काश्मीरच्या सुरक्षेत स्थानिकांचा सहभाग अपरिहार्य!

स्थानिकांकडून आश्रय

जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू होती तेव्हा विशेषत: जम्मू विभागामध्ये दहशतवादी हल्ले होत होते. त्या वेळी काश्मीर खोरे तुलनेत शांत होते. जम्मूपासून ५० किमी अंतरावर असलेल्या नगरोटा भागातील एका गावात स्थानिक जम्मूवासीयाच्या मित्राशी संवाद तेव्हा झाला होता. हा स्थानिक जम्मूवासी पेशाने शिक्षक होता पण, त्याचा मोठा भाऊ लष्करी गुप्तहेर विभागात अधिकारी होता. भावासाठी विविध माहिती गोळा करण्याचे कामही हा जम्मूवासी करत असे. कदाचित अजूनही करत असेल. या जम्मूवासीसोबत एका गावात त्याच्या मित्राशी बोलत असताना गावात शांतता असल्याचे जाणवले. त्याचे कारण तिथे सुरक्षा यंत्रणा पोहोचली होती. जवळपासच्या गावातील सरपंचाच्या घरी दहशतवादी लपून बसलेले होते, सुरक्षा जवानांची कुणकुण लागल्यावर ते पसार झाले. ऐन निवडणुकीच्या काळातदेखील जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी कृत्ये होत होती. जम्मूमधील हल्ल्यांमध्ये स्थानिकांपेक्षा पाकिस्तानी वा बाहेरहून आलेल्या दहशतवाद्यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात होते. २०१९ मध्ये अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर स्थानिक दहशतवाद्यांकडून होणारे हल्ले कमी झाले होते. पण, बाहेरून येणाऱ्यांकडून हे हल्ले सुरू होते. या दहशतवाद्यांना स्थानिकांकडून आश्रय मिळत होता किंवा जबरदस्ती आश्रय घेतला जात होता. नगरोटा वगैरे भागात सरपंचाच्या घरी लपलेल्या दहशतवाद्यांना पायघड्या घालून कोणी आश्रय दिला असेल असे नाही. सांगण्याचा मुद्दा असा की, स्थानिकांच्या कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपाच्या आश्रयाशिवाय खोऱ्यात हल्ले होऊ शकत नाहीत. म्हणजेच दहशतवाद्यांच्या हालचालींची आणि त्यांच्याकडून होणाऱ्या कारवायांची इत्थंभूत माहिती स्थानिकांना असते. त्यामुळे हेच स्थानिक सुरक्षा यंत्रणांचेही मुख्य आधार असतात. ‘आधार’ तुटला असेल तर सुरक्षा यंत्रणांना अचूक माहिती मिळण्यात अडचण येऊ शकते.

