सई ठाकूर, यशवंत झगडे
‘सगे-सोयरे’ संकल्पनेत कुणबी आणि ‘मराठा’ यांचेही विवाह गृहीत धरल्यास लाभ कोणाला, यासारखे प्रश्न याविषयी आहेत…
कुणबी असल्याचा दावा करत ओबीसी आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मराठ्यांना शांत करण्यात सध्या तरी सरकारला यश मिळाल्याचे दिसते आहे. परंतु अधिसूचनेच्या मसुद्यामार्फत जात ओळख निर्माण करण्याचा जो नवीन मार्ग आखण्यात आला आहे, त्यामुळे सत्ताधारी मराठ्यांच्या हाती ओबीसी प्रवर्गात घुसखोरी करण्याचे शक्तिशाली साधन प्राप्त झाल्याने ओबीसींमध्ये अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘मसुदा अधिसूचनेद्वारे’ कुणबी जातीच्या ओळखीची नोंद असलेल्या मराठ्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाची घोषणा करून नवी मुंबईत येऊन थडकलेल्या भव्य मराठा मोर्चाचा समारोप करण्यात आला. परंतु या आश्वासनानेही आंदोलकांना शांत केले नसल्याचे आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी पुन्हा १० फेब्रुवारीपासून उपोषण सुरू केल्यामुळे दिसते. अधिसूचना मसुदयाच्या अंमलबजावणीसाठी हे उपोषण आहे आणि मराठ्यांच्या आरक्षणाला विरोध केल्यास मंडल आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> गुन्हेगारीच्या राजकीयीकरणाचा फुगा फोडायलाच हवा…
ओबीसी आरक्षणाची मराठ्यांची मागणी १९९०च्या दशकापासून, शेती-अरिष्ट, जमिनीचे तुकडीकरण, रोजगाराचे प्रश्न आणि नव-उदारमतवादी आर्थिक धोरणांचे आक्रमण यामुळे सामाजिक-आर्थिक विषमतेचे स्वरूप अधिक गंभीर रूप धारण करू लागल्याने, आणि मराठ्यांना त्याची झळ बसू लागल्याने मराठ्यांनी पुन्हा एकदा आपण ‘मूळ कुणबी’ असल्याचा दावा करत ओबीसी दर्जा मिळविण्याचा प्रयत्न केला. या समस्यांना प्रतिसाद देत नोकरी आणि शिक्षणात महाराष्ट्र सरकारने मराठ्यांसाठी वेगळे आरक्षण देऊ केले. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये मागासवर्गीय आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याचे कारण देत मराठ्यांना आरक्षण नाकारले. मग वेगळ्या आरक्षणाची मागणी बाजूला ठेवून थेट ओबीसी कोट्यात (१९%) कुणबी असल्याचा दावा करत आरक्षणाची मागणी मराठ्यांनी केली. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये जरांगे-पाटील यांनी पहिल्यांदा, निजाम काळात कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण मिळावे यासाठी उपोषण सुरू केले. नंतर, या मागणीचे स्वरूप बदलले आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात इंग्रजांच्या काळात कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना आरक्षण मिळावे अशी मागणी होऊ लागली. अखेरीस, संपूर्ण राज्यभरातील ‘सरसकट’ मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण मिळावे अशी मागणी रेटून करण्यात आली. म्हणूनच इथे प्रथमतः मराठा-कुणबी जातीच्या समूहाच्या इतिहासाचा संक्षिप्त आढावा घेणे आवश्यक आहे.
