प्रा. विनोद एच. वाघ
भारतातील न्यायालयांमध्ये सुमारे साडेचार कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत, एवढेच नाही तर त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. देशभरातील कनिष्ठ न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ४.१४ कोटी एवढी आहे. देशभरातील २५ उच्च न्यायालयांत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ५९,५५,९०७ तर सर्वोच्च न्यायालयात ही संख्या ७१,४११ एवढी असून त्यापैकी दिवाणी प्रकरणे ५६,३६५, तर फौजदारी प्रकरणे १५०७६ एवढी आहेत. ही माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजजु यांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली आहे. अनेक वर्षांपासून न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणे हा चर्चेचा विषय आहे. न्यायालयांची अपुरी संख्या व आहे त्या न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा हे एक मोठे कारण मानले जाते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणे आणि न्यायाधीशांच्या रिक्त जागेवरून सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रडल्याचे चित्र आपल्याला आठवतच असेल. आजच्या घडीला उच्च न्यायालयांत ३०० पेक्षा अधिक न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त आहेत. कनिष्ठ न्यायालयांत न्यायाधीशांच्या ५,३४२ जागा रिक्त आहेत. रोज नवीन दाखल होणाऱ्या प्रकरणांपेक्षा निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांची संख्या निश्चितच कमी आहे. यावर तोडगा म्हणून संसदेने काही उपाययोजना, कायदे अस्तित्वात आणले. लवाद प्रक्रिया, समेट प्रक्रिया, लोक अदालत हे त्यांपैकी काही आहेत.
पक्षकाराला प्रलंबित प्रकरणाचा मानसिक आणि आर्थिक त्रास होतो हे उघड आहे. परंतु पक्षकार आणि कधी कधी अधिवक्ताही यामध्ये काहीही करू शकत नाही. न्यायाधीशांची अपुरी संख्या आणि प्रकरणांचा वाढता बोजा या न्यायव्यवस्थेने पुढे केलेल्या कारणामुळे त्यांनाही काही दोष देता येऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये पक्षकारांनीच उपलब्ध पर्यायांचा उपयोग करून त्यांचा प्रलंबित प्रकरणाचा निकाल लावावा आणि कायमस्वरूपी या मानसिक आणि आर्थिक त्रासातून मुक्त व्हावे.
लवाद प्रक्रिया सोपी असली तरी ती थोडीफार खर्चीक आणि तांत्रिक आहे. तुलनेने लोक अदालत अगदी सोपी आणि बिनखर्चीक आहे. त्यामुळे पक्षकारांनी लोक अदालतीच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रकरणे संपुष्टात आणले पाहिजे. विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम १९८७ या कायद्याअंतर्गत लोक अदालतीचे आयोजन केले जाते. सर्व प्रकारची दिवाणी स्वरूपाची प्रकरणे आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३२० नुसार तडजोड करण्याजोगी सर्व फौजदारी प्रकरणे लोक अदालतीच्या माध्यमातून संपुष्टात आणता येऊ शकतात. पक्षकारांनी न्यायालयीन लढाईमध्ये अहंकाराची, लालचीपणाची किंवा सुडाची भावना ठेवू नये. कारण त्याचा परिणाम हा स्वतःच्या आयुष्याच्या नुकसानाशिवाय दुसरा काहीच होत नाही. न्यायालयीन लढाईचा अंत हा न्याय असायला हवा. एक लाख रुपयांची वसुली करण्यासाठी पाच वर्षे द्यावी लागत असतील आणि शेवटी सर्व खर्च धरून फक्त दीड लाख रुपये मिळत असतील तर हा नक्कीच न्याय होऊ शकत नाही. त्यापेक्षा असे प्रकरण लोक अदालतीमध्ये दाखल करून एक लाखाचे एक लाख दहा हजार वसूल करणे, अधिवक्त्याला दिली जाणारी फी वाचवणे आणि विशेष म्हणजे वेळ वाचविणे हा न्याय होऊ शकतो. म्हणून लोक अदालतीची प्रक्रिया समजून त्या माध्यमातून न्याय मिळविणे हे न्यायाचे आहे.
विधि सेवा प्राधिकरण कायद्याने राष्ट्र, राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर विविध संस्था निर्माण केल्या आहेत. या संस्था आपआपल्या स्तरावर लोक अदालतीचे आयोजन करतात. लोक अदालत म्हणजे कायद्याद्वारे निर्माण केलेले वाद समेटाचा किंवा तडजोडीचा मंच आहे. दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने, चर्चेने प्रलंबित प्रकरणांमध्ये समेट किंवा तडजोड घडवून आणणे म्हणजे लोक अदालत. ते कायद्याने स्थापित झालेले असल्यामुळे या अदालतीद्वारे दिला जाणारा निवाडा अंतिम असतो आणि दिवाणी प्रकरणातील आदेशाप्रमाणे (डिक्री) याची अंमलबजावणी केली जाते.
लोक अदालतीमध्ये अर्ज करण्याची प्रक्रिया सोपी आहे. दोन्ही पक्षकार लोक अदालतीमध्ये जाण्याची विनंती करतात तेव्हा त्यांचे प्रकरण लोक अदालतीकडे पाठविले जाते. हे करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही. यासाठी अधिवक्त्यांचीही गरज नाही. एवढेच नाही, तर न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यापूर्वीही दोन्ही पक्षकार लोक अदालतीद्वारे समेट घडवून आणू शकतात. या माध्यमातून पक्षकारांचा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक त्रास वाचू शकतो आणि विशेष म्हणजे वेळ वाचतो. पक्षकारांनी हे समजून घेतले पाहिजे की लोक अदालतीमध्ये तडजोड झाली नाही तर त्यांचे प्रकरण पुन्हा न्यायालयाद्वारे चालविले जाते. लोक अदालत पक्षकारांना तडजोडीची कोणत्याही प्रकारची बळजबरी करत नाही.