स्थानिकांकडे दुर्लक्ष

पहलगाममध्ये असा काही दहशतवादी हल्ला होऊ शकतो याची कुणकुण या आधारांकडून म्हणजेच स्थानिकांकडून सुरक्षा यंत्रणांना कशी लागली नाही, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. दिल्लीमध्ये गुरुवारी, २४ एप्रिलला झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुप्तचर यंत्रणा व सुरक्षा यंत्रणांच्या अपयशामुळे दहशतवादी हल्ला झाल्याची कबुली दिली असे विरोधी नेत्यांचे म्हणणे होते. या हल्ल्यानंतर वेगवेगळ्या गोष्टींवर चर्चा केली गेली असली तरी, स्थानिकांच्या मदतीने दहशतवाद्यांच्या घडामोडींची खडान्-खडा माहिती मिळवण्यात यंत्रणा कमी पडली का, यावर कोणी गांभीर्याने बोलताना दिसले नाही. पहलगामचा परिसर दक्षिण काश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यात येतो. अनंतनाग तसेच, शेजारील कुलगाम हा परिसर ‘पीडीपी’च्या प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे. मेहबूबा यांची मुलगी इल्तिजा यांनी अनंतनागपासून काही किमी अंतरावर असलेल्या बिजबेहारा मतदारसंघातून नुकतीच विधानसभेची निवडणूक लढवली होती. हा सगळा पट्टा मुस्लीम कट्टरवादी संघटना ‘जमात-ए-इस्लामी’चा गड मानला जातो. ‘पीडीपी’ने याच ‘जमात’च्या मदतीने यापूर्वी निवडणुका जिंकल्या होत्या. हीच ‘जमात’ पाकिस्तानातून प्रशिक्षण घेऊन आलेल्या दहशतवाद्यांना आश्रय देत असे. ‘जमात’चे कार्यकर्ते खोऱ्यात ‘स्लीपर सेल’ म्हणून काम करतात, ही बाब लपून राहिलेली नाही. केंद्र सरकारने ‘आठ महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत उतरण्यास ‘जमात’ला भाग पाडले होते. ‘जमात’वर बंदी असल्याने त्यांच्या काही कार्यकर्त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली होती. त्यांनी संसदीय राजकारणात येण्याचा प्रयत्न केला म्हणून ‘जमात’च्या कार्यकर्त्यांचे जाळे निष्क्रिय झाले असे नाही. पहलगाममधील चार हल्लेखोरांपैकी आदिल गुरीचे घर बिजबेहारामध्येच आहे, ते सुरक्षा यंत्रणांनी शुक्रवारी उद्ध्वस्त केले. घर पाडून आदिल गुरी हाताला लागणार नसला तरी, त्यानिमित्ताने खोऱ्यातील नव्या ‘बुलडोझर’ नीतीची चुणूक पाहायला मिळाली! या स्थानिक ‘जमातीं’कडील किती माहिती वेळोवेळी सुरक्षा यंत्रणांपर्यंत पोहोचते हेही महत्त्वाचे ठरते. ही माहिती स्थानिक काश्मिरींकडूनच मिळणार हे उघडच आहे. त्यामुळे हेच काश्मिरी तिथल्या सुरक्षेचे खरे आधारस्तंभ ठरतात. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत असेल तर सुरक्षा यंत्रणांना वेळेत योग्य माहिती पोहोचू शकणार नाही. खरेतर त्या दृष्टीने पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा पाठपुरावा सुरक्षा यंत्रणांकडून केला जाऊ शकतो.

बैसरनकडे दुर्लक्ष

पहलगामच्या बैसरन पठारावर एका वेळी सुमारे दोन हजार पर्यटक जात असतील आणि त्याची माहिती सुरक्षा यंत्रणांना नसेल तर, स्थानिकांकडून त्यांना अचूक माहिती पुरवली गेली नाही. स्थानिकांमध्ये सुरक्षा यंत्रणांचे जाळे विणलेले नाही किंवा असलेले जाळे २०१९च्या घडामोडींनंतर संपुष्टात आले आहे, असा अर्थ निघू शकतो. खरेतर खोऱ्यात एप्रिलपासून पर्यटकांची गर्दी व्हायला लागते. गुलमर्गला बर्फ असतो, गंडोलामधून वर गेल्यावर पर्यटकांना बर्फात खेळण्याचा आनंद मिळतो. पहलगाम वा खोऱ्यात अन्यत्र एप्रिल-मेच्या काळात बर्फ पाहायला मिळत नाही. पावसामुळे चिकचिक मात्र होते. पहलगाममध्ये बैसरनच्या मोकळ्या पठारावर वेगवेगळे खेळ खेळण्यात पर्यटक रमतात. या वर्षीच नाही तर दर वर्षी एप्रिलमध्ये पहलगाम गजबजलेले असते. दोन वर्षांपूर्वी मे महिन्यामध्ये बैसरनला जाण्याचा योग आला, तेव्हाही बैसरनच्या पठारावर सुरक्षाव्यवस्था दिसली नव्हती. हे पाहता तिथे सुरक्षा यंत्रणा फारशी तैनात केली जात नसावी असे दिसते. या वेळी बैसरनमध्ये बेछूट गोळाबारात लोकांचा जीव गेल्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांच्या त्रुटींची बाब उघड झाली असून त्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या उपस्थितीत चर्चा केली गेली. केंद्र सरकारलाही या त्रुटींची कबुली द्यावी लागली.

