‘क्वीअर्स’ना हवी आहे न्यायव्यवस्थेत वेगळी लिंगओळख, ‘तो’, ‘ती’ बरोबरच ‘ते’ असा उल्लेख करण्याची मागणी…

हेही वाचा >>> मानवी हक्कांची पायमल्ली रोखण्यासाठी विशेष कायदा हवा…

ॲडव्होकेट भट्ट यांनी आपल्या ई-मेलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील ‘अपिअरन्स स्लीप’ (सुप्रीम कोर्टात असलेल्या केसमध्ये आपली बाजू मांडलेल्या वकिलांची हजेरी नोंदवणारे कागदपत्र) मध्ये वकिलांच्या नावासमोर त्यांचे शीर्षक/सर्वनाम दर्शवणारा नवीन कॉलम जोडण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे वकिलांची नावे त्यांच्या सर्वनामासह कोर्टाच्या आदेश आणि निर्णयांमध्ये अचूकपणे लिहिली जातील, असे ॲड. भट्ट यांचे म्हणणे आहे. असे केल्यास भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये वकिलांची ओळख स्त्री वकील – पुरुष वकील अशा स्पष्ट लिंगभेदाप्रमाणेच ‘क्वीअर वकील’ (ट्रान्सजेंडर, स्वतःला कुठल्याही एका लिंगामध्ये वर्गीकृत न करू इच्छिणारे आणि लैंगिक वैविध्यपूर्णता असणारे वकील) अशी करून देता येईल आणि त्यायोगे त्यांना दैनंदिन व्यवहारांत सामोरे जावे लागणाऱ्या लिंग विसंगतीला तोंड द्यावे लागणार नाही. वरवर पाहता नावापुढे लावले जाणारे शीर्षक ही बाब फार मोठी वाटत नसली तरी वेगळे शीर्षक वापरणाऱ्या वकिलांना वारंवार आपली लिंगओळख पटवून द्यावी लागते जिचे पर्यवसान प्रतीकात्मक हिंसा आणि मानसिक त्रास यांमध्ये होते आणि त्यामुळे हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.

नाव, प्रतिमा किंवा आवाजाच्या आधारे गृहीत धरले न जाता एका ‘क्वीअर – फ्रेंडली’ न्यायव्यवस्थेच्या नवीन युगात आपण प्रवेश करावा हे पटवून देताना ॲड. भट्ट यांनी ब्रिटिश कोलंबियाच्या प्रांतिक न्यायालयाचे उदाहरण दिले आहे जिथे न्यायालय वकील तसेच अशील यांना नाव, शीर्षक तसेच अभिवादन करण्यासाठी वापरण्याचे सर्वनाम नमूद करण्याचे स्वातंत्र्य देते. या न्यायालयात जर पक्षकार किंवा वकील आपली ओळख करून देत असताना ही माहिती देत नसतील तर त्यांना न्यायालयातील कारकुनांकडून ही माहिती नमूद करण्यासाठी सूचित करण्यात येईल, म्हणजेच केवळ व्यक्तींचे नाव किंवा शरीरवैशिष्ट्ये किंवा आवाज यावरून त्यांची लिंगओळख गृहीत धरली जाणार नाही. ज्युडिशियल कौन्सिल ऑफ कॅलिफोर्नियासारख्या न्यायालयांमध्ये जर एखाद्या वकिलाने आपल्या शीर्षकाबद्दल माहिती दिली नाही तर त्यांना त्यांच्या पसंतीच्या सर्वनामाबद्दल विचारणा केली जाते. अर्थात अशी पद्धत लागू करण्यासाठी केवळ न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठीच नव्हे तर न्यायाधीशांसाठीदेखील संवेदनपर कार्यक्रम आखणे ही काळाची गरज आहे.

२०१८ च्या नवतेज सिंग जोहार प्रकरणातील निकालाने क्वीअर नागरिकांच्या हक्कांच्या प्राप्तीसाठी एक मजबूत सैद्धांतिक पाया घातला आहे, याचा दाखला देत ॲड. रोहिन भट्ट असे सुचवतात की सर्वोच्च न्यायालय हे संविधानाचे रक्षक असल्याने समानतेच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी न्यायालयाने काही पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. संपूर्ण भारतात काही क्वीअर वकील आणि न्यायाधीश आहेत जे न्यायव्यवस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. आता न्यायालयाकडे सैद्धांतिक आधार असल्याने न्यायालय, संसद आणि प्रत्येक कायदेशीर संस्थेने कायदा आणि समाज खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित केल्या पाहिजेत, अशी मागणी ॲड. भट्ट यांनी आपल्या पत्रात केली आहे.

हेही वाचा >>> हसण्यावारी हुकुमशाही..

ॲड. भट्ट यांचे पत्र न्यायालये अधिक सर्वसमावेशक करण्यासाठी सरन्यायाधीशांना केलेली साधी विनंती आहे. त्यांनी पुरस्कृत केलेला बदल खऱ्याखुऱ्या समान नागरी नागरिकत्वाच्या दिशेने विस्तृत चर्चा करण्यास मदत करेल, केवळ लैंगिक अल्पसंख्याकांच्या दृष्टिकोनातूनच नव्हे तर दिव्यांगजन, बहुजन आणि आदिवासी समाजातील लोकांकडे आपण कसे पाहतो याचे समाजाला पुनरावलोकन करण्यास भाग पाडेल कारण या समाजघटकांचे संघर्ष हे बहु-अक्षीय आणि परस्पर-छेदक आहेत. भारताचे सद्य सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी नुकतेच वकिली व्यवसायात रूढ असलेला पितृसत्ताक पद्धतीचा पगडा आणि जात-आधारित नेटवर्किंगबद्दल भाष्य केले होते. या पार्श्वभूमीवर भट्ट असे म्हणतात की भारताला पहिल्यांदाच असे सरन्यायाधीश लाभले आहेत जे सर्वसमावेशकता आणि व्यवस्था-बदलाची अपरिहार्यता यावर स्पष्टपणे बोलत आहेत. गेल्या कित्येक दशकांपासून लैंगिक अल्पसंख्याक लोकसंख्येसोबत जो भेदभाव केला जात आहे त्याकडे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे लक्ष वेधल्यास त्यांच्या कार्यकाळात ते सर्वोच्च न्यायालयात काही महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणतील, अशी ॲड. रोहिन भट्ट यांना आशा आहे.

(लेखिका दिल्ली उच्च न्यायालयात वकील आहेत.)

thelawyerwoman@gmail.com