मनीष आसरकर
“मध्यस्थी” (Mediation) प्राचीन भारतीय संस्कृती आणि इतिहासात खोलवर रुजलेली आहे. भगवान श्रीकृष्णाने महाभारत युद्धापूर्वी कौरव आणि पांडवांमध्ये मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याला यश न मिळाल्याने युद्धाची परिणती नंतर अनर्थात झाली. त्याचप्रमाणे, पारंपरिकपणे गावकऱ्यांमधील वाद किंवा मतभेद गावातील ग्रामपंचायतींद्वारे विवादातील पक्षांशी सल्लामसलत करून सोडवले जात होते. तथापि, भारताने वसाहतवादी राजवटीत विकसित केलेली विरोधी न्यायव्यवस्था (adversarial system) स्वीकारली असल्याने मध्यस्थी हा प्रकारच विस्मृतीत गेला आहे.
तथापि, जागतिक स्तरावर मध्यस्थीचा पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणा म्हणून प्रभावीपणे वापर केला जात आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच, संपूर्ण भारतात मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असलेले विवाद लक्षात घेता, पक्षांमधील पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणा (Alternate Dispute Resolution) म्हणून मध्यस्थीचा वापर करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. आजच्या तारखेनुसार संपूर्ण भारतात जवळपास तीन कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि त्या विवादांचे निराकरण होण्यास अनेक वर्षे लागतील.
भारताचे माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांचे खालील अवतरण मध्यस्थीचे महत्त्व आणि विवादांचे निराकरण करण्यासाठी, त्याचे प्राधान्य स्पष्ट करण्यासाठी पुरेसे आहेत. “न्यायालय हा शेवटचा उपाय असावा; लवाद, मध्यस्थी, सामंजस्याचा प्रयत्न करा” बिझनेस स्टँडर्ड, ४ डिसेंबर २०२१. “विवाद निराकरणासाठी अनिवार्य पहिली पायरी म्हणून मध्यस्थीसाठी कायदा असावा.” भारत-सिंगापूर मध्यस्थी शिखर परिषद कायदामंत्र्यांनीही मध्यस्थीच्या गरजेवर भर दिला आहे. “त्वरित न्यायासाठी सरकार मध्यस्थी विधेयक आणणार” किरेन रिजिजू.भारत सरकार मध्यस्थी प्रक्रिया नियंत्रित करण्यासाठी समर्पित मध्यस्थी कायदा विकसित करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
मध्यस्थी म्हणजे काय?
मध्यस्थी ही एक प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये प्रशिक्षित मध्यस्थाद्वारे, पक्ष स्वतः वाटाघाटी करतात आणि त्यांच्या मतभेद किंवा विवादांचे परस्पर स्वीकार्य निराकरण करतात. या प्रक्रियेत मध्यस्थाची भूमिका पक्षांमधील वाटाघाटी सुलभ करणे आणि त्यांच्यातील विवाद किंवा मतभेदांचे सौहार्दपूर्ण निराकरण करण्यासाठी संबंधित पक्षांना मदत करणे हे आहे. मध्यस्थी ही मध्यस्थामार्फत करावयाची सुलभ वाटाघाटीची प्रक्रिया आहे. विवाद सोडवण्याची ही पक्ष-चालित प्रक्रिया आहे. मध्यस्थीच्या बाबतीत मध्यस्थांकडून कोणताही आदेश पारित केला जात नाही. मध्यस्थ फक्त समझोता कराराद्वारे विवादित पक्षांमध्ये झालेल्या समझोत्याची नोंद करतो.
तर, न्यायालय आणि लवादाच्या कार्यवाहीमध्ये, न्यायाधीश आणि लवाद, तथ्ये आणि कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे, विवादाचा जो निकाल किंवा आदेश देतात, तो विवादातील दोन्ही पक्षांना मान्य नसू शकतो. सामंजस्याची कार्यवाही मध्यस्थीच्या अगदी जवळ जात असली तरी, विवादातील वस्तुस्थिती जाणून घेतल्यानंतर कॉन्सिलिएटर विवादित पक्षांना पर्याय देतात आणि विवादित पक्षांना त्यापैकी एक पर्याय निवडणे आवश्यक असते. मध्यस्थीच्या बाबतीत मात्र असे नसते.
व्यवसायांना मध्यस्थी का आवश्यक आहे?