सुरक्षा यंत्रणांची बेफिकिरी

काश्मीर खोऱ्यातील हॉटेलांमध्ये उतरलेल्या पर्यटकांची माहिती सुरक्षा यंत्रणांपर्यंत पोहोचवली जात असते. पर्यटकांना घेऊन जाणाऱ्या कारचालकांचे मोबाइल फोन दर दोन आठवड्यांनी तपासले जातात. त्यांना हे फोन पोलिसांकडे देण्याचे बंधन असते. पहलगामच्या हॉटेलांमध्ये हजारोंच्या संख्येने पर्यटक उतरले असल्याची माहिती सुरक्षा यंत्रणांना हॉटेलवाल्यांनी दिली नव्हती का, असा प्रश्न निर्माण होतो. बैसरनच्या पठारावर दगडधोंड्यांच्या वाटेने चिखल तुडवत जावे लागते. तिथे चालत जाणे जिकिरीचे असल्याने तिथल्या तट्टूंवरून पर्यटक पठारावर पोहोचतात. पहलगाममध्ये काहीशे तट्टू असतील. तट्टूंना हाकणारे वेगळे, त्यांचे मालक वेगळे. या मालकांनी आणि हॉटेलवाल्यांनी बैसरनचे पठार पर्यटकांसाठी स्वत:च खुले केले असे दिसते. त्यांच्या या कृतीकडे स्थानिक प्रशासनाने दुर्लक्ष केले असावे. पण, या घडामोडींची ‘खबर’ स्थानिकांकडून वा तट्टूवाल्यांकडून सुरक्षा यंत्रणांना मिळाली नसेल तर, स्थानिक स्तरावर काय चालले आहे, याची खबरबात लष्कर-निमलष्करी सुरक्षा यंत्रणा वा पोलिसांपर्यंत पोहोचली नाही असे म्हणता येऊ शकेल. २०१९ नंतर काश्मीर खोऱ्यामध्ये सर्व काही ठीक असल्याचे चित्र निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने खोऱ्यातील काही ठिकाणे वर्षभर खुली ठेवली होती, त्यातील एक बैसरन होते. पण, अशी ठिकाणे विशेषत: बैसरनसारखी, जिथे पोहोचण्यासाठी पक्का रस्ता नाही, सगळीकडे दगडधोंडे. तट्टूंशिवाय पर्याय नाही. शिवाय, बैसरनच्या पठाराभोवती घनदाट जंगल आहे, तिथे दहशतवादी हल्ला होऊ शकतो याची कुणकुणही सुरक्षा यंत्रणांना लागली नसेल तर ही बेफिकिरी ठरते.

२०१९ नंतर स्थानिक काश्मिरींशी तुटलेला संपर्क सुरक्षा यंत्रणांसाठी मोठी अडचण ठरू लागला आहे का, ही बाबही केंद्रीय गृहमंत्रालय तपासू शकेल. जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर गेल्या सहा वर्षांमध्ये केंद्र सरकारचे स्थानिकांबाबतचे धोरण बदलले असल्याचे काश्मीरमधील काही पत्रकार-अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. स्थानिकांची इतकी कठोर छाननी केली जात आहे की, त्याचा त्यांना जाच होऊ लागला आहे. स्थानिकांना खोऱ्यात सरकारी नोकरी हवी असते किंवा ते देशात वा परदेशात अन्यत्र नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतात. अनेकांचा दहशतवाद्यांशी वा त्यांच्या संघटनांशी काही संबंध नसतो पण, ३०-४० वर्षांपूर्वी, ८०-९० च्या दशकामध्ये दूरच्या नातेवाईकांपैकी कोणी दहशतवाद्यांशी संबंधित असेल वा कोणी हातात बंदुका घेतल्या असतील तर त्याचे कारण दाखवून अनेकांचा पार्सपोर्ट वा सरकारी परवानग्या नाकारल्या जातात, सरकारी नोकरी नाकारली जाते.

