नेतानिवडीच्या ‘प्राथमिक फेऱ्या’च लोकशाहीला मारक?

ब्रिटनच्या पंतप्रधान पदावरून लिझ ट्रस यांना ४५ दिवसांत जावं लागलं, त्याआधी – म्हणजे अवघ्या दीडच महिन्यापूर्वी त्यांना त्यांच्याच पक्षातल्या मतदारांनी मोठ्या मताधिक्यानं निवडून दिलं होतं! पण ब्रिटनमध्ये जेव्हा जेव्हा पक्षांतर्गत नेता-निवडीसाठी अशा प्राथमिक फेऱ्या झाल्या, तेव्हा तेव्हा काहीतरी भलतंच घडल्याचा इतिहास आहे… अगदी १९९४ पासूनचा.

बरं, बाकीच्या देशांचा तरी अनुभव फार चांगला आहे का? तसंही म्हणता येत नाही. मुळात ‘अमेरिकन पद्धत’ म्हणून या प्राथमिक फेऱ्यांचा बोलबाला आहे, पण अमेरिकेत १९७० आणि ८० च्या दशकांपासूनच अशा प्रकारच्या नेतानिवडीचं प्रस्थ वाढू लागलं. तेव्हापासूनचा अनेक देशांचा अनुभव असं सांगतो की, राज्य करण्यासाठी लायक पण तुलनेनं मवाळ नेते या ‘प्राथमिक फेरी’च्या स्पर्धेत मागे पडतात. पक्षांतर्गत मतदार हे एकंदर देशभरातल्या जनमताचं प्रतिनिधित्व करत नाहीतच पण ते त्यांच्याच पक्षातसुद्धा सर्वांत टोकाच्या किंवा प्रसंगी सवंग मतप्रवाहाचं समर्थन करणारे असू शकतात. याचं अमेरिकन उदाहरण म्हणजे २०१६ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी रिपब्लिकन पक्षातर्फे डोनाल्ड ट्म्प यांना उमेदवारी मिळणं… हे सर्वांनाच माहीत आहे.

तर ब्रिटनमध्ये १९९४ पगसून चारदा ‘प्राथमिक फेरी’च्या मार्गानं पक्षनेते- भावी पंतप्रधान- निवडले गेले. चारही वेळचा अनुभव फारसा चांगला नव्हता म्हणजे काय, हे आता पाहू. याची सुरुवात केली ती ब्रिटनच्या मजूर पक्षानं (लेबर पार्टी). टोनी ब्लेअर हे तेव्हा ‘प्राथमिक फेरी’तून निवडले गेले. पण ब्लेअर तेव्हा विरोधी पक्षनेता झाले आणि १९९७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ‘प्राथमिक फेरी’विनाच जिंकून पंतप्रधानही झाले. इथवर सारं ठीक होतं. पण २००९ मध्ये हुजूर पक्षाच्या (कॉन्झर्व्हेटिव्ह पार्टी) नेतेपदी डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी २०१० सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी म्हणून ‘प्राथमिक फेरी’ची पद्धत फार म्हणजे फारच गांभीर्यानं राबवली. या ‘प्राथमिक फेरी’साठी दहा वेळा मतदान झालं. ‘पक्षातल्या डुढ्ढाचार्यांची सद्दी संपवूया, थेट पक्ष-कार्यकर्त्यांकडे नेतानिवडीची सूत्रं देऊया’ अशा प्रचाराचा धडाकाच कॅमेरून यांनी लावला आणि ते निवडून आले. पण पंतप्रधान म्हणून त्यांचा कार्यकाळ सुरू होईस्तोवर ‘प्राथमिक फेऱ्यां’नी आपले रंग उधळले होते. कॅमेरॉन यांचे पक्षांतर्गत स्पर्धक हे ब्रिटननं युरोपीय समुदायात राहू नये, अशा मताचे होते आणि त्यासाठी त्यांनी रान उठवलं होतं. कॅमेरॉन यांनी जनमानसावरली पकड कायम ठेवून २०१५ ची सार्वत्रिक निवडणूकही जिंकली हे खरं, पण त्यानंतरही युरोपमुळेच ब्रिटनचं नुकसान होत असल्याचे आवाज काही थंड होईनात. या बोलक्या विरोधकांना वठणीवर आणण्यासाठी अखेर २०१६ मध्ये त्यांनी या मुद्द्यावर सार्वमताचा घाट घातला आणि ‘ब्रेग्झिट’च्या बाजूनं कौल मिळाला.

मजूर पक्षातही २००९ मध्येच जेरेमी कॉर्बिन हे ‘प्राथमिक फेरी’द्वारे नेतेपदी आले हाेते. ते डावेच. मजूर पक्षातले अन्य नेते काही इतके डाव्या विचारांचे कधी नव्हते. त्यामुळे त्यांना नेत्यांचा विरोध आणि कार्यकर्त्यांचा मात्र पाठिंबा असं चित्र दिसलं. हे चित्र फसवंच असतं. मतदारांचा किंवा पक्षाचाही कौल त्यातून कळत नाही. हेच सिद्ध झालं आणि मजूर पक्षानं २०१० मध्ये सत्ता गमावली ती आजतागायत.

फान्समध्ये २०१७ साली असा ‘प्राथमिक फेरी’चा प्रयोग झाला. तेव्हा फ्रेंच उजव्या (रिपब्लिकन) पक्षातली स्पर्धा एका अति-उजव्या फ्रेंच महिलेनं (मारीन ल पेन) जिंकली आणि पक्ष मात्र सार्वत्रिक निवडणुकीत हरला. हाच ‘प्राथमिक फेरी’चा प्रयोग तेव्हाचे फ्रेच राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सारकोझी यांच्याही पक्षानं केला, तेव्हा सारकोझींनाच अवघी सहा टक्के मतं मिळाली होती.

फ्रान्समधल्या बर्गण्डी विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात ब्रिटिश पक्षीय राजकारणावर संशोधन करणाऱ्या ॲग्नेस अलेक्झांद्रे- कोलिए, कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील राज्यशास्त्रज्ञ जॉर्जिया केर्नेल यांनी प्राथमिक फेऱ्यांच्या पद्धतीतले दोष अभ्यासूपणे अधोरेखित केले आहेत. तसं करताना अलेक्झांद्रे- कोलिए यांनी ब्रिटनला तरी ही पद्धत धार्जिणी ठरली नसून त्यामुळे सवंगता वाढत असल्यावर भर दिला, तर केर्नेल यांनी प्राथमिक फेऱ्यांमधले मतदार हे कुणाचं प्रतिनिधित्व करतात, असा प्रश्न उपस्थित केला.

हा लेख ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’मधील मॅक्स फिशर यांच्या वृत्तलेखाचा ‘लोकसत्ता’ संपादकीय विभागाने केलेला स्वैर अनुवाद असून त्या प्रकाशनगृहाशी ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ समूहाच्या कराराची अधिकृतता त्यामागे आहे.