प्रलंबित विवाद: –
वर नमूद केल्याप्रमाणे भारतातील प्रकरणांची प्रचंड प्रलंबित स्थिती पाहता आणि संपूर्ण भारतातील न्यायालयांमध्ये दररोज दाखल होणाऱ्या नवीन प्रकरणांचा प्रवाह लक्षात घेता, प्रलंबित असलेले वाद मिटवायला बरीच वर्षे लागतील. वादांच्या या प्रलंबिततेमुळे न्यायव्यवस्थेची गती मंदावली आहे. त्याचप्रमाणे याचिकाकर्ते कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालावर समाधानी नसल्यास, याचिकाकर्त्यांकडे उच्च न्यायालयांसमोर अपील दाखल करण्याचा पर्याय असतो, यामुळे याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतिम निकाल मिळेपर्यंत आणखी विलंब होतो.
लवादाच्या बाबतीत देखील निकाल प्राप्त करण्यासाठी जवळजवळ दोन वर्षे लागतात, ज्याला उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कोर्टाने निकाल/डिक्री दिल्यानंतर किंवा लवादाने निवाडा दिल्यानंतरही, भारतात दिलेला निर्णय/हुकूम किंवा निवाडा अंमलात आणण्यासाठी आणि निवाड्याचा/डिक्रीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी निर्णयधारकाला बराच वेळ लागतो.
खटल्यांचा खर्च
भारत सरकारच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या सूत्रानुसार, भारतातील न्यायालयीन खटल्याची अंदाजे किंमत दाव्याच्या मूल्याच्या सुमारे 37 टक्के आहे (याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय मिळत नाही तोपर्यंत), त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्ते न्यायालयाच्या निर्णयाचा अंदाज लावू शकत नाही. लवादाचा खर्चदेखील त्याच श्रेणीत कमी-अधिक आहे. तर, मध्यस्थीची अंदाजे किंमत विवाद मूल्याच्या 3-5 टक्क्यांपर्यंत असते. तिथे निकाल विवादातील पक्षांकडून नियंत्रित केला जातो कारण मध्यस्थी प्रक्रिया विवादाच्या पक्षांद्वारे नियंत्रित केली जाते.
सुयोग्यता
सामान्यत: मध्यस्थी व्यावसायिक, गैर-व्यावसायिक (गुन्हेगारी प्रकरण वगळता) अशा सर्व प्रकारच्या विवादांसाठी योग्य आहे. व्यवसायाचे स्वरूप आणि आकार विचारात न घेता सर्व व्यवसाय मध्यस्थीला सहमती देऊ शकतात. कंपन्या, विशेषत: स्टार्टअप्स, एमएसएमई आणि उदयोन्मुख कंपन्या, ज्यांच्याकडे कायदेशीर विभाग नसू शकतो तसेच दावा दाखल करण्यासाठी किंवा बचाव करण्यासाठी पुरेशी संसाधने नसतील, अशा कंपन्यांसाठी मध्यस्थी नक्कीच उपयुक्त आणि फायद्याची ठरेल. न्यायालयाच्या प्रलंबित किंवा लवादाच्या प्रक्रियेदरम्यान मध्यस्थी कधीही सुरू केली जाऊ शकते.
कायदेशीर मान्यता
भारतात मध्यस्थीला कायदेशीर मान्यता आहे. सिव्हिल प्रोसिजर कोड १९०८ च्या कलम ८९ ऑर्डर X १ ए, १ सी, १ डी आणि XXXII- ए नुसार न्यायनिवाडा पुढे जाण्यापूर्वी कोर्टाने सलोख्याने किंवा वाटाघाटीद्वारे तोडगा काढण्यासाठी वाजवी संधी प्रदान करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, व्यावसायिक न्यायालय कायदा २०१५ (२०१८ मध्ये सुधारित केल्याप्रमाणे) च्या कलम १२ ए मध्ये खटला दाखल करण्यापूर्वी सर्व व्यावसायिक विवादांना प्री-लिटिगेशन मध्यस्थीतून जाणे अनिवार्य करते. त्यामुळे, मध्यस्थी हा कायद्याच्या अंतर्गत विवाद निराकरणाचा एक प्राधान्यक्रमी पर्याय म्हणून मान्य आहे.ग्राहक संरक्षण कायदा- २०१९, कंपनी कायदा-२०१३, व्यावसायिक न्यायालय कायदा- २०१५, एमएसएमई कायदा-२००६, रिअल इस्टेट कायदा २०१६ अंतर्गत मध्यस्थीची तरतूद आहे. सर्व नागरी/व्यावसायिक विवादांमध्ये मध्यस्थी केली जाऊ शकते.
