देवीदास तुळजापूरकर
गेल्या दहा वर्षांत बँकांनी जनधन योजनेत ५० कोटी नवीन खाती उघडली. त्यापाठोपाठ विमा योजना, निवृत्तिवेतन योजना, पीककर्ज, पीकविमा, घरबांधणी कर्ज, रोजगार हमी, अनुदान, शिष्यवृत्ती, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार… बँकांवरील जबाबदाऱ्या वाढतच चालल्या आहेत. लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनी आणि राजकीय नेत्यांनी बँक कर्मचाऱ्यांवर टीका करण्यापूर्वी याचा विचार केला आहे का?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिणी योजने’च्या अंमलबजावणीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा बँका, बँकिंग क्षेत्र आणि या क्षेत्रातील कर्मचारी वाईट अर्थाने चर्चेत आले आहेत. बँका चांगली सेवा देत नाहीत, कर्मचारी सौजन्याने वागत नाहीत, बेजबाबदार आहेत इत्यादी, इत्यादी. अशी काही माध्यमे आहेत जी नित्यनेमाने दर महिन्याच्या एक तारखेला या महिन्यात बँका किती दिवस बंद असतील या आशयाची चटपटीत बातमी देतात आणि असा आभास निर्माण करतात जणू काही बँकांत कामाच्या दिवसांपेक्षा सुटीचे दिवसच जास्त असतात. प्रत्यक्षात चार रविवार, दोन शनिवार सोडले तर इतर सरकारी कार्यालयांना जेवढ्या सुट्ट्या आहेत तेवढ्यादेखील बँक कर्मचाऱ्यांना नाहीत. यापूर्वी बँका चारही शनिवार अर्धा दिवस काम करत त्याऐवजी आता दोन शनिवार पूर्ण वेळ काम करतात आणि दोन शनिवार सुट्टी मिळते. बँकांतही पाच दिवसांचा आठवडा पद्धत लागू करावी, ही बँक कर्मचाऱ्यांची लोकप्रिय मागणी अद्यापही प्रलंबित आहे. अन्य अनेक क्षेत्रांत ही पद्धत केव्हाच लागू करण्यात आली आहे. बँक व्यवस्थापनाने पाच दिवसांचा आठवडा ही मागणी तत्त्वत: मान्य करून सरकारकडे कधीच शिफारस करून पाठवली आहे. तीदेखील उर्वरित पाच दिवस कामाचे तास ४० मिनिटांनी वाढवून पण तरीदेखील सरकार अद्याप मेहरबान झालेले नाही.
हेही वाचा >>>‘निधिपती’ – ‘प्रतिनिधी’ या शब्दांचा अर्थ ओळखणाऱ्या संस्कृतीची गरज
ज्या शाखा पीक कर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणार नाहीत अशा शाखाधिकाऱ्यांच्या विरोधात पोलिसात एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश धाराशीवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकतेच दिले आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तर माध्यमांशी बोलताना वारंवार हे विधान करतात जणू काही ते बँकांचे मालकच आहेत! बँकांकडून, बँक कर्मचाऱ्यांकडून या आपेक्षा करताना जमिनीवरील वास्तव समजून घेण्यास कोणीही तयार होत नाही.
सरकारी योजनांचा वाढता भार
गेल्या दहा वर्षांत बँकांनी जनधन योजनेत ५० कोटी नवीन खाती उघडली. मग ती आधारशी जोडली. मग त्यांना रुपे डेबिट कार्ड दिले. मग जीवन सुरक्षा, जीवन ज्योती विमा योजनेचे कवच दिले. मग अटल पेन्शन योजना लागू केली. मग त्यातील बेरोजगारांसाठी मुद्रा योजनेखाली कर्ज दिले. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज दिले. मग त्यांना पीकविमा लागू केला. फेरीवाल्यांना स्वनिधी योजनेत कर्ज दिले. समाजातील कमकुवत घटकांसाठी, मध्यमवर्गीयांसाठी प्रधानमंत्री घरबांधणी कर्ज योजना लागू केली. आता सरकारी, निमसरकारी कार्यालयातील कर्मचारी असोत अथवा रोजगार हमी योजनेतील मजूर सर्वांचे पगार, निवृत्तिवेतन, मजुरी, अनुदान, शिष्यवृत्ती या सर्वांचे वाटप बँकांतूनच केले जाते. यामुळे बँकांत नवीन खात्यांचा जणू विस्फोटच घडून आला आहे. याशिवाय निश्चलनीकरण असो, करोनाकाळ असो अथवा जीएसटीची अंमलबजावणी यात सारा भार येऊन पडतो तो बँकांवरच.
