सहकारी पाणी वितरणात आघाडी घेणारा महाराष्ट्र पार मागे पडला, यावर उपाय काय?
डॉ. सुरेश कुळकर्णी
एके काळी महाराष्ट्राचा सिंचन क्षेत्रात केवळ देशच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठा नावलौकिक होता. राज्याच्या पहिल्या सिंचन आयोगाने (१९६२) कालव्याच्या लाभक्षेत्रात सिंचन संस्थांची गरज अधोरेखित केली होती. १९८९ मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा प्रकल्पावर देशात सर्वप्रथम ‘दत्त सहकारी पाणी वाटप संस्थे’ची स्थापना झाली. सन १९९२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने सहकारी पाणी वापर (पा. वा.) संस्था स्थापन करण्याविषयी सविस्तर मार्गदर्शिका प्रसिद्ध केली. पुढे, शासनाने ‘महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५’ संमत केला आणि त्याचे नियमही बनवले. महाराष्ट्रात, जलसंपदा विभागाच्या आधिपत्याखाली ४०६ मोठे व मध्यम तसेच ३२९१ लघु सिंचन प्रकल्प आहेत. या सर्व प्रकल्पातून २०२१-२२ मध्ये ३४.४ अब्ज घनमीटर उपयुक्त जलसाठा होऊन एकूण ४३.४ लक्ष हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन झाले आहे. आज राज्यात मार्च २०२२ अखेर एकूण ३,२६८ पाणी वापर संस्था १३ लक्ष हेक्टर लाभक्षेत्रावर कार्यशील असल्याचे जलसंपदा विभागाची आकडेवारी सांगते. तर आज देशातील २४ राज्यांत १८ दशलक्ष हेक्टर लाभक्षेत्रावर सुमारे एक लक्ष पाणीवापर संस्था असल्याचे समजते.
ही सर्व पुण्याई पाठीशी असताना गेल्या दोन दशकांपासून राज्याची सिंचन क्षेत्रात सारखी घसरण होत आहे. पाणी वापर (पा. वा.) संस्था कागदावरच आहेत असे म्हणण्याची वेळ का आली आहे? कारण प्रत्येक पा. वा. संस्थेला घनमापन पद्धतीने पाणी मोजून देणे, हक्कदारी पद्धतीने पाण्याचा कोटा निश्चित करणे, टेल ते हेड आवर्तन राबवणे व शेवटच्या शेतकऱ्यास सिंचनासाठी हक्काचे पाणी मिळण्यासाठीच्या कायद्यातील तरतुदी वास्तवात अवतरल्याच नाहीत. टाटा सामाजिक शास्त्र संस्थेच्या २०२१च्या अहवालात राज्यातील पाणी वापर संस्थेच्या कामगिरीचा सविस्तर ऊहापोह केला आहे. त्यात नमूद केलेल्या अनेक त्रुटींपैकी दोन त्रुटी – अकार्यक्षम जल वितरण प्रणाली आणि पा. वा. संस्था व ज. स. विभाग यातील योग्य समन्वयाचा अभाव या महत्त्वाच्या वाटतात. परंतु यापलीकडे जाऊन सहभागी सिंचन कार्यक्रमाच्या यशापयशाकडे, त्यातील नेमक्या व्यथांकडे बघितले पाहिजे.
जलसंपदा विभाग, मुख्यत: धरणे व कालव्याच्या बांधकामात व्यस्त असल्यामुळे सिंचन व्यवस्थापनाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होऊन तो विषय अडगळीत पडलेला आहे. बहुतांश अभियंते सिंचन व्यवस्थापनात काम करण्यास इच्छुक नसल्याचे समजते. त्यातच ७० टक्के पदे रिक्त आहेत. जे अधिकारी व कर्मचारी आहेत त्यांच्याकडे आधुनिक सिंचन व्यवस्थापनासाठी लागणारे प्रशिक्षण व कौशल्याचा अभाव आहे. सिंचन कायद्याची विभागाकडून सिंचन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी नाही व शेतकऱ्यांकडून त्याचे पालन केले गेले नाही, यामुळे पाणी वितरण व वापरात अनागोंदी निर्माण झाली आहे. कालव्याचे पाणी नियोजनानुसार मिळण्याची खात्री नसल्यामुळे संबंधित यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांनी पर्यायी सिंचनाची सोय केली आहे. ५ ते १० कि. मी. अंतराहून पाइपलाइन टाकून नदी-नाल्याचे पाणी शेतापर्यंत सर्रास आणले जात आहे. लाभक्षेत्रात विहिरी व शेततळय़ांची संख्या वाढत आहे.
