राज्याची अर्थव्यवस्था १,५०० या आकड्याभोवती फिरत असताना, ‘बदलापूर’ प्रकरणानंतर मात्र १,५०० ‘आकडा’ (थोडक्यात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण‘ योजना) चांगलाच झाकोळला गेला आणि गेल्या काही दिवसांपासून ‘माध्यमा’तून पुरता मागे पडला!
दोन्हींच्या केंद्रस्थानी मुलगी-महिला आहेत. पण संदर्भ पूर्णतः वेगळे आहेत. दोन्ही प्रकारणात ‘महिला घराबाहेर पडल्या आहेत’! एका प्रकरणात रस्त्यावर येऊन महिला असंतोष व्यक्त करत आहेत अन् दुसरीकडे (विशेषतः ग्रामीण भागात) महिलांची ‘बँके’त गर्दी आहे आणि ज्यांचे पैसे अद्याप जमा झालेले दिसत नाहीत, अशा महिलांनी परत अर्जाची पूर्तता करण्यासाठी महा-ई सेवा केंद्रांपुढे रांगा लावल्या आहेत.
हेही वाचा – करदात्यांचा घामाचा पैसा फुकट वाटायचा अधिकार सरकारला कुणी दिला?
‘पुरोगामी’ म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात, ‘महिले’ला महिना दीड हजार रुपये निव्वळ काही काम न करता विनासायास मिळणार आहेत! यामुळे राज्यातील महिलांमधील मोठा समूह ‘आतून’ राज्यातील सत्ताधाऱ्यांवर ‘खूश’ झाला आहे आणि याच राज्यातील दुसरा महिला वर्ग होणाऱ्या पुरुषी अत्याचाराच्या विरोधात त्याच सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आक्रोश व्यक्त करत व्यवस्थेला प्रश्न विचारत आहे. हा मोठाच अंतर्विरोध आहे!
खरं तर या दोन्ही प्रकारात महिलांना, सत्ताधारी वर्गाने गृहीत धरलं आहे. एकीकडे, ‘पैसे द्या’ महिलांना ‘लाडकी बहीण’ यासारखी भावनिक आवाहने करून मताच्या दृष्टीने लाभ मिळवा, ही सत्ताधारी- सत्ताकांक्षी मनोवृत्ती तर दुसरीकडे जर हवं ते नाही मिळालं तर ओरबाडून घेण्याची विकृत पुरुषी मनोवृत्ती!
अगोदरच कोलकाता येथे अशाच घडलेल्या घटनेने देशभर वातावरण निर्मिती झाली होती, त्यातच बदलापूर येथील घटना उघडकीस आली आणि आता तर प्रत्येक दैनिकाच्या आवृत्त्यांत तसेच प्रसारमाध्यम, समाज माध्यमातून अशा लैंगिक-शोषण अत्याचार झालेल्या घटनांच्या बातम्यांचा एकाएकी महापूर आला आहे!
हे वास्तव आहे की, कायदा न्यायनिवाड्याचं काम करतो, महिला अत्याचारांच्या घटना थांबवणं कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे. या दोन्ही घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रातील महिलांनी ‘व्यवस्थे’ला प्रश्न विचारणं खरं गरजेचं आहे. महाराष्ट्रातील महिलांनी व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याची परंपरा, रुढी परंपरा यांच्या विरोधात बंड करण्याचा ‘वारसा’ आहे. सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे ते अहिल्या रांगणेकर, पुष्पा भावे असा एकोणीसावे शतक ते एकविसावे शतक दीर्घ वारसा आहे.
फक्त ‘दीड हजार रुपयां’मुळे व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याची ताकद महिलांनी गमावू नये! कारण यातून सत्ताधारी वर्गाने महिलांना गृहीत धरण्याचा धोका आहे. अशा प्रकारे विनासायास ‘स्त्री’ला आनंदी ठेवण्याची ‘युक्ती’-‘कला’ सत्ताधारी वर्गास चांगली अवगत आहे. कारण आज भारतात ‘मनु’चा कायदा अस्तित्वात नसला, तरी मनुचे ‘चाहते’ असलेल्यांची संख्या आजही भारतीय समाज व्यवस्थेत कमी नाही!
आज महिलांच्या प्रश्नावर जी आंदोलने होतात… ती तत्कालिक घटनांवर प्रतिक्रिया म्हणून किंवा सुट्या सुट्या प्रश्नांवर… विसाव्या शतकात सिमॅान दी बूव्हा या स्त्रीवादी लेखिकेने, ‘कोणीही स्त्री म्हणून जन्मत नसतं, तर स्त्रीत्व घडवलं जातं!’ ही व्यापक भूमिका मांडली. ही ‘स्त्रीत्व’ घडविण्याची प्रक्रिया आजही जोरकसपणे सुरू आहे. या ‘स्त्रीत्वा’चा उपयोग पुरुष प्रधान समाजाला-जगाला अधिकच होतो.
