वैशाली चिटणीस
‘चंद्रयान- ३’ चा यशस्वी टप्पा नुकताच गाठला गेला.. ‘विक्रम लॅण्डर’नं २३ ऑगस्ट रोजी चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर सॉफ्ट लॅण्डिंग केलं. समस्त भारतीयांना अत्यंत अभिमानास्पद अशी ही घटना. त्यानंतर इस्रोवर अभिनंदनाचा वर्षांव सुरू झाला. इस्रोमधील शास्त्रज्ञांच्या कामगिरीचं कौतुक होऊ लागलं. या सगळय़ा अगदी साहजिक आणि स्वाभाविक वातावरणाला विशोभित अशी एक गोष्ट म्हणजे समाजमाध्यमांमधून फिरू लागलेली एक पोस्ट आणि तिला मिळू लागलेले लाइक्स.
इस्रोच्या शास्त्रज्ञांमध्ये स्त्रियांचं प्रमाण लक्षणीय होतं. या सगळय़ा शास्त्रज्ञ असलेल्या स्त्रिया कशा ‘साध्या’ आहेत, त्या साडी नेसून, कुंकू लावून, बांगडय़ा घालून वावरत आहेत. त्या तोकडे, बिनबाह्यांचे कपडे वगैरे घालत नाहीत, नीट पद्धतीने भारतीय संस्कृतीचं पालन करतात, त्यामुळेच इस्रोला इतकं लक्षणीय यश मिळालं, अशी ती पोस्ट होती. त्यावर नेहमीप्रमाणे दोन्ही बाजूंनी उलटसुलट चर्चा झाली. विज्ञान हे खरंतर जात धर्म लिंग वर्ग या सगळय़ा निरपेक्ष असलेलं क्षेत्र. निखळ बुद्धिमत्ता हाच तिथला खरा निकष. असं असताना अवकाशविज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांचं कौतुक करायचं ते त्यांच्या बौद्धिक योगदानासाठी की संस्कृतीचं पालन करण्यासाठी?
इस्रोच्या अतुलनीय यशाचं कौतुक करताना तिथल्या महिला शास्त्रज्ञांबद्दल चर्चिली गेलेली ही शेलकी पोस्ट आपल्या देशातल्या विज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांविषयीदेखील समाजात काय मानसिकता आहे, ते नेमकेपणानं अधोरेखित करते. याच मानसिकतेचा सैद्धांतिक पातळीवरचा विस्तार ‘लॅब हॉपिंग’ या अशिमा डोग्रा आणि नंदिता जयराज यांच्या पुस्तकात केला आहे. भारतात विज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांचं प्रमाण, त्यांची परिस्थिती काय आहे, त्यांना कोणकोणत्या गोष्टींना सामोरं जावं लागतं याचा या दोघींनी गेली पाच-सहा वर्षे (२०१६ पासून) अभ्यास केला. त्यासंदर्भात अनेकींच्या मुलाखती, चर्चा या सगळय़ांतून हे पुस्तक उभं राहिलं आहे.
स्त्रियांना पुरुषांच्या समान न मानणं, त्यांना कमी लेखणं हीच मुळात अवैज्ञानिक गोष्ट. मारी क्युरीपासून ते विज्ञानाच्या क्षेत्रातील जगभरातील सगळय़ाच स्त्रियांना या मानसिकतेला सामोरं जावं लागलं आहे. पण हे नेमकं काय आहे आणि त्याचा स्त्रियांवर काय परिणाम होतो याचा लेखकद्वयीला शोध घ्यावासा वाटला तो मंगळयान मोहिमेनंतर. मंगळयान प्रक्षेपित केल्यानंतर त्या प्रकल्पात सहभागी असलेल्या इस्रोमधील स्त्रियांचं प्रसिद्ध झालेलं छायाचित्र या दोघींनी बघितलं. पण त्या छायाचित्रात त्यांची नावं नव्हती. या स्त्रिया कोण आहेत, त्यांचं मंगळयान मोहिमेमधलं नेमकं योगदान काय आहे, याचा शोध घेत असताना त्यांना या पुस्तकाची कल्पना सुचली. त्यांच्या असं लक्षात आलं की वेगवेगळय़ा वैज्ञानिक संस्थांच्या संकेतस्थळांवर गेल्यावर एखाद्या उद्घाटनाची फीत कापणाऱ्या, पुरस्कार देणाऱ्या, भाषण करणाऱ्या पुरुषांचीच छायाचित्रं असतात. कार्यक्रमाच्या व्यासपीठांवर, अध्यक्षस्थानी पुरुषच असतात. एखाद्या कामगिरीबद्दल एखादीचं छायाचित्र असलं तरी तिच्या डॉक्टर या पदवीच्या नंतर ती कु, सौ, श्रीमती यापैकी काय आहे याचाच आवर्जून उल्लेख असतो. स्त्रियांचं या क्षेत्रात योगदान नगण्य आहे की ते अनुल्लेखाने मारलं जातं की स्त्रियांचं कर्तृत्व अधोरेखित न होण्यामागे आणखी काही कारणं आहेत, याचा शोध या दोघींनी या पुस्तकातून घेतला आहे.
