प्रा. डॉ. सुधाकर शेलार
कोणी कोणाचा ‘बाप’ काढतो. कोणी कोणाचा ‘काका’ काढतो. कोणी कोणाच्या शारीरिक वैगुण्यावर प्रहार करतो, तर कोणी कोणाला ‘फिरू न देण्याची’, ‘गाडून टाकण्याची’, ‘संपवून टाकण्याची’ भाषा करतो. समोरची गर्दीही चेकाळल्यासारखी प्रतिसाद देते हे असे राजकारण आपल्याला अपेक्षित आहे का?
लोकशाहीत ‘राजकारण’ हे खरे तर समाजकारणाचे एक साधन. ‘समाजकारण करता यावे, समाजसेवा करता यावी म्हणून सत्तेचा सोपान चढतो आहोत’, असे म्हणणारे नेतेही आपल्याकडे विपुल आहेत. ही भूमिका फक्त सत्ताप्राप्तीपर्यंतच मर्यादित असते, हे त्यांच्या पक्के ध्यानी असते; आता फक्त जनतेने हे लवकर ध्यानी घेणे आवश्यक आहे. समाजसेवेचे नाव घेत सत्तेचे पद एकदा हस्तगत केले की मग त्यांना लोकांच्या भल्याचा विसर पडतो आणि ‘घरभरणी’ सुरू होते. एकदा सुरू झालेली ही घरभरणी मग पाच-सात पंचवार्षिक आणि त्याहीनंतर- पुढच्या पिढ्यांपर्यंत- थांबायचे नावच घेत नाही. ‘लोकशाही राजा-राणीच्या उदरातून नव्हे; तर मतपेटीतून जन्माला येईल’ असे म्हटले गेले. पण आमच्या सरंजामी मानसिकतेने हे फोल ठरवले.
पिढ्यानपिढ्या घराणेशाही चालू आहे. या घराणेशाहीला आता एकही पक्ष अपवाद राहिलेला नाही. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात स्वकर्तृत्वाने, खऱ्या अर्थाने जनसेवा करत उदयाला आलेले नेतृत्व स्वाभाविकपणेच संयमी होते. मुळातळातून त्यांची जडणघडण झालेली असल्याने त्यांना समाजाचे प्रश्न समजत होते, उमगत होते. समाजाशी, पक्षीय विचारांशी त्यांची बांधिलकी होती. कितीही प्रलोभने समोर उभी ठाकली तरीही मुरारबाजीसारखी ही पिढी पक्षनिष्ठ, स्वामिनिष्ठ असायची. किमान काही मूल्यांना धरून राजकारण केले जायचे. वैचारिक मतभेद वैचारिक पातळीवरच वादविवादाने लढले जायचे. प्रचारादरम्यान आणि त्याचप्रमाणे पुढे विधानसभेत, लोकसभेत अभ्यासपूर्ण मांडणी केली जायची. उत्तम अभ्यास, उत्तम विश्लेषण आणि कमालीचे वक्तृत्व यांनी या काळातील नेतृत्व संपन्न असल्याचे दिसते. नेते तत्त्वनिष्ठ, पक्षनिष्ठ होते; कारण लोकही तसेच होते. आपल्या विचारधारेच्या पक्षाच्या प्रचारासाठी घरची शिदोरी घेऊन कधी पायी, कधी सायकलने, तर कधी ट्रकमध्ये बसून प्रचार करणारे लोक होते.
