गिरीश सामंत
शालेय शिक्षणाची औपचारिक व्यवस्था अस्तित्वात असताना भरमसाट फी भरून आणि मुलांची ओढाताण वाढवून कोचिंग क्लासला पाठविण्याची गरज भासते, याचा अर्थ शालेय शिक्षण व्यवस्थेत काही गंभीर त्रुटी आहेत. त्या दूर करण्यासाठी सरकार, शिक्षक आणि पालकांना विशेष प्रयत्न करावे लागतील…
केंद्र सरकारने कोचिंग क्लासवर बंदी आणल्याच्या बातम्या काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाल्या. खरे म्हणजे, तो दस्तावेज हा केंद्र सरकारने जारी केलेले धोरण/ मार्गदर्शक तत्त्वे/ मॉडेल नियमावली या स्वरूपाचा आहे. संबंधित राज्याने याविषयीची कायद्याची चौकट उभी केल्यावरच ते नियम लागू होतील.
हे धोरण येण्याआधीच बिहार, उत्तरप्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मणिपूर आणि राजस्थानसारख्या राज्यांनी कोचिंग क्लासेस संबंधी कायदे आणि नियम केले आहेत. परंतु महाराष्ट्र राज्याने या संबंधी काहीही केलेले नाही, हे अत्यंत खेदाचे आणि नामुष्कीचे आहे. कोचिंग क्लासेसचे नियमन करण्यासाठी कायदा आणणे, ही एक बाब झाली. परंतु महत्त्वाचे असे की, औपचारिक शिक्षणासाठी शाळा ही व्यवस्था अस्तित्वात असताना कोचिंग क्लासची गरजच का पडते? ते समजून घेऊया…
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : लोकानुनय नव्हे; देशाची उभारणी!
मूळ समस्या
खऱ्या अर्थाने मुलांना शिकते करण्याऐवजी आणि दर्जेदार शिक्षण देण्याऐवजी गेल्या चार दशकांत आपण त्यांना केवळ परीक्षार्थी बनवले आणि सतत जीवघेण्या स्पर्धेत ढकलत आलो आहोत. ही खरी समस्या आहे. मुले विचार करू शकतात का, त्यांची समज वाढत आहे का, मिळालेल्या ज्ञानाचे ती उपयोजन करू शकतात का, शिकत असताना आजूबाजूच्या जगाशी त्यांची नाळ जोडली जात आहे का, स्वयंअध्ययनाचे कौशल्य त्यांनी मिळविले आहे का, अशा, मुलांच्या विकासासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या अनेक बाबींकडे आपण पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. गुणवत्ता यादीत झळकण्यासाठी आणि ठरावीक महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्यासाठी केवळ अधिकाधिक गुण मिळवणे, इतकेच मर्यादित उद्दिष्ट आपण त्यांच्यासाठी ठरवून दिले आणि केवळ त्यासाठीच आग्रह धरला. त्यामुळे कोचिंग क्लास संस्कृती फोफावत गेली. ती इतकी, की शाळा दुय्यम ठरावी.
शाळा आणि शिक्षक
मुले शिकती होण्याची प्रमुख जबाबदारी खरे तर शाळा आणि शिक्षकांची असते. त्यासाठी बी.एड., डी.एड. या अर्हतेखेरीज शिक्षकांकडे पोषक मानसिकता आणि दृष्टिकोन असायलाच हवा. मूल शिकते कसे, प्रत्येक मुलाच्या गरजा कोणत्या, त्याच्या शिकण्यातले अडथळे कोणते आणि त्यावर उपाययोजना कशा करायच्या, याची पक्की जाण शिक्षकांना असायला हवी. शिक्षक म्हणतात, आम्ही जीव तोडून शिकवतो. ते मान्य आहे. पण मग मुले शिकती का होत नाहीत? महाराष्ट्रात मुले शिकत नाहीयेत, हे वास्तव स्वीकारायला हवे. ते मान्य असले, तर सुधारणेचे मार्ग शोधता येतील. आपले काम परिपूर्ण आहे, असे शिक्षकांनी मानणे मला धोकादायक वाटते. स्वतःच्या कामाबद्दल आपण थोडेसे असमाधानी राहिलो, तर बदल घडू शकतात. अन्यथा नाही.
