दीपक महाले
‘महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४’ हा बारा वर्षांपूर्वीपासूनचा कायदा. त्याची अंमलबजावणी सहकार विभागाच्या हातात. या सहकार विभागाला प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची साथ मिळाल्यास हा विभाग जनकल्याणासाठी किती चांगल्या प्रकारे काम करू शकतो, याचं उदाहरण म्हणून जळगाव जिल्ह्यातील एका घटनेकडे पाहावं लागेल. सुमारे १२ वर्षांपासून लढा दिल्यानंतर आणि साडेतीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या ४७ सुनावण्यांनंतर जळगाव जिल्ह्यातील रावेर आणि यावल या तालुक्यांतल्या १५ शेतकऱ्यांना सावकारी पाशातून शेतजमिनी परत मिळाल्या आहेत. परत मिळालेल्या या जमिनी आहेत सुमारे ९६ एकर! नेमकं सांगायचं तर ३८ हेक्टर ३७.५८८ आर शेतजमिनी. अवैध सावकारीत हडप करण्यात आलेल्या या जमिनी आता कागदपत्रांसह परत मिळाल्यानं, फारशी आशा नसताना न्याय मिळाला, अशी या १५ शेतकरी कुटुंबांची स्थिती झाली. एका शेतकरी महिलेनं तर कृतार्थ भावनेनं जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवई यांचे आभार मानताना चरणस्पर्श केला… मग बिडवई यांनाही अश्रू अनावर झाले. पण हे श्रेय अख्ख्या विभागाचं होतं आणि सहनिबंधक मंगेशकुमार शहा, रावेरचे सहायक निबंधक विजयसिंग गवळी, शशिकांत साळवे यांचाही या कामगिरीत मोठा हातभार आहे, असं बिडवई सांगतात.
यावल व रावेर या तालुक्यांतील पंधरा शेतकऱ्यांच्या या जमिनी २००९ सालच्या आधीपासून सावकाराकडे होत्या. कायदा त्यानंतर आला, परंतु १५ वर्षांपूर्वीपर्यंतच्या जमिनी सोडवण्याची जबाबदारी सहकार विभागावर हा कायदा देतो. जिल्ह्याचे सहकारी संस्था उपनिबंधक यांनी हे काम करावं, अशी अपेक्षा असते. औरंगाबाद जिल्ह्यात तसेच मराठवाडा आणि विदर्भात याच कायद्यातल्या तरतुदींच्या आधारे जमीन परत मिळाल्याची उदाहरणं आहेत. पण खान्देशात, तेही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जमीन परत मिळण्याचा हा पहिलाच प्रसंग!
शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळाला?
‘कायद्याच्या तरतुदींचा योग्य उपयोग झाल्यामुळे’ न्याय मिळू शकतो, तो कसा याचंही हे महत्त्वाचं उदाहरण. ‘महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४’ सांगतो की, कुणालाही कर्जाच्या मुद्दल आणि व्याजापोटी शेतकऱ्याची जमीन हडप करता येणार नाही- ‘ही जमीन आमची आहे’ याचा पुरावा शेतकऱ्याकडे असेल, तर सावकार कितीही मोठा- कितीही राजकीय लागेबांधेवाला असूदे, जमीन शेतकऱ्याची राहाते. पण यातल्या ‘पुरावा शेतकऱ्याकडे असेल तर’ या तरतुदीवर बहुतेकदा कारवाईचं गाडं अडतं. तसं होऊ नये म्हणून याच कायद्यानं सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना, संबंधितांवर छापे घालून जमीनविषयक कागदपत्रांचा शोध घेण्याचेही अधिकार दिलेले आहेत. ही छापा घालण्याची तरतूद इथं योग्यरीत्या वापरली गेली.
पण म्हणून काही लगेच जादूची कांडी फिरली नाही. ‘घातले छापे- मिळाला न्याय’ असं नाही झालं. १७ ऑगस्ट २०२१ रोजी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या पथकांनी सावदा, रावेर, यावल येथील अवैध सावकारांवर छापे घातले होते… त्यात या पथकांना २३ खरेदीखतं, सौदापावत्या आणि साठेखतं सापडली. त्यानंतर मात्र सुनावण्यांना वेग आला. ‘दरमहा तीन टक्के’ अशा अचाट व्याजानं कर्ज देणाऱ्या सावकारांनी या जमिनींचं कायकाय केलं, हेही कागदपत्रांनिशी सिद्ध होऊ लागलं.
रावेर तालुक्यातल्या सावदा गावातला नंदकुमार पाटील हा या प्रकरणातील मुख्य सावकार. इतर सात जण त्याचे साथीदार आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांना पैसे देतानाच खरेदीखतंही करून घेतली. कर्जापोटी दिलेल्या रकमेची परतफेड करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींचे नातेवाइकांच्या नावावर व्यवहार करण्यात आले. केळी, कापूस यांच्या लागवडीखालची ही जमीन, बारा वर्षं शेतकऱ्यांच्या हातात नव्हती. ही खरेदीखतं हा सावकारीचाच प्रकार आहे, हेही सिद्ध करावं लागलं.
या जमिनींच्या व्यवहारासंदर्भातली ३२४ कागदपत्रं ४७ वेळा झालेल्या सुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आली. नंदकुमार पाटील यानं ४७ दस्त नोंदविले, तर मुरलीधर सुदाम राणे यांनी ६५, मुरलीधर भोळे ३७, मुरलीधर राणे ६६, मधुकर राणे २१, श्रीधर पाटील १८ आणि मधुकर चौधरी यानं नऊ दस्त नोंदविले होते. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या या अवैध सावकारीविरुध्दच्या लढ्या दरम्यान रतिराम पाटील, सुरेशचंद्र फेगडे या लढा देणाऱ्या दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या वारसांनी उरलेला लढा दिला. नंदकुमार पाटील, मुरलीधर भोळे, मुरलीधर सुदाम राणे, मरलीधर काशीनाथ राणे मधुकर राणे, श्रीधर पाटील, मधुकर चौधरी या आठ सावकारांविरुद्ध अवैध सावकारीबाबत शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या होत्या. त्यावर तीन जानेवारी २०१९ पासून जिल्हा उपनिबंधकांकडे सुनावणीला सुरुवात झाली. मात्र, मध्येच करोनाच्या संसर्गामुळे सुनावण्या होऊ शकल्या नाहीत. त्यानंतर मात्र रावेर आणि यावलच्या अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण धसाला लावलं.
ही लढाई बारा वर्षांची! शेतकरी हिंमत हरले नाहीत, हे खरंच. पण सरकारी विभागानं त्यांची बाजू समजून घेतली हेही महत्त्वाचं. वेळोवेळी झालेल्या ४७ सुनावण्यांदरम्यान दाखल दस्तऐवज, खरेदीखत, साक्षीदारांचे पुराव्यांचे प्रतिज्ञालेख, घर झडतीबाबतचा अहवाल, न्यायालयीन प्रकरणातील दस्ताऐवजांच्या प्रती यावरून स्पष्ट होत असल्याने सावकारीतून झालेल्या नोंदणीकृत दस्ताऐवजांबाबतच्या महसूल नोंदी अवैध घोषित करून त्या रद्द करण्याचे आदेश बिडवई यांनी दिले.