सीमापार (क्रॉस बॉर्डर) विवादांसाठी देखील मध्यस्थी केली जाऊ शकते. भारताने २०१९ च्या सिंगापूर कन्व्हेन्शनवर स्वाक्षरी केली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून व्यवसायांना सीमापार व्यावसायिक विवाद सोडवण्यासाठी मध्यस्थीवर अवलंबून राहता येईल, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य वाढीस मदत होईल आणि मध्यस्थीच्या वापरास प्रोत्साहन मिळेल. मध्यस्थीचे खालील फायदे आहेत, जे न्यायालयाकडे/ लवादाकडे जाण्यापूर्वी किंवा मध्यस्थी प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी मध्यस्थीचा प्रयत्न करण्यासाठी व्यवसायांना आकर्षित करतील.
१- विवादांचे जलद निराकरण
मध्यस्थी ही एक अनौपचारिक, ऐच्छिक आणि पक्ष-नियंत्रित प्रक्रिया असल्याने विवादाचे निराकरण करण्यासाठी न्यायालये आणि लवादाच्या तुलनेत कमी वेळ लागतो.विवादाच्या जटिलतेवर अवलंबून, विवादांचे निराकरण करण्यासाठी मध्यस्थींना सामान्यतः दोन तास ते दोन महिने लागतात.
२- कमी खर्च
मुद्रांक शुल्क नाही, कोर्ट फी नाही. या प्रक्रियेत वकिलांचीही गरज भासणार नाही कारण पक्ष वस्तुस्थितीच्या आधारावर एकमेकांशी वाटाघाटी करतात. मध्यस्थी आणि मध्यस्थी करणाऱ्या संस्थांचे शुल्क सामान्यतः विवादित रकमेवर आधारित असते.
३- दोन्ही पक्षांसाठी अनुकूल परिस्थिती
मध्यस्थीचे वैशिष्ट्य असे आहे की मध्यस्थीमध्ये कोणीही जिंकत नाही किंवा हरत नाही कारण पक्ष त्यांच्या विवादाचे निराकरण करण्यासाठी मैत्रीपूर्णपणे पोहोचतात. तर, न्यायालय किंवा लवादामध्ये, विवादातील पक्षांपैकी एकाच्या बाजूने निर्णय किंवा निवाडा दिला जातो. हे अनेक वेळा पक्षांमधील संबंध बिघडवते आणि परिणामी भविष्यातील व्यवसायासाठी दरवाजे बंद होऊ शकतात.
४- गोपनीयता राखणे
न्यायालय किंवा लवादाच्या विपरीत (जोपर्यंत लवाद गोपनीय असेल हे करारामध्ये मान्य होत नाही तोपर्यंत), मध्यस्थी खासगी आणि गोपनीय असते. पक्षकारांमधील चर्चा किंवा वाटाघाटी चार भिंतींच्या पलीकडे जात नाहीत, जरी पक्ष त्यांच्या विवादांवर सौहार्दपूर्ण तोडगा काढू शकले नाहीत. त्याचप्रमाणे, पक्षकार मध्यस्थीद्वारे विवादाचे निराकरण करण्यात अयशस्वी झाल्यास, न्यायालय किंवा लवादाच्या कार्यवाहीदरम्यान, पक्षांमधील अशा चर्चा आणि वाटाघाटींना पुरावा म्हणून मान्यता दिली जात नाही.
५- मध्यस्थी सुरू करण्यात सुलभता
पक्ष खासगी मध्यस्थांशी संपर्क साधू शकतात किंवा मध्यस्थी सेवा प्रदान करणाऱ्या संस्थांशी संपर्क साधू शकतात आणि कधीही मध्यस्थी सुरू करू शकतात, म्हणजे कोर्टात केस दाखल करण्यापूर्वी, लवाद सुरू करण्यापूर्वी, किंवा कोर्ट किंवा लवादाच्या कार्यवाहीदरम्यान जेथे मतभेद निर्माण झाले आहेत आणि अद्याप विवादात रूपांतरित झाले नाही अशा बाबतीतही पक्ष मध्यस्थी करू शकतात. न्यायालये ही सुविधा न्यायालय संलग्न मध्यस्थी केंद्रांद्वारे देखील प्रदान करतात.