हेही वाचा >>> निवडणुकीपुरते शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचे धोरण
पुढे मात्र काळ बदलत गेला! समाजसेवेची, लोकसेवेची संकल्पना आणि धारणाच बदलत गेली. प्रत्यक्ष कामापेक्षा दिखाऊ वृत्ती वाढीस लागली. ‘खादीचे पांढरे कपडे’ हा समाजसेवेचा ड्रेसकोड झाला. दिवसेंदिवस लोकांचा आपमतलबीपणा वाढल्याने धनदांडग्या शक्तींना अधिक वाव मिळत गेला. लोकांचीही लोकशाहीविषयीची जाण फारशी विकसित होऊ शकली नाही. संविधानोत्तर कालखंडात संविधाननिष्ठ समाज-संस्कृती निर्माण व्हायला हवी होती; मात्र तसे न होता लोकांची मानसिकता मध्ययुगीन काळातच रेंगाळत राहिली. आपल्याला घर आहे की नाही, यापेक्षा आपल्या राजाचा वाडा किती मोठा, किती सुंदर याच मानसिकतेत लोक आजही वावरताना दिसतात. त्यामुळे त्यांना आपणच निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी आपला ‘राजा’च वाटतो. याच मनोभूमिकेतून मग ‘राजा माझ्या मुलाच्या लग्नाला हजर राहिला’ आणि ‘वडलांच्या दहाव्याला आला’ याचेच त्याला कौतुक वाटताना दिसते. अशा माणसाला मग तो मत देऊन मोकळे होतो. राज्यकारभार करण्यासाठी आपण ज्याला आपला प्रतिनिधी म्हणून विधानसभेत, लोकसभेत पाठवणार आहोत तो खरे तर आपला ‘सेवक’ असतो. आपल्या वतीने तो राज्याचा, देशाचा कारभार बघणार असतो. पण एकदा सत्तास्थानी गेल्यानंतर लोकांना आणि त्या सेवकालाही या बाबीचा विसर पडतो. याचे कारण म्हणजे हा प्रतिनिधी निवडतानाच आपण चुकीचे निकष लावलेले असतात. आपल्या जातीचा आहे, गावातला आहे, वैयक्तिक कामे करणारा आहे, मतांसाठी पैसे देणारा आहे. इत्यादी, इत्यादी. अशा निकषांमुळेच डोळ्यावर पट्टी बांधली जाते आणि मग उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी दिसेनाशी होते. त्याने केलेला भ्रष्ट-आचार, बदललेला पक्ष, बदललेली मूल्ये आणि धोरणे… काही काही दिसेनासे होते. त्यामुळे तीच ती माणसे वारंवार निवडून येताना दिसतात. लोकांची अशी ही मानसिकता ओळखल्यानंतर नेतेही तशा प्रकारचीच तयारी करतात. पूर्वीच्या मराठी सिनेमात पाटलाबरोबर जसे लठ्ठे दाखवले जायचे, तसे आज कार्यकर्ते पाळले जातात. त्यासाठी कार्यकर्त्यांच्या मंडळांना सणावारांच्या नावाखाली वेळोवेळी निधी पुरवला जातो. मंडप टाकत रस्ते अडवले जातात. लोकांना जे आवडते त्याचाच पुरवठा करताना लोकानुनयाचे धोरण अंगीकारले जाते. अनेक सवंग कार्यक्रम आयोजित केले जातात. त्याचप्रमाणे खुले आमिष दाखवणाऱ्या अनेक माफी योजना अमलात आणल्या जातात. सत्तेसाठी वाटेल ते हा आज परवलीचा मंत्र झालेला दिसतो. याच मंत्राच्या आग्रहामुळे मग विरोधकांना येनकेनप्रकारेण नेस्तनाबूत कसे करता येईल, त्याचेही नियोजन केले जाते. विचारवंतांना धमकावले जाते. प्रचार सभेत सामान्य नागरिकांना कधीच बोलू दिले जात नाही. एखाद्या सामान्य नागरिकाने एखाद्या विद्यामान आमदाराच्या कारकीर्दीतील कार्याची अपूर्ती निदर्शनास आणून दिली तर लगेच त्याच्यावर विरोधकाचा शिक्का मारत त्या आमदाराचे कार्यकर्ते त्याला धक्काबुक्की करायला मागेपुढे बघत नाहीत. ही लोकशाही आहे? विरोधकांबद्दल बोलताना आता सगळ्यांनीच ताळतंत्र सोडले आहे. प्रचार सभेत विकासाच्या मुद्द्यांवर बोलण्यापेक्षा एकमेकांवर कमरेखालील भाषेत वार करण्यातच नेत्यांना धन्यता वाटू लागली आहे. काही पक्षांनी तर या कामी काही लोकांची खास नियुक्तीच केल्याचे दिसून येते.