लैंगिक शिक्षणाची गरज, ‘लैंगिकता दोन पायांच्यामध्ये नसते तरी मानवी मेंदूत असते’, विशेषतः मुलग्यांना लैंगिक शिक्षणाची गरज वगैरे गोष्टींची चर्चा प्रसारमाध्यमे आणि समाज माध्यमातून होत आहेच. पण जाणीवपूर्वक अशा प्रसंगी विचारी सक्षम महिला नेतृत्त्वाची गरज आहे. नाहीतर आता रस्त्यावर आणि बँकेच्या आत- बाहेर दिसते ती महिलांची निव्वळ ‘ध्येयहीन गर्दी’! ज्या महिला आज महिला अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत प्रश्न मांडत आहेत, त्या प्रामुख्याने राजकीय पक्ष, संघटना यांच्याशी संबंधित आहेत किंवा लोकप्रतिनिधी आहेत.
हेही वाचा – ‘लॅटरल एण्ट्री’ची पद्धत राबवायचीच असेल तर…
एकविसाव्या शतकातील तिसरे दशक सुरू झाले तरी, गेल्या दोन दशकांत प्रादेशिकतेची चौकट मोडत दबदबा असलेले ‘राजकारणबाह्य’ समर्थ महिला नेतृत्व पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात तयार/निर्माण झाले का? बदलापूर किंवा इतरत्र उघडकीस आलेल्या, स्त्री अत्याचाराच्या घटनांचा निषेध म्हणून, सत्ताधारी वर्गाच्या नाकर्तेपणास सडेतोड उत्तर म्हणून राज्यातील किती महिला ‘दीड हजार रुपये’ नाकारतील? आणि राज्यातील सत्ताधारी वर्गावर नैतिक दबाव टाकतील?
हे होणं आता अशक्य आहे…
उच्चशिक्षित-कामगार-शेतकरी-कष्टकरी, अभिजन-बहुजन, शहरी-ग्रामीण हे भेद तर कायम आहेतच. त्यातच ‘ज्यांना समस्या सोडवायची असते त्यांना समस्येच्या पातळीवर राहून चालत नाही… त्या समस्येच्या थोडं वर रहावं लागतं!’ अशा अर्थाचा एक विचार आहे! महाराष्ट्रातील महिला आता समस्येची पातळी सोडून थोडं वर जायला तयार नाहीत!
padmakarkgs@gmail.com
दोन्हींच्या केंद्रस्थानी मुलगी-महिला आहेत. पण संदर्भ पूर्णतः वेगळे आहेत. दोन्ही प्रकारणात ‘महिला घराबाहेर पडल्या आहेत’! एका प्रकरणात रस्त्यावर येऊन महिला असंतोष व्यक्त करत आहेत अन् दुसरीकडे (विशेषतः ग्रामीण भागात) महिलांची ‘बँके’त गर्दी आहे आणि ज्यांचे पैसे अद्याप जमा झालेले दिसत नाहीत, अशा महिलांनी परत अर्जाची पूर्तता करण्यासाठी महा-ई सेवा केंद्रांपुढे रांगा लावल्या आहेत.
हेही वाचा – करदात्यांचा घामाचा पैसा फुकट वाटायचा अधिकार सरकारला कुणी दिला?
‘पुरोगामी’ म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात, ‘महिले’ला महिना दीड हजार रुपये निव्वळ काही काम न करता विनासायास मिळणार आहेत! यामुळे राज्यातील महिलांमधील मोठा समूह ‘आतून’ राज्यातील सत्ताधाऱ्यांवर ‘खूश’ झाला आहे आणि याच राज्यातील दुसरा महिला वर्ग होणाऱ्या पुरुषी अत्याचाराच्या विरोधात त्याच सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आक्रोश व्यक्त करत व्यवस्थेला प्रश्न विचारत आहे. हा मोठाच अंतर्विरोध आहे!
खरं तर या दोन्ही प्रकारात महिलांना, सत्ताधारी वर्गाने गृहीत धरलं आहे. एकीकडे, ‘पैसे द्या’ महिलांना ‘लाडकी बहीण’ यासारखी भावनिक आवाहने करून मताच्या दृष्टीने लाभ मिळवा, ही सत्ताधारी- सत्ताकांक्षी मनोवृत्ती तर दुसरीकडे जर हवं ते नाही मिळालं तर ओरबाडून घेण्याची विकृत पुरुषी मनोवृत्ती!
