राजकीय भेदांपलीकडचा भगिनीभाव कुठे गेला?

स्त्री अत्याचाराच्या एखाद्या घटनेची तड लावण्यासाठी सर्वपक्षीय, किमान सर्व विरोधी पक्षीय नेते, आमदार किंवा सर्वपक्षीय महिला नेत्या, महिला आमदार एकत्र आल्या आहेत, एकमुखाने बोलत आहेत, असा प्रसंग आठवण्यासाठी १० वर्षं तरी मागे जावं लागेल. कोपर्डी अत्याचार घटनेच्या (२०१६) वेळी विधानसभेत सर्व महिला आमदारांनी आवाज उठवला होता. पण आता पक्षाचं उपरणं किंवा फेटा बाजूला काढून ठेवून भूमिका घेण्याचा काळ सरला आहे. स्वारगेट एसटी स्थानकातली आणि केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे यांच्या मुलीबाबतची, अशा अत्याचाराच्या ताज्या दोन घटनांविषयीची महिला आणि पुरुष नेत्यांची वक्तव्ये नीट तपासा. त्यांच्यापैकी कुणीच नि:संदिग्धपणे पीडित मुलींच्या बाजूने उभे नाहीत. ते आपापल्या पक्षाची, पक्षगटाची उघडपणे कड घेत बोलतात. आपल्या नेत्याला खूश करण्याचा, विरोधकांना डंख मारण्याचा प्रयत्न करतात. अशा वातावरणात स्त्रियांच्या समस्या कितपत सुटतील?

मुळात ८ मार्च आला की तोंडदेखली घोषणा करण्याची आपली पद्धत. २०२३ साली अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत महिला आमदारांना बोलण्यासाठी प्राधान्य देण्यात आलं होतं. खरं तर, सर्व स्त्री-पुरुष आमदार समान पातळीवर असताना प्राधान्य देण्याची वेळ येणं, हेच गडबडीचं. मान्य आहे की, गटनेते महत्त्वाच्या विषयावर पक्षप्रमुखाशी बोलून सभागृहात कोणी, काय बोलायचं हे ठरवतात. त्यामुळे या नेत्यांच्या दृष्टिकोनावर पक्षातल्या स्त्रियांची संधी अवलंबून असते. सर्वपक्षीय नेत्या आपापल्या पक्षातल्या पुरुषी वर्चस्वाविरुद्धच्या त्यांच्या संघर्षाबद्दल खासगीत सांगतात. तरीही, त्या दिवशी, सर्व पक्षांच्या महिला आमदारांनी त्यांना ‘संधी दिल्याबद्दल’ (पुरुष नेत्यांचे) आभार मानून उपकृततेची भावना व्यक्त केली होती. तर, महिला दिन असा वरवर साजरा करण्यापेक्षा सभागृहात स्त्रियांच्या समस्यांबद्दल व्यापक, सखोल विचारमंथन व्हावं असं आम्ही गेली अनेक वर्षं सुचवत आलो. चर्चेसाठी टिपणंही आम्ही आमदारांना देतोच.

२०२० साली १४व्या विधानसभेत ही सूचना प्रत्यक्षात आली. ५ मार्च हा दिवस निवडून महिलांचा शाश्वत विकास या ठरावावर विधानसभेत साडेसात तास आणि परिषदेत अडीच तास चर्चा झाली. स्त्रियांवर अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद असणारं शक्ती विधेयक आणण्याचं घटलं. आता, नव्या १५व्या विधानसभेनेही यंदा ८ मार्चला दोन्ही सभागृहांत अशीच चर्चा करण्याचं ठरवलं आहे. या निर्णयाचं पुरेपूर स्वागत! मागील चर्चेत अग्रणी असणारे आदित्य ठाकरे, रोहित पवार, मनीषा चौधरी, श्वेता महाले, देवयानी फरांदे आताही सदनात आहेत. त्या वेळी हिरिरीने बोलणाऱ्या मेघना बोर्डिकर तर आता महिला बालविकास, शिक्षण आणि आरोग्य या विभागांच्या राज्यमंत्री आहेत. त्या वेळी शक्ती विधेयक घडवून आणणारे अनिल देशमुख आणि अॅड. यशोमती ठाकूर आता सभागृहात नसले तरी अन्य आजी-माजी मंत्रिगण अजित पवार, एकनाथ शिंदे, आणि वर्षा गायकवाड, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे तेव्हाप्रमाणे आहेतच. खेरीज २१ महिलांसह २८८ आमदार आहेत.