६- यशाची शक्यता
मध्यस्थीतील यश मुख्यत्वे मध्यस्थांच्या कौशल्यावर अवलंबून असते. विवाद सोडविण्याच्या पक्षांच्या इच्छेवर देखील बरेच काही अवलंबून असते. पक्षांनी विवाद चालू ठेवण्याचे ठरवले असेल तर अगदी मूलभूत विवादांचे निराकरण देखील अयशस्वी होऊ शकते. पक्षांनी मध्यस्थीकडे मोकळ्या मनाने संपर्क साधला आणि विवाद सोडवण्याचा खरा हेतू असेल, तर मध्यस्थीमध्ये ते पूर्ण होण्याची निश्चित शक्यता असते. आकडेवारी दर्शविते की मध्यस्थीचा यशस्वी दर ७० ते ७५ टक्के आहे.
थोडक्यात
सुरू असलेल्या किंवा संभाव्य खटल्यांसाठी व्यवसाय दरवर्षी त्यांच्या पुस्तकांमध्ये मोठ्या रकमेची तरतूद करतात. व्यवसायांनी त्यांनी केलेल्या प्रत्येक करारामध्ये मध्यस्थीसाठी सहमती दर्शवली आणि मध्यस्थीद्वारे मतभेद आणि विवाद सोडवण्याची मानसिकता विकसित केली, तर नक्कीच त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल आणि व्यवसायातील खटल्याचा धोका कमी होईल. हे सर्वात महत्वाचे म्हणजे व्यावसायिक संबंध जतन करेल.“व्यवसाय सुलभता” हे सरकारचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मध्यस्थी रुजणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की हा लेख व्यावसायिक मध्यस्थीवर केंद्रित असला तरीही, मध्यस्थीचा उपयोग गैर-व्यावसायिक विवादांच्या निराकरणासाठी देखील केला जाऊ शकतो.
लेखक कॉर्पोरेट वकील आणि मध्यस्थ आहेत.
manissh@assarkarco.in
“मध्यस्थी” (Mediation) प्राचीन भारतीय संस्कृती आणि इतिहासात खोलवर रुजलेली आहे. भगवान श्रीकृष्णाने महाभारत युद्धापूर्वी कौरव आणि पांडवांमध्ये मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याला यश न मिळाल्याने युद्धाची परिणती नंतर अनर्थात झाली. त्याचप्रमाणे, पारंपरिकपणे गावकऱ्यांमधील वाद किंवा मतभेद गावातील ग्रामपंचायतींद्वारे विवादातील पक्षांशी सल्लामसलत करून सोडवले जात होते. तथापि, भारताने वसाहतवादी राजवटीत विकसित केलेली विरोधी न्यायव्यवस्था (adversarial system) स्वीकारली असल्याने मध्यस्थी हा प्रकारच विस्मृतीत गेला आहे.
तथापि, जागतिक स्तरावर मध्यस्थीचा पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणा म्हणून प्रभावीपणे वापर केला जात आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच, संपूर्ण भारतात मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असलेले विवाद लक्षात घेता, पक्षांमधील पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणा (Alternate Dispute Resolution) म्हणून मध्यस्थीचा वापर करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. आजच्या तारखेनुसार संपूर्ण भारतात जवळपास तीन कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि त्या विवादांचे निराकरण होण्यास अनेक वर्षे लागतील.
भारताचे माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांचे खालील अवतरण मध्यस्थीचे महत्त्व आणि विवादांचे निराकरण करण्यासाठी, त्याचे प्राधान्य स्पष्ट करण्यासाठी पुरेसे आहेत. “न्यायालय हा शेवटचा उपाय असावा; लवाद, मध्यस्थी, सामंजस्याचा प्रयत्न करा” बिझनेस स्टँडर्ड, ४ डिसेंबर २०२१. “विवाद निराकरणासाठी अनिवार्य पहिली पायरी म्हणून मध्यस्थीसाठी कायदा असावा.” भारत-सिंगापूर मध्यस्थी शिखर परिषद कायदामंत्र्यांनीही मध्यस्थीच्या गरजेवर भर दिला आहे. “त्वरित न्यायासाठी सरकार मध्यस्थी विधेयक आणणार” किरेन रिजिजू.भारत सरकार मध्यस्थी प्रक्रिया नियंत्रित करण्यासाठी समर्पित मध्यस्थी कायदा विकसित करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
मध्यस्थी म्हणजे काय?