अगोदरच कोलकाता येथे अशाच घडलेल्या घटनेने देशभर वातावरण निर्मिती झाली होती, त्यातच बदलापूर येथील घटना उघडकीस आली आणि आता तर प्रत्येक दैनिकाच्या आवृत्त्यांत तसेच प्रसारमाध्यम, समाज माध्यमातून अशा लैंगिक-शोषण अत्याचार झालेल्या घटनांच्या बातम्यांचा एकाएकी महापूर आला आहे!
हे वास्तव आहे की, कायदा न्यायनिवाड्याचं काम करतो, महिला अत्याचारांच्या घटना थांबवणं कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे. या दोन्ही घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रातील महिलांनी ‘व्यवस्थे’ला प्रश्न विचारणं खरं गरजेचं आहे. महाराष्ट्रातील महिलांनी व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याची परंपरा, रुढी परंपरा यांच्या विरोधात बंड करण्याचा ‘वारसा’ आहे. सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे ते अहिल्या रांगणेकर, पुष्पा भावे असा एकोणीसावे शतक ते एकविसावे शतक दीर्घ वारसा आहे.
फक्त ‘दीड हजार रुपयां’मुळे व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याची ताकद महिलांनी गमावू नये! कारण यातून सत्ताधारी वर्गाने महिलांना गृहीत धरण्याचा धोका आहे. अशा प्रकारे विनासायास ‘स्त्री’ला आनंदी ठेवण्याची ‘युक्ती’-‘कला’ सत्ताधारी वर्गास चांगली अवगत आहे. कारण आज भारतात ‘मनु’चा कायदा अस्तित्वात नसला, तरी मनुचे ‘चाहते’ असलेल्यांची संख्या आजही भारतीय समाज व्यवस्थेत कमी नाही!
आज महिलांच्या प्रश्नावर जी आंदोलने होतात… ती तत्कालिक घटनांवर प्रतिक्रिया म्हणून किंवा सुट्या सुट्या प्रश्नांवर… विसाव्या शतकात सिमॅान दी बूव्हा या स्त्रीवादी लेखिकेने, ‘कोणीही स्त्री म्हणून जन्मत नसतं, तर स्त्रीत्व घडवलं जातं!’ ही व्यापक भूमिका मांडली. ही ‘स्त्रीत्व’ घडविण्याची प्रक्रिया आजही जोरकसपणे सुरू आहे. या ‘स्त्रीत्वा’चा उपयोग पुरुष प्रधान समाजाला-जगाला अधिकच होतो.
लैंगिक शिक्षणाची गरज, ‘लैंगिकता दोन पायांच्यामध्ये नसते तरी मानवी मेंदूत असते’, विशेषतः मुलग्यांना लैंगिक शिक्षणाची गरज वगैरे गोष्टींची चर्चा प्रसारमाध्यमे आणि समाज माध्यमातून होत आहेच. पण जाणीवपूर्वक अशा प्रसंगी विचारी सक्षम महिला नेतृत्त्वाची गरज आहे. नाहीतर आता रस्त्यावर आणि बँकेच्या आत- बाहेर दिसते ती महिलांची निव्वळ ‘ध्येयहीन गर्दी’! ज्या महिला आज महिला अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत प्रश्न मांडत आहेत, त्या प्रामुख्याने राजकीय पक्ष, संघटना यांच्याशी संबंधित आहेत किंवा लोकप्रतिनिधी आहेत.
हेही वाचा – ‘लॅटरल एण्ट्री’ची पद्धत राबवायचीच असेल तर…
एकविसाव्या शतकातील तिसरे दशक सुरू झाले तरी, गेल्या दोन दशकांत प्रादेशिकतेची चौकट मोडत दबदबा असलेले ‘राजकारणबाह्य’ समर्थ महिला नेतृत्व पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात तयार/निर्माण झाले का? बदलापूर किंवा इतरत्र उघडकीस आलेल्या, स्त्री अत्याचाराच्या घटनांचा निषेध म्हणून, सत्ताधारी वर्गाच्या नाकर्तेपणास सडेतोड उत्तर म्हणून राज्यातील किती महिला ‘दीड हजार रुपये’ नाकारतील? आणि राज्यातील सत्ताधारी वर्गावर नैतिक दबाव टाकतील?
हे होणं आता अशक्य आहे…
उच्चशिक्षित-कामगार-शेतकरी-कष्टकरी, अभिजन-बहुजन, शहरी-ग्रामीण हे भेद तर कायम आहेतच. त्यातच ‘ज्यांना समस्या सोडवायची असते त्यांना समस्येच्या पातळीवर राहून चालत नाही… त्या समस्येच्या थोडं वर रहावं लागतं!’ अशा अर्थाचा एक विचार आहे! महाराष्ट्रातील महिला आता समस्येची पातळी सोडून थोडं वर जायला तयार नाहीत!
padmakarkgs@gmail.com
