सुनील माने, प्रदेश सरचिटणीस, प्रवक्ता, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार)
आपल्या लोकशाहीचा पाया ठरलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात सध्या जनतेचा काडीचाही सहभाग राहिलेला नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर लोकसहभाग असलेली लोकशाही व्यवस्था संपुष्टात आली आहे, असे स्पष्टपणे दिसून येते. राज्यघटनेत ७२ आणि ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार आपण स्थानिक कारभार जनतेच्या सहभागातून करण्याचा निर्णय घेतला, पण महाराष्ट्रातील ही लोकशाही आता मृतप्राय झाली आहे.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने, राज्यातल्या मुंबईसह २७ महानगरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषदा आणि २८९ पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासकीय कामकाज सुरू आहे. यामुळे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील स्थानिक नेतृत्व मुळासकट उपटून टाकण्यात येत आहे आणि त्यामुळे राज्यातील सर्वसामान्य कार्यकर्ते हवालदिल झाले आहेत. राज्यात शासन आणि प्रशासन यातील कामकाजाचा अनुभव घेऊन नेतृत्व विकसित करण्याच्या उद्देशाने स्थानिक स्वराज्य संस्था अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरतात. पण वर्षानुवर्षे त्यांच्या निवडणुका न झाल्याने सध्या राजकीय पक्षांचे आणि सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते हवालदिल झाले आहेत.
या कार्यकर्त्यांना कोणी वाली राहिलेला नाही अशी स्थिती आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत कार्यकर्त्यांनी तळागाळात झोकून देऊन काम केले. आगामी काळात पालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार असल्याने आपल्या राजकीय भवितव्याचे गणित मांडून कार्यकर्त्यांनी काही आखणी केली पण त्याबाबत आता काही होणार नसल्याचे चित्र सातत्याने पुढे येत आहे.
राज्यातील मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण- डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी- निजामपूर, वसई- विरार, मीरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, मालेगाव, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी या प्रमुख महापालिका आणि सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका गेल्या तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. एकूण २९ महापालिकांच्या निवडणुका दोन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. यामध्ये नव्याने निर्माण झालेल्या जालना व इचलकरंजी या महापालिकांची अद्याप एकही निवडणूक झालेली नाही. त्याच वेळी कोल्हापूर महानगरपालिकेची मुदत १५ नोव्हेंबर, छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेची मुदत २९ एप्रिल तर नवी मुंबई महापालिकेची मुदत ७ मे २०२०ला संपल्यामुळे त्यावेळेपासून म्हणजेच करोनाकाळाच्या आधीपासून गेली जवळपास पाच वर्षे या निवडणुका रखडल्या आहेत. राज्यातल्या सर्वांत श्रीमंत मुंबई महापालिकेची मुदत संपूनही आता दोन वर्षांहून अधिकचा कालावधी उलटला आहे. या फेब्रुवारीअखेर ४४ पंचायत समित्यांची मुदत संपली आहे. अशाच प्रकारे १५०० पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींचा कारभार सध्या प्रशासक चालवत आहेत.
राज्यात विरोधी पक्षात असणारे लोक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यासाठी आग्रही आहेत. सत्ताधारी पक्षसुद्धा आमची कधीही महापालिकेच्या निवडणुकांना समोरे जाण्याची तयारी असल्याचे सांगत आहेत. मात्र ते निवडणूक आयोगाकडे बोट दाखवत आहेत. तर निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीसाठीच येत नव्हते. अशा परिस्थितीत ही सुनावणी ४ मार्च रोजी घेण्यात आली. मात्र यावेळी सुरुवातीलाच सरकार पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दोन दिवसांची मुदतवाढ मागितली. याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध केला. यात गोंधळाचे वातावरण निर्माण होऊन याप्रकरणी सुनावणीसाठी पुढील तारीख देण्यात आली. त्यामुळे हे प्रकरण आणखी काही दिवसांसाठी पुढे गेले. पर्यायाने निवडणुकाही लांबल्या. सर्वच यंत्रणा आपण लोकशाहीची किती बूज राखतो, याचे निव्वळ प्रदर्शन करत आहेत.
राज्यभरातील या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इच्छुक उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य जवळपास टांगणीला लागले आहे. या कार्यकर्त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत त्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले. तळागाळात जाऊन काम केले. क्षमता असो किंवा नसो शक्य तेवढा निधी खर्च केला. त्यातून अनेक कार्यकर्ते सध्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. ही स्थिती राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रामुख्याने होतकरू तरुणांसाठी आणि राजकारणाच्या माध्यमातून काही करण्याची क्षमता, इच्छा असणाऱ्यांसाठी घातक ठरली आहे.
सध्याचे सरकार निवडणुका घेण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे दाखवत असले तरी स्थानिक लोकप्रतिनिधी निवडून आणायचेच नाहीत, असाच प्रयत्न असल्यासारखे काम केले जात आहे. संपूर्ण स्थानिक स्वराज्य संस्था ही व्यवस्थाच याद्वारे उखडून टाकली जाईल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. लोकप्रिय योजना आणून त्यातून सर्वसामान्य जनतेला कर्जात लोटणे, जनतेचा पैसा उधळणे आणि मतांचे ध्रुवीकरण करून जातीय, सामाजिक, धार्मिक सलोखा बिघडवणे, त्यातून आपल्या काही जागा वाढवून मग निवडणुकांना सामोरे जाणे, असे सध्या केंद्रात आणि राज्यातही सत्तेवर असलेल्या भाजपचे धोरण दिसते.
त्याच वेळी या तीन वर्षांत राज्य सरकारने प्रशासनाच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जी कामे केली आहेत, त्याबाबतची परिस्थिती भीषण आहे. त्यामुळे लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले राज्य सध्या मूठभर सनदी अधिकाऱ्यांच्या हातात आहे. लोकप्रतिनिधींचा अधिकाऱ्यांवरील वचक संपल्याने राज्यात अनागोंदी पसरली असून मनमानी सुरू आहे.
मी स्वत: पुणे महापालिकेत झालेला शेकडो कोटींचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणला. पुणे महानगरपालिका, महाप्रीत आणि टेलिकॉम कंपन्या यांच्या संगनमताने पुणेकर नागरिकांची प्रशासन काळात प्रचंड मोठी आर्थिक फसवणूक झाल्याचे दिसते. टेलीकॉम कंपन्यांचा १ हजार ८०० कोटी रुपयांचा दंड आणि फायबर केबलचे काम करण्यासाठी १८ हजार कोटी रुपयांचे शुल्क आकारणे अपेक्षित असताना याप्रकरणी माहिती लपवून पुणेकरांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान महानगरपालिकेने केले आहे. ही बाब पुणे महानगरपालिकेने नियुक्त केलेल्या सल्लागारांच्या अभ्यासातूनच उघड झाली आहे. राज्यात ठिकठिकाणी असे प्रकार सुरू आहेत. प्रशासनाने स्वत: असा भ्रष्टाचार केल्यास कारवाई होणार कशी हा प्रश्न त्यातून निर्माण झाला आहे. जनतेला तिच्या रोजच्या जगण्याचे प्रश्न भेडसावत आहेत. या प्रकारांमुळे आपलेच नुकसान होत आहे, हे लोकांना समजत नाही किंवा त्यांना ते आता समजून घेण्याची इच्छा राहिलेली नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ती बदलायची असेल, तर लोकांनीच आता सतत दबाव वाढवला पाहिजे. अन्यथा लोकशाहीचा पाया कमकुवत झाल्याशिवाय राहणार नाही.
© The Indian Express (P) Ltd