अयोध्येतील भव्य राममंदिरामधील मूर्तीचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा दूरचित्रवाणीवरून पाहा, त्या दिवशी धार्मिक कार्यक्रमांत सामूहिकपणे सहभाग नोंदवा, अशी आवाहने होत असताना महाराष्ट्र सरकारने ‘श्री रामलल्ला प्राण- प्रतिष्ठा दिन’ या दिवसाची सुट्टी जाहीर केली. हा धर्मनिरपेक्षतेवर घाला आहे, अशी प्रतिक्रिया तेव्हा काही जणांकडून उमटली आणि या आक्षेपासह सुट्टीच्या घोषणेवर हरकत नोंदवणारी याचिका कायद्याच्या चौघा विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाखल केली. मात्र, विशेष बाब म्हणून कोणत्याही दिवशी सुट्टी जाहीर करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला ८ मे १९६८ रोजी केंद्रीय गृहखात्याने काढलेल्या अधिसूचनेने दिलेला आहे आणि त्याच अधिकाराचा स्पष्ट उल्लेख राज्य सरकारच्या परिपत्रकातही आहे, या तांत्रिक मुद्द्यावर ती याचिका फेटाळली गेली. या विद्यार्थ्यांचा धर्मनिरपेक्षतेबाबतचा आक्षेपही राजकीयद़ृष्ट्या प्रेरित आणि गैरलागू ठरवला गेला. आता तो सोहळा यशस्वीरीत्या पार पडल्यानंतर तरी धर्मनिरपेक्षतेची आठवण देणे हे काही नेहमीच राजकीयदृष्ट्या प्रेरित ठरणारे नसते, याचे भान ठेवण्यास हरकत नसावी.
राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत किंवा सरनाम्यात ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द मुळात नव्हता आणि तो नंतर घातला गेला हे खरे. परंतु याच राज्यघटनेचे अन्य अनुच्छेद पाहिल्यास, धर्मनिरपेक्षता हा आपल्या राज्यघटनेचा अविभाज्य भाग आहे असे लक्षात येईल. आपल्या घटनात्मक धर्मनिरपेक्षतेचे सामान्य स्वरूप पुढीलप्रमाणे सांगता येईल :
घटनेच्या कलम २५ ते २८ मधील धार्मिक स्वातंत्र्याविषयक तरतुदींचा आढावा घेतल्यास, राज्याचा कोणताही धर्म असणार नाही. कारण या तरतुदींनुसार राज्याला धर्मविषयक कोणतीही कृतीशील (ॲक्टिव्ह ) भूमिका पार पाडावयाची असल्याचे दिसत नाही. नागरिकांना मात्र आपल्या धर्माचे पालन आणि प्रसार (प्रोपगेशन) करण्याचा अधिकार राहील. अर्थात हे धर्मपालन नागरिकांनी सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याला बाधा पोहोचणार नाही, असेच करणे आवश्यक आहे. (अनुच्छेद २५).
हेही वाचा : जननायक कर्पुरी ठाकूर
त्याबरोबरच कोणत्याही धार्मिक गटाला धार्मिक प्रयोजनासाठी धार्मिक संस्था स्थापित करणे, त्या चालविणे आणि त्यासाठी मालमत्ता प्राप्त करून तिची व्यवस्था लावणे या स्वरूपाचे अधिकार असतील. परंतु असे अधिकार वापरताना अशा गटानेही सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य यांना बाधा येणार नाही, हे पहिले पाहिजे (अनुच्छेद २६). अशाप्रकारे व्यक्ती आणि गटाला वरीलप्रमाणे धार्मिक स्वातंत्र्याचे अधिकार असले तरी राज्याला, धर्माशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय, राजकीय किंवा इतर कोणत्याही ऐहिक कृती (सेक्युलर ॲक्टिव्हिटीज) यांना कायद्याने नियमित किंवा नियंत्रित करण्याचा अधिकार राहील. (अनुच्छेद २५) तसेच राज्याला सामाजिक कल्याण आणि सुधारणा करण्यासाठीही कायदे करता येतील.
तसेच जनतेकडून वसूल केलेल्या कराच्या पैशातून धार्मिकतेला प्रोत्साहित करणारे कोणतेही धार्मिक कार्य पार पाडता येणार नाही.(अनुच्छेद २७ – No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination./ ज्याचे उत्पन्न एखाद्या विशिष्ट धर्माचे अथवा धार्मिक संप्रदायाचे संवर्धन करण्यासाठी किंवा तो चालू ठेवण्यासाठी विनिर्दिष्टपणे विनियोजित केलेले आहे, असे कोणतेही कर देण्याची कोणत्याही व्यक्तीवर सक्ती केली जाणार नाही) त्याबरोबरच संपूर्णतः राज्याच्या निधीवर चालणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमधून कोणत्याही धार्मिक विचारांचा प्रसार करता येणार नाही. परंतु राज्याच्या निधिशिवाय चालणाऱ्या अशा संस्थांमधून मात्र असा प्रसार करता येईल. तथापि अशा धार्मिक कार्यक्रमात भाग घ्यायचा किंवा नाही, हे ते विद्यार्थी ठरवतील. (अनुच्छेद २८)
हेही वाचा : कोचिंग क्लासच्या चक्रात अडकणे खरेच गरजेचे आहे का?