बहुसंख्य शिक्षकांना आपले काम चांगले व्हावे, मुले खऱ्या अर्थाने शिकती व्हावीत, असे वाटत असते. पण नेमके काय करायचे ते उमजत नाही. इथे कस लागतो तो आपल्या प्रशिक्षण व्यवस्थेचा. ‘शिक्षकांचा सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास’ हा विचार फक्त कागदावर राहतो. विद्यार्थ्यांना शाळेत, महाविद्यालयात आणि बी.एड., डी.एड.च्या सेवापूर्व प्रशिक्षणातून तसेच शिक्षक झाल्यावर सेवांतर्गत प्रशिक्षणातून फारसे काही हाताला लागत नाही. मग शिक्षक त्यांच्या विद्यार्थ्यांना तरी कसे शिकवणार? ज्या पद्धतीने ते स्वतः शिकले, त्याच पद्धतीने ते शिकवणार. त्यामुळे आपल्या प्रशिक्षण व्यवस्थेचा नव्याने विचार करण्याची आणि त्यात तातडीने आमुलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. सरकारच्या प्रशिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा होईपर्यंत न थांबता किंवा सर्वस्वी त्या व्यवस्थेवर अवलंबून न राहता, शाळा आणि खासगी संस्थाचालक प्रयत्न करू शकतात, हे मी अनुभवावरून सांगू शकतो. नव्हे, ती शाळा आणि संस्थांची जबाबदारी आहे, असे मी मानतो. शिक्षक संघटनांनीसुद्धा ही जबाबदारी स्वीकारायला हवी. शिक्षकांची पोषक अशी मानसिकता आणि दृष्टिकोन तयार होण्यासाठी संघटनेने प्रयत्न करायला हवेत. अखेरीस, या सर्व बाबी विद्यार्थ्यांच्या हिताशी निगडित आहेत. शिक्षक संघटनांना माझं आवाहन आहे की, त्यांनी या विषयाला हात घालून ही जबाबदारी स्वीकारावी.
सरकारला जबाबदारी टाळता येणार नाही
सरकारचे निर्णय दर्जेदार शिक्षणाच्या आड येणारे असतात, असे दिसते. शिक्षणहक्क कायद्यानुसार ३० मुलांमागे किमान एक शिक्षक अनिवार्य असतानाही कमाल एक शिक्षक देणे, कला, क्रीडा शिक्षकांची पदे रद्द करणे, तीन भाषांसाठी एक शिक्षक देणे, बदली शिक्षक न देणे, सेवकांची पदे रद्द करणे, वेतनेतर अनुदान न देणे, शिक्षकांवर शाळाबाह्य कामांचा बोजा टाकणे अशी त्याची काही उदाहरणे देता येतील. असे निर्णय वारंवार घेतले गेले, तर शिक्षणाचा दर्जा घसरतच जाणार.
सरकारची कामे ॲडहॉक पद्धतीने होत असतात. त्यामागे विचारपूर्वक केलेले नियोजन नसते. व्यक्तिपरत्वे निर्णय होतात आणि बदलतात. सातत्याने धोरणबदल होतात. मुख्य म्हणजे, विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात न घेता, खर्च कमी करणे, हा हेतू प्रबळ ठरतो. त्यामुळे तज्ज्ञ आणि अनुभवी मंडळींचा सल्ला सरकारला रुचत नाही. शालेय शिक्षणातील दर्जेदारपणाच्या अभावाची आणि परिणामी निरंतर सुरू राहणाऱ्या कोचिंग क्लास संस्कृतीची जबाबदारी सरकारला टाळता येणार नाही.
पालकही तेवढेच जबाबदार
कोचिंग क्लास संस्कृतीसाठी पालकसुद्धा जबाबदार आहेत, असे मला वाटते. मुलाला शाळेत टाकले, की आपली जबाबदारी संपली, असे बहुसंख्य पालकांना वाटत असते. आपल्या पाल्याच्या विकासात शाळेबरोबर आपलीही काही जबाबदारी असते, याची त्यांना जाणीव नसते. मुलाचा विकास कसा होतो, हे त्यांना माहीत नसते. परीक्षेतले गुण हीच हुशारीची मोजपट्टी, असे त्यांना वाटते. त्यामुळे शाळेतले शिकणे पुरेसे नाही, असे वाटून ते मुलांना क्लासमध्ये घालतात. स्वतःला वेळ नसल्यामुळे मुलांना दिवसभरासाठी अडकवून ठेवणे, असाही एक विचार त्यामागे असतो.