मराठा-कुणबी जात समूह
मराठा साम्राज्यातून पुढे आलेल्या मराठा या प्रादेशिक ओळखीचे रूपांतर ब्रिटिश काळात एका जातीत झाले. सुरवातीला जेव्हा ब्रिटिशांनी त्यांचे रेस (वंश) किंवा ट्राईब असे वर्गीकरण केले तेव्हा त्यांनी मराठ्यांमध्ये दोन वर्ग पहिले – शहाण्णव कुळी मराठ्यांचा अभिजन राजेशाही वर्ग आणि आणि पशुपालक आणि शेतकरी कुणबी जातींनी बनलेला सामान्य वर्ग. समाजशास्त्रीयदृष्ट्या कुणबी ही एकाच वेळी व्यावसायिक, वर्गीय, आणि जातीय ओळख आहे. शेती हा व्यवसाय अनेक जाती करत असल्यामुळे कुणबी जातीत इतर खालच्या जातींनी समाविष्ट होणे शक्य होत आलेले आहे. हेच विधान मराठा जातीसाठीही लागू होते. मराठा जातीत प्रवेश करून कुणबी जातीतील अनेकांना त्यांचे त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक जातीच्या उतरंडीतील स्थान वर नेता आले. या उतरंडीत वरचे स्थान पटकावण्याची चढाओढ विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात शिगेला पोहोचली. त्याचे एक महत्त्वाचे कारण ब्रिटिशांनी सुरू केलेली जातीय जनगणना हे होते. दुसरे महत्त्वाचे कारण महाराष्ट्रात गाजलेला ‘वेदोक्त-पुराणोक्त’ वाद हे होते. कोल्हापूरच्या शाहू महाराजांनी शिवाजी महाराजांचे वंशज म्हणून क्षत्रिय असल्याचा दावा करून वेदोक्त मंत्रोच्चारणाची मागणी केली होती, ती नाकारून ‘शूद्रांसाठी पुराणोक्त मंत्रच’ हा आग्रह त्या वेळच्या ब्राह्मणांनी कायम ठेवला.
तेव्हापासून मराठा ही ‘जातीय’ ओळख म्हणून घट्ट होत गेली आणि त्यात सुरुवातीला शेतीवर उदारनिर्वाह करणाऱ्यांचा आणि स्वतःची ब्राह्मणेतर म्हणून ओळख असलेल्यांचा एक मोठा गट सामील झाला. परंतु, हळूहळू क्षत्रिय ओळख मिळवण्याची अभिलाषा इतकी तीव्र होत गेली की ब्राह्मणेतर ओळख व
जात्यंताचे समाजकारण व राजकारण मागे पडले. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला मराठ्यांमधील उच्चभ्रू वर्गाने कुणबी म्हणून ओळख सांगणाऱ्यांना त्यांनी कुणबी ओळख न सांगता मराठा ओळख सांगावी म्हणून भरपूर प्रयत्न केले, जसे प्रयत्न आज मराठा नेते त्यांच्या जात बांधवांनी मराठा ऐवजी कुणबी ओळख सांगावी म्हणून करत आहेत.
पण आजही शहाण्णव कुळी मराठ्यांची कुटुंबे मोजकीच आहेत. मराठा जाती अंतर्गत असलेल्या उतरंडीच्या तळाशी असलेला जो मोठा गट आहे त्यांची सामाजिक आर्थिक परिस्थिती मात्र तोळा मासाच आहे. पण त्यांचे जे जाती अंतर्गत नाते आणि सामाजिक संबंध आहेत त्यातून त्यांना मराठा जातीकडे असलेल्या सामाजिक व राजकीय सत्तेचा थोडासा का होईना फायदा होतो. त्यामुळेच जातीच्या अंतर्गत उतरंड असूनही महाराष्ट्रात मराठे हे अजूनही एक मजबूत आणि मोठी राजकीय शक्ती आहेत. शिवाजी महाराजांपासून सुरुवात झालेल्या मराठ्यांच्या इतिहासातून त्यांना क्षत्रिय ओळख मिळाली आहे. शेतकरी ही ओळखही यात महत्त्वाची होती. पण फुल्यांकडून आलेला ब्राह्मणेतरांचा वारसा मात्र आता उरलेला नाही.
जरांगे-पाटलांच्या मागणीखातर गेल्या सप्टेंबर महिन्यात शिंदे सरकारने न्या. शिंदे समिती स्थापन केली. संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठे कुठे मराठ्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी आहेत याचा शोध घेण्याचे काम या समितीकडे आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे ज्यांच्याकडे कुणबी असल्याची ओळख नाही त्यांच्या मागासलेपणाची शहानिशा करण्याचे काम शिंदे सरकारने दिले आहे. परंतु नवी मुंबईपर्यंत आलेल्या मराठ्यांच्या अवाढव्य मोर्चाने सरकारला अधिसूचना काढण्यास भाग पाडले, ते समिती आणि आयोगाने त्यांचे काम संपवण्यापूर्वीच.
