संतोष प्रधान
करोनाकाळात प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दाखल केलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने घेतला आहे. याबरोबरच ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंतच्या राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील दोषारोपपत्रे दाखल झाली आहेत असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाहीदेखील केली जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वी बैलगाडा शर्यतींवरून दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात आले. फडणवीस सरकारच्या काळात आरे जंगलातील झाडे तोडण्यास विरोध करणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधातील गुन्हे मागे घेण्यास महाविकास आघाडी सरकारने मान्यता दिली.
याआधीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारनेही मराठा आरक्षण आंदोलन तसेच भीमा-कोरेगावच्या घटनेनंतर राज्याच्या विविध भागांत झालेल्या दलित- सवर्ण संघर्षातील खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रत्येक सरकार आपल्या कारकीर्दीत विविध समाज घटकांना खूश करण्याकरिता अशा प्रकारचे पाऊल उचलते, हे उघड आहे. करोनाच्या सुरुवातीच्या काळात देशभर टाळेबंदी लागू करण्यात आली. सर्व व्यवहार बंद, लोकांनी घरी बसले पाहिजे, असे केंद्राने फर्मान सोडले. लोकांना दैनंदिन गरजांसाठी घराबाहेर पडावेच लागते. दूध, किराणा, भाजीपाला खरेदीसाठी घराबाहेर पडणे आवश्यकच होते. मार्च २०२० मध्ये टाळेबंदी लागू झाली आणि पोलिसी बडग्याचा अतिरेक अनेक ठिकाणी बघायला मिळाला. हवशे, नवशे, गवशांना ठोकून काढले किंवा त्यांच्या विरोधात कारवाई झाल्यास समजू शकते. पण महत्त्वाच्या कामांसाठी बाहेर पडलेल्यांनाही पोलिसांनी सोडले नाही. विशेषत: तरुण वर्गाच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख हे तर एका वृत्तवाहिनीच्या स्टुडिओत पोलिसाची लाठी घेऊनच बसले होते. आता गृहमंत्रीच लाठीचा वापर करण्याचा आदेश देतात तर पोलिसांचे काय चुकले?
विद्यार्थी, तरुणांची अडचण लक्षात घेऊन करोनाकाळातील खटले मागे घेण्यात येत असल्याचे स्पष्टीकरण सरकारच्या वतीने आता देण्यात आले आहे. पण गुन्हे दाखल करताना सरकारी यंत्रणांनी विचार का केला नाही? पोलिसांचा अतिरेक आणि त्यावरून नागरिकांमध्ये पसरलेल्या नाराजीची शेवटी राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांना दखल घ्यावी लागली. त्यांनी पोलिसांनी सावध भूमिका घ्यावी अशी सूचना केली होती. अधिकाऱ्यांना मुक्त वाव द्यायचा असतो, पण त्याच वेळी राज्यकर्त्यांनी या अधिकारांचा अतिरेक होत नाही यावर लक्ष ठेवायचे असते. तेव्हा राज्यकर्ते हाताची घडी घालून बसले असावेत. तेव्हा नागरिकांची संतप्त प्रतिक्रिया येत होती. पण राज्यकर्त्यांनी तेव्हा त्याची दखल घेतली नसावी. नोकऱ्या, पारपत्रासाठी तरुणांना अडचणी येतात हे सरकारला आता आठवले.
करोनाचा कहर वाढला तेव्हा सरकारी यंत्रणांनी अधिक कठोरपणे प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे आवश्यक होते. पण मे २०२१ मध्ये दुसऱ्या लाटेत अधिक रुग्ण आढळले किंवा मृत्यू झाले तेव्हा नागरिक बिनधास्तपणे फिरत होते. देशात करोनाकाळात महाराष्ट्रात अधिक गुन्ह्यांची नोंद झाली. आता सारे खटले मागे घेतले जाणार आहेत. मग तेव्हाच अधिक खबरदारी घेतली असती आणि यंत्रणांवर योग्य नियंत्रण ठेवले असते तर ही वेळ आली नसती.
दुसरा निर्णय म्हणजे ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंतचे राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याचा. एखाद्या गल्लीबोळात राजकीय पक्षाने आंदोलन केले तरीही पोलीस बळाचा वापर करून ते आंदोलन मोडून काढतात. अशा वेळी कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले जातात. तात्कालिक संताप शांत करण्याकरिता हे असे गुन्हे दाखल केले जातात. काही प्रकरणे वगळता आता खटले मागे घेतले जाणार आहेत. आरेतील झाडे तोडण्याच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या तरुण-तरुणींच्या विरोधात पोलिसांनी तेव्हा कारवाई केली होती. काहीही करून फडणवीस सरकारला तेव्हा रातोरात झाडे तोडायची होती. म्हणून विरोध करणाऱ्या तरुणांच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झाले. या तरुणांना नंतर पोलिस ठाण्यात फेऱ्या माराव्या लागल्या. वास्तविक फडणवीस सरकार किंवा पोलिसांनी तेव्हाच हा प्रश्न संयमाने हाताळला असता तरी हे प्रकरण एवढे ताणले गेले नसते. फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षण आंदोलन किंवा भीमा कोरेगाव प्रकरणाचे पडसाद उमटल्यावर झालेल्या आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मराठा व अन्य सामाजिक घटकांची नाराजी नको म्हणून फडणवीस सरकारने हे पाऊल उचलले होते. त्याआधीही सरकारांनी राजकीय तसेच सामाजिक आंदोलनातील गुन्हे मागे घेतले होते.
जवळपास प्रत्येक सरकारकडून राजकीय वा सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेतले गेले आहेत. खटले मागेच घ्यायचे आहेत तर दाखल करण्यासाठी काही निकष तयार करावेत अशी सूचना काही वकिलांनी केली आहे. सत्ताधारी पक्षाला मतांचे गणित जुळविण्याकरिता विविध समाज घटकांना खूश करावे लागते. त्यातूनच प्रत्येक सरकारकडून खटले मागे घेतले गेले आहेत. करोनाकाळात महाविकास आघाडी सरकारमधील धुरिणांनी वेळीच सावधता घेतली असती तर एवढे खटले तरी दाखल झाले नसते. शेवटी ‘कायदा व सुव्यवस्था राखणे’ म्हणजे केवळ गुन्हे आणि खटले दाखल करण्यापुरते मर्यादित नसते. आंदोलनाच्या अथवा शिस्तभंगाच्याही वेळी पोलिसी यंत्रणांनी तारतम्याने काम करावे, यासाठी राज्यकर्त्यांचे नियंत्रण महत्त्वाचे असते. ही तारतम्याची गरज करोनाकाळात अधोरेखित झाली. मात्र आंदोलकांनी हिंसक प्रकार करू नयेत किंवा लोकांनी नियम पाळावेत, यासाठीसुद्धा राज्यकर्त्यांनी संवादी राहाणे आवश्यकच असते.
santosh.pradhan@expressindia.com