त्यांचं असं निरीक्षण आहे की विज्ञानाच्या क्षेत्रातल्या लिंगभेदाचं स्वरूप एखाद्या पिरॅमिडसारखं आहे. या पिरॅमिडच्या तळाला बऱ्याचजणी आहेत, पण जसजसं वर जावं तसं नेतृत्वाच्या ठिकाणी महिला जवळपास नाहीतच! जगभरात महिला संशोधकांचं प्रमाण २९.३ टक्के आहे, असं युनेस्कोचा अहवाल (२१०९) सांगतो. या अहवालानुसार भारतात ते १३.९. टक्के आहे. केंद्रीय विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्री जितेंद्र प्रसाद यांनी २०१८ मध्ये लोकसभेत सांगितलं होतं की भारतात १६.६ टक्के स्त्रिया विज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करतात. त्यामुळे सर्वसाधारणपणे हे प्रमाण १५ टक्क्यांच्या आसपास आहे, आणि ते हळूहळू वाढतं आहे, असं गृहीत धरून हे पुस्तक पुढे जातं. कारण जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार भारतात २०२१ मध्ये ४३ टक्के मुलींनी विज्ञानाच्या शाखेत पदव्युत्तर पदवी घेतली. ‘ऑल इंडिया सव्र्हे ऑफ हायर एज्युकेशन’नुसार २०१० मध्ये ३३ टक्के स्त्रियांनी विज्ञानात पीएच.डी. घेतली तर २०१८ मध्ये हे प्रमाण ४० टक्क्यांच्या पलीकडं गेलं होतं. स्त्रियांनी विज्ञानात पीएच.डी. घेण्याच्या बाबतीत अमेरिका आणि चीननंतर भारताचा जगात तिसरा क्रमांक आहे.
या पद्धतीनं विज्ञानाच्या क्षेत्रात स्त्रियांचं प्रमाण हळूहळू वाढत आहे, असं वेगवेगळे अभ्यास सांगत असले तरी काही अपवाद वगळता तिथे त्यांचं अस्तित्व ठसठशीतपणे जाणवत नाही. या क्षेत्रातल्या वेगवेगळय़ा शिष्यवृत्त्या मिळणं, शोधनिबंध प्रसिद्ध होणं यात स्त्रिया पुरुषांच्या तुलनेत खूप मागे आहेत. त्यातही इंजिनीअिरग आणि कम्प्युटर सायन्स या विषयात भारतातून लक्षणीय संख्येने अभ्यासनिबंध प्रसिद्ध होतात. पण त्यातही स्त्रियांचं प्रमाण कमी असतं. एवढंच नाही तर हे दोन विषय शिकवणाऱ्यांमध्येही पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रिया खूप कमी म्हणजे अनुक्रमे ९.२ आणि १२.२ टक्के आहेत. भारतीय स्त्रिया प्रामुख्याने मेडिकल सायन्स, बायोलॉजिकल सायन्स, मॅथेमॅटिक्स या विषयांचा अभ्यास करतात. पण या विषयांमध्ये भारत जगापेक्षा मागे आहे, असं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.