सर्वपक्षीय प्रचार सभा दिवसेंदिवस अधिक सवंग का होत चालल्या आहेत? प्रचार सभेत नेत्यांच्या तोंडी अधिकाधिक शिवराळ भाषा का येते आहे? याचा शोध घेता मनोरंजक माहिती हाती येते. प्रचार सभा आपल्याच पक्षाने आयोजित केलेली असते. तिथे काही रोजंदारीवर आणलेले अपवाद वगळता बहुसंख्य लोक त्याच पक्षाचे असतात. त्यामुळे समोर बसलेल्या गर्दीची पक्षनिहाय अशी भारावलेली मानसिकता तयार झालेली असते. नेत्याने विरोधी उमेदवाराचे नाव घेऊन एखादा शब्द उच्चारला तरी ही गर्दी आरडाओरड करत टाळ्या-शिट्ट्यांनी त्याला प्रोत्साहन देऊ लागते. उन्मादक गर्दीचे हे प्रोत्साहन नेत्याच्या डोक्यात भिनत जाते आणि मग तो आणखीच चेकाळत बोलू लागतो. अधिकाधिक शाब्दिक वार करण्यासाठी मग कोणी कोणाचा ‘बाप’ काढतो, कोणी कोणाचा ‘काका’ काढतो, कोणी कोणाच्या शारीरिक वैगुण्यावर प्रहार करतो, तर कोणी कोणाला ‘फिरू न देण्याची’, ‘गाडून टाकण्याची’, ‘संपवून टाकण्याची’ भाषा करू लागतो. प्रसारमाध्यमे- विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे- टीआरपीसाठी अशा प्रतिक्रियांना वारंवार प्रसिद्धी देताना दिसतात. अमुकने तमुकला शिव्या दिल्यानंतर ही माध्यमे तमुककडे जाऊन त्याला प्रतिक्रिया विचारतात. मग तमुक त्यावर लाखोली वाहतो. या वाहिन्यांवर होणाऱ्या चर्चात्मक कार्यक्रमांमध्येही हेच दिसून येते. एकाने दुसऱ्याचा भ्रष्ट-आचार काढला की दुसरा पहिल्याचा काढतो. झाली फिट्टंफाट. ऐकणाऱ्यालाच आपण ही चर्चा का ऐकतो आहोत, असा प्रश्न पडावा अशा प्रकारची राजकीय चर्चा तिथे चालू असते. चर्चेची भाषिक पातळीही अतिशय सुमार दर्जाची असते. कोण नेमके कोणत्या पक्षात आहे? पूर्वी कोणत्या पक्षात होते? पक्षांची नावे नेमकी कोणती? कोणते चिन्ह कोणाचे? कोणत्या पक्षाची युती कोणाशी? कोणी बंडखोरी केली आणि आता तो कोणत्या पक्षात आहे? अपक्षांची तऱ्हा तर आणखीच निराळी. कोणी कोणाचे पक्ष फोडले? कोणी कोणाचे घर फोडले? सासरा एका पक्षात तर सून दुसऱ्या… बाप एका पक्षात तर मुलगा दुसऱ्याच पक्षात! सगळा सावळागोंधळ. अशा गोंधळात मतदारांनी पक्षांचे ‘जाहीरनामे’ शोधायचे आहेत म्हणे! आता असे पक्ष आणि त्यांचे असे निष्ठावान पाईक असल्यानंतर पक्षांच्या जाहीरनाम्याला तरी काय अर्थ उरतो म्हणा… लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी कधी नव्हे एवढा भयानक काळ समोर उभा ठाकला आहे. बेरोजगारी, वाढती महागाई, वाहतूक कोंडीची समस्या, शेतीसंकट, नापिकी आणि हमीविरहित बाजारभाव, सरकारी संस्थांचे, उद्याोगांचे