डॉ प्रवीण बनसोड
विकसित समाजव्यवस्था निर्माण होण्यासाठी शेतीचा विकास कारणीभूत ठरला, हा मानवी संस्कृतीचा इतिहास आहे. भारतात सतराव्या शतकात ईस्ट इंडीया कंपनी आणि इतरही अनेक परदेशी व्यापारी आले. त्यातून आधुनिक जीवनशैलीचा परिचय घडू लागला, सोबतच शोषण व्यवस्था दृढ होऊ लागली. ब्रिटिश साम्राज्याने एकोणिसाव्या शतकात भारतामध्ये सर्वदूर हातपाय पसरले तेव्हा भारतीय शेतमालाच्या लुटीबद्दल महात्मा फुले, दादाभाई नौरोजी यांनी आवाज उठविला. पुढल्या काळात विविध संस्थानिकांनी कष्टकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी प्रयत्न केले. कष्टकरी, शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणाऱ्यांत राजर्षी शाहू महाराज यांचे नाव अग्रणी. त्याचाच परिणाम म्हणून एकविसाव्या शतकापर्यंत जी सामाजिक आंदोलने झाली, त्यावर त्यांच्या विधायक विचार व कार्याचा प्रभावही जाणवतो. शेतीच्या विकासावरच देशाचा विकास अवलंबून असतो, याची पुरेपूर जाणीव असल्याने शाहू महाराजांनी त्यांच्या संस्थानात शेतीकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले.
दुष्काळ, गुरांचे आजार, अल्प उत्पादन यांकडे लक्ष पुरवून शाहू महाराजांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासाच्या योजना धोरणपूर्वक राबविल्या. राज्यकारभार स्वीकारानंतर छ. शाहू महाराजांनी सर्वप्रथम शेतकयांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेऊन त्यांचे प्रश्न समजून घेतले. शेतीच्या दुरवस्थेमुळे शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य वाढून त्यांचे जीवनमान खालावते, याची जाणीव झाल्याने शेतीची उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न शाहू महाराजांनी सुरू केले. शेतीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्र आत्मसात केले पाहिजे, ही जाणीव कृतीत आणण्यासाठी छ. शाहू महाराजांनी १९१२ मध्ये कोल्हापूर येथे ‘किंग एडवर्ड ॲग्रिकल्चर इन्स्टिट्यूट’ स्थापन केली. या संस्थेमार्फत सुधारीत बी-बियाणे, खते, पशुपालन यांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू लागली. अद्ययावत शेती अवजारांचे प्रदर्शन भरवून शेतकऱ्यांना प्रात्यक्षिक मिळू लागले. शिवाय आधुनिक शेती उपकरणांचे संग्रहालय सुद्धा शाहू महाराजांच्या प्रयत्नांतून निर्माण झाले. शेतकऱ्यांनी वनौषधी आणि इमारती लाकडाची लागवड केल्यास त्यांचे उत्पन्न वाढू शकेल, हे ध्यानात आल्याने महाराजांनी साग, हिरडा, बेहडा, आंबा, फणस, काजू व इतर वनौषधींची लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले. साबुदाणा तयार होणाऱ्या टॅपिओकाची शेती करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन महाराजांनी दिले.
शेतकऱ्यांना जाचक ठरणाऱ्या वनकायदा आणि पतधोरणात शाहू महाराजांनी तातडीने बदल करून शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला. शेतकरी सावकारांकडून कर्ज घेत असल्याने आणि अव्वाच्या सव्वा व्याज देत असल्याने शेतकरी नाडला जातो, म्हणून शाहू महाराजांनी १८९५ मध्ये शेतकऱ्यांना दरबारामार्फत कर्जपुरवठा करण्यास सुरुवात केली. १ जून १८९९ रोजी वटहुकूम प्रसृत करून सावकारांवर अनेक निर्बंध आणले, त्यानुसार शेतकऱ्याच्या शेतातील उभी पिके जप्त करण्यावर बंदी लगू झाली. शिवाय व्हिक्टोरिया राणीच्या स्मरणार्थ एक निधी स्थापून, सावकारांनी शेतकऱ्यांच्या जप्त केलेल्या जमिनी सोडविण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यास सुरुवात केली.