शालेय आणि महाविद्यालयीन पातळीवर विज्ञान शिकण्यात आणि शिकवण्यात भारतीय स्त्रियांचं प्रमाण लक्षणीय असलं तरी वैज्ञानिक संशोधनात करिअर करण्यात त्या फारशा उत्सुक दिसत नाहीत. इंजिनीअिरगच्या वरच्या वर्गाना शिकवणं, तिथली सत्तास्थानं मिळवणं यातही त्या फारसा रस दाखवत नाहीत. आधीच पुरुषप्रधान समाजात सत्तास्थानं पुरुषांकडे असतात आणि सत्तास्थानी पुरुष असणार हेच अशा समाजात गृहीत धरलं जातं. त्यामुळे स्त्रिया आपोआपच सत्ता आणि संसाधनांच्या पिरॅमिडच्या तळाशी असतात. आपण सत्ता काबीज करावी, अशी एखादा अपवाद वगळता त्यांची मानसिकताच नसते. या क्षेत्रात जातिभेदाइतकाच लिंगभेद तीव्र आहे. त्याला तोंड देत भारतीय भौतिकशास्त्रज्ञ अण्णामणि, आयडा स्कडर यांच्यापासून बायोकॉनच्या संस्थापक अध्यक्ष किरण मझुदार शॉ, जेनेक्स्ट जीनोमिक्सच्या संस्थापक सुप्रिया काशीकर, विषाणुशास्त्रज्ञ डॉ. गगनदीप कांग, भोतिकशास्त्राच्या प्राध्यापक आणि जम्मू विद्यापीठाच्या कुलगुरू अंजू भसीन यांच्यापर्यंतच्या स्त्रियांनी आपला ठसा उमटवला आहे.
पण असे सणसणीत अपवाद वगळता स्त्रियांना पुरुषप्रधानता, पक्षपात, भेदभाव, छळ आणि दुर्लक्ष यांना तोंड द्यावं लागतं. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला सीव्ही रामन यांनी अण्णा मणी यांना त्यांच्या हाताखाली पीएच.डी. करू दिली नव्हती. इंजिनीअिरगची पदवी घेतल्यानंतर टेल्कोमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी सुधा मूर्ती यांना थेट जेआरडींना पत्र लिहावं लागलं होतं. तर पहिल्या महिला पीएच.डी.धारक आणि बायोकेमिस्ट कमला सोहोनी यांनाही स्त्री आहे, म्हणून भेदभावाला तोंड द्यावं लागलं होतं. आता २१ व्या शतकात तेवढी परिस्थिती नसली तरी पक्षपात सुरूच आहेत. आयआयटी आणि केंद्रीय विद्यापीठांसारख्या सर्वोच्च संस्थांमध्येही, महिलांना प्रयोगशाळा, राहण्याची जागा आणि कॅम्पसमध्ये स्वच्छ स्वच्छतागृहांसारख्या सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागतो.
या दोघींनी घेतलेल्या अनेक मुलाखतींमध्ये त्यांना अनेक महिला संशोधकांनी सांगितलं की त्यांना प्रयोगशाळांमध्ये, वैज्ञानिक बैठका, नोकरीच्या मुलाखती, फेलोशिप आणि संशोधन अनुदान, पुरस्कार, विज्ञान अकादमी अशा वेगवेगळय़ा पातळय़ांवर भेदभावाला, पक्षपाताला सामोरं जावं लागतं. आपल्या कामात, बुद्धीच्या पातळीवर कुठेही कमी नसताना त्यांच्या क्षमतेविषयी, आकलनाविषयी पूर्वग्रह बाळगले जातात. ‘‘विज्ञानाच्या क्षेत्रात, संबंधित संस्थांमध्ये पुरुषांचं वर्चस्व आहे, अपवाद वगळता ते स्त्रियांना सामावून घेण्यास उत्सुक नाहीत,’’ असाच निष्कर्ष लेखिकांनी या मुलाखतींच्या आधारे काढला आहे.
स्त्री शास्त्रज्ञांना कोणत्याही कारणानं त्यांच्या कामात ‘गॅप’ घेतल्यानंतर संशोधनात परत येता यावं यासाठी सरकारने काही योजना सुरू केल्या आहेत, परंतु अशा योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये गंभीर समस्या आहेत. पण प्रयोगशाळेतील लिंगभेद, वैज्ञानिक बैठकांमधली पुरुषप्रधानता, लैंगिक छळ यांसारख्या व्यवस्थेअंतर्गत असणाऱ्या समस्यांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. हे सगळं बदलायचं असेल तर संस्थात्मक चौकटच बदलावी लागेल. विज्ञानाच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन द्यावं लागेल. तसं झालं तरच काही काळानंतर परिणाम होईल आणि लिंगभेद कमी होईल असं दोन्ही लेखिकांना वाटते. पण संशोधन करणाऱ्या स्त्रियांच्या बुद्धिमत्तेची चर्चा होण्याऐवजी ज्या समाजात त्यांच्या पेहरावाचीच चर्चा होते, तिथे हा प्रवास किती दुष्कर आहे, ते वेगळं सांगायला नको.