पोलीस चकमकींविरोधात भारतात कोणताही कायदा नसला तरी, पोलीस चकमकींच्या विश्वासार्हतेबद्दल आणि कायदेशीरतेबद्दल वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित करून न्यायालये तसेच मानवाधिकार आयोगाने वाढत्या चकमकींबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तर अशा हत्या या न्यायबाह्य मानून त्या घडवून आणणारे पिस्तुलप्रेमी पोलीस फाशीस पात्र असल्याची टिप्पणी एका प्रकरणाच्या निमित्ताने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीतून पोलीस चकमकींचे कायदेशीर चौकटीतील स्थान अधोरेखीत होते.
मुंबईजवळ बदलापूर येथे दोन बालिकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या पोलीस चकमकीमुळे न्यायालय तसेच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने चकमकींबाबत घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे खरोखर पालन केले जाते का, हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. पोलीस चकमकींचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर स्वसंरक्षणार्थ आरोपींवर गोळीबार केल्याचे किंवा त्याने केलेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून गोळीबार करण्यात आल्याचे सरधोपट कारण चकमकींमध्ये सहभागी सर्वच पोलिसांतर्फे दिले जाते. पीडितांना झटपट न्याय मिळवून दिल्याबाबत जनतेकडूनही या चकमकींना एकप्रकारे समर्थन दर्शवले जाते. परंतु, कायद्याच्या अंमलबजावणीची आणि आरोपींना खटल्याला सामोरे जाऊन न्यायालयासमोर दोषी सिद्ध करण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिसांची ही कृती न्यायालय व कायद्याच्या नजरेत कायम बेकायदेशीरच राहिली आहे. कोणत्याही वाईट हेतूने किंवा अप्रामाणिक हेतूने अथवा वैयक्तिक फायद्यासाठी ही कृती करण्यास कायद्याने परवानगी नाही. अर्थात, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ९६ ते १०६ अंतर्गत, काही विशिष्ट परिस्थितीत पोलीस चकमकीतील मृत्यू हा गुन्हा मानला जात नाही. पोलीस अधिकाऱ्याला स्वसंरक्षण किंवा शांतता व सुव्यवस्था राखण्याच्या उद्देशाने गुन्हेगाराला जखमी किंवा ठार करण्याचा अधिकार आहे.
तथापि, बळाचा वापर न्याय्य ठरवता येत नसेल आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने २०१० मध्ये आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मृत्यू झाला नसेल तर तो गुन्हा ठरतो. त्याचप्रमाणे, भारतीय दंडविधानाच्या कलम २९९ नुसार, गुन्हेगाराला ठार करणारा संबंधित पोलीस अधिकारी सदोष मनुष्यवधासाठी दोषी असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याच्यावर पोलीस विभागाने शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी, असे या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे. चकमकीत ठार झालेल्या आरोपीच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याचेही त्यात सुचवले आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे एवढी स्पष्ट असतानाही आपल्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेत नमूद केलेल्या तरतुदींसह, कोणत्याही न्यायिक कार्यवाहीच्या मंजुरीशिवाय आजही अनेक चकमकी होतात आणि त्यात आरोपींना ठार केले जाते. अक्षय शिंदे याच्या चकमकीने हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.
हेही वाचा >>>चकमकी अखेर पोलिसांवरच का शेकतात?
न्यायालयांनी या चकमकी न्यायबाह्य असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. प्रकाश कदम विरुद्ध रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता २०११ सालच्या प्रकरणाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांनी केलेल्या बनावट चकमकी म्हणजे थंड डोक्याने केलेल्या हत्याच आहेत. तसेच, अशी बनावट चकमक करणाऱ्यांना दुर्मीळातील दुर्मीळ प्रकरण म्हणून फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे, अशी टिप्पणीही केली होती. न्यायालय एवढ्यावरच थांबले नाही, तर चकमकीच्या नावाखाली हत्या करणाऱ्या पिस्तुलप्रेमी पोलिसांना वाटते की त्यांना कोणी हात लावू शकणार नाही. परंतु, शिक्षा त्यांचीही वाट पाहत आहे हे त्यांना कळले पाहिजे, असेही न्यायलयाने म्हटले होते. ओम प्रकाश विरुद्ध झारखंड सरकार या २०१२ सालच्या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायबाह्य या हत्या फौजदारी न्याय प्रशासन प्रणालीअंतर्गत कायदेशीर नाहीत, असे स्पष्ट करताना अशा हत्या या राज्यपुरस्कृत दहशतवादासारख्या असल्याची टिप्पणी केली होती. आरोपीवर खटला चालवला गेला पाहिजे आणि त्याची जबाबदारी तपास यंत्रणेची आहे. ती पार पाडण्याऐवजी तपास यंत्रणा आरोपीच्या चकमकीच्या नावाखाली हत्या करू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. पीयूसीएल विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या २०१४ मधील प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस चकमकीत झालेल्या मृत्युच्या तपासात पाळल्या जाणाऱ्या १६ मार्गदर्शक तत्त्वांचा एक संच जाहीर केला होता. त्यात पुरावे जतन करणे, कोणताही विलंब न करता गुन्हा नोंदवणे, चित्रफित तयार करणे, शवविच्छेदन, स्वतंत्र तपास, दंडाधिकारी चौकशी करणे आणि खटल्याचा जलद निष्कर्ष सुनिश्चित करणे यांचा समावेश आहे.
घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे, पोलीस चकमकीत गुन्हेगाराला ठार करणे हे त्या गुन्हेगारांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरते आणि हे अधिकार केवळ कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेनंतरच हिरावून घेतले जाऊ शकतात. एखाद्या व्यक्तीवर कितीही घृणास्पद गुन्हा दाखल असला किंवा खटला चालवला जात असला तरीही कायद्यासमोर सगळे समान या तत्त्वानुसार, आरोपीच्याही या अधिकाराला संरक्षण आहे. तथापि, बनावट चकमकींमध्ये, पोलीस आरोपींना योग्य न्यायिक सुनावणीची संधी न देता आणि न्यायव्यवस्थेची भूमिका गृहीत धरून स्वसंरक्षणाच्या कारणास्तव चकमकीत ठार करतात.
हेही वाचा >>>चकमक आणि चकमक फेम
भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असूनही येथे अत्याचार आणि इतर क्रौर्य, अमानुष किंवा अपमानास्पद वागणूक किंवा शिक्षेबाबत संयुक्त राष्ट्रांनी १९८७ मध्ये केलेल्या कराराचे पालन केले जात नसल्याबाबत भारतावर जगभरातून मोठ्या प्रमाणावर टीका केली जाते. नागरी आणि राजकीय हक्कांबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय कराराच्या कलम ६ नुसार, प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा अधिकार जन्मताच प्राप्त होतो आणि हा अधिकार कायद्याद्वारे संरक्षित केला जाईल व कोणालाही स्वैरपणे हिसकावून घेता येणार नाही. त्यामुळे, चकमकीत मारले गेलेले निर्दोष असतील तर ? सत्तेचा गैरवापर झाला असेल तर ? या हत्यांमध्ये इतर काही प्रभावशाली व्यक्तींचा सहभाग असल्याचा पुरावा नष्ट केला गेला तर, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. जनतेचा दबाव असलेल्या गुन्ह्यांतील गुन्हेगारांना चकमकीद्वारे ठार करण्याच्या या वाढत्या प्रवृत्तीचा सामना करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवणे आणि प्रचलित दडपशाही संस्कृती संपवण्यासाठी या हत्यांचा पोलीस किंवा राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय स्वतंत्रपणे तपास करणे आवश्यक असल्याची मागणी मानवाधिकार कार्यकर्त्यांकडून सतत होत असते. परंतु, लोकशाही देशात घटनात्मक मानदंडांचे आणि कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन केले पाहिजे, असे न्यायव्यवस्था आणि मानवाधिकार आयोग वारंवार स्पष्ट करत असतानाही ठोस कायद्याअभावी पोलीस चकमकी सुरूच राहतात, हे बदलापूरच्या घटनेने अधोरेखित केले आहे.
prajakta.kadam@expressinda.com