शेतकऱ्यांनी नगदी पिकाकडे वळले पाहिजे,असे शाहू महाराजांना वाटत असल्यामुळे त्यांनी पन्हाळा येथे चहा, कॉफी, रबर याचे खास मळे तयार केले, सोबतच बटाटे, कापूस, ताग, रेशीम यासारखी पिके घेण्यास शेतकऱ्यांना प्रवृत्त केले. चहा उत्पादनाचा प्रयोग डोंगराळ भागातील हवामानाची साथ लाभल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झाला. ‘पन्हाळा चहा नं. ४’ या नावाने नवीन ब्रँड प्रसिद्ध झाला. महाराजांच्या निधनानंतर हा ब्रँड बंद पडला हे खरे, पण चहासारख्या नगदी पिकांकडे शेतकऱ्यांना वळविण्यासाठी महाराजांनी आखलेले धोरण महत्त्वपूर्ण होते.
मानवी जीवन आणि शेती याचा अन्योन्यसंबंध सांगताना शाहू महाराज म्हणतात, “कृषी कर्मापासून दुहेरी उन्नती होते. स्वतःला सुख तर होतेच, शिवाय सर्व मनुष्य जातीलाही सुख मिळते. कृषी कर्म करतांना क्षात्रधर्माला बाधा येते, ही समजूत निखालस (चुकीची) आहे. ज्यावर माणूस समाजाची सुव्यवस्था आणि उन्नती अवलंबून आहे… असे कर्म करणारा माणूस समाज खऱ्या अर्थाने क्षत्रिय होय, अन्न माणसाला जगविते आणि इतरांनाही जगवा असा संदेश देते. श्रमाची प्रतिष्ठा जगात मोठी, फारच मोठी आहे. शेती ही श्रमाची प्रतिष्ठाच आहे.”
कोल्हापूर संस्थानाची त्यावेळची लोकसंख्या आठ ते नऊ लाखांच्या दरम्यान होती, महाराजांच्या कारकीर्दीत शेती हाच प्रमुख व्यवसाय होता, परंतु शेतीचे लहान-लहान तुकड्यांत विभाजन झाले होते. कुटुंबांतील वाटणी व्यवहारामुळे ते अटळच मानले जात होते. अशा काळात, तुकड्यांची व्यवस्था बदलून त्याचे रुपांतर मोठ्या शेतीमध्ये व्हावे म्हणजे शेती व्यवसाय किफायतशीर होईल, असे शाहू महाराजांचे मत होते. हे मत त्यांनी बोलून दाखविले आणि तशी कृतीही केली. माणगावच्या परिषदेमध्ये भाषण करताना महाराज म्हणतात, “तुम्ही साधारण माणसी दहा एकर जमीन वाट्याला येईल असे तुमच्या म्हारकीचे (महारवतन जमिनींचे) तुकडे करा आणि हे उत्पन्न तुमच्यातील वडील असणाऱ्या व्यक्तीकडे चालवायला द्या. म्हणजे सर्वांना अर्धपोटी राहावे लागते ते वाचेल ” महाराजांनी आपले मत केवळ भाषणापुरते मर्यादित न ठेवता तशी कृती केली. त्यासाठी त्यांनी १९१३ ला ‘अविभाज्य इनामाचा कायदा’ केला. त्यानुसार इनाम अथवा वतनी जमिनींची वाटणी करता येणार नाही, असे ठरविले.
शाहू महाराजांच्या जलनीतीची आजही दिमाखात उभी असलेली साक्ष म्हणजे राधानगरी धरण! शेती सिंचनाखाली आणल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढणार नाही, याची स्पष्ट कल्पना असल्यामुळे महाराजांनी पाणी वापराबाबत योग्य धोरण ठरविले. शेती पाण्याखाली आणण्यासाठी नव्या विहिरी, तलाव, बंधारे आणि कालवे बांधण्यास सुरुवात केली. राधानगरी धरण उभारण्यातून महाराजांची दूरदृष्टी दिसते. या धरणाला शंभरपेक्षा जास्त वर्षे होऊनही त्याचे बांधकाम उत्कृष्ट आहे. (१९०९ मध्ये राधानगरी धरण प्रकल्प हाती घेण्यात आला. १९१८ पर्यंत या धरणाच्या कार्यासाठी शाहू महाराजांनी १४ लाख रुपये खर्च केले. परंतु महाराजांच्या कारकीर्दीत हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही पुढे राजाराम महाराजांनी हा प्रकल्प पूर्ण करून राजर्षी शाहू महाराजांचे स्वप्न पूर्ण केले).