दर्जेदार शिक्षण म्हणजे काय, मुलांच्या विकासासाठी कशाची गरज आहे, पाल्याची आवड व नावड, त्याच्या क्षमता पालकांनी समजून घ्यायला हव्यात. आपल्या अपेक्षांचे ओझे त्यांच्यावर लादणे, इतर मुलांबरोबर पाल्याची तुलना करणे, अघोरी जीवघेण्या स्पर्धेत लोटणे अशा गोष्टी करू नयेत, असे मला तीव्रतेने वाटते. खरे तर पालकांनी शाळेवर आणि शिक्षकांवर विश्वास ठेवावा, त्यांच्याकडून दर्जेदार शिक्षणाची अपेक्षा करावी आणि त्यासाठी आग्रह धरावा. तसे केल्याने कोचिंग क्लासची अपरिहार्यता कमी होऊ लागेल.
शिक्षक संघटनांची भूमिका
शिक्षकांच्या संघटना प्रामुख्याने वेतनासारख्या वैयक्तिक मागण्यांच्या संदर्भात काम करतात. त्याचबरोबर शिक्षकांचा सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास, सरकारकडून दर्जेदार प्रशिक्षणाची सोय अशा मागण्याही संघटनांनी लावून धरायला हव्यात. दर्जेदार शिक्षक-प्रशिक्षणाची सोय स्वतः करावी. चांगली प्रशिक्षणे मिळाली तर शिक्षकांना हवी असतात. शिक्षकांची पोषक मानसिकता आणि दृष्टिकोन तयार होण्यासाठीही संघटनांनी काम करणे आवश्यक ठरते.
एकंदरीत काय तर वर नमूद केल्याप्रमाणे सर्व अंगांनी प्रयत्न झाले तर कोचिंग क्लासेसची गरज कमी होईल. त्यासाठी केवळ एखादा कायदा उपयोगाचा नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. अध्यक्ष, प. बा. सामंत शिक्षणसमृद्धी प्रयास
girish.samant@gmail.com
केंद्र सरकारने कोचिंग क्लासवर बंदी आणल्याच्या बातम्या काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाल्या. खरे म्हणजे, तो दस्तावेज हा केंद्र सरकारने जारी केलेले धोरण/ मार्गदर्शक तत्त्वे/ मॉडेल नियमावली या स्वरूपाचा आहे. संबंधित राज्याने याविषयीची कायद्याची चौकट उभी केल्यावरच ते नियम लागू होतील.
हे धोरण येण्याआधीच बिहार, उत्तरप्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मणिपूर आणि राजस्थानसारख्या राज्यांनी कोचिंग क्लासेस संबंधी कायदे आणि नियम केले आहेत. परंतु महाराष्ट्र राज्याने या संबंधी काहीही केलेले नाही, हे अत्यंत खेदाचे आणि नामुष्कीचे आहे. कोचिंग क्लासेसचे नियमन करण्यासाठी कायदा आणणे, ही एक बाब झाली. परंतु महत्त्वाचे असे की, औपचारिक शिक्षणासाठी शाळा ही व्यवस्था अस्तित्वात असताना कोचिंग क्लासची गरजच का पडते? ते समजून घेऊया…
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : लोकानुनय नव्हे; देशाची उभारणी!
