शासकीय विकासकामांची पहिली पायरी असते, त्या कामांची निविदा. गेल्या काही वर्षांत शासकीय कामांच्या निविदांच्या प्रक्रियेवर अनेक आरोप- प्रत्यारोप होऊ लागले आहेत. निविदा, लिलावांचे नियम हे पूर्णत: प्रशासनाच्या माध्यमातून सत्ताधीशांना अनुकूल असेच ठरवले जातात. सामान्य नागरिक निविदा प्रक्रियेबाबत पूर्णत: अनभिज्ञ आहे. कायद्याचा अभाव आणि सामान्य नागरिकांचा प्रत्यक्ष संबंध येत नसल्याने निविदा प्रक्रियेला संघटित गुन्हेगारीचे स्वरूप आले आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. शासकीय निविदांची कामे ही ठरावीक कंपनी अथवा व्यक्तीलाच मिळणार हे उघडपणे बोलले जाते. या क्षेत्रात आता स्पर्धक कमी आणि सामंजस्य अधिक आहे. निविदांची वाटणीच आता समसमान तत्त्वावर आधारलेली आहे. कोणी कुठली निविदा घ्यायची हे आपसात ठरवूनच स्पर्धक या प्रक्रियेत सहभागी होतात. काही वाद झालेच तर तथाकथित निकटवर्तीय दलाल त्यात मध्यस्थी करून योग्य मोबदला मिळवून देतात, अशी चर्चा आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
