रामायणातील प्रसिद्ध गोष्ट आहे की एका सामान्य प्रजाजनाने माता सीतेवर शंका घेतली आणि त्या एकट्याच्या शंकेवरून राजा रामाने सीतेला अग्निपरीक्षा द्यायला लावली. आज जर ईव्हीएमद्वारे झालेले मतदान व मतमोजणी याबाबत अनेक नागरिकांच्या शंका आहेत तर मग रामाचा जयघोष करणारे या प्रक्रियांची सत्यता पटवून देण्यासाठी अग्निपरीक्षा देणार का हा प्रश्न नक्कीच विचारला जाणार.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
२३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी लागलेल्या निकालानंतर पहिल्यांदा केवळ पराभूत झालेल्यांनीच नाही तर विजयी झालेल्यांनीसुद्धा विश्लेषण करावे असे जनतेतून सुचवले जाऊ लागले. गेल्या १७ वर्षांपासून ईव्हीएमद्वारे होणाऱ्या निवडणुकांच्या बाबतीत सगळ्याच राजकीय पक्षांनी शंका व्यक्त केल्या आहेत. पण आता या वेळी ईव्हीएमच्या वापराबाबत प्रथमच एक सार्वत्रिक शंका सामान्यातील सामान्य मतदारांच्यातर्फे व्यक्त होताना दिसली. लोकशाहीच्या यंत्रणांवर लोकांचा विश्वास नष्ट होत जाणे आणि लोकशाही चालवणाऱ्या यंत्रणांना लोकांचा विश्वास कमावता न येणे यासंदर्भात गंभीरपणे निष्पक्ष व तटस्थ विचार करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे, याची जाणीव मारकडवाडी येथील ग्रामस्थांनी सर्वदूर चेतवली आहे.
हेही वाचा : लेख : महाराष्ट्राचे ‘कमलनाथ’?
u
निवडक (गैर) वापर?
जगात प्रत्येक तंत्रवैज्ञानिक प्रगतीचा गैरवापर होतो आणि झालेला आहे. प्रत्येक यंत्राचा गैरवापर होतो आणि झालेला आहे. त्यामुळे ईव्हीएमद्वारे मतदान व मतमोजणी या प्रक्रियेला पूर्णत: निर्दोष जाहीर करणे आततायीपणाचे ठरते. महायुतीला २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खावा लागला. या पार्श्वभूमीवर पाच महिन्यांच्या कालावधीनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अचानक महायुतीच्या बाजूने पाशवी बहुमताची लाट यावी अशी लोकभावना जागृत होण्याचे काहीच कारण दिसत नसले तरीही केवळ ईव्हीएम या एकाच कारणामुळे महायुतीचा विजय झाला असे मानायला जसे लोक पूर्णत: तयार नाहीत; त्याचप्रमाणे केवळ ‘लाडकी बहीण’ योजना व इतर पैसावाटप योजनांमुळे विजय मिळाला असेही कुणाला वाटत नाही. चलाखीने यंत्रांचा वापर निवडक पद्धतीने करायचा अशी रणनीती वापरणे, मुद्दाम काही ठिकाणी जिंकू देणे, मुद्दाम काही छोटी राज्ये जिंकू देणे आणि मोठी राज्ये ताब्यात घेणे, पैशाने विकत घेतलेल्या मतदारांनी अचानक संध्याकाळी मतदान केंद्रावर रांगा लावणे व रात्री ११.३० पर्यंत मतदान प्रक्रिया सुरू राहणे, निवडणूक आयोगामार्फत मतदानाची टक्केवारी अचानक वाढवून तफावत असणारी यादी जाहीर होणे यामधील घटनाक्रम (गृहमंत्री अमित शहांच्या भाषेत ‘क्रोनॉलॉजी’) आणि त्यातून येणारा निकाल याबाबत सामान्य मतदारांना काहीच कळत नाही असा गैरसमज कुणीही करून घेऊ नये. लोकशाही प्रक्रियांची मोडतोड करून वर ‘जिंकले की ईव्हीएम चांगले नाहीतर वाईट म्हणतात’ असे भ्रमिष्ट रडगाणे लोकांमध्ये पसरवण्यात अर्थ नाही.