दरम्यानच्या काळात बालिकांच्या, स्त्रियांच्या बाबतीत अत्याचाराच्या एकाहून एक क्रूर घटना घडून गेल्या. त्यामुळे वैधानिक सदनाचं उत्तरदायित्व मोठंच आहे. पहिली जबाबदारी शक्ती विधेयक मार्गी लावण्याची. २०२० साली डबल इंजिन सरकार नव्हतं तेव्हा आणि २०२१ पासून डबल, २०२२ पासून ट्रिपल इंजिन सरकार असूनही विधेयकाला केंद्राची मंजुरी मिळालेली नाही. यंदा, जागतिक महिला दिनाला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिजन्मशताब्दी वर्षाचीही जोड दिली आहे. संवेदनशील प्रशासक, सैन्याचं नेतृत्व करणाऱ्या, पडदा प्रथा झुगारणाऱ्या, विधवांकडे त्यांच्या हक्काचे पैसे राहतील अशी व्यवस्था करणाऱ्या, आदिवासींच्या विकासासाठी प्रयत्न करणाऱ्या अशी खणखणीत ओळख असणाऱ्या अहिल्याबाईंना स्मरून विधानसभेत ठोस, टिकाऊ धोरणआखणी होईल?

२०२०च्या चर्चेत स्त्री-पुरुष आमदारांकडून मांडल्या गेलेल्या पुढील मुद्द्यांची आठवण इथे करून देणं योग्य ठरेल. लोकसंख्येतलं मुलींचं घसरतं प्रमाण चिंताजनक, पाठ्यपुस्तकातून लिंगसमानता शिकवावी, बालविवाह थांबवले पाहिजेत, ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींसाठी बससेवा (मलकापूर मॉडेल), आठवीतल्या मुलींना सायकल, शाळा-कॉलेजात महिला संरक्षणाची शपथ घेणं, तालुका स्तरावर सर्वच मुलींकरता वसतिगृह, शाळा-कॉलेजात कायद्याचा तास, आई-बहिणीवरून शिव्या देणं हा गुन्हा समजला जावा आणि तसं करणाऱ्यांच्या विरोधात अॅट्रॉसिटिसारखा कायदा, बसथांब्याजवळ, बाजाराच्या ठिकाणी महिलांकरता स्वच्छतागृह, आशा, अंगणवाडी ताई यांची वेतनवाढ, कंडक्टर महिला, कारागृहातील अधिकारी महिला यांचे प्रश्न सोडवावेत, औद्याोगिक वसाहतींमध्ये स्त्रियांना आरक्षण, स्त्री उद्याोजकांना बँकांकडून कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर कराव्यात, महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी निराळं बजेट, आज स्त्रिया शेती ते पर्यटन अशा सर्वच क्षेत्रांत वावरत आहेत. म्हणून स्त्रिया जे करू शकतात, ते पुरुष करू शकतात का, हा प्रश्न विचारला पाहिजे. राजमाता जिजाऊ मिशनचं कार्य वाखाणण्याजोगं आहे. ग्रामीण आणि आदिवासी भागांत स्त्रियांच्या कॅन्सरच्या चाचण्या करणाऱ्या मोबाइल व्हॅन सुरू कराव्यात. पोलीस ठाण्यांत महिलांसाठी विशेष डेस्क, ‘पोलीस दीदी’ योजना हवी. महिलांसाठीच्या हेल्पलाइन्स अधिक सक्षम कराव्यात. महिलांच्या धोरणांची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी महिला आमदारांची ‘मॉनिटरिंग’ समिती स्थापन करावी. ‘सोशल डेव्हलपमेंट ऑडिट’ करून धोरणत्रुटी दूर कराव्यात, विधिमंडळ सभागृहात जिजाबाई, सावित्रीबाई फुले आदी प्रेरणा देणाऱ्या थोर स्त्रियांची चित्रं लावावीत वगैरे.