महाराष्ट्रातील इतर भागाप्रमाणे कोल्हापूर विभागातही दुष्काळच्या झळा सोसाव्या लागत. त्यामुळे दुष्काळ निर्मूलनासोबतच भविष्यकालीन पाणी नियोजनाचे धोरण शाहू महाराजांनी राबविले. भूजलातून पाणी उपसा न करता नदी, तलावांतील पाणी वापरण्यावर त्यांचा भर होता. जमिनीवर पडणारे पावसाचे पाणी वाहून न जाता योग्य प्रकारे साठविले तरच भविष्यातील दुष्काळाला तोंड देता येणे शक्य आहे, याची पुरेशी कल्पना असल्याने राजर्षी शाहू महाराजांनी नवीन सार्वजनिक तळी बांधण्याची मोहीम हाती घेतली, तसेच अस्तित्वात असलेल्या तलावांची दुरुस्ती केली. याशिवाय दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पाटबंधारे खाते निर्माण करून ‘इरिगेशन ऑफिसर’ची नेमणूक केली. या पाटबंधारे खात्यामार्फत प्रत्येक गावाची तपशीलवार पाहणी करून १९०२ मध्ये पाटबंधारे धोरण जाहीर केले. यासंबंधी ३ फेब्रुवारी १९०२ रोजी महाराजांच्या आज्ञेनुसार प्रसृत झालेला ‘जाहीरनामा नंबर ४८’ मुळातून वाचण्यासारखा आहे. ‘राजर्षी शाहू गौरव ग्रंथा’त हा जाहीरनामा वाचता येतो. इरिगेशन ऑफिसर म्हणून शंकर सीताराम गुप्ते यांची नेमणूक करताना त्यांनी व त्यांच्या कर्मचारीवर्गाने गावागावांत सर्वेक्षणाचे काम कसे करावे, याच्या सूचना आजही मार्गदर्शक ठराव्यात. त्या अशा : “ संस्थानात इरिगेशन होणेचे तलाव कोठे आहेत, त्यास पाण्याचा पुरवठा कोठून होतो. वर्षभर प्रत्येक तिमाही किती ?”
विकसित समाजव्यवस्था निर्माण होण्यासाठी शेतीचा विकास कारणीभूत ठरला, हा मानवी संस्कृतीचा इतिहास आहे. भारतात सतराव्या शतकात ईस्ट इंडीया कंपनी आणि इतरही अनेक परदेशी व्यापारी आले. त्यातून आधुनिक जीवनशैलीचा परिचय घडू लागला, सोबतच शोषण व्यवस्था दृढ होऊ लागली. ब्रिटिश साम्राज्याने एकोणिसाव्या शतकात भारतामध्ये सर्वदूर हातपाय पसरले तेव्हा भारतीय शेतमालाच्या लुटीबद्दल महात्मा फुले, दादाभाई नौरोजी यांनी आवाज उठविला. पुढल्या काळात विविध संस्थानिकांनी कष्टकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी प्रयत्न केले. कष्टकरी, शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणाऱ्यांत राजर्षी शाहू महाराज यांचे नाव अग्रणी. त्याचाच परिणाम म्हणून एकविसाव्या शतकापर्यंत जी सामाजिक आंदोलने झाली, त्यावर त्यांच्या विधायक विचार व कार्याचा प्रभावही जाणवतो. शेतीच्या विकासावरच देशाचा विकास अवलंबून असतो, याची पुरेपूर जाणीव असल्याने शाहू महाराजांनी त्यांच्या संस्थानात शेतीकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले.