लोकसभा, विधानसभा या निवडणुका भारतीय संविधानातील कलम ३२४ नुसार व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदींनुसार निवडणूक आयोग घेत असतो. निवडणूक आयोगाने पारदर्शक, स्वच्छ व निष्पक्षपणे निवडणुकांचे आयोजन करावे म्हणूनच निवडणूक आयोगाला घटनेने ‘स्वायत्त यंत्रणा’ असा दर्जा दिला. मागील दहा वर्षात निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता संपवण्याचेच प्रयत्न यशस्वी होताना दिसतात. निवडणूक जिंकण्यासाठी कुणी विशिष्ट पक्षाने, त्या पक्षाच्या नेत्यांनी धर्माचा, धर्मांधतेचा आधार घेतला किंवा जातीयतेचा आधार घेतला अशा तक्रारींवर काहीही कारवाई होताना लोकांना दिसली नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगातील काही अधिकारी, काही जिल्हाधिकारी, काही पोलीस अधिकारी इतकेच नाही तर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील काही लोकांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका व्यक्त होण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले; परंतु तरीही या यंत्रणांमध्ये अनेक जण चांगले व कायदेशीर वागणारे आहेत असा लोकांचा विश्वास आहे म्हणूनच सत्ताधारी आजही राज्यव्यवस्था चालवू शकत आहेत.
हेही वाचा : एकत्रित निवडणुकांचे अर्धेमुर्धे विधेयक
विधानसभा निवडणूक सुरू असताना काही राजकीय नेते धार्मिक आवाहन करून मतांची मागणी करीत होते किंवा मते फिरवण्याचा प्रयत्न करीत होते. निवडणुकीच्या वेळी विशिष्ट राजकीय पक्षांशी संबंधित नेते, कार्यकर्ते यांच्या गाड्यांमधून एकंदर अंदाजे ७२० कोटी रुपये जप्त झाल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते; पण त्यांच्यापैकी अनेकांवर गुन्हे नोंदवले गेले नाहीत किंवा त्या रकमांचा हिशोब काय हे कुणाला माहिती नाही. तरीही कुणी काही बोलायचे नाही किंवा त्याबाबत प्रश्न विचारायचा नाही अन्यथा ‘नक्षल समर्थक’, ‘अराजकवादी’ अशी लेबले तयारच आहेत!
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत ईव्हीएमद्वारे झालेल्या मतमोजणीचे निकाल अनाकलनीय असल्याचे सार्वत्रिक मत व्यक्त झाले; पण सोलापूर जिल्ह्यातील मारकडवाडीचे लोक तेवढ्यावरच थांबले नाहीत. शिवाय ‘बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्या’ असा धोशा न लावता त्यांनी स्वत:च्या गावापुरते, स्वत:च्या खर्चाने बॅलेट पेपरवर मतदान घ्यायचे ठरवले. या त्यांच्या हिमतीला सगळीकडून दाद मिळू लागली. अन्य गावांमध्येही असा प्रयोग व्हावा असा मतप्रवाह प्रबळ होऊ लागला. समाजमाध्यमांनी ही चर्चा ‘असे कारण्याची आवश्यकता आहे’ म्हणत व्यापक करत नेली. आपले यश डागाळलेले आहे याची जाणीव असणाऱ्या महायुतीचे प्रचंड बहुमत असतानाही सरकार स्थापन करण्याबाबत एकमत होऊ शकत नव्हते. त्यातच आम्ही स्वत:च बॅलेटवर मतदान घेऊ आणि नंतर त्या मतपत्रिकांची मोजणी करू असा प्रस्ताव मांडणाऱ्या, २४०० च्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या मारकडवाडीच्या ग्रामस्थांच्या निर्णयामुळे महायुतीच्या निवडणूक विजयाचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाभाडे निघू लागले. ही बदनामी टाळण्यासाठी मारकडवाडीत पोलीस पाठवण्यात आले आणि तेथील लोकांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले.
हेही वाचा : अशा दुर्घटनांना सेलिब्रिटींना जबाबदार धरायचे की नाही?
कायद्याने मनाई नाही!