दुरवस्थेचं काय करायचं?
कालवा वहन व वितरण प्रणालीची कमालीची दुरवस्था हा सिंचन व्यवस्थापनातील सर्वात प्रमुख अडसर आहे. विभागाने शानदार धरणे बांधली खरी, परंतु त्यात साठवलेले पाणी शेताच्या बांधापर्यंत वाहून नेण्यासाठी लागणारी कार्यक्षम वितरण प्रणाली निर्माण करण्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले. निधीची उपलब्धता नाही या सबबीखाली कालव्यांची प्रचंड पडझड, त्यात झाडा-झुडपांचे साम्राज्य झाले आहे. अनेक ठिकाणी कालव्याचे अस्तित्वच नामशेष झाले आहे. बहुतांशी सिंचन प्रकल्प आजारी (जीर्ण) आहेत. त्यांच्यावर केवळ मलमपट्टी करण्याचे काम सुरू आहे, खरे तर गरज आहे मोठय़ा शस्त्रक्रियेची (आधुनिकीकरणाची).
संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेने २००९ मध्ये आशिया खंडातील २० देशांतील १०८ पाणी वापर संस्थांच्या केलेल्या एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, सिंचन व्यवस्थापनाचा अधिकार शेतकरी गटांकडे हस्तांतरित केल्यामुळे वितरण प्रणालीचे प्रचालन आणि देखभाल यात लक्षणीय सुधारणा, पीक उत्पादनात वाढ असे त्याचे अपेक्षित फायदे तर दिसून आलेच नाहीत, उलट, पा. वा. संस्था स्थापना करण्याचे नसते झेंगट व कर्मचारी वर्गाची कपात यामुळे सिंचन विभागाची डोकेदुखी वाढल्याचे नमूद केले आहे. या कार्यक्रमात जिला फारसा रस नाही, त्या नोकरशाहीकडेच सहभागी सिंचन व्यवस्थापन कार्यक्रम राबवण्याची जबाबदारी दिली आहे, हा त्यातला आणखी एक विरोधाभास आहे.
पा. वा. संस्था चांगल्या प्रकारे कार्यरत राहण्यासाठी त्यांचे नेतृत्व सक्षम व्यक्तीकडे असावे लागते. ग्रामीण भागात अशा कुशल नेतृत्वाचा अभाव आहे. केवळ पाणीवाटपाच्या कामासाठी संस्था वर्षभर सक्रिय ठेवणे अवघड आहे. बहुतांशी प्रकल्पांमध्ये सिंचनाची दोन-तीन आवर्तने मिळतात. तळच्या शेतकऱ्यांना तर पाणी क्वचितच मिळते. पाणीवापर संस्था आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असल्या तरच त्या सक्रिय राहतील. सध्या केवळ संस्था स्थापनेची घाई चाललेली आहे. त्या शाश्वतरीत्या कशा कार्यशील राहतील हा कळीचा मुद्दा आहे. पा. वा. संस्थेचा केवळ पाणीवाटप करण्याचा नाही तर उत्पन्न वाढविण्याचा मुख्य उद्देश असला पाहिजे. तरच त्यातील सभासदांना संस्थेचे आकर्षण वाटेल.
गेल्या दोन दशकांत, काही अहवाल तयार करण्याव्यतिरिक्त सिंचन व्यवस्थापनात सुधारणा व सुशासन याकडे दुर्लक्षच केले गेले. सहभागी सिंचन व्यवस्थापन सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकार वा राज्य सरकार प्रयत्नशील दिसत नाही. शेतकरी संघटनांनीही या विषयावर कधी आपली भूमिका मांडलेली दिसत नाही.
पर्याय काय आहे?
