व्ह्यू, लाइक्सची समीकरणं आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची असतात. एखादा व्हिडीओ बॅन होतो, तेव्हा त्याचे सारे व्ह्यूज आणि लाइक्स नगण्य होतात. एखादा लाइव्ह शो आयोजित केला जातो तेव्हाही प्रसिद्धी, ध्वनी, प्रकाशयोजना अशी मोठी साखळी काम करत असते. एवढे पैसे आणि वेळ गुंतवल्यानंतर अचानक ‘कार्यक्रमाच्या परवानग्यांसाठीचे अर्ज पूर्ण भरलेले नाहीत’, ‘एवढ्या कमी श्रोत्यांसाठी एवढं मोठं सभागृह देणं शक्य नाही’, ‘या भागात आधीच धार्मिक वाद उफाळून आलेले आहेत त्यामुळे परवानगी देणं शक्य नाही’ अशी कारणं देऊन कार्यक्रम रद्द केले जातात.
हेही वाचा – बाबासाहेब सांगत, माझ्या वाढदिवसाचे समारंभ साजरे करू नका…
मुळातच अशी परिस्थिती असताना आता त्यात माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील बदलांची भर पडली आहे. समाजमाध्यमांवरून प्रसारित केला जाणारा सरकारविषयीचा कोणता आशय खोटा, चुकीची माहिती पसरवणारा आहे, हे एक सरकारी समितीच निश्चित करणार आहे. साहजिकच अशा आशयावर किंवा तो आशय अपलोड करणाऱ्या व्यक्तीच्या समाजमाध्यम खात्यावर बंदी घालण्याचे अधिकार या समितीच्या म्हणजे पर्यायाने सरकारच्याच हाती एकवटणार आहेत.
‘एखाद्या वक्तव्याचे व्यक्तिगणिक वेगवेगळे अर्थ निघू शकतात. एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेला एखादं वक्तव्य अयोग्य वाटलं म्हणून ते खोटं किंवा चुकीची माहिती पसरवणारं ठरू शकत नाही,’ असं कुणाल कामराचं म्हणणं आहे. नव्या नियमामुळे आपला एखादा व्हिडीओ केवळ सरकारला योग्य वाटला नाही म्हणून बॅन किंवा डिलीट केला जाऊ शकतो. आपल्या समाजमाध्यम खात्यावर तात्पुरती किंवा दीर्घकालीन बंदी आणली जाऊ शकते. आपली अभिव्यक्ती हीच आपली उपजीविका असल्यामुळे, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबरोबरच उदरनिर्वाहाच्या हक्कावरही गदा येऊ शकते, असा दावा त्याने या याचिकेद्वारे केला आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील बदल हे केवळ ‘फेक न्यूज’पुरते मर्यादित राहणार नाहीत, त्याचे पडसाद अन्यही क्षेत्रांत उमटणार असल्याचं हे द्योतक आहे.
हेही वाचा – व्यक्तिवेध : केशुब महिंद्रा
राहता राहिला मुद्दा, ‘कुणाल कामराचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नसल्या’च्या टीकेचा. त्यानं त्याच्यावरचा बेअदबीचा आदेश खरा मानून न्यायालयाची माफी मागितली असती, तर त्याच्यावरचा तो खटला अद्याप न्यायप्रविष्ट राहिलाही नसता. पण ‘ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्या मार्गावरून चालेन. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य जपण्यासाठी माफी मागणार नाही’ अशी भूमिका त्यानं घेतलीच आणि वर माझ्यासारख्याच्या टीकेमुळे न्यायपालिकेची बेअदबी व्हावी इतकी काही न्यायपालिका हलकी नाही, अशा शब्दांत – ‘आडून आडून’ न्यायालयांबद्दलचा आदरही व्यक्त केला होता! तेव्हा आहे हे असं आहे… कुणाल कामरा न्यायपालिकेवर विश्वास ठेवून मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत गेला आहे. सरकारला विनोद खरंच आवडत नाहीत काय, हे मात्र अद्याप ठरायचं आहे.
(vijaya.jangle@expressindia.com)