२०१४ सालच्या निवडणुकीच्या वेळी नरेंद्र मोदी मतदान करण्यासाठी गेले तेव्हा त्यांनी त्यांच्या नेहरू जॅकेटवर कमळ हे त्यांचे पक्षचिन्ह लावले होते. त्याबाबत तक्रार करण्यात आली तेव्हा नियमात किंवा कायद्यात तसे स्पष्ट लिहिले नसल्याने पक्षचिन्ह लावून मतदान केंद्रावर गेले तरीही कारवाई होऊ शकत नाही असे सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे कुणी लोकसमूहाने, गावाने स्वत:च्या खर्चाने बॅलेट पेपरवर मतदान घेऊन, मतमोजणी करू नये असा कायदा नसल्याने त्यांना तसा लोकशाहीपूर्ण प्रयोग का करू देण्यात आला नाही? त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवून त्यांचे गुन्हेगारीकरण का करण्यात आले? पोलिसांना गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश कुणी दिले? हे सगळे प्रश्न नक्कीच विचारावे लागतील.
बरे, स्वत:च्या खर्चाने बॅलेटवर मतदान व मतमोजणी केल्यावर त्यातून आलेली मतमोजणी निवडणूक आयोगाने केलेल्या मतमोजणीत समाविष्ट करण्यात यावी, निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निकालात बदल करावा असेसुद्धा मारकडवाडीच्या ग्रामस्थांचे म्हणणे नव्हते- आपल्या गावातील लोकांचा कल वेगळा होता पण निवडणूक आयोगाच्या मतमोजणीत तो प्रतिबिंबित झाला नाही असा जर त्यांचा विश्वास होता तर त्याची पडताळणी करण्याची संधी त्यांना देणे योग्य ठरले असते. लोकशाहीत लोकांना त्यांचे मत शांततेच्या मार्गाने, एखादा प्रयोग करून तपासणी करायचे असल्यास ते करूच द्यायचे नाही हा लोकांच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे.
मुद्दा पक्षांपुरता नाही…
निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करून उपयोग नाही हे लोकांना कळले आहे. त्यामुळे ‘लोक असा प्रयोग करू इच्छितात’ हे समजून घेतले तर कोणत्या पक्षाचा उमेदवार विजयी झाला, कुठल्या पक्षाला बहुमत मिळाले, कुणाचे सरकार स्थापन होते आहे हे सर्व मुद्दे गैरलागू असून लोकशाही प्रक्रिया आणि त्या प्रक्रिया राबवणाऱ्या यंत्रणांवरील लोकांचा विश्वास नाहीसा होण्याच्या मार्गावर आहे हा मुख्य मुद्दा आहे हे लक्षात येऊ शकेल. लोकशाहीला अधोगतीच्या, अराजकाच्या वाटेवर नेले जाते आहे ही खरी धोक्याची घंटा आहे आणि ती सर्वांनी ऐकायला हवी. मग तुम्ही कुठल्याही राजकीय विचारधारेचे असा.
हेही वाचा : महाविद्यालयांची संकेतस्थळे जुनाटच!
ईव्हीएममध्ये कुठलाही घोटाळा, बदमाशी होऊ शकत नाही या मतावर सर्वोच्च न्यायालय अडून बसले आहे. वास्तविक यंत्रांचा नवनवीन मार्गांनी गैरवापर होऊ शकतो त्यामुळे स्वतंत्र, निष्पक्ष वृत्तीच्या (कुणाशीही बांधील नसलेल्या) अभ्यासू तंत्रज्ञांद्वारे पुन्हा तपासणी केली पाहिजे. नाहीतर ईव्हीएममध्ये झालेल्या मतमोजणीची व्हीव्हीपॅटच्या स्लिप्सशी शंभर टक्के पडताळणी करण्याची पारदर्शक प्रक्रिया मान्य केली पाहिजे. अशी प्रक्रिया राबवताना थोडा वेळ लागेल, मतदानाचे निकाल जाहीर व्हायला विलंब होईल किंवा थोडा अतिरिक्त खर्च होईल. पण ‘शंकेपलीकडील लोकां’नी सत्ता सांभाळावी यासाठी व लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी हा विलंब व खर्च नगण्य ठरेल.
अगदी शेवटपर्यंत विश्लेषण व चिकित्सा करण्याने न्यायाचा मार्ग सापडेल याबाबत निदान न्यायव्यवस्थेने तरी विश्वास दाखवावा. अन्यथा एके दिवशी ‘मतदाराने ज्या व्यक्तीला, ज्या पक्षाला व ज्या पक्षचिन्हाला मत दिले त्याच ठिकाणी ते मत पोहोचल्याची खात्री होत नाही तोपर्यंत मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही’ या व्याख्येपर्यंत यावे लागेल. तोपर्यंत लोकशाही प्रक्रियांवरील विश्वास कायम असणारे नागरिक शिल्लक असावेत इतकीच अपेक्षा!