पा. वा. संस्थांना अनेक तांत्रिक, आर्थिक व प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. सर्वच पा. वा. संस्थांकडे त्या पेलण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ नसते तसेच त्या आर्थिकदृष्टय़ाही सक्षम नसतात. त्यामुळे संस्थांची दैनंदिन कामे तसेच तांत्रिक व आर्थिक कामे हाताळण्यासाठी ‘व्यवस्थापक’ म्हणून एका पगारी कर्मचाऱ्याची कंत्राटी तत्त्वावर नेमणूक करण्याची मुभा पा. वा. संस्थांना द्यावी. त्यासाठी शासनाने आर्थिक मदत तसेच जरूर ते तांत्रिक मार्गदर्शन संस्था हस्तांतरण केल्यापासून सातत्याने किमान दहा वर्ष मिळत राहील याची तरतूद करावी. सुरुवातीच्या काळात पा. वा. संस्थांसोबत बोट धरून विभागाला चालावे लागेल म्हणजे त्यांना करावयाची अपेक्षित कामे सक्षमपणे करण्याचा आत्मविश्वास निर्माण होईल.
सद्य परिस्थितीत जलाशयात साठवलेले पाणी कालव्यातून जमेल तेवढे, जमेल तेव्हा, जमेल तेवढा वेळ, शक्य होईल त्या लाभक्षेत्रांपर्यंत पोहोचवणे म्हणजे सिंचन झाले असे समजले जाते. ही मानसिकता बदलावी लागेल. लाभक्षेत्रात आधुनिक सिंचन व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात राज्य खूप मागे पडले आहे. त्यासाठी जलसंपदा विभागाची पुनर्रचना करून एक ‘बांधकाम विभाग’ व दुसरा ‘सिंचन विभाग’ करावा. सहभागी सिंचन व्यवस्थापनाची नीट सुरुवातही झालेली नाही. भविष्यात सर्व प्रकल्प सिंचन संघटनेकडे हस्तांतरित करावयाचे आहेत. त्यासाठी किमान दहा हजार पा. वा. संस्था लागतील. सहभागी सिंचन व्यवस्थापन हा विषय अभियांत्रिकी कमी अन् सामाजिक, व्यवस्थापकीय, आर्थिक व राजकीय अधिक आहे. वर्तमान परिस्थितीत होत असलेला पाण्याचा प्रचंड अपव्यय नियंत्रित करण्यासाठी सिंचन प्रणालीचे आधुनिकीकरण व मानवी संसाधनांचा क्षमता विकास करावा लागेल तरच ‘प्रति थेंब जास्त पीक’ व ‘प्रत्येक शेताला (पुरेसे) पाणी’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवणे शक्य होईल. त्यासाठी मोठी भांडवली गुंतवणूक करावी लागेल.
भविष्यात सिंचन प्रकल्प व्यावसायिक तत्त्वावर चालवावे लागतील. त्यांची मालकी शासनाचीच असावी व शेतकरी त्यात भागीदार असावेत. सिंचन प्रणालीच्या प्रचालनात मात्र खासगी अभिकरणाचे तांत्रिक व आर्थिक साहाय्य घ्यावे लागेल. त्याशिवाय नवीन तंत्रज्ञान व नावीन्यपूर्ण व्यवस्थापन सिंचन क्षेत्रात येणार नाही. शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या धर्तीवर पा. वा. संस्थेचे व्यावसायिक मॉडेल होणे ही काळाची गरज आहे. प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात कृषी उत्पादनाची करोडो रुपयांची वार्षिक उलाढाल होत असते. राज्यातील प्रत्येक मोठा व मध्यम सिंचन प्रकल्प एखाद्या सिंचन कंपनीसारखा चालवला गेला पाहिजे. आय.आय.एम. शिक्षित अभियंता/ व्यवस्थापनतज्ज्ञाची ‘व्यवस्थापकीय संचालक’ पदावर नेमणूक व्हावी.
राज्यातील सुमारे ५० लक्ष शेतकरी राज्यस्तरीय प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेतीवर उपजीविकेसाठी अवलंबून आहेत. शासनाकडे सिंचन क्षेत्राचा वाढलेला पसारा सांभाळण्यासाठी व चालवण्यासाठी मनुष्यबळ व अर्थबळदेखील नाही. पा. वा. संस्था अयशस्वी होत आहेत म्हणून हतबल न होता राज्यकर्ते, धोरणकर्ते, जल व कृषितज्ज्ञ, कृषी उद्योजक व शेतकरी समुदायांनी एकत्र येऊन निर्माण केलेल्या या जलसंपदेचा व आनुषंगिक पायाभूत सुविधेचा शाश्वत रीतीने उपयोग करण्यासाठी नव्या वाटा शोधाव्या लागतील.