आणि शिक्षणाचे खासगीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे समाजात निर्माण होऊ पाहणारा विद्वेष, राखीव जागांभोवती निर्माण केले गेलेले भ्रमवलय आणि त्यातून निर्माण झालेला जातीय विद्वेष, पदोपदी होणारा लोकशाही मूल्यांचा अवमान असे अनेकानेक प्रश्न सभोवती असताना मतदारांना मात्र नेत्यांकडून एकमेकांची ‘मिमिक्री’ ऐकावी लागते आहे, ‘घरगुती भांडणे’ ऐकावी लागताहेत. आता मतदारांनी स्वत:च ‘लोकशाहीसाक्षर’ होण्याची वेळ आली आहे. लोकशाहीसाक्षरतेचा एक उपक्रम म्हणून आता लोकप्रतिनिधींना संविधानाचे प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. समाजातील काही डोळस विचारवंत वेगवेगळ्या विचारपीठांचा, समाजमाध्यमांचा वापर करत ‘जागल्या’ची भूमिका वठवीत आहेत. त्यांची संख्या वाढायला हवी. सुजाण लोकशाहीवादी नागरिकांनी तरी अशा विचारवंतांना व कार्यकर्त्यांना पाठिंबा देत त्यांच्या वस्तुनिष्ठ, विवेकी व मानवतावादी विचारांचा प्रचार-प्रसार करायला हवा. अपप्रवृत्तींकडे डोळेझाक केल्याने त्या प्रवृत्ती शांत होत नसतात; तर अधिक जोमाने वाढत असतात, हे ध्यानी घ्यायला हवे. त्यामुळेच आता सुज्ञांनी स्पष्ट भूमिका घेत अवतीभोवतीच्या घडामोडींवर व्यक्त व्हायला हवे; अन्यथा आहे तो अवकाशच संपुष्टात आल्यानंतर व्यक्तही होता येणार नाही!
मराठी विभागप्रमुख, अहमदनगर महाविद्यालय, अहिल्यानगर
shelarsudhakar@yahoo.com
कोणी कोणाचा ‘बाप’ काढतो. कोणी कोणाचा ‘काका’ काढतो. कोणी कोणाच्या शारीरिक वैगुण्यावर प्रहार करतो, तर कोणी कोणाला ‘फिरू न देण्याची’, ‘गाडून टाकण्याची’, ‘संपवून टाकण्याची’ भाषा करतो. समोरची गर्दीही चेकाळल्यासारखी प्रतिसाद देते हे असे राजकारण आपल्याला अपेक्षित आहे का?
लोकशाहीत ‘राजकारण’ हे खरे तर समाजकारणाचे एक साधन. ‘समाजकारण करता यावे, समाजसेवा करता यावी म्हणून सत्तेचा सोपान चढतो आहोत’, असे म्हणणारे नेतेही आपल्याकडे विपुल आहेत. ही भूमिका फक्त सत्ताप्राप्तीपर्यंतच मर्यादित असते, हे त्यांच्या पक्के ध्यानी असते; आता फक्त जनतेने हे लवकर ध्यानी घेणे आवश्यक आहे. समाजसेवेचे नाव घेत सत्तेचे पद एकदा हस्तगत केले की मग त्यांना लोकांच्या भल्याचा विसर पडतो आणि ‘घरभरणी’ सुरू होते. एकदा सुरू झालेली ही घरभरणी मग पाच-सात पंचवार्षिक आणि त्याहीनंतर- पुढच्या पिढ्यांपर्यंत- थांबायचे नावच घेत नाही. ‘लोकशाही राजा-राणीच्या उदरातून नव्हे; तर मतपेटीतून जन्माला येईल’ असे म्हटले गेले. पण आमच्या सरंजामी मानसिकतेने हे फोल ठरवले.