२३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी लागलेल्या निकालानंतर पहिल्यांदा केवळ पराभूत झालेल्यांनीच नाही तर विजयी झालेल्यांनीसुद्धा विश्लेषण करावे असे जनतेतून सुचवले जाऊ लागले. गेल्या १७ वर्षांपासून ईव्हीएमद्वारे होणाऱ्या निवडणुकांच्या बाबतीत सगळ्याच राजकीय पक्षांनी शंका व्यक्त केल्या आहेत. पण आता या वेळी ईव्हीएमच्या वापराबाबत प्रथमच एक सार्वत्रिक शंका सामान्यातील सामान्य मतदारांच्यातर्फे व्यक्त होताना दिसली. लोकशाहीच्या यंत्रणांवर लोकांचा विश्वास नष्ट होत जाणे आणि लोकशाही चालवणाऱ्या यंत्रणांना लोकांचा विश्वास कमावता न येणे यासंदर्भात गंभीरपणे निष्पक्ष व तटस्थ विचार करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे, याची जाणीव मारकडवाडी येथील ग्रामस्थांनी सर्वदूर चेतवली आहे.
हेही वाचा : लेख : महाराष्ट्राचे ‘कमलनाथ’?
u
निवडक (गैर) वापर?
जगात प्रत्येक तंत्रवैज्ञानिक प्रगतीचा गैरवापर होतो आणि झालेला आहे. प्रत्येक यंत्राचा गैरवापर होतो आणि झालेला आहे. त्यामुळे ईव्हीएमद्वारे मतदान व मतमोजणी या प्रक्रियेला पूर्णत: निर्दोष जाहीर करणे आततायीपणाचे ठरते. महायुतीला २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खावा लागला. या पार्श्वभूमीवर पाच महिन्यांच्या कालावधीनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अचानक महायुतीच्या बाजूने पाशवी बहुमताची लाट यावी अशी लोकभावना जागृत होण्याचे काहीच कारण दिसत नसले तरीही केवळ ईव्हीएम या एकाच कारणामुळे महायुतीचा विजय झाला असे मानायला जसे लोक पूर्णत: तयार नाहीत; त्याचप्रमाणे केवळ ‘लाडकी बहीण’ योजना व इतर पैसावाटप योजनांमुळे विजय मिळाला असेही कुणाला वाटत नाही. चलाखीने यंत्रांचा वापर निवडक पद्धतीने करायचा अशी रणनीती वापरणे, मुद्दाम काही ठिकाणी जिंकू देणे, मुद्दाम काही छोटी राज्ये जिंकू देणे आणि मोठी राज्ये ताब्यात घेणे, पैशाने विकत घेतलेल्या मतदारांनी अचानक संध्याकाळी मतदान केंद्रावर रांगा लावणे व रात्री ११.३० पर्यंत मतदान प्रक्रिया सुरू राहणे, निवडणूक आयोगामार्फत मतदानाची टक्केवारी अचानक वाढवून तफावत असणारी यादी जाहीर होणे यामधील घटनाक्रम (गृहमंत्री अमित शहांच्या भाषेत ‘क्रोनॉलॉजी’) आणि त्यातून येणारा निकाल याबाबत सामान्य मतदारांना काहीच कळत नाही असा गैरसमज कुणीही करून घेऊ नये. लोकशाही प्रक्रियांची मोडतोड करून वर ‘जिंकले की ईव्हीएम चांगले नाहीतर वाईट म्हणतात’ असे भ्रमिष्ट रडगाणे लोकांमध्ये पसरवण्यात अर्थ नाही.