हेही वाचा >>>पुतळे कशासाठी? कुणासाठी?
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांशी स्पर्धा
यावर युक्तिवाद केला जातो तो हाच की आता यांत्रिकीकरण एवढे झाले आहे, बँकेच्या ब्रँचला एवढे पर्याय निघाले आहेत की ग्राहक येतोच कुठे आता बँकेत? पण जमिनीवरील वास्तव फार वेगळे आहे. हे सर्व लाभार्थी, हा सर्व जनसमूह समाजाच्या उतरंडीत खालच्या श्रेणीत मोडतो जिथे साक्षरता, आर्थिक साक्षरता, तंत्रज्ञानविषयक साक्षरता कमी आहे. त्यामुळे यातील बहुतांश लोक आजही बँकेच्या शाखेत येऊनच व्यवहार करतात हे कठोर वास्तव आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी हे सर्व ओझे पेलत असतानाच खासगी बँकांशी स्पर्धा करत व्यवसाय वाढवावयाचा आहे तसेच घवघवीत नफा कमवून सरकारला डिव्हिडंडही द्यायचा आहे. यासाठी बँकिंगबरोबर विमा पॉलिसीज, म्युच्युअल फंड ही आणि अशी अनेक कामे स्वत:हून ओढवून घेऊन अधिकाधिक उत्पन्न मिळवायचे आहे. याशिवाय या बँका सतत विलीनीकरण, खासगीकरण या भीतीच्या सावटाखाली काम करत असतात. आपले अस्तित्व गमवावे लागण्याची टांगती तलवार सदैव असते, ती वेगळीच!
सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही बँकेच्या कोणत्याही शाखेला भेट द्या. पूर्वी तिथे सफाई कर्मचारी, शिपाई असे. आता बँकांनी ते पद रद्द करून तात्पुरते, कंत्राटी, बाह्यस्राोत कर्मचारी नेमले आहेत. त्यांच्याकडूनच ही नित्याची कामे करून घेतली जातात. बँकांच्या शाखा वाढल्या, व्यवसाय वाढला, खाती वाढली, बँका नवनवीन सेवा देऊ लागल्या पण कर्मचारी संख्या मात्र घटली. मृत्यू, सेवानिवृत्ती, पदोन्नती यांमुळे रिकाम्या झालेल्या जागादेखील बँका भरत नाहीत मग बँकेच्या शाखा वाढल्या, व्यवसाय वाढला म्हणून जास्तीची नोकरभरती केली जाईल, वगैरे अपेक्षा कल्पनेपलीकडची आहे. एकीकडे नवीन खात्यांचा विस्फोट तर दुसरीकडे नोकरकपात या परिस्थितीत त्रास होत आहे तो बँक ग्राहक आणि बँक कर्मचारी यांनाच. हे दोन्ही घटक आजच्या परिस्थितीला जबाबदार नाहीत.
आज लाडक्या बहिणींपैकी अनेकांची खाती बँकेत नाहीत. असलीच तर ती आधारशी जोडलेली नाहीत. एवढे करून त्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले तर ‘मिनिमम बॅलन्स’, ‘चेक रिटर्न’, ‘ईसीएस मँडेट रिटर्न चार्जेस’, ‘एटीएम अॅन्युअल मेंटेनन्स चार्जेस’, ‘एसएमएस चार्जेस’ इत्यादी, इत्यादी जे ग्राहक बँकेला देणे लागतो ते आपोआप बँकेच्या प्रणालीद्वारे वसूल केले जातात. याशिवाय एखाद्या खातेदाराचे एखादे खाते थकीत झाले तर त्या खात्याशी संबंधित सर्व व्यवहारही आपोआप बंद होतात. यामुळे ‘लाडक्या बहिणीं’ची अलोट गर्दी सध्या बँकांत उसळली आहे. याला अपवाद करावयाचा झाला तर नियोजनाच्या पातळीवर आधीच तो करायला हवा होता, पण नियोजनासाठी वेळ कोणाजवळ होता?
निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना भुलविण्यासाठी अशा योजना आणल्या जातात. ही सगळी गर्दी बँक कर्मचारी बाजीप्रभूसारखे आपल्या शिरावर घेतात आणि गड लढवत राहतात. त्यातच गावोगावचे भावी आमदार आपले पुढारीपण दाखवण्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांना दूषणे देत दुरुत्तरे करतात तर कुठे, कुठे चक्क मारहाण करतात. निश्चलनीकरण असो वा करोनाकाळ यात अनेक बँक कर्मचाऱ्यांना अक्षरश: प्राण गमवावे लागले आहेत. या पुढाऱ्यांना या परिस्थितीची जाणीव नाही असे म्हणणे धाडसाचे होईल पण त्यांना आता निवडणुकीशिवाय कशाशीही देणे-घेणे नाही. राजकारण हे असेच असते, पण या ‘बहिणी’ तरी नक्कीच समजूतदार असतील. त्या नक्कीच बँक कर्मचाऱ्यांची व्यथा समजून घेतील, अशी आपेक्षा आहे.
बँकांत नोकर भरती झाली पाहिजे. बँकिंग क्षेत्र हे सार्वजनिक स्तरावरील उपयुक्त सेवा (पब्लिक युटिलिटी सर्व्हिस) म्हणून जाहीर केले गेले पाहिजे. बँकिंग सेवा हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क असला पाहिजे. प्रत्येक नागरिकास बँकिंग सेवा मोफत मिळाली पाहिजे. बँका सार्वजनिक क्षेत्रात राहिल्या पाहिजेत. मोठ्या कार्पोरेट थकीत कर्जदारांकडून पूर्ण थकीत कर्ज वसूल केले गेले पाहिजे. हे आणि असे अनेक मुद्दे आहेत, ज्यांवर राजकीय पक्षांना, पुढाऱ्यांना भूमिका घेण्यास भाग पाडले पाहिजे, तरच बँक कर्मचाऱ्यांपुढील आव्हाने काही प्रमाणात तरी सोपी होतील. अन्यथा निवडणूक झाली की हे पुढारी पुन्हा ढुंकूनही पाहणार नाहीत!
drtuljapurkar@yahoo. com
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिणी योजने’च्या अंमलबजावणीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा बँका, बँकिंग क्षेत्र आणि या क्षेत्रातील कर्मचारी वाईट अर्थाने चर्चेत आले आहेत. बँका चांगली सेवा देत नाहीत, कर्मचारी सौजन्याने वागत नाहीत, बेजबाबदार आहेत इत्यादी, इत्यादी. अशी काही माध्यमे आहेत जी नित्यनेमाने दर महिन्याच्या एक तारखेला या महिन्यात बँका किती दिवस बंद असतील या आशयाची चटपटीत बातमी देतात आणि असा आभास निर्माण करतात जणू काही बँकांत कामाच्या दिवसांपेक्षा सुटीचे दिवसच जास्त असतात. प्रत्यक्षात चार रविवार, दोन शनिवार सोडले तर इतर सरकारी कार्यालयांना जेवढ्या सुट्ट्या आहेत तेवढ्यादेखील बँक कर्मचाऱ्यांना नाहीत. यापूर्वी बँका चारही शनिवार अर्धा दिवस काम करत त्याऐवजी आता दोन शनिवार पूर्ण वेळ काम करतात आणि दोन शनिवार सुट्टी मिळते. बँकांतही पाच दिवसांचा आठवडा पद्धत लागू करावी, ही बँक कर्मचाऱ्यांची लोकप्रिय मागणी अद्यापही प्रलंबित आहे. अन्य अनेक क्षेत्रांत ही पद्धत केव्हाच लागू करण्यात आली आहे. बँक व्यवस्थापनाने पाच दिवसांचा आठवडा ही मागणी तत्त्वत: मान्य करून सरकारकडे कधीच शिफारस करून पाठवली आहे. तीदेखील उर्वरित पाच दिवस कामाचे तास ४० मिनिटांनी वाढवून पण तरीदेखील सरकार अद्याप मेहरबान झालेले नाही.