सगे-सोयरे: एक विवादास्पद संकल्पना
अधिसूचनेच्या मसुद्याने ‘सगे-सोयरे’ ही एक नवीन संकल्पना पुढे आणली आहे. या मसुद्यानुसार कुणब्यांचे सगे-सोयरे कुणबी जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी पात्र आहेत. सगे-सोयरे म्हणजे रक्ताचे आणि लग्न संबंधातून तयार झालेले नातेवाईक. भारतात जाती आधारित राखीव जागा, सवलती आणि योजनांसाठी पितृवंशीय रक्ताचे नातेवाईकच (सगे) ग्राह्य धरले जातात, ‘सोयरे’ नाही. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ नुसार नातेवाईक म्हणजे ‘वंशावळीनुसार अर्जदाराच्या वडिलांच्या बाजूचे रक्ताचे नातेवाईक’. कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीची जात तिच्या किंवा त्याच्या वडिलांकडून येते आणि त्यामुळे जातीचे पुरावे फक्त वडिलांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांचेच ग्राह्य धरले जातात.
अपत्याला त्याच्या/तिच्या आईची जात का मिळू नये हा अत्यंत रास्त प्रश्न आहे. आणि सगे-सोयऱ्यांची संकल्पना आईची जातही ग्राह्य धरण्याचा एक मार्ग दाखवत आहे असे वरवर पाहता वाटू शकते. पण सगे-सोयरे या संकल्पनेची व्याप्ती एवढ्यापुरतीच मर्यादित नाही. या संकल्पनेच्या आधारे जातीचा पुरावा विवाहसंबंधातून तयार झालेल्या इतर नातेवाईकांकडूनही मिळू शकतो. मराठा समाजातील विचारवंत व कार्यकर्त्यांना या नवीन अधिसूचनेत त्यांच्या आरक्षणाच्या मागणीचा झालेला विजय दिसत आहे. पण ओबीसींना मात्र यात मराठ्यांमधील राजकीय व आर्थिक दृष्टीने शक्तिशाली गटाला मोकळे रान मिळणार आहे असे वाटते.
काही अनुत्तरित प्रश्न
अधिसूचनेचा मसुदा हा विवाह जातीत झालेला असावा आणि आंतरजातीय नसावा अशी अट घालतो पण तरीही अनेक प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. मराठा कुणबी विवाह हा जातीत झालेला विवाह मानला जाणार का? मराठा आरक्षणाचे समर्थक असे म्हणू शकतात की हा जातीत झालेला आहे असेच समजले जावे. विशेषतः मराठा-कुणबी जातींचा इतिहास पाहता. पण तरीही पुरावे नसताना हे कसे सिद्ध करावे? की विवाह कुणबी आणि मराठ्यांमध्ये झाला म्हणजे तो जातीत झालेला आहे असे आपसूक गृहीत धरावे? गृहभेटीतून विवाह जातीत आहे याची शहानिशा कशी होईल?
त्यामुळेच या अधिसूचनेला येत्या न्यायालयांतही विरोध होऊ शकतो. ओबीसी नेते/ संघटनांनी या मसुद्याचा निःसंदिग्धपणे निषेध केला यात आश्चर्य नाही. तसेच सरकारचा ५७ लाख कुणबी नोंदी आणि ३७ लाख कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वितरणाबाबतचा दावा चुकीचा असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारने कुणबी नोंदींचे फुगवलेले आकडे आणि मराठ्यांच्या मागासलेपणाचे मोजमाप करण्यासाठी नव्याने सुरू केलेली माहिती गोळा करणे ही मराठ्यांना खूश करणारी सरकारची जुनीच पण नवीन तंत्र अवलंबिलेली चाल आहे. या समस्येचं समाधान अनेकार्थी जात जनगणनेमध्ये असताना, सध्याच्या सरकारला यामध्ये कोणतेच स्वारस्य दिसत नसल्याने मराठा आरक्षणाचे घोंगडे पुढचे अनेक (निवडणुकीचे) महिने भिजतच राहील यात तीळमात्र शंका नाही.
या ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापक असून झगडे हे त्याच संस्थेत ओबीसी राजकारणावर पीएचडी करीत आहेत.