पिढ्यानपिढ्या घराणेशाही चालू आहे. या घराणेशाहीला आता एकही पक्ष अपवाद राहिलेला नाही. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात स्वकर्तृत्वाने, खऱ्या अर्थाने जनसेवा करत उदयाला आलेले नेतृत्व स्वाभाविकपणेच संयमी होते. मुळातळातून त्यांची जडणघडण झालेली असल्याने त्यांना समाजाचे प्रश्न समजत होते, उमगत होते. समाजाशी, पक्षीय विचारांशी त्यांची बांधिलकी होती. कितीही प्रलोभने समोर उभी ठाकली तरीही मुरारबाजीसारखी ही पिढी पक्षनिष्ठ, स्वामिनिष्ठ असायची. किमान काही मूल्यांना धरून राजकारण केले जायचे. वैचारिक मतभेद वैचारिक पातळीवरच वादविवादाने लढले जायचे. प्रचारादरम्यान आणि त्याचप्रमाणे पुढे विधानसभेत, लोकसभेत अभ्यासपूर्ण मांडणी केली जायची. उत्तम अभ्यास, उत्तम विश्लेषण आणि कमालीचे वक्तृत्व यांनी या काळातील नेतृत्व संपन्न असल्याचे दिसते. नेते तत्त्वनिष्ठ, पक्षनिष्ठ होते; कारण लोकही तसेच होते. आपल्या विचारधारेच्या पक्षाच्या प्रचारासाठी घरची शिदोरी घेऊन कधी पायी, कधी सायकलने, तर कधी ट्रकमध्ये बसून प्रचार करणारे लोक होते.
हेही वाचा >>> निवडणुकीपुरते शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचे धोरण
पुढे मात्र काळ बदलत गेला! समाजसेवेची, लोकसेवेची संकल्पना आणि धारणाच बदलत गेली. प्रत्यक्ष कामापेक्षा दिखाऊ वृत्ती वाढीस लागली. ‘खादीचे पांढरे कपडे’ हा समाजसेवेचा ड्रेसकोड झाला. दिवसेंदिवस लोकांचा आपमतलबीपणा वाढल्याने धनदांडग्या शक्तींना अधिक वाव मिळत गेला. लोकांचीही लोकशाहीविषयीची जाण फारशी विकसित होऊ शकली नाही. संविधानोत्तर कालखंडात संविधाननिष्ठ समाज-संस्कृती निर्माण व्हायला हवी होती; मात्र तसे न होता लोकांची मानसिकता मध्ययुगीन काळातच रेंगाळत राहिली. आपल्याला घर आहे की नाही, यापेक्षा आपल्या राजाचा वाडा किती मोठा, किती सुंदर याच मानसिकतेत लोक आजही वावरताना दिसतात. त्यामुळे त्यांना आपणच निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी आपला ‘राजा’च वाटतो. याच मनोभूमिकेतून मग ‘राजा माझ्या मुलाच्या लग्नाला हजर राहिला’ आणि ‘वडलांच्या दहाव्याला आला’ याचेच त्याला कौतुक वाटताना दिसते. अशा माणसाला मग तो मत देऊन मोकळे होतो. राज्यकारभार करण्यासाठी आपण ज्याला आपला प्रतिनिधी म्हणून विधानसभेत, लोकसभेत पाठवणार आहोत तो खरे तर आपला ‘सेवक’ असतो. आपल्या वतीने तो राज्याचा, देशाचा कारभार बघणार असतो. पण एकदा सत्तास्थानी गेल्यानंतर लोकांना आणि त्या सेवकालाही या बाबीचा विसर पडतो. याचे कारण म्हणजे हा प्रतिनिधी निवडतानाच आपण चुकीचे निकष लावलेले असतात. आपल्या जातीचा आहे, गावातला आहे, वैयक्तिक कामे करणारा आहे, मतांसाठी पैसे देणारा आहे. इत्यादी, इत्यादी. अशा निकषांमुळेच डोळ्यावर पट्टी बांधली जाते आणि मग उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी दिसेनाशी होते. त्याने केलेला भ्रष्ट-आचार, बदललेला पक्ष, बदललेली मूल्ये आणि धोरणे… काही काही दिसेनासे होते. त्यामुळे तीच ती माणसे वारंवार निवडून येताना दिसतात. लोकांची अशी ही मानसिकता ओळखल्यानंतर नेतेही तशा प्रकारचीच तयारी करतात. पूर्वीच्या मराठी सिनेमात पाटलाबरोबर जसे लठ्ठे दाखवले जायचे, तसे आज कार्यकर्ते पाळले जातात. त्यासाठी कार्यकर्त्यांच्या मंडळांना सणावारांच्या नावाखाली वेळोवेळी निधी पुरवला जातो. मंडप टाकत रस्ते अडवले जातात. लोकांना जे आवडते त्याचाच पुरवठा करताना लोकानुनयाचे धोरण अंगीकारले जाते. अनेक सवंग कार्यक्रम आयोजित केले जातात. त्याचप्रमाणे खुले आमिष दाखवणाऱ्या अनेक माफी योजना अमलात आणल्या जातात. सत्तेसाठी वाटेल ते हा आज परवलीचा मंत्र झालेला दिसतो. याच मंत्राच्या आग्रहामुळे मग विरोधकांना येनकेनप्रकारेण नेस्तनाबूत कसे करता येईल, त्याचेही नियोजन केले जाते. विचारवंतांना धमकावले जाते. प्रचार सभेत सामान्य नागरिकांना कधीच बोलू दिले जात नाही. एखाद्या सामान्य नागरिकाने एखाद्या विद्यामान आमदाराच्या कारकीर्दीतील कार्याची अपूर्ती निदर्शनास आणून दिली तर लगेच त्याच्यावर विरोधकाचा शिक्का मारत त्या आमदाराचे कार्यकर्ते त्याला धक्काबुक्की करायला मागेपुढे बघत नाहीत. ही लोकशाही आहे? विरोधकांबद्दल बोलताना आता सगळ्यांनीच ताळतंत्र सोडले आहे. प्रचार सभेत विकासाच्या मुद्द्यांवर बोलण्यापेक्षा एकमेकांवर कमरेखालील भाषेत वार करण्यातच नेत्यांना धन्यता वाटू लागली आहे. काही पक्षांनी तर या कामी काही लोकांची खास नियुक्तीच केल्याचे दिसून येते.
सर्वपक्षीय प्रचार सभा दिवसेंदिवस अधिक सवंग का होत चालल्या आहेत? प्रचार सभेत नेत्यांच्या तोंडी अधिकाधिक शिवराळ भाषा का येते आहे? याचा शोध घेता मनोरंजक माहिती हाती येते. प्रचार सभा आपल्याच पक्षाने आयोजित केलेली असते. तिथे काही रोजंदारीवर आणलेले अपवाद वगळता बहुसंख्य लोक त्याच पक्षाचे असतात. त्यामुळे समोर बसलेल्या गर्दीची पक्षनिहाय अशी भारावलेली मानसिकता तयार झालेली असते. नेत्याने विरोधी उमेदवाराचे नाव घेऊन एखादा शब्द उच्चारला तरी ही गर्दी आरडाओरड करत टाळ्या-शिट्ट्यांनी त्याला प्रोत्साहन देऊ लागते. उन्मादक गर्दीचे हे प्रोत्साहन नेत्याच्या डोक्यात भिनत जाते आणि मग तो आणखीच चेकाळत बोलू लागतो. अधिकाधिक शाब्दिक वार करण्यासाठी मग कोणी कोणाचा ‘बाप’ काढतो, कोणी कोणाचा ‘काका’ काढतो, कोणी कोणाच्या शारीरिक वैगुण्यावर प्रहार करतो, तर कोणी कोणाला ‘फिरू न देण्याची’, ‘गाडून टाकण्याची’, ‘संपवून टाकण्याची’ भाषा करू लागतो. प्रसारमाध्यमे- विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे- टीआरपीसाठी अशा प्रतिक्रियांना वारंवार प्रसिद्धी देताना