मूळ समस्या
खऱ्या अर्थाने मुलांना शिकते करण्याऐवजी आणि दर्जेदार शिक्षण देण्याऐवजी गेल्या चार दशकांत आपण त्यांना केवळ परीक्षार्थी बनवले आणि सतत जीवघेण्या स्पर्धेत ढकलत आलो आहोत. ही खरी समस्या आहे. मुले विचार करू शकतात का, त्यांची समज वाढत आहे का, मिळालेल्या ज्ञानाचे ती उपयोजन करू शकतात का, शिकत असताना आजूबाजूच्या जगाशी त्यांची नाळ जोडली जात आहे का, स्वयंअध्ययनाचे कौशल्य त्यांनी मिळविले आहे का, अशा, मुलांच्या विकासासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या अनेक बाबींकडे आपण पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. गुणवत्ता यादीत झळकण्यासाठी आणि ठरावीक महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्यासाठी केवळ अधिकाधिक गुण मिळवणे, इतकेच मर्यादित उद्दिष्ट आपण त्यांच्यासाठी ठरवून दिले आणि केवळ त्यासाठीच आग्रह धरला. त्यामुळे कोचिंग क्लास संस्कृती फोफावत गेली. ती इतकी, की शाळा दुय्यम ठरावी.
शाळा आणि शिक्षक
मुले शिकती होण्याची प्रमुख जबाबदारी खरे तर शाळा आणि शिक्षकांची असते. त्यासाठी बी.एड., डी.एड. या अर्हतेखेरीज शिक्षकांकडे पोषक मानसिकता आणि दृष्टिकोन असायलाच हवा. मूल शिकते कसे, प्रत्येक मुलाच्या गरजा कोणत्या, त्याच्या शिकण्यातले अडथळे कोणते आणि त्यावर उपाययोजना कशा करायच्या, याची पक्की जाण शिक्षकांना असायला हवी. शिक्षक म्हणतात, आम्ही जीव तोडून शिकवतो. ते मान्य आहे. पण मग मुले शिकती का होत नाहीत? महाराष्ट्रात मुले शिकत नाहीयेत, हे वास्तव स्वीकारायला हवे. ते मान्य असले, तर सुधारणेचे मार्ग शोधता येतील. आपले काम परिपूर्ण आहे, असे शिक्षकांनी मानणे मला धोकादायक वाटते. स्वतःच्या कामाबद्दल आपण थोडेसे असमाधानी राहिलो, तर बदल घडू शकतात. अन्यथा नाही.
बहुसंख्य शिक्षकांना आपले काम चांगले व्हावे, मुले खऱ्या अर्थाने शिकती व्हावीत, असे वाटत असते. पण नेमके काय करायचे ते उमजत नाही. इथे कस लागतो तो आपल्या प्रशिक्षण व्यवस्थेचा. ‘शिक्षकांचा सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास’ हा विचार फक्त कागदावर राहतो. विद्यार्थ्यांना शाळेत, महाविद्यालयात आणि बी.एड., डी.एड.च्या सेवापूर्व प्रशिक्षणातून तसेच शिक्षक झाल्यावर सेवांतर्गत प्रशिक्षणातून फारसे काही हाताला लागत नाही. मग शिक्षक त्यांच्या विद्यार्थ्यांना तरी कसे शिकवणार? ज्या पद्धतीने ते स्वतः शिकले, त्याच पद्धतीने ते शिकवणार. त्यामुळे आपल्या प्रशिक्षण व्यवस्थेचा नव्याने विचार करण्याची आणि त्यात तातडीने आमुलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. सरकारच्या प्रशिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा होईपर्यंत न थांबता किंवा सर्वस्वी त्या व्यवस्थेवर अवलंबून न राहता, शाळा आणि खासगी संस्थाचालक प्रयत्न करू शकतात, हे मी अनुभवावरून सांगू शकतो. नव्हे, ती शाळा आणि संस्थांची जबाबदारी आहे, असे मी मानतो. शिक्षक संघटनांनीसुद्धा ही जबाबदारी स्वीकारायला हवी. शिक्षकांची पोषक अशी मानसिकता आणि दृष्टिकोन तयार होण्यासाठी संघटनेने प्रयत्न करायला हवेत. अखेरीस, या सर्व बाबी विद्यार्थ्यांच्या हिताशी निगडित आहेत. शिक्षक संघटनांना माझं आवाहन आहे की, त्यांनी या विषयाला हात घालून ही जबाबदारी स्वीकारावी.