यावरून हे स्पष्ट होते की आपल्या घटनेनुसार राज्याला कोणत्याही धार्मिक आयोजनात कोणतीही भूमिका पार पाडणे अपेक्षित नाही. तसेच कोणत्याही विशिष्ट धर्मासाठी राज्याच्या करनिधीतून पैसाही खर्च करता येणार नाही. तसेच राज्याच्या निधीतून चालणाऱ्या संस्थांमधून कोणतेही धार्मिक आयोजन करता येत नाही. यातून वर म्हटल्याप्रमाणे घटनेनुसार ‘राज्याचा कोणताही विशिष्ट धर्म असणार नाही’, हे स्पष्ट होते. म्हणूनच ज्या घटनातज्ज्ञांनी अथवा घटनेविषयी आदर ज्या सामान्यजनांनी २२ जानेवारीला होणाऱ्या राममूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या सरकारपुरस्कृत आयोजनाविषयी नाराजी व्यक्त केली, ते सारेचजण ‘राजकीय हेतूने प्रेरित’ होते असे म्हणता येणार नाही. या सोहळ्यात सरकारचे सहभागी होणे हे घटनेतील धर्मनिरपेक्षता या मूल्याच्या विरोधी आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते, हे या निमित्ताने नोेंदवले जावे. या कार्यक्रमात सरकारचे सहभागी होणे म्हणजे या धार्मिक कार्यात सरकारचा पैसा आणि वेळ खर्च होणे, असेच समजले पाहिजे. त्या निमित्ताने दिल्या गेलेल्या सार्वजनिक सुट्टीने तर अशा प्रकारच्या खर्चात फार मोठी भर टाकलेली आहे. यावरून सरकार धर्मनिरपेक्षता या घटनात्मक तत्त्वाचा भंग करीत असल्याचे स्पष्ट होते, असे बऱ्याच तज्ज्ञांचे मत आहे.
हेही वाचा : उद्धवरावांचा रडीचा डाव
या स्थितीच्या निमित्ताने पुढील प्रसंगाची आठवण येते. सरदार पटेल आणि के. एम. मुन्शी सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचे काम सुरू करण्यापूर्वी त्या कामाला महात्मा गांधी यांची संमती घेण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी महात्म्याने अशी संमती देताना, जीर्णोद्धारासाठी होणारा खर्च लोकांच्या पैशातून करण्यास सुचविले होते. जेव्हा या मंदिराच्या उद्घाटनाचा प्रसंग आला तेव्हा पंडित नेहरू तर या कार्यक्रमाला गेले नाहीतच. वर त्यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती, डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना सदर कार्यक्रमाला उपस्थित राहू नये, असे सुचविले होते. तसे करणे हे घटनेतील धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे, असे नेहरूंचे म्हणणे होते. जे काही अयोध्येत घडले, त्यानंतर वरील घटनेची आठवण येणे स्वाभाविक आहे, यात शंका नाही.
((समाप्त))
राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत किंवा सरनाम्यात ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द मुळात नव्हता आणि तो नंतर घातला गेला हे खरे. परंतु याच राज्यघटनेचे अन्य अनुच्छेद पाहिल्यास, धर्मनिरपेक्षता हा आपल्या राज्यघटनेचा अविभाज्य भाग आहे असे लक्षात येईल. आपल्या घटनात्मक धर्मनिरपेक्षतेचे सामान्य स्वरूप पुढीलप्रमाणे सांगता येईल :
घटनेच्या कलम २५ ते २८ मधील धार्मिक स्वातंत्र्याविषयक तरतुदींचा आढावा घेतल्यास, राज्याचा कोणताही धर्म असणार नाही. कारण या तरतुदींनुसार राज्याला धर्मविषयक कोणतीही कृतीशील (ॲक्टिव्ह ) भूमिका पार पाडावयाची असल्याचे दिसत नाही. नागरिकांना मात्र आपल्या धर्माचे पालन आणि प्रसार (प्रोपगेशन) करण्याचा अधिकार राहील. अर्थात हे धर्मपालन नागरिकांनी सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याला बाधा पोहोचणार नाही, असेच करणे आवश्यक आहे. (अनुच्छेद २५).