लोकसभा, विधानसभा या निवडणुका भारतीय संविधानातील कलम ३२४ नुसार व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदींनुसार निवडणूक आयोग घेत असतो. निवडणूक आयोगाने पारदर्शक, स्वच्छ व निष्पक्षपणे निवडणुकांचे आयोजन करावे म्हणूनच निवडणूक आयोगाला घटनेने ‘स्वायत्त यंत्रणा’ असा दर्जा दिला. मागील दहा वर्षात निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता संपवण्याचेच प्रयत्न यशस्वी होताना दिसतात. निवडणूक जिंकण्यासाठी कुणी विशिष्ट पक्षाने, त्या पक्षाच्या नेत्यांनी धर्माचा, धर्मांधतेचा आधार घेतला किंवा जातीयतेचा आधार घेतला अशा तक्रारींवर काहीही कारवाई होताना लोकांना दिसली नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगातील काही अधिकारी, काही जिल्हाधिकारी, काही पोलीस अधिकारी इतकेच नाही तर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील काही लोकांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका व्यक्त होण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले; परंतु तरीही या यंत्रणांमध्ये अनेक जण चांगले व कायदेशीर वागणारे आहेत असा लोकांचा विश्वास आहे म्हणूनच सत्ताधारी आजही राज्यव्यवस्था चालवू शकत आहेत.
हेही वाचा : एकत्रित निवडणुकांचे अर्धेमुर्धे विधेयक
विधानसभा निवडणूक सुरू असताना काही राजकीय नेते धार्मिक आवाहन करून मतांची मागणी करीत होते किंवा मते फिरवण्याचा प्रयत्न करीत होते. निवडणुकीच्या वेळी विशिष्ट राजकीय पक्षांशी संबंधित नेते, कार्यकर्ते यांच्या गाड्यांमधून एकंदर अंदाजे ७२० कोटी रुपये जप्त झाल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते; पण त्यांच्यापैकी अनेकांवर गुन्हे नोंदवले गेले नाहीत किंवा त्या रकमांचा हिशोब काय हे कुणाला माहिती नाही. तरीही कुणी काही बोलायचे नाही किंवा त्याबाबत प्रश्न विचारायचा नाही अन्यथा ‘नक्षल समर्थक’, ‘अराजकवादी’ अशी लेबले तयारच आहेत!
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत ईव्हीएमद्वारे झालेल्या मतमोजणीचे निकाल अनाकलनीय असल्याचे सार्वत्रिक मत व्यक्त झाले; पण सोलापूर जिल्ह्यातील मारकडवाडीचे लोक तेवढ्यावरच थांबले नाहीत. शिवाय ‘बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्या’ असा धोशा न लावता त्यांनी स्वत:च्या गावापुरते, स्वत:च्या खर्चाने बॅलेट पेपरवर मतदान घ्यायचे ठरवले. या त्यांच्या हिमतीला सगळीकडून दाद मिळू लागली. अन्य गावांमध्येही असा प्रयोग व्हावा असा मतप्रवाह प्रबळ होऊ लागला. समाजमाध्यमांनी ही चर्चा ‘असे कारण्याची आवश्यकता आहे’ म्हणत व्यापक करत नेली. आपले यश डागाळलेले आहे याची जाणीव असणाऱ्या महायुतीचे प्रचंड बहुमत असतानाही सरकार स्थापन करण्याबाबत एकमत होऊ शकत नव्हते. त्यातच आम्ही स्वत:च बॅलेटवर मतदान घेऊ आणि नंतर त्या मतपत्रिकांची मोजणी करू असा प्रस्ताव मांडणाऱ्या, २४०० च्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या मारकडवाडीच्या ग्रामस्थांच्या निर्णयामुळे महायुतीच्या निवडणूक विजयाचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाभाडे निघू लागले. ही बदनामी टाळण्यासाठी मारकडवाडीत पोलीस पाठवण्यात आले आणि तेथील लोकांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले.
हेही वाचा : अशा दुर्घटनांना सेलिब्रिटींना जबाबदार धरायचे की नाही?
कायद्याने मनाई नाही!
२०१४ सालच्या निवडणुकीच्या वेळी नरेंद्र मोदी मतदान करण्यासाठी गेले तेव्हा त्यांनी त्यांच्या नेहरू जॅकेटवर कमळ हे त्यांचे पक्षचिन्ह लावले होते. त्याबाबत तक्रार करण्यात आली तेव्हा नियमात किंवा कायद्यात तसे स्पष्ट लिहिले नसल्याने पक्षचिन्ह लावून मतदान केंद्रावर गेले तरीही कारवाई होऊ शकत नाही असे सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे कुणी लोकसमूहाने, गावाने स्वत:च्या खर्चाने बॅलेट पेपरवर मतदान घेऊन, मतमोजणी करू नये असा कायदा नसल्याने त्यांना तसा लोकशाहीपूर्ण प्रयोग का करू देण्यात आला नाही? त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवून त्यांचे गुन्हेगारीकरण का करण्यात आले? पोलिसांना गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश कुणी दिले? हे सगळे प्रश्न नक्कीच विचारावे लागतील.