दिसतात. अमुकने तमुकला शिव्या दिल्यानंतर ही माध्यमे तमुककडे जाऊन त्याला प्रतिक्रिया विचारतात. मग तमुक त्यावर लाखोली वाहतो. या वाहिन्यांवर होणाऱ्या चर्चात्मक कार्यक्रमांमध्येही हेच दिसून येते. एकाने दुसऱ्याचा भ्रष्ट-आचार काढला की दुसरा पहिल्याचा काढतो. झाली फिट्टंफाट. ऐकणाऱ्यालाच आपण ही चर्चा का ऐकतो आहोत, असा प्रश्न पडावा अशा प्रकारची राजकीय चर्चा तिथे चालू असते. चर्चेची भाषिक पातळीही अतिशय सुमार दर्जाची असते. कोण नेमके कोणत्या पक्षात आहे? पूर्वी कोणत्या पक्षात होते? पक्षांची नावे नेमकी कोणती? कोणते चिन्ह कोणाचे? कोणत्या पक्षाची युती कोणाशी? कोणी बंडखोरी केली आणि आता तो कोणत्या पक्षात आहे? अपक्षांची तऱ्हा तर आणखीच निराळी. कोणी कोणाचे पक्ष फोडले? कोणी कोणाचे घर फोडले? सासरा एका पक्षात तर सून दुसऱ्या… बाप एका पक्षात तर मुलगा दुसऱ्याच पक्षात! सगळा सावळागोंधळ. अशा गोंधळात मतदारांनी पक्षांचे ‘जाहीरनामे’ शोधायचे आहेत म्हणे! आता असे पक्ष आणि त्यांचे असे निष्ठावान पाईक असल्यानंतर पक्षांच्या जाहीरनाम्याला तरी काय अर्थ उरतो म्हणा… लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी कधी नव्हे एवढा भयानक काळ समोर उभा ठाकला आहे. बेरोजगारी, वाढती महागाई, वाहतूक कोंडीची समस्या, शेतीसंकट, नापिकी आणि हमीविरहित बाजारभाव, सरकारी संस्थांचे, उद्याोगांचे आणि शिक्षणाचे खासगीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे समाजात निर्माण होऊ पाहणारा विद्वेष, राखीव जागांभोवती निर्माण केले गेलेले भ्रमवलय आणि त्यातून निर्माण झालेला जातीय विद्वेष, पदोपदी होणारा लोकशाही मूल्यांचा अवमान असे अनेकानेक प्रश्न सभोवती असताना मतदारांना मात्र नेत्यांकडून एकमेकांची ‘मिमिक्री’ ऐकावी लागते आहे, ‘घरगुती भांडणे’ ऐकावी लागताहेत. आता मतदारांनी स्वत:च ‘लोकशाहीसाक्षर’ होण्याची वेळ आली आहे. लोकशाहीसाक्षरतेचा एक उपक्रम म्हणून आता लोकप्रतिनिधींना संविधानाचे प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. समाजातील काही डोळस विचारवंत वेगवेगळ्या विचारपीठांचा, समाजमाध्यमांचा वापर करत ‘जागल्या’ची भूमिका वठवीत आहेत. त्यांची संख्या वाढायला हवी. सुजाण लोकशाहीवादी नागरिकांनी तरी अशा विचारवंतांना व कार्यकर्त्यांना पाठिंबा देत त्यांच्या वस्तुनिष्ठ, विवेकी व मानवतावादी विचारांचा प्रचार-प्रसार करायला हवा. अपप्रवृत्तींकडे डोळेझाक केल्याने त्या प्रवृत्ती शांत होत नसतात; तर अधिक जोमाने वाढत असतात, हे ध्यानी घ्यायला हवे. त्यामुळेच आता सुज्ञांनी स्पष्ट भूमिका घेत अवतीभोवतीच्या घडामोडींवर व्यक्त व्हायला हवे; अन्यथा आहे तो अवकाशच संपुष्टात आल्यानंतर व्यक्तही होता येणार नाही!
मराठी विभागप्रमुख, अहमदनगर महाविद्यालय, अहिल्यानगर
shelarsudhakar@yahoo.com