दुष्काळ, गुरांचे आजार, अल्प उत्पादन यांकडे लक्ष पुरवून शाहू महाराजांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासाच्या योजना धोरणपूर्वक राबविल्या. राज्यकारभार स्वीकारानंतर छ. शाहू महाराजांनी सर्वप्रथम शेतकयांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेऊन त्यांचे प्रश्न समजून घेतले. शेतीच्या दुरवस्थेमुळे शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य वाढून त्यांचे जीवनमान खालावते, याची जाणीव झाल्याने शेतीची उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न शाहू महाराजांनी सुरू केले. शेतीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्र आत्मसात केले पाहिजे, ही जाणीव कृतीत आणण्यासाठी छ. शाहू महाराजांनी १९१२ मध्ये कोल्हापूर येथे ‘किंग एडवर्ड ॲग्रिकल्चर इन्स्टिट्यूट’ स्थापन केली. या संस्थेमार्फत सुधारीत बी-बियाणे, खते, पशुपालन यांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू लागली. अद्ययावत शेती अवजारांचे प्रदर्शन भरवून शेतकऱ्यांना प्रात्यक्षिक मिळू लागले. शिवाय आधुनिक शेती उपकरणांचे संग्रहालय सुद्धा शाहू महाराजांच्या प्रयत्नांतून निर्माण झाले. शेतकऱ्यांनी वनौषधी आणि इमारती लाकडाची लागवड केल्यास त्यांचे उत्पन्न वाढू शकेल, हे ध्यानात आल्याने महाराजांनी साग, हिरडा, बेहडा, आंबा, फणस, काजू व इतर वनौषधींची लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले. साबुदाणा तयार होणाऱ्या टॅपिओकाची शेती करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन महाराजांनी दिले.
शेतकऱ्यांना जाचक ठरणाऱ्या वनकायदा आणि पतधोरणात शाहू महाराजांनी तातडीने बदल करून शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला. शेतकरी सावकारांकडून कर्ज घेत असल्याने आणि अव्वाच्या सव्वा व्याज देत असल्याने शेतकरी नाडला जातो, म्हणून शाहू महाराजांनी १८९५ मध्ये शेतकऱ्यांना दरबारामार्फत कर्जपुरवठा करण्यास सुरुवात केली. १ जून १८९९ रोजी वटहुकूम प्रसृत करून सावकारांवर अनेक निर्बंध आणले, त्यानुसार शेतकऱ्याच्या शेतातील उभी पिके जप्त करण्यावर बंदी लगू झाली. शिवाय व्हिक्टोरिया राणीच्या स्मरणार्थ एक निधी स्थापून, सावकारांनी शेतकऱ्यांच्या जप्त केलेल्या जमिनी सोडविण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यास सुरुवात केली.
शेतकऱ्यांनी नगदी पिकाकडे वळले पाहिजे,असे शाहू महाराजांना वाटत असल्यामुळे त्यांनी पन्हाळा येथे चहा, कॉफी, रबर याचे खास मळे तयार केले, सोबतच बटाटे, कापूस, ताग, रेशीम यासारखी पिके घेण्यास शेतकऱ्यांना प्रवृत्त केले. चहा उत्पादनाचा प्रयोग डोंगराळ भागातील हवामानाची साथ लाभल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झाला. ‘पन्हाळा चहा नं. ४’ या नावाने नवीन ब्रँड प्रसिद्ध झाला. महाराजांच्या निधनानंतर हा ब्रँड बंद पडला हे खरे, पण चहासारख्या नगदी पिकांकडे शेतकऱ्यांना वळविण्यासाठी महाराजांनी आखलेले धोरण महत्त्वपूर्ण होते.
मानवी जीवन आणि शेती याचा अन्योन्यसंबंध सांगताना शाहू महाराज म्हणतात, “कृषी कर्मापासून दुहेरी उन्नती होते. स्वतःला सुख तर होतेच, शिवाय सर्व मनुष्य जातीलाही सुख मिळते. कृषी कर्म करतांना क्षात्रधर्माला बाधा येते, ही समजूत निखालस (चुकीची) आहे. ज्यावर माणूस समाजाची सुव्यवस्था आणि उन्नती अवलंबून आहे… असे कर्म करणारा माणूस समाज खऱ्या अर्थाने क्षत्रिय होय, अन्न माणसाला जगविते आणि इतरांनाही जगवा असा संदेश देते. श्रमाची प्रतिष्ठा जगात मोठी, फारच मोठी आहे. शेती ही श्रमाची प्रतिष्ठाच आहे.”