मध्यस्थी ही एक प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये प्रशिक्षित मध्यस्थाद्वारे, पक्ष स्वतः वाटाघाटी करतात आणि त्यांच्या मतभेद किंवा विवादांचे परस्पर स्वीकार्य निराकरण करतात. या प्रक्रियेत मध्यस्थाची भूमिका पक्षांमधील वाटाघाटी सुलभ करणे आणि त्यांच्यातील विवाद किंवा मतभेदांचे सौहार्दपूर्ण निराकरण करण्यासाठी संबंधित पक्षांना मदत करणे हे आहे. मध्यस्थी ही मध्यस्थामार्फत करावयाची सुलभ वाटाघाटीची प्रक्रिया आहे. विवाद सोडवण्याची ही पक्ष-चालित प्रक्रिया आहे. मध्यस्थीच्या बाबतीत मध्यस्थांकडून कोणताही आदेश पारित केला जात नाही. मध्यस्थ फक्त समझोता कराराद्वारे विवादित पक्षांमध्ये झालेल्या समझोत्याची नोंद करतो.
तर, न्यायालय आणि लवादाच्या कार्यवाहीमध्ये, न्यायाधीश आणि लवाद, तथ्ये आणि कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे, विवादाचा जो निकाल किंवा आदेश देतात, तो विवादातील दोन्ही पक्षांना मान्य नसू शकतो. सामंजस्याची कार्यवाही मध्यस्थीच्या अगदी जवळ जात असली तरी, विवादातील वस्तुस्थिती जाणून घेतल्यानंतर कॉन्सिलिएटर विवादित पक्षांना पर्याय देतात आणि विवादित पक्षांना त्यापैकी एक पर्याय निवडणे आवश्यक असते. मध्यस्थीच्या बाबतीत मात्र असे नसते.
व्यवसायांना मध्यस्थी का आवश्यक आहे?
प्रलंबित विवाद: –
वर नमूद केल्याप्रमाणे भारतातील प्रकरणांची प्रचंड प्रलंबित स्थिती पाहता आणि संपूर्ण भारतातील न्यायालयांमध्ये दररोज दाखल होणाऱ्या नवीन प्रकरणांचा प्रवाह लक्षात घेता, प्रलंबित असलेले वाद मिटवायला बरीच वर्षे लागतील. वादांच्या या प्रलंबिततेमुळे न्यायव्यवस्थेची गती मंदावली आहे. त्याचप्रमाणे याचिकाकर्ते कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालावर समाधानी नसल्यास, याचिकाकर्त्यांकडे उच्च न्यायालयांसमोर अपील दाखल करण्याचा पर्याय असतो, यामुळे याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतिम निकाल मिळेपर्यंत आणखी विलंब होतो.
लवादाच्या बाबतीत देखील निकाल प्राप्त करण्यासाठी जवळजवळ दोन वर्षे लागतात, ज्याला उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कोर्टाने निकाल/डिक्री दिल्यानंतर किंवा लवादाने निवाडा दिल्यानंतरही, भारतात दिलेला निर्णय/हुकूम किंवा निवाडा अंमलात आणण्यासाठी आणि निवाड्याचा/डिक्रीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी निर्णयधारकाला बराच वेळ लागतो.
खटल्यांचा खर्च
भारत सरकारच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या सूत्रानुसार, भारतातील न्यायालयीन खटल्याची अंदाजे किंमत दाव्याच्या मूल्याच्या सुमारे 37 टक्के आहे (याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय मिळत नाही तोपर्यंत), त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्ते न्यायालयाच्या निर्णयाचा अंदाज लावू शकत नाही. लवादाचा खर्चदेखील त्याच श्रेणीत कमी-अधिक आहे. तर, मध्यस्थीची अंदाजे किंमत विवाद मूल्याच्या 3-5 टक्क्यांपर्यंत असते. तिथे निकाल विवादातील पक्षांकडून नियंत्रित केला जातो कारण मध्यस्थी प्रक्रिया विवादाच्या पक्षांद्वारे नियंत्रित केली जाते.
