निविदांसाठी कायदा सर्वांनाच नकोसा!

२ जी स्पेक्ट्रम लिलाव

संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) काळातील २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याबाबत तत्कालीन विरोधी पक्षांनी गंभीर आरोप केले होते. परिणामी, त्या सरकारची प्रतिष्ठा लयास गेली. पुढे देशात सत्तांतर झाले. २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात झालेला तपास आणि ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांची त्यातून झालेली सुटका या घटना आता विस्मृतीत गेल्या आहेत. संपुआ सरकारच्या काळात विरोधी पक्ष, न्यायालये, माध्यमांच्या दबावामुळे २-जी स्पेक्ट्रम लिलाव प्रकरणात खटले दाखल झाले. २१ डिसेंबर २०१७ रोजी आरोपींची सुटका झाली ती विद्यामान भाजप सरकारच्या काळात. संपुआ सरकारने या प्रकरणात तपास योग्य पद्धतीने केला नाही, अशी टीका भाजपकडून सातत्याने झाली. परंतु २०१४ नंतर याबाबतचे निकाल लागले त्यात तत्कालीन केंद्रातील भाजप सरकारने फेरतपास, पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्याचे अधिकारात असूनही कायदेशीर पर्यायांचा वापर केल्याचे स्मरणात नाही. २-जी घोटाळ्यात भ्रष्टाचार झाला असेल अथवा नसेल, परंतु कायदा नसल्याचा फायदा मात्र दोन्ही बाजूने झाला. २-जी स्पेक्ट्रम तथाकथित घोटाळ्यासाठी लिलाव निमित्त ठरला.

सत्ताधीशांनाच मनमानीची मुभा

निविदा, लिलाव प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचे कितीही दावे केले गेले तरीही ते पचनी पडत नाही. निविदा प्रक्रियांसाठी कायदाच नसल्याने हवे तसे नियम लावत हव्या त्या व्यक्तीला निविदा मिळवून देण्याची मुभा सत्ताधीशांना आहे. सत्ताधीशांच्या हातातले प्रशासन हवे तसे नियम ठरवून ही प्रक्रिया अमलात आणते. या सर्व प्रक्रियेत सत्ताधारी अथवा विरोधक कुणीही निविदा अथवा लिलाव प्रक्रियेबाबत कायदा करा, अशी मागणी करत नाहीत. निविदा, लिलाव प्रक्रियेत कायदा असू नये याबाबत सत्ताधीश आणि विरोधकांचे एकमत दिसते. विरोधात असलेल्यांना कधीतरी सत्तेत गेल्यावर हवे तसे निकष लावत तीच प्रक्रिया अमलात आणायची असते. स्थानिक स्वराज्य संस्था ते केंद्रीय स्तरापर्यंत निविदा, लिलाव हे राजकीय पक्षांचे सर्वांत मोठे आर्थिक स्राोत आहेत. प्रक्रियेसंबंधी कायदाच नसल्याने निविदा अथवा लिलावांच्या बाबतीत न्यायालयीन निकालांतील असमानता प्रकर्षाने दिसून येते. जामीन संबंधित कायदा करावा अशी सूचना नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली होती. त्यावर केंद्राने सपशेल नकार दिला. कायदा करण्याचा अधिकार विधिमंडळाचा असल्याने न्यायालयीन अधिकारांना मर्यादा आहेत. या परिस्थितीत तथ्य आणि परिस्थितीनुसार न्यायालयास निकाल देणे इतकेच मर्यादित अधिकार शिल्लक राहतात. परिणामी, निविदा प्रक्रियेत न्यायालयीन निकालात असमानता दिसून येते.

निविदा प्रक्रियांना आव्हान द्यायचे झाल्यास अत्यंत कमी कालावधी, ही सर्वात मोठी कायदेशीर अडचण आहे. न्यायालयाने स्थगनादेश दिल्यास प्रकरणात काहीतरी निर्णय येण्याची शक्यता असते. अनेकदा तर निविदा देण्याचा प्रशासकीय आदेश झाल्याने न्यायालयात आव्हान दिलेले कायदेशीर प्रकरण तसेच संपुष्टात येते. निविदा प्रक्रियासंबंधी कायदा झाल्यास उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांची संख्या कमी होईल. निविदा प्रक्रियेत सत्ताधारी, विशिष्ट व्यक्ती, उद्याोगपती, कंत्राटदारांचा होणारा बेहिशोबी फायदा यावर कुठलेच नियंत्रण नाही. किंबहुना, तसे नियंत्रण निविदा काढणारे आणि घेणारे यांनाही नको आहेत. निविदांसाठी कुठलाही कायदा अस्तित्वात नसल्याचे हे दुष्परिणाम आहेत. कायदा असला तर त्यात पळवाटा शोधल्या जातात इथे प्रशासनाच्या कारभारात तर निकष, नियम बदलांचे महामार्गच उपलब्ध आहेत. भारतीय करार कायदा, दिवाणी प्रक्रिया संहिता आणि लवाद कायदा यावरच निविदांचे कायदेशीर अस्तित्व टिकून आहे, तेसुद्धा निविदेतील काम मिळाल्यावरच उपयुक्त ठरणारे. निविदेची कायदेशीर व्याख्या बोली लावण्यास दिलेले आमंत्रण. यात न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत. निविदा प्रक्रिया पाहता न्यायालयापेक्षा कितीतरी अधिक अधिकार कायद्याचे ज्ञान नसलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेने स्वत:कडे ठेवले आहे. अगदीच एकतर्फी निविदा बहाल केली गेली असल्यास, ती रद्द केली जावी, असे बरेच न्यायालयीन निकालांचे संदर्भ आहेत. परंतु निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेप नको असेसुद्धा अनेक न्यायालयीन निकालांचे संदर्भ आहेत.