आणखी ठोस मुद्द्यांचा विचार महाराष्ट्राच्या धोरणकर्त्यांनी करायला हवा. राज्यातील स्त्रिया आणि बालकांच्या स्थितीवर वार्षिक अहवाल (महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी अहवालाप्रमाणे) तयार करून तो प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केला जावा. अन्य राज्यांकडून धडे घेत त्यांच्या चांगल्या पद्धतींचंही अनुसरण महाराष्ट्राने अवश्य करावं. महिला-बालकांसाठीचा अधिकाधिक आणि निधी नेटकेपणे खर्च करण्यात ओरिसा पहिल्या क्रमांकावर आहे. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार अर्थसंकल्पाच्या किमान आठ टक्के निधीची तरतूद आरोग्यक्षेत्रासाठी केली पाहिजे. महाराष्ट्रात ती जेमतेम ४ टक्के आहे. मेघालय, गोवा ही लहान राज्यं ८ टक्के तर राजस्थान, आंध्र पदेश ६-७ टक्के निधीची तरतूद करतात. महाराष्ट्र सरकार आरोग्यसेवांवर प्रतिव्यक्ती फक्त १,८०० रुपये खर्च करते. वास्तवात हा खर्च चार हजार रुपये असला पाहिजे. ‘तमिळनाडू मेडिकल सर्व्हिस कॉर्पोरेशन’ या स्वायत्त सरकारी कॉर्पोरेशनमार्फत १९९८ पासून तमिळनाडूत सर्व सरकारी केंद्रांमध्ये सर्दी-खोकल्यापासून हृदयविकारापर्यंत सर्व आजारांवर औषधं मोफत मिळतात. हे मॉडेल केरळ, राजस्थान यांनीही अंगीकारलं आहे. महाराष्ट्र ते कधी अनुसरेल?

राज्यातल्या एकूण ७० हजार २६७ आशा आणि एक लाख आठ हजार ५०७ अंगणवाडी सेविकांना कर्मचारी दर्जा दिला पाहिजे. त्यांच्या मानधनात भरीव वाढ, कामासाठी उत्तम दर्जाचे मोबाइल, टॅब्स आणि अन्य सुविधा दिल्या जाव्यात. त्यांच्या आरोग्याची नियमित तपासणी, उत्तम आरोग्यसुविधा द्याव्यात. बालकांमधल्या खुरटलेपणाचं प्रमाण ३५.८ टक्के, हडकुळेपणाचं २५.६ टक्के, तीव्र हडकुळेपणा १०.९ टक्के, तसंच कमी वजनाचं प्रमाण ३६.१ टक्के आहे. बालकं व किशोरवयीन मुलींमधल्या रक्तक्षयाचं प्रमाण अनुक्रमे ६८.९ टक्के आणि ५७.२ टक्के आहे. याच मुली पुढे माता होणार आहेत. हे आकडे चिंता वाढवतात. शिक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद मागच्या वर्षी १६.५ टक्के होती. ती वाढवावी. पोषण आहारात खिचडीसह केळी, चिक्की आणि अंडी इतके किमान पदार्थ हवेतच.

बालविवाहात महाराष्ट्राचा क्रमांक उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल या राज्यांखालोखाल लागतो. महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असून २०२१ ते २०२३ या काळात महाराष्ट्रात दर दिवशी महिलांवर सरासरी १२१ (४.५ टक्के वाढ) आणि बालकांवर सरासरी ५५ (५ टक्के वाढ) गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. महिलांविरोधातील गुन्ह्यांचे प्रमाण अनुक्रमे मुंबई, अहमदनगर, ठाणे आणि पुण्यात अधिक आहे. देशात सर्वाधिक पोक्सो गुन्हे महाराष्ट्रात नोंदवले जातात. महाराष्ट्राखालोखाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशचा क्रमांक आहे. या जीडीपीशीही आहे. कारण मानवविकास होतो, तसा जीडीपी वाढतो. आर्थिक पाहणी अहवालाइतकंच महत्त्व मानव विकास अहवालालाही देणं गरजेचं आहे. राज्यातल्या ९ अल्प मानव विकास निर्देशांक असलेल्या जिल्ह्यांतल्या ४१ विधानसभा मतदारसंघांत माध्यमिक शाळा नसलेल्या गावांची संख्या काळजीत टाकणारी आहे.

आमदार विकास निधीचा किमान ५० टक्के वापर महिला-बाल आणि आरोग्य-शिक्षण यासाठी करण्याचा निर्णय घ्यावा. विधिमंडळाच्या समित्या २०२१ पासून कार्यान्वित नव्हत्या. त्यामुळे नुकसान झालं आहे. समित्या त्वरित कार्यरत व्हाव्यात. आरोग्य आणि शिक्षणविषयक विधिमंडळ समित्याही स्थापन कराव्यात. विधिमंडळाची अधिवेशनं वर्षातून किमान १०० दिवस भरावीत. यामुळे महिला-बाल आणि अन्य समाजघटकांच्या समस्यांच्या चर्चेला पुरेसा वेळ मिळेल. करण्यासारखं खूप आहे. होण्यासारखं काय आहे?

‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी कार्यरत संस्थेच्या सदस्य

Info@sampark.net.in