सुयोग्यता
सामान्यत: मध्यस्थी व्यावसायिक, गैर-व्यावसायिक (गुन्हेगारी प्रकरण वगळता) अशा सर्व प्रकारच्या विवादांसाठी योग्य आहे. व्यवसायाचे स्वरूप आणि आकार विचारात न घेता सर्व व्यवसाय मध्यस्थीला सहमती देऊ शकतात. कंपन्या, विशेषत: स्टार्टअप्स, एमएसएमई आणि उदयोन्मुख कंपन्या, ज्यांच्याकडे कायदेशीर विभाग नसू शकतो तसेच दावा दाखल करण्यासाठी किंवा बचाव करण्यासाठी पुरेशी संसाधने नसतील, अशा कंपन्यांसाठी मध्यस्थी नक्कीच उपयुक्त आणि फायद्याची ठरेल. न्यायालयाच्या प्रलंबित किंवा लवादाच्या प्रक्रियेदरम्यान मध्यस्थी कधीही सुरू केली जाऊ शकते.
कायदेशीर मान्यता
भारतात मध्यस्थीला कायदेशीर मान्यता आहे. सिव्हिल प्रोसिजर कोड १९०८ च्या कलम ८९ ऑर्डर X १ ए, १ सी, १ डी आणि XXXII- ए नुसार न्यायनिवाडा पुढे जाण्यापूर्वी कोर्टाने सलोख्याने किंवा वाटाघाटीद्वारे तोडगा काढण्यासाठी वाजवी संधी प्रदान करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, व्यावसायिक न्यायालय कायदा २०१५ (२०१८ मध्ये सुधारित केल्याप्रमाणे) च्या कलम १२ ए मध्ये खटला दाखल करण्यापूर्वी सर्व व्यावसायिक विवादांना प्री-लिटिगेशन मध्यस्थीतून जाणे अनिवार्य करते. त्यामुळे, मध्यस्थी हा कायद्याच्या अंतर्गत विवाद निराकरणाचा एक प्राधान्यक्रमी पर्याय म्हणून मान्य आहे.ग्राहक संरक्षण कायदा- २०१९, कंपनी कायदा-२०१३, व्यावसायिक न्यायालय कायदा- २०१५, एमएसएमई कायदा-२००६, रिअल इस्टेट कायदा २०१६ अंतर्गत मध्यस्थीची तरतूद आहे. सर्व नागरी/व्यावसायिक विवादांमध्ये मध्यस्थी केली जाऊ शकते.
सीमापार (क्रॉस बॉर्डर) विवादांसाठी देखील मध्यस्थी केली जाऊ शकते. भारताने २०१९ च्या सिंगापूर कन्व्हेन्शनवर स्वाक्षरी केली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून व्यवसायांना सीमापार व्यावसायिक विवाद सोडवण्यासाठी मध्यस्थीवर अवलंबून राहता येईल, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य वाढीस मदत होईल आणि मध्यस्थीच्या वापरास प्रोत्साहन मिळेल. मध्यस्थीचे खालील फायदे आहेत, जे न्यायालयाकडे/ लवादाकडे जाण्यापूर्वी किंवा मध्यस्थी प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी मध्यस्थीचा प्रयत्न करण्यासाठी व्यवसायांना आकर्षित करतील.
१- विवादांचे जलद निराकरण
मध्यस्थी ही एक अनौपचारिक, ऐच्छिक आणि पक्ष-नियंत्रित प्रक्रिया असल्याने विवादाचे निराकरण करण्यासाठी न्यायालये आणि लवादाच्या तुलनेत कमी वेळ लागतो.विवादाच्या जटिलतेवर अवलंबून, विवादांचे निराकरण करण्यासाठी मध्यस्थींना सामान्यतः दोन तास ते दोन महिने लागतात.
२- कमी खर्च
मुद्रांक शुल्क नाही, कोर्ट फी नाही. या प्रक्रियेत वकिलांचीही गरज भासणार नाही कारण पक्ष वस्तुस्थितीच्या आधारावर एकमेकांशी वाटाघाटी करतात. मध्यस्थी आणि मध्यस्थी करणाऱ्या संस्थांचे शुल्क सामान्यतः विवादित रकमेवर आधारित असते.