कोल्हापूर संस्थानाची त्यावेळची लोकसंख्या आठ ते नऊ लाखांच्या दरम्यान होती, महाराजांच्या कारकीर्दीत शेती हाच प्रमुख व्यवसाय होता, परंतु शेतीचे लहान-लहान तुकड्यांत विभाजन झाले होते. कुटुंबांतील वाटणी व्यवहारामुळे ते अटळच मानले जात होते. अशा काळात, तुकड्यांची व्यवस्था बदलून त्याचे रुपांतर मोठ्या शेतीमध्ये व्हावे म्हणजे शेती व्यवसाय किफायतशीर होईल, असे शाहू महाराजांचे मत होते. हे मत त्यांनी बोलून दाखविले आणि तशी कृतीही केली. माणगावच्या परिषदेमध्ये भाषण करताना महाराज म्हणतात, “तुम्ही साधारण माणसी दहा एकर जमीन वाट्याला येईल असे तुमच्या म्हारकीचे (महारवतन जमिनींचे) तुकडे करा आणि हे उत्पन्न तुमच्यातील वडील असणाऱ्या व्यक्तीकडे चालवायला द्या. म्हणजे सर्वांना अर्धपोटी राहावे लागते ते वाचेल ” महाराजांनी आपले मत केवळ भाषणापुरते मर्यादित न ठेवता तशी कृती केली. त्यासाठी त्यांनी १९१३ ला ‘अविभाज्य इनामाचा कायदा’ केला. त्यानुसार इनाम अथवा वतनी जमिनींची वाटणी करता येणार नाही, असे ठरविले.
शाहू महाराजांच्या जलनीतीची आजही दिमाखात उभी असलेली साक्ष म्हणजे राधानगरी धरण! शेती सिंचनाखाली आणल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढणार नाही, याची स्पष्ट कल्पना असल्यामुळे महाराजांनी पाणी वापराबाबत योग्य धोरण ठरविले. शेती पाण्याखाली आणण्यासाठी नव्या विहिरी, तलाव, बंधारे आणि कालवे बांधण्यास सुरुवात केली. राधानगरी धरण उभारण्यातून महाराजांची दूरदृष्टी दिसते. या धरणाला शंभरपेक्षा जास्त वर्षे होऊनही त्याचे बांधकाम उत्कृष्ट आहे. (१९०९ मध्ये राधानगरी धरण प्रकल्प हाती घेण्यात आला. १९१८ पर्यंत या धरणाच्या कार्यासाठी शाहू महाराजांनी १४ लाख रुपये खर्च केले. परंतु महाराजांच्या कारकीर्दीत हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही पुढे राजाराम महाराजांनी हा प्रकल्प पूर्ण करून राजर्षी शाहू महाराजांचे स्वप्न पूर्ण केले).
महाराष्ट्रातील इतर भागाप्रमाणे कोल्हापूर विभागातही दुष्काळच्या झळा सोसाव्या लागत. त्यामुळे दुष्काळ निर्मूलनासोबतच भविष्यकालीन पाणी नियोजनाचे धोरण शाहू महाराजांनी राबविले. भूजलातून पाणी उपसा न करता नदी, तलावांतील पाणी वापरण्यावर त्यांचा भर होता. जमिनीवर पडणारे पावसाचे पाणी वाहून न जाता योग्य प्रकारे साठविले तरच भविष्यातील दुष्काळाला तोंड देता येणे शक्य आहे, याची पुरेशी कल्पना असल्याने राजर्षी शाहू महाराजांनी नवीन सार्वजनिक तळी बांधण्याची मोहीम हाती घेतली, तसेच अस्तित्वात असलेल्या तलावांची दुरुस्ती केली. याशिवाय दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पाटबंधारे खाते निर्माण करून ‘इरिगेशन ऑफिसर’ची नेमणूक केली. या पाटबंधारे खात्यामार्फत प्रत्येक गावाची तपशीलवार पाहणी करून १९०२ मध्ये पाटबंधारे धोरण जाहीर केले. यासंबंधी ३ फेब्रुवारी १९०२ रोजी महाराजांच्या आज्ञेनुसार प्रसृत झालेला ‘जाहीरनामा नंबर ४८’ मुळातून वाचण्यासारखा आहे. ‘राजर्षी शाहू गौरव ग्रंथा’त हा जाहीरनामा वाचता येतो. इरिगेशन ऑफिसर म्हणून शंकर सीताराम गुप्ते यांची नेमणूक करताना त्यांनी व त्यांच्या कर्मचारीवर्गाने गावागावांत सर्वेक्षणाचे काम कसे करावे, याच्या सूचना आजही मार्गदर्शक ठराव्यात. त्या अशा : “ संस्थानात इरिगेशन होणेचे तलाव कोठे आहेत, त्यास पाण्याचा पुरवठा कोठून होतो. वर्षभर प्रत्येक तिमाही किती ?”