हेही वाचा : जननायक कर्पुरी ठाकूर
त्याबरोबरच कोणत्याही धार्मिक गटाला धार्मिक प्रयोजनासाठी धार्मिक संस्था स्थापित करणे, त्या चालविणे आणि त्यासाठी मालमत्ता प्राप्त करून तिची व्यवस्था लावणे या स्वरूपाचे अधिकार असतील. परंतु असे अधिकार वापरताना अशा गटानेही सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य यांना बाधा येणार नाही, हे पहिले पाहिजे (अनुच्छेद २६). अशाप्रकारे व्यक्ती आणि गटाला वरीलप्रमाणे धार्मिक स्वातंत्र्याचे अधिकार असले तरी राज्याला, धर्माशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय, राजकीय किंवा इतर कोणत्याही ऐहिक कृती (सेक्युलर ॲक्टिव्हिटीज) यांना कायद्याने नियमित किंवा नियंत्रित करण्याचा अधिकार राहील. (अनुच्छेद २५) तसेच राज्याला सामाजिक कल्याण आणि सुधारणा करण्यासाठीही कायदे करता येतील.
तसेच जनतेकडून वसूल केलेल्या कराच्या पैशातून धार्मिकतेला प्रोत्साहित करणारे कोणतेही धार्मिक कार्य पार पाडता येणार नाही.(अनुच्छेद २७ – No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination./ ज्याचे उत्पन्न एखाद्या विशिष्ट धर्माचे अथवा धार्मिक संप्रदायाचे संवर्धन करण्यासाठी किंवा तो चालू ठेवण्यासाठी विनिर्दिष्टपणे विनियोजित केलेले आहे, असे कोणतेही कर देण्याची कोणत्याही व्यक्तीवर सक्ती केली जाणार नाही) त्याबरोबरच संपूर्णतः राज्याच्या निधीवर चालणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमधून कोणत्याही धार्मिक विचारांचा प्रसार करता येणार नाही. परंतु राज्याच्या निधिशिवाय चालणाऱ्या अशा संस्थांमधून मात्र असा प्रसार करता येईल. तथापि अशा धार्मिक कार्यक्रमात भाग घ्यायचा किंवा नाही, हे ते विद्यार्थी ठरवतील. (अनुच्छेद २८)
हेही वाचा : कोचिंग क्लासच्या चक्रात अडकणे खरेच गरजेचे आहे का?
यावरून हे स्पष्ट होते की आपल्या घटनेनुसार राज्याला कोणत्याही धार्मिक आयोजनात कोणतीही भूमिका पार पाडणे अपेक्षित नाही. तसेच कोणत्याही विशिष्ट धर्मासाठी राज्याच्या करनिधीतून पैसाही खर्च करता येणार नाही. तसेच राज्याच्या निधीतून चालणाऱ्या संस्थांमधून कोणतेही धार्मिक आयोजन करता येत नाही. यातून वर म्हटल्याप्रमाणे घटनेनुसार ‘राज्याचा कोणताही विशिष्ट धर्म असणार नाही’, हे स्पष्ट होते. म्हणूनच ज्या घटनातज्ज्ञांनी अथवा घटनेविषयी आदर ज्या सामान्यजनांनी २२ जानेवारीला होणाऱ्या राममूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या सरकारपुरस्कृत आयोजनाविषयी नाराजी व्यक्त केली, ते सारेचजण ‘राजकीय हेतूने प्रेरित’ होते असे म्हणता येणार नाही. या सोहळ्यात सरकारचे सहभागी होणे हे घटनेतील धर्मनिरपेक्षता या मूल्याच्या विरोधी आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते, हे या निमित्ताने नोेंदवले जावे. या कार्यक्रमात सरकारचे सहभागी होणे म्हणजे या धार्मिक कार्यात सरकारचा पैसा आणि वेळ खर्च होणे, असेच समजले पाहिजे. त्या निमित्ताने दिल्या गेलेल्या सार्वजनिक सुट्टीने तर अशा प्रकारच्या खर्चात फार मोठी भर टाकलेली आहे. यावरून सरकार धर्मनिरपेक्षता या घटनात्मक तत्त्वाचा भंग करीत असल्याचे स्पष्ट होते, असे बऱ्याच तज्ज्ञांचे मत आहे.
हेही वाचा : उद्धवरावांचा रडीचा डाव
या स्थितीच्या निमित्ताने पुढील प्रसंगाची आठवण येते. सरदार पटेल आणि के. एम. मुन्शी सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचे काम सुरू करण्यापूर्वी त्या कामाला महात्मा गांधी यांची संमती घेण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी महात्म्याने अशी संमती देताना, जीर्णोद्धारासाठी होणारा खर्च लोकांच्या पैशातून करण्यास सुचविले होते. जेव्हा या मंदिराच्या उद्घाटनाचा प्रसंग आला तेव्हा पंडित नेहरू तर या कार्यक्रमाला गेले नाहीतच. वर त्यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती, डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना सदर कार्यक्रमाला उपस्थित राहू नये, असे सुचविले होते. तसे करणे हे घटनेतील धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे, असे नेहरूंचे म्हणणे होते. जे काही अयोध्येत घडले, त्यानंतर वरील घटनेची आठवण येणे स्वाभाविक आहे, यात शंका नाही.
((समाप्त))