हेही वाचा >>>‘निधिपती’ – ‘प्रतिनिधी’ या शब्दांचा अर्थ ओळखणाऱ्या संस्कृतीची गरज
ज्या शाखा पीक कर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणार नाहीत अशा शाखाधिकाऱ्यांच्या विरोधात पोलिसात एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश धाराशीवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकतेच दिले आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तर माध्यमांशी बोलताना वारंवार हे विधान करतात जणू काही ते बँकांचे मालकच आहेत! बँकांकडून, बँक कर्मचाऱ्यांकडून या आपेक्षा करताना जमिनीवरील वास्तव समजून घेण्यास कोणीही तयार होत नाही.
सरकारी योजनांचा वाढता भार
गेल्या दहा वर्षांत बँकांनी जनधन योजनेत ५० कोटी नवीन खाती उघडली. मग ती आधारशी जोडली. मग त्यांना रुपे डेबिट कार्ड दिले. मग जीवन सुरक्षा, जीवन ज्योती विमा योजनेचे कवच दिले. मग अटल पेन्शन योजना लागू केली. मग त्यातील बेरोजगारांसाठी मुद्रा योजनेखाली कर्ज दिले. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज दिले. मग त्यांना पीकविमा लागू केला. फेरीवाल्यांना स्वनिधी योजनेत कर्ज दिले. समाजातील कमकुवत घटकांसाठी, मध्यमवर्गीयांसाठी प्रधानमंत्री घरबांधणी कर्ज योजना लागू केली. आता सरकारी, निमसरकारी कार्यालयातील कर्मचारी असोत अथवा रोजगार हमी योजनेतील मजूर सर्वांचे पगार, निवृत्तिवेतन, मजुरी, अनुदान, शिष्यवृत्ती या सर्वांचे वाटप बँकांतूनच केले जाते. यामुळे बँकांत नवीन खात्यांचा जणू विस्फोटच घडून आला आहे. याशिवाय निश्चलनीकरण असो, करोनाकाळ असो अथवा जीएसटीची अंमलबजावणी यात सारा भार येऊन पडतो तो बँकांवरच.
हेही वाचा >>>पुतळे कशासाठी? कुणासाठी?
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांशी स्पर्धा
यावर युक्तिवाद केला जातो तो हाच की आता यांत्रिकीकरण एवढे झाले आहे, बँकेच्या ब्रँचला एवढे पर्याय निघाले आहेत की ग्राहक येतोच कुठे आता बँकेत? पण जमिनीवरील वास्तव फार वेगळे आहे. हे सर्व लाभार्थी, हा सर्व जनसमूह समाजाच्या उतरंडीत खालच्या श्रेणीत मोडतो जिथे साक्षरता, आर्थिक साक्षरता, तंत्रज्ञानविषयक साक्षरता कमी आहे. त्यामुळे यातील बहुतांश लोक आजही बँकेच्या शाखेत येऊनच व्यवहार करतात हे कठोर वास्तव आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी हे सर्व ओझे पेलत असतानाच खासगी बँकांशी स्पर्धा करत व्यवसाय वाढवावयाचा आहे तसेच घवघवीत नफा कमवून सरकारला डिव्हिडंडही द्यायचा आहे. यासाठी बँकिंगबरोबर विमा पॉलिसीज, म्युच्युअल फंड ही आणि अशी अनेक कामे स्वत:हून ओढवून घेऊन अधिकाधिक उत्पन्न मिळवायचे आहे. याशिवाय या बँका सतत विलीनीकरण, खासगीकरण या भीतीच्या सावटाखाली काम करत असतात. आपले अस्तित्व गमवावे लागण्याची टांगती तलवार सदैव असते, ती वेगळीच!
सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही बँकेच्या कोणत्याही शाखेला भेट द्या. पूर्वी तिथे सफाई कर्मचारी, शिपाई असे. आता बँकांनी ते पद रद्द करून तात्पुरते, कंत्राटी, बाह्यस्राोत कर्मचारी नेमले आहेत. त्यांच्याकडूनच ही नित्याची कामे करून घेतली जातात. बँकांच्या शाखा वाढल्या, व्यवसाय वाढला, खाती वाढली, बँका नवनवीन सेवा देऊ लागल्या पण कर्मचारी संख्या मात्र घटली. मृत्यू, सेवानिवृत्ती, पदोन्नती यांमुळे रिकाम्या झालेल्या जागादेखील बँका भरत नाहीत मग बँकेच्या शाखा वाढल्या, व्यवसाय वाढला म्हणून जास्तीची नोकरभरती केली जाईल, वगैरे अपेक्षा कल्पनेपलीकडची आहे. एकीकडे नवीन खात्यांचा विस्फोट तर दुसरीकडे नोकरकपात या परिस्थितीत त्रास होत आहे तो बँक ग्राहक आणि बँक कर्मचारी यांनाच. हे दोन्ही घटक आजच्या परिस्थितीला जबाबदार नाहीत.
आज लाडक्या बहिणींपैकी अनेकांची खाती बँकेत नाहीत. असलीच तर ती आधारशी जोडलेली नाहीत. एवढे करून त्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले तर ‘मिनिमम बॅलन्स’, ‘चेक रिटर्न’, ‘ईसीएस मँडेट रिटर्न चार्जेस’, ‘एटीएम अॅन्युअल मेंटेनन्स चार्जेस’, ‘एसएमएस चार्जेस’ इत्यादी, इत्यादी जे ग्राहक बँकेला देणे लागतो ते आपोआप बँकेच्या प्रणालीद्वारे वसूल केले जातात. याशिवाय एखाद्या खातेदाराचे एखादे खाते थकीत झाले तर त्या खात्याशी संबंधित सर्व व्यवहारही आपोआप बंद होतात. यामुळे ‘लाडक्या बहिणीं’ची अलोट गर्दी सध्या बँकांत उसळली आहे. याला अपवाद करावयाचा झाला तर नियोजनाच्या पातळीवर आधीच तो करायला हवा होता, पण नियोजनासाठी वेळ कोणाजवळ होता?
निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना भुलविण्यासाठी अशा योजना आणल्या जातात. ही सगळी गर्दी बँक कर्मचारी बाजीप्रभूसारखे आपल्या शिरावर घेतात आणि गड लढवत राहतात. त्यातच गावोगावचे भावी आमदार आपले पुढारीपण दाखवण्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांना दूषणे देत दुरुत्तरे करतात तर कुठे, कुठे चक्क मारहाण करतात. निश्चलनीकरण असो वा करोनाकाळ यात अनेक बँक कर्मचाऱ्यांना अक्षरश: प्राण गमवावे लागले आहेत. या पुढाऱ्यांना या परिस्थितीची जाणीव नाही असे म्हणणे धाडसाचे होईल पण त्यांना आता निवडणुकीशिवाय कशाशीही देणे-घेणे नाही. राजकारण हे असेच असते, पण या ‘बहिणी’ तरी नक्कीच समजूतदार असतील. त्या नक्कीच बँक कर्मचाऱ्यांची व्यथा समजून घेतील, अशी आपेक्षा आहे.
बँकांत नोकर भरती झाली पाहिजे. बँकिंग क्षेत्र हे सार्वजनिक स्तरावरील उपयुक्त सेवा (पब्लिक युटिलिटी सर्व्हिस) म्हणून जाहीर केले गेले पाहिजे. बँकिंग सेवा हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क असला पाहिजे. प्रत्येक नागरिकास बँकिंग सेवा मोफत मिळाली पाहिजे. बँका सार्वजनिक क्षेत्रात राहिल्या पाहिजेत. मोठ्या कार्पोरेट थकीत कर्जदारांकडून पूर्ण थकीत कर्ज वसूल केले गेले पाहिजे. हे आणि असे अनेक मुद्दे आहेत, ज्यांवर राजकीय पक्षांना, पुढाऱ्यांना भूमिका घेण्यास भाग पाडले पाहिजे, तरच बँक कर्मचाऱ्यांपुढील आव्हाने काही प्रमाणात तरी सोपी होतील. अन्यथा निवडणूक झाली की हे पुढारी पुन्हा ढुंकूनही पाहणार नाहीत!
drtuljapurkar@yahoo. com