श्रीनगरमधील एका खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या एका नोकरदाराच्या नातेवाईकाला परदेशात नोकरीची संधी चालून आली होती, त्याने पासपोर्ट मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. पण, त्याच्या पत्नीच्या कुटुंबातील कोणाचे तरी ९०च्या दशकामध्ये दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याची बाब कळली. ही माहिती त्याच्या पत्नीलादेखील नव्हती. या जोडप्याने खोदून खोदून माहिती काढली तर हा इतिहास समोर आला. हा इतिहास सुरक्षा यंत्रणांनी आधीच खोदून ठेवला होता. त्यांनी या गृहस्थाला पासपोर्ट नाकारला. वास्तविक, या व्यक्तीचा दहशतवाद्यांशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कोणताही संबंध नव्हता. त्याच्या पत्नीचाही नव्हता. दशकांपूर्वी पत्नीच्या कुटुंबातील कोणी दहशतवादाशी संबंधित होते हेही माहीत नव्हते. ज्या व्यक्तीचे दहशतवाद्याशी संबंध होते, ती व्यक्तीही हयात नव्हती. आणि तरीही सुरक्षा यंत्रणांनी संबंधित व्यक्तीवर संशय व्यक्त केला.

तिथल्या तरुणांना नोकरी मिळण्यासाठी निर्दोष असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागते. केंद्राकडून असे अघोरी धोरण अवलंबल्याने खोऱ्यातील स्थानिक नाराज झाल्याचा दावा केला जातो. स्थानिक तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत तर त्यांना बंदुका हातात घेण्याचा ‘पर्याय’ दिसू लागतो. हा पर्याय अधिक घातकच असणार. स्थानिकांपैकी काही दहशतवाद्यांसाठी ‘स्लीपर सेल’ म्हणून काम करत असले तरी, बहुतांश काश्मिरी जनता देशाच्या विकासात सहभागी होऊ इच्छिते. अशा वेळी ‘राष्ट्रवादी’ स्थानिकांची नाराजी कमी करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जाऊ शकतात. सुरक्षा यंत्रणांकडून होणाऱ्या त्रासाची अनेक उदाहरणे स्थानिकांकडून ऐकायला मिळतील. पण, तसे होऊ द्यायचे नसेल तर स्थानिकांशी सुरक्षा यंत्रणांना संबंध टिकवावे लागतील. खोऱ्यातील स्थानिकांशिवाय सुरक्षा यंत्रणा यशस्वी होऊ शकत नाहीत. पहलगामध्ये हे पाहायला मिळाले आहे! काश्मिरी जनतेने पहलगाम हल्ल्याचा रस्त्यावर उतरून निषेध केला. दहशतवाद्यांनी धर्म पाहून हत्या केल्या. पण, काश्मिरी लोकांनी पर्यटकांचा जीव वाचवताना, त्यांची मदत करताना, त्यांची सुरक्षा करताना धर्म पाहिला नाही. उर्वरित भारतातून आलेल्या पर्यटकांना पहलगाम हल्ल्यानंतर स्थानिकांनी कशी मदत केली याची वर्णने समाजमाध्यमांवर पाहता येतील.

काश्मिरी जनतेला ‘देशद्रोही’ ठरवणारे मध्यमवर्गातील तमाम भारतीय आता काश्मिरींच्या देशप्रेमाचे गुणगान गाऊ लागल्याचे दिसू लागले आहे. काश्मिरी ‘तसे’ नाहीत, असा साक्षात्कार त्यांना झालेला आहे! या स्थानिकांशी केंद्राची नाळ जितकी जुळेल, तितके काश्मीर आणि तिथे जाणारे पर्यटक सुरक्षित राहतील. दहशतवादी हल्ला झाल्यावर तिथे जाऊन हिंदू-मुस्लीम राजकारण करण्यापेक्षा काश्मिरी जनतेशी भावनिक नाते जोडण्यासाठी केंद्राकडून किती व कसे प्रयत्न व्हायला हवेत हे मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांनी तिथे जाऊन विचारायला हवे होते. पाकिस्तानने पुन्हा दहशतवादाला खतपाणी घालणे सुरू केले आहे, म्हणूनच पुढील संभाव्य हल्ले परतवून लावण्यासाठी काश्मिरी लोकच मदतीला येतील. केंद्राच्या सुरक्षेतील त्रुटी काश्मिरींच्या भरवशावरच कमी कराव्या लागतील, निदान हा धडा तरी पहलगाम हल्ल्यातून घेता येऊ शकेल.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com