लोक अदालतीमध्ये सर्व प्रकारच्या दिवाणी दाव्यांची तडजोड होऊ शकते. संपत्तीविषयक वाद, जमीनविषयक वाद, बँकेसंबंधी वाद, वैवाहिक वाद, ग्राहक तक्रार, कामगारांचे वाद, पोटगीचे वाद, चेक बाऊन्सिंगची प्रकरणे अशा आणि इतरही प्रकरणांवर लोक अदालतीमध्ये समेट किंवा तडजोड करता येऊ शकते. एवढेच नव्हे तर अनेक लहान गुन्हेदेखील लोक अदालतीच्या माध्यमातून संपुष्टात येऊ शकतात. लोक अदालतीचा निवाडा हा अंतिम असतो आणि त्याविरोधात कोणत्याही न्यायालयात अपील करता येत नाही. लोक अदालतीमध्ये दिवाणी दाव्याची तडजोड झाली तर वादींनी दावा दाखल करण्यासाठी भरलेले न्यायालयीन शुल्कही परत मिळते. लोक अदालतीमध्ये वकील, न्यायाधीश अशी भूमिका बजावायची नसते तर लोक अदालतीचे सदस्य म्हणून त्यांना काम करावे लागते. हे सदस्य न्यायाधीश असले तरी लोक अदालतीचे सदस्य म्हणून ते कधीच न्यायाधीशासारखे वागत नाहीत. त्यांची भूमिका लोक अदालतीमध्ये समुपदेशकासारखी असते. त्यांचा कल दोन्ही पक्षकारांना वाद मिटविण्यामध्ये व तडजोड करण्यामध्ये असतो आणि म्हणून कायदेशीर डावपेचांना इथे थारा दिला जात नाही. लोक अदालतीचे सदस्य कधीही कुणावरही दवाब टाकत नाहीत, प्रत्येक तडजोड ही चर्चेने आणि सहमतीने होते.
लोक अदालतीचे आयोजन राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून केले जाते. या संस्था लोक अदालतीचे आयोजन करण्यासोबतच लोकांनी लोक अदालतीच्या माध्यमातून तडजोड करावी म्हणून जागृतीदेखील करत असतात. या लोक अदालती एका ठरावीक कालावधीनंतर भरविल्या जातात. परंतु पक्षकारांना तडजोडीसाठी लोक अदालतीचे आयोजन होईपर्यंत वाट बघायची नसेल ते कायद्याने स्थापित केलेल्या कायमस्वरूपी लोक अदालतीमध्ये प्रकरण नेऊन तिथेही वाद मिटवू शकतात. विधि सेवा प्राधिकरण कायदा, १९८७ च्या कलम २२-ब अंतर्गत कायमस्वरूपी अदालतीचे गठन करण्यात आले आहे. कायमस्वरूपी लोकअदालतीमध्ये एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असतात. वाहतूक, टपाल, तार इत्यादींसारख्या सार्वजनिक उपयोगिता सेवांशी संबंधित प्रकरणे सामंजस्याने आणि निकाली काढण्यासाठी या अदालती नेहमीच कार्यरत असतात. कायमस्वरूपी लोक अदालतीचा निवाडा अंतिम असतो. काही वर्षांपूर्वी मोबाइल लोक अदालतीची स्थापना करण्यात आली. तालुका किंवा जिल्हास्तरावरील लोक अदालतीमध्ये जे पक्षकार येऊ शकत नाही किंवा ज्यांच्यापर्यंत अशा आयोजनाची माहिती वेळेत पोहोचत नाही अशा पक्षकारापर्यंत पोहोचून मोबाइल लोक अदालत त्यांच्या प्रलंबित किंवा दाखल होऊ घातलेल्या प्रकरणाचा निवाडा करते. मोबाइल लोक अदालत म्हणजे व्हॅनद्वारे गावागावांत पोहोचून लोकांचे समुपदेशन करून, चर्चेने, सहमतीने त्यांचे वाद मिटविणे. आतापर्यंत करोडो प्रकरणे लोक अदालतीने समेटद्वारे किंवा तडजोडीच्या माध्यमातून संपुष्टात आणली आहेत.
न्यायव्यवस्था कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय देते, त्यांना अनेक बाबींचा विचार करून निर्णय द्यावा लागतो. केसची वस्तुस्थिती, कायदा, पुरावे, साक्षीदारांची जबानी. न्यायाधीश म्हणून कुणा तरी एकाच्या बाजूने निर्णय देण्याचे बंधन न्यायाधीशावर असते, पण लोक अदालतीमध्ये असे बंधन कुणावरही नसते. मे २०२२ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या लोक अदालतीमध्ये चार लाख प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. १० लाख प्रकरणे न्यायालयाच्या माध्यमातून निकाली काढण्यासाठी किती कालावधी लागेल याचा विचारही करवत नाही. पक्षकारांनी लोक अदालतीच्या सुविधेला गंभीरपणे घेतले पाहिजे. उगाच आपला वेळ आणि पैसे वाया घालवून मानसिक त्रास कमविण्यात काय हशील आहे?
लोक अदालत हा न्यायालयीन लढाई विनाखर्च संपविण्याचा सहज व सोपा मार्ग आहे. पक्षकारांनी एकदा तरी याचा अनुभव घ्यावा. नाहीच तडजोड होऊ शकली तर न्यायालये कायद्याप्रमाणे योग्य तो निर्णय देतीलच, पण एकदा अनुभव घ्यायला काय हरकत आहे.
लेखक ठाणे येथील विद्या प्रसारक मंडळाच्या टीएमसी विधि महाविद्यालयात प्राध्यापक आहेत.