सरकारला जबाबदारी टाळता येणार नाही
सरकारचे निर्णय दर्जेदार शिक्षणाच्या आड येणारे असतात, असे दिसते. शिक्षणहक्क कायद्यानुसार ३० मुलांमागे किमान एक शिक्षक अनिवार्य असतानाही कमाल एक शिक्षक देणे, कला, क्रीडा शिक्षकांची पदे रद्द करणे, तीन भाषांसाठी एक शिक्षक देणे, बदली शिक्षक न देणे, सेवकांची पदे रद्द करणे, वेतनेतर अनुदान न देणे, शिक्षकांवर शाळाबाह्य कामांचा बोजा टाकणे अशी त्याची काही उदाहरणे देता येतील. असे निर्णय वारंवार घेतले गेले, तर शिक्षणाचा दर्जा घसरतच जाणार.
सरकारची कामे ॲडहॉक पद्धतीने होत असतात. त्यामागे विचारपूर्वक केलेले नियोजन नसते. व्यक्तिपरत्वे निर्णय होतात आणि बदलतात. सातत्याने धोरणबदल होतात. मुख्य म्हणजे, विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात न घेता, खर्च कमी करणे, हा हेतू प्रबळ ठरतो. त्यामुळे तज्ज्ञ आणि अनुभवी मंडळींचा सल्ला सरकारला रुचत नाही. शालेय शिक्षणातील दर्जेदारपणाच्या अभावाची आणि परिणामी निरंतर सुरू राहणाऱ्या कोचिंग क्लास संस्कृतीची जबाबदारी सरकारला टाळता येणार नाही.
पालकही तेवढेच जबाबदार
कोचिंग क्लास संस्कृतीसाठी पालकसुद्धा जबाबदार आहेत, असे मला वाटते. मुलाला शाळेत टाकले, की आपली जबाबदारी संपली, असे बहुसंख्य पालकांना वाटत असते. आपल्या पाल्याच्या विकासात शाळेबरोबर आपलीही काही जबाबदारी असते, याची त्यांना जाणीव नसते. मुलाचा विकास कसा होतो, हे त्यांना माहीत नसते. परीक्षेतले गुण हीच हुशारीची मोजपट्टी, असे त्यांना वाटते. त्यामुळे शाळेतले शिकणे पुरेसे नाही, असे वाटून ते मुलांना क्लासमध्ये घालतात. स्वतःला वेळ नसल्यामुळे मुलांना दिवसभरासाठी अडकवून ठेवणे, असाही एक विचार त्यामागे असतो.
दर्जेदार शिक्षण म्हणजे काय, मुलांच्या विकासासाठी कशाची गरज आहे, पाल्याची आवड व नावड, त्याच्या क्षमता पालकांनी समजून घ्यायला हव्यात. आपल्या अपेक्षांचे ओझे त्यांच्यावर लादणे, इतर मुलांबरोबर पाल्याची तुलना करणे, अघोरी जीवघेण्या स्पर्धेत लोटणे अशा गोष्टी करू नयेत, असे मला तीव्रतेने वाटते. खरे तर पालकांनी शाळेवर आणि शिक्षकांवर विश्वास ठेवावा, त्यांच्याकडून दर्जेदार शिक्षणाची अपेक्षा करावी आणि त्यासाठी आग्रह धरावा. तसे केल्याने कोचिंग क्लासची अपरिहार्यता कमी होऊ लागेल.
शिक्षक संघटनांची भूमिका
शिक्षकांच्या संघटना प्रामुख्याने वेतनासारख्या वैयक्तिक मागण्यांच्या संदर्भात काम करतात. त्याचबरोबर शिक्षकांचा सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास, सरकारकडून दर्जेदार प्रशिक्षणाची सोय अशा मागण्याही संघटनांनी लावून धरायला हव्यात. दर्जेदार शिक्षक-प्रशिक्षणाची सोय स्वतः करावी. चांगली प्रशिक्षणे मिळाली तर शिक्षकांना हवी असतात. शिक्षकांची पोषक मानसिकता आणि दृष्टिकोन तयार होण्यासाठीही संघटनांनी काम करणे आवश्यक ठरते.
एकंदरीत काय तर वर नमूद केल्याप्रमाणे सर्व अंगांनी प्रयत्न झाले तर कोचिंग क्लासेसची गरज कमी होईल. त्यासाठी केवळ एखादा कायदा उपयोगाचा नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. अध्यक्ष, प. बा. सामंत शिक्षणसमृद्धी प्रयास
girish.samant@gmail.com