३- दोन्ही पक्षांसाठी अनुकूल परिस्थिती
मध्यस्थीचे वैशिष्ट्य असे आहे की मध्यस्थीमध्ये कोणीही जिंकत नाही किंवा हरत नाही कारण पक्ष त्यांच्या विवादाचे निराकरण करण्यासाठी मैत्रीपूर्णपणे पोहोचतात. तर, न्यायालय किंवा लवादामध्ये, विवादातील पक्षांपैकी एकाच्या बाजूने निर्णय किंवा निवाडा दिला जातो. हे अनेक वेळा पक्षांमधील संबंध बिघडवते आणि परिणामी भविष्यातील व्यवसायासाठी दरवाजे बंद होऊ शकतात.
४- गोपनीयता राखणे
न्यायालय किंवा लवादाच्या विपरीत (जोपर्यंत लवाद गोपनीय असेल हे करारामध्ये मान्य होत नाही तोपर्यंत), मध्यस्थी खासगी आणि गोपनीय असते. पक्षकारांमधील चर्चा किंवा वाटाघाटी चार भिंतींच्या पलीकडे जात नाहीत, जरी पक्ष त्यांच्या विवादांवर सौहार्दपूर्ण तोडगा काढू शकले नाहीत. त्याचप्रमाणे, पक्षकार मध्यस्थीद्वारे विवादाचे निराकरण करण्यात अयशस्वी झाल्यास, न्यायालय किंवा लवादाच्या कार्यवाहीदरम्यान, पक्षांमधील अशा चर्चा आणि वाटाघाटींना पुरावा म्हणून मान्यता दिली जात नाही.
५- मध्यस्थी सुरू करण्यात सुलभता
पक्ष खासगी मध्यस्थांशी संपर्क साधू शकतात किंवा मध्यस्थी सेवा प्रदान करणाऱ्या संस्थांशी संपर्क साधू शकतात आणि कधीही मध्यस्थी सुरू करू शकतात, म्हणजे कोर्टात केस दाखल करण्यापूर्वी, लवाद सुरू करण्यापूर्वी, किंवा कोर्ट किंवा लवादाच्या कार्यवाहीदरम्यान जेथे मतभेद निर्माण झाले आहेत आणि अद्याप विवादात रूपांतरित झाले नाही अशा बाबतीतही पक्ष मध्यस्थी करू शकतात. न्यायालये ही सुविधा न्यायालय संलग्न मध्यस्थी केंद्रांद्वारे देखील प्रदान करतात.
६- यशाची शक्यता
मध्यस्थीतील यश मुख्यत्वे मध्यस्थांच्या कौशल्यावर अवलंबून असते. विवाद सोडविण्याच्या पक्षांच्या इच्छेवर देखील बरेच काही अवलंबून असते. पक्षांनी विवाद चालू ठेवण्याचे ठरवले असेल तर अगदी मूलभूत विवादांचे निराकरण देखील अयशस्वी होऊ शकते. पक्षांनी मध्यस्थीकडे मोकळ्या मनाने संपर्क साधला आणि विवाद सोडवण्याचा खरा हेतू असेल, तर मध्यस्थीमध्ये ते पूर्ण होण्याची निश्चित शक्यता असते. आकडेवारी दर्शविते की मध्यस्थीचा यशस्वी दर ७० ते ७५ टक्के आहे.
थोडक्यात
सुरू असलेल्या किंवा संभाव्य खटल्यांसाठी व्यवसाय दरवर्षी त्यांच्या पुस्तकांमध्ये मोठ्या रकमेची तरतूद करतात. व्यवसायांनी त्यांनी केलेल्या प्रत्येक करारामध्ये मध्यस्थीसाठी सहमती दर्शवली आणि मध्यस्थीद्वारे मतभेद आणि विवाद सोडवण्याची मानसिकता विकसित केली, तर नक्कीच त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल आणि व्यवसायातील खटल्याचा धोका कमी होईल. हे सर्वात महत्वाचे म्हणजे व्यावसायिक संबंध जतन करेल.“व्यवसाय सुलभता” हे सरकारचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मध्यस्थी रुजणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की हा लेख व्यावसायिक मध्यस्थीवर केंद्रित असला तरीही, मध्यस्थीचा उपयोग गैर-व्यावसायिक विवादांच्या निराकरणासाठी देखील केला जाऊ शकतो.
लेखक कॉर्पोरेट वकील आणि मध्यस्थ आहेत.
manissh@assarkarco.in