बरे, स्वत:च्या खर्चाने बॅलेटवर मतदान व मतमोजणी केल्यावर त्यातून आलेली मतमोजणी निवडणूक आयोगाने केलेल्या मतमोजणीत समाविष्ट करण्यात यावी, निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निकालात बदल करावा असेसुद्धा मारकडवाडीच्या ग्रामस्थांचे म्हणणे नव्हते- आपल्या गावातील लोकांचा कल वेगळा होता पण निवडणूक आयोगाच्या मतमोजणीत तो प्रतिबिंबित झाला नाही असा जर त्यांचा विश्वास होता तर त्याची पडताळणी करण्याची संधी त्यांना देणे योग्य ठरले असते. लोकशाहीत लोकांना त्यांचे मत शांततेच्या मार्गाने, एखादा प्रयोग करून तपासणी करायचे असल्यास ते करूच द्यायचे नाही हा लोकांच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे.
मुद्दा पक्षांपुरता नाही…
निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करून उपयोग नाही हे लोकांना कळले आहे. त्यामुळे ‘लोक असा प्रयोग करू इच्छितात’ हे समजून घेतले तर कोणत्या पक्षाचा उमेदवार विजयी झाला, कुठल्या पक्षाला बहुमत मिळाले, कुणाचे सरकार स्थापन होते आहे हे सर्व मुद्दे गैरलागू असून लोकशाही प्रक्रिया आणि त्या प्रक्रिया राबवणाऱ्या यंत्रणांवरील लोकांचा विश्वास नाहीसा होण्याच्या मार्गावर आहे हा मुख्य मुद्दा आहे हे लक्षात येऊ शकेल. लोकशाहीला अधोगतीच्या, अराजकाच्या वाटेवर नेले जाते आहे ही खरी धोक्याची घंटा आहे आणि ती सर्वांनी ऐकायला हवी. मग तुम्ही कुठल्याही राजकीय विचारधारेचे असा.
हेही वाचा : महाविद्यालयांची संकेतस्थळे जुनाटच!
ईव्हीएममध्ये कुठलाही घोटाळा, बदमाशी होऊ शकत नाही या मतावर सर्वोच्च न्यायालय अडून बसले आहे. वास्तविक यंत्रांचा नवनवीन मार्गांनी गैरवापर होऊ शकतो त्यामुळे स्वतंत्र, निष्पक्ष वृत्तीच्या (कुणाशीही बांधील नसलेल्या) अभ्यासू तंत्रज्ञांद्वारे पुन्हा तपासणी केली पाहिजे. नाहीतर ईव्हीएममध्ये झालेल्या मतमोजणीची व्हीव्हीपॅटच्या स्लिप्सशी शंभर टक्के पडताळणी करण्याची पारदर्शक प्रक्रिया मान्य केली पाहिजे. अशी प्रक्रिया राबवताना थोडा वेळ लागेल, मतदानाचे निकाल जाहीर व्हायला विलंब होईल किंवा थोडा अतिरिक्त खर्च होईल. पण ‘शंकेपलीकडील लोकां’नी सत्ता सांभाळावी यासाठी व लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी हा विलंब व खर्च नगण्य ठरेल.
अगदी शेवटपर्यंत विश्लेषण व चिकित्सा करण्याने न्यायाचा मार्ग सापडेल याबाबत निदान न्यायव्यवस्थेने तरी विश्वास दाखवावा. अन्यथा एके दिवशी ‘मतदाराने ज्या व्यक्तीला, ज्या पक्षाला व ज्या पक्षचिन्हाला मत दिले त्याच ठिकाणी ते मत पोहोचल्याची खात्री होत नाही तोपर्यंत मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही’ या व्याख्येपर्यंत यावे लागेल. तोपर्यंत लोकशाही प्रक्रियांवरील विश्वास कायम असणारे नागरिक शिल्लक असावेत इतकीच अपेक्षा!