प्रक्रियेतील अपारदर्शकता

विकासकामांत अडथळा नको ही शासकीय भूमिका विशिष्ट कंत्राटदारांच्या पथ्यावर पडते. निवडणुका जाहीर होण्याआधीच्या काळात तर अशा निविदांचा महापूर येतो. निविदांची प्रक्रिया अपारदर्शक आहे. एखादी कंपनी निविदा निकषांत बसणारी असली तरीही ती मिळवून देणाऱ्या दलालांचे राजकीय लागेबांधे हे उघड गुपित आहे. थोडक्यात काय तर अतिशय अयोग्य, बेकायदा प्रक्रिया अतिशय प्रामाणिकपणे आपले हितसंबंध जोपासत असते. निविदा कशाप्रकारे वाटल्या जातात, निकषांत गरजेनुसार प्रशासनाकडून देण्यात येणारी लवचीकता, एकाच व्यक्तीकडून विविध कंपन्यांच्या नावाने भरण्यात येणारे अर्ज सारेच नियमात बसवून मुख्य हेतू साध्य केला जातो. निविदेसाठी आवश्यक निकष, अटी, शर्ती या केवळ प्रक्रियेतील पारदर्शकता दाखवण्यापुरत्या. पलीकडे सुरू असलेली अपारदर्शक प्रक्रिया कधीच आपल्यासमोर येत नाही. निविदांचे खरे लाभार्थी राजकीय नेत्यांचे भागीदार, नातेवाईक, मित्र असतात. एखाद्या बेरोजगार अभियंत्याला अथवा व्यक्तीला जर निविदा मिळालीच तर त्यातील भांडवलदार, भागीदार, वाटेकरी सामान्य व्यक्तीला कधीच माहिती होऊ शकत नाही. निविदा प्रक्रिया जणू एक नाट्यमय प्रयोगच आहे. इथले चेहरे आणि मुखवटे नेहमीच वेगळे असतात. त्यातील टक्केवारीला सीमाच नाही. निविदेतील कामाच्या मूल्यानुसार त्यातील टक्केवारी ठरलेली असते. काही कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकले जाते, परंतु तेच कंत्राटदार इतर कंपन्यांच्या माध्यमातून लाभार्थी ठरतात, अशी उदाहरणे आहेत. निविदा प्रक्रियेची नियमावली, निकष, पात्रता ठरवण्याचे अधिकार प्रशासकीय यंत्रणेतील उच्चपदस्थांनाच. तिथे प्रशासन ठरवेल तोच कायदा. एखाद्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकले तरीही तो कंत्राटदार दुसऱ्या कंपनीच्या माध्यमातून पात्र ठरल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

बेहिशेबी अर्थव्यवस्था

निविदा प्रक्रिया ही देशातील स्वतंत्र अर्थव्यवस्था आहे. हजारो कोटींच्या निविदा आणि त्यांतील व्यवहार यांचा अंदाजच बांधता येणारा नाही. सामान्य बुद्धीच्या आकलनापलीकडचा हा आकडा आहे. असा कुठलाच शासकीय विभाग नाही जिथे निविदा काढल्या जात नाहीत. अगदी रस्ते धुण्यासाठीसुद्धा निविदा काढल्या जातात. सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही, हे पदोपदी राज्यकर्ते सिद्ध करत आले आहेत. शासकीय नोकरीतील अभियंते, तज्ज्ञांच्या कौशल्याचा उपयोग हा केवळ प्रशासकीय कार्यापुरता मर्यादित. एखाद्या विकासकामासाठी लागणाऱ्या आवश्यक खर्चापेक्षा कमी मूल्य असलेली निविदा मिळवूनसुद्धा कंत्राटदार कसा नफा कमावू शकतो, याचा या प्रक्रियेवरून अंदाज येतो. कधी कमी मूल्याच्या निविदा तर कधी एखाद्या वस्तूच्या बाजारभावापेक्षा अधिक मूल्याच्या निविदा सारेच अनाकलनीय आणि अविश्वसनीय. त्याला विकासाचे गोंडस नाव. जनतेचा पैसा कंत्राटदार आणि लाभार्थ्यांच्या फायद्यासाठी हवा तसा खर्च केला जातो. त्यासाठी सत्ताधीश उत्तरदायी नाहीत, हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य. निविदा प्रक्रियेसाठी विशेष कायदा केल्यास गैरप्रकार पूर्णपणे थांबतील असा दावा नाही, पण किमान निविदांचे न्यायालयीन निकषांवर मूल्यमापन तरी होईल आणि गैरप्रकारांना आळा बसू शकेल. राज्यकर्त्यांनी निविदा प्रक्रियेसाठी विशेष कायदा केल्यास, कायदा करण्यासाठी मात्र निविदा काढू नये इतकी माफक अपेक्षा